व्यक्तियों के तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

करेंट अफेयर्स १ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

व्यक्तियों के तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

मनुष्यों में तस्करी बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस अपराध से निपटने के लिए अब तक कोई विशिष्ट कानून नहीं है। तदनुसार, व्यक्तियों की तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 तैयार किया गया है।
तस्करी से निपटने के लिए नया कानून दक्षिण एशियाई देशों के बीच भारत को एक नेता बना देगा तस्करी एक वैश्विक चिंता है जो कई दक्षिण एशियाई देशों को भी प्रभावित करती है। उनमें से, भारत अब एक व्यापक कानून तैयार करने में अग्रणी है। यूएनओडीसी और सार्क देशों इस कानून को लागू करने के लिए नेतृत्व करने के लिए भारत की ओर अग्रसर हैं।
विधेयक पीड़ितों के लिए पुनर्वास निधि का निर्माण करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक जिले में त्वरित, समयबद्ध परीक्षणों के साथ-साथ जल्द से जल्द तस्करी से बचाए गए लोगों की रक्षा के लिए न्यायालयों को निर्दिष्ट करना। यह भी दोषी के लिए 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये से कम का जुर्माना भी पेश करता है।

व्यक्तियों के तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 की सुविधाएँ

• व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देने या उसे बढ़ावा देने के लिए सजा जिसमें सरकार की आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में बिना छठी, छेड़छाड़ या नकली प्रमाणपत्र, पंजीकरण या स्टिकर का उत्पादन, छपाई, जारी करना या वितरण करना शामिल है; या सरकार की एजेंसियों से मंजूरी के अधिग्रहण और आवश्यक दस्तावेजों की खरीद या सुविधा के लिए धोखाधड़ी का प्रावधान है।

• समयबद्ध परीक्षण और पीड़ितों के प्रत्यावर्तन - एक साल की अवधि के भीतर संज्ञान लेना

• बचाए गए पीड़ितों और उनके पुनर्वास के तुरंत संरक्षण। पीड़ितों को अपने शारीरिक, मानसिक आघात आदि को संबोधित करने और चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आगे उपयुक्त राहत के लिए तुरंत 30 दिनों के भीतर अंतरिम राहत के हकदार हैं।

• अभियुक्त के खिलाफ शुरूआत की जा रही आपराधिक कार्यवाही पर उनके आकस्मिक न होने या उसके नतीजे का शिकार करने वाले पीड़ित के पुनर्वास

• पुनर्वास निधि पहली बार के लिए बनाई गई शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल / मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता, सुरक्षित आवास आदि सहित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निर्दिष्ट न्यायालयों

• विधेयक भी जिला, राज्य और मध्य स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र बनाता है। ये तस्करी से संबंधित रोकथाम, संरक्षण, जांच और पुनर्वास कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद आतंकवाद ब्यूरो के कार्यों को पूरा करेगा।

इंग्लिश

Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018

Trafficking in human beings is the third largest organized crime violating basic human rights. There is.no specific law so far to deal with this crime. Accordingly, the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 has been prepared.
The new law will make India a leader among South Asian countries to combat trafficking. Trafficking is a global concern also affecting a number of South Asian nations. Amongst them, India is now a pioneer in formulating a comprehensive legislation. UNODC and SAARC nations are looking forward to India to take lead by enacting this law.
The bill proposes creating a rehabilitation fund for the victims, designating courts in every district for quick, time-bound trials as well as protecting those rescued from traffickers at the earliest. It also proposes rigorous imprisonment of 10 years and a fine of no less than Rs 1 lakh for the guilty.

Features of the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018:

• 
   Punishment for promoting or facilitating trafficking of person which includes producing, printing, issuing or distributing unissued, tampered or fake certificates, registration or stickers as proof of compliance with Government requirements; or commits fraud for procuring or facilitating the acquisition of clearances and necessary documents from Government agencies.
  Time bound trial and repatriation of the victims - within a period of one year from taking into cognizance.
• 
  Immediate protection of rescued victims and their rehabilitation. The Victims are entitled to interim relief immediately within 30 days to address their physical, mental trauma etc. and further appropriate relief within 60 days from the date of filing of charge sheet.
• 
  Rehabilitation of the victim which is not contingent upon criminal proceedings being initiated against the accused or the outcome thereof.
• 
  Rehabilitation Fund created for the first time. To be used for the physical, psychological and social well-being of the victim including education, skill development, health care/psychological support, legal aid, safe accommodation, etc.
  Designated courts in each district for the speedy trial of the cases.

The Bill also creates dedicated institutional mechanisms at District, State and Central Level. These will be responsible for prevention, protection, investigation and rehabilitation work related to trafficking. National Investigation Agency (NIA) will perform the tasks of Anti-Trafficking Bureau at the national level present under the MHA.

मराठी

मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक-2018 याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक-2018 मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेत चर्चेसाठी सादर केले जाणार.

हे विधेयक जिल्हा, राज्य आणि केंद्र पातळीवर समर्पित संस्थागत यंत्रणा तयार करते. हे विधेयक तस्करी प्रतिबंध, सुरक्षा तपासणी आणि पुनर्वसन कार्यासाठी जबाबदार असेल. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) गृह मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर तस्करी विरोधी संस्था म्हणून काम करणार.

विधेयकाची वैशिष्ट्ये

• मानवी तस्करीमध्ये गंभीर स्वरूपात जबरदस्तीने मजुरी, भीक मागणे, निर्धारित वेळेपूर्वी लैंगिक परिपक्वतेसाठी एखाद्या व्यक्तीला रासायनिक पदार्थ किंवा हार्मोन देणे, विवाह किंवा वैवाहिक छळ अंतर्गत किंवा विवाहानंतर महिलांची आणि मुलांची तस्करी अश्या प्रकारांचा समावेश आहे.
• पीडित/साक्षीदार आणि तक्रार करणाऱ्यांची ओळख उघड न करणे, गोपनीय ठेवणे. पीडितांचा जबाब व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवून पडताळता येऊ शकेल.
• एक वर्षाच्या आत कालबद्ध न्यायालय सुनावणी करणे आणि पीडितांना परत पाठवणे.
• वाचवण्यात आलेल्या लोकांना त्वरित संरक्षण देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे. पीडितेला शारीरिक, मानसिक आघातांपासून बरे होण्यासाठी तात्काळ 30 दिवसांच्या आत अंतरिम साहाय्य मिळण्याचा अधिकार आहे.
• आरोपीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरु होण्यावर किंवा खटल्याच्या निकालावर पीडित व्यक्तीचे पुनर्वसन अवलंबून नाही.
• प्रथमच पुनर्वसन निधी स्थापन करण्यात आला. याचा उपयोग पीडित व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक सांभाळासाठी होईल. त्यात त्याचे शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्यविषयक निगा, मानसिक पाठिंबा, कायदेशीर मदत आणि सुरक्षित आसरा अश्या बाबींचा समावेश आहे.
• खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार.
• 10 वर्षे सश्रम कारावास ते जन्मठेप आणि किमान 1 लाख रुपये दंड शिक्षा म्हणून तरतूद आहे.
• मानवी तस्करीला प्रोत्साहन देणे आणि तस्करीत मदतीसाठी बनावट प्रमाणपत्र बनवणे, छापणे, प्रसिद्ध करणे किंवा वितरित करणे, नोंदणी किंवा सरकारी आवश्यकतेनुसार साक्ष म्हणून स्टिकर आणि शासकीय संस्थांकडून मंजुरी आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी कट कारस्थान करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षेची तरतूद आहे.
• राष्‍ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी संपत्तीची जप्ती किंवा गुन्हा करून मिळवलेले धन जप्त करण्याची तरतूद आहे.
• राष्ट्रीय तस्करी विरोधी संस्था परदेशी आणि अंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अधिकाऱ्यांसह आंतरराष्ट्रीय ताळमेळ राखणार, तपासात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देईल आणि साक्ष, साक्षीदारांचे सीमापार हस्तांतरण यात साहाय्य केले जाणार आणि न्यायिक कारवाईत आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये साहाय्य करणार. 

मानवी तस्‍करी मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्‍लंघन करणारा तिसरा सर्वात मोठा संघटित गुन्हा आहे. भारतात या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी कोणताही विशेष कायदा नाही. 

नवा कायदा भारताला मानवी तस्‍करी विरोधात लढा देण्यामध्ये दक्षिण आशियाई देशांमध्ये अग्रणी देश बनविणार. विधेयक मंत्रालय, विभाग, राज्‍य शासने, स्‍वयंसेवी संस्था आणि या क्षेत्राचे तज्ञ यांच्या शिफारशींनी तयार करण्यात आले आहे.