करेंट अफेयर्स २८ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
Understanding CAATSA and India’s Position
सीएएटीएसए और भारत की स्थिति को समझें:
चला तर CAATSA कायद्याबाबत जाणून घेववूयात –
अमेरिकेने ऑगस्ट 2017 मध्ये ‘काउंटरिंग अमेरिकाजअॅडवर्जरिज थ्रू सॅंक्शन्स अॅक्ट (CAATSA)’ हा नवा प्रतिबंध कायदा तयार केला आणि जानेवारी 2018 पासून तो लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत अमेरिकेचे प्रशासन रशियाशी हितसंबंध ठेवणार्या देशातील तेल आणि वायू उद्योग, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्र आणि वित्तीय संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करू शकते.
हा कायदा दंडात्मक उपाययोजनांद्वारे इराण, रशिया आणि उत्तर कोरिया या देशांच्या अलीकडील अमेरिकेमधील हस्तक्षेपाविरोधात आणि आक्रमक सिद्धतेला तोंड देण्यासाठी लक्ष्य ठेवून तयार करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या संसदेने आणि तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, नव्या कायद्यांतर्गत रशियासोबत संरक्षण सौद्यावरून जर अमेरिकेकडून भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादल्या गेल्यास, या दोन्ही देशांमधील संबंधामध्ये कटुता येण्याची शक्यता आहे. आज भारत अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या कोणत्याही परिस्थितीला टाळण्याची आवश्यकता आहे.
नवा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना पुढील निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो –
CAATSA भारत-रशिया संबंधातून तयार सर्व संयुक्त उपक्रमांवर परिणाम करणार. या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येऊ शकणारे विद्यमान संयुक्त उपक्रम म्हणजे - इंडो रशियन एव्हिएशन लिमिटेड, मल्टी-रोल ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट लिमिटेड आणि ब्रह्मोस एरोस्पेस.
CAATSA सुटे भाग, उपकरणे, कच्चा माल यांच्या भारताकडून होणार्या खरेदीला आणि अन्य मदतीला प्रभावित करणार, ज्यासाठी भारतीय संस्था स्थानिक परवाना निर्मितीसाठी आणि विद्यमान उपकरणांचे देखभाल करण्यासाठी रशियावर अवलंबून आहेत.
Understanding CAATSA and India’s Position
CAATSA आणि अमेरिका-भारत-रशिया संरक्षण संबंध
हिंदी
सीएएटीएसए और भारत की स्थिति को समझें:
अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि सीएएटीएसए कानून के तहत रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर यदि अमेरिका द्वारा भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह दोनों देशों के संबंधों के लिए द्यातक होगा। भारत की योजना रूस से एस -400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने की है।
अमेरिका में अगस्त, 2017 में नया प्रतिबंध कानून (सीएएटीएसए) बनाया गया है, जो इस साल जनवरी से लागू हुआ। इस कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन उन इकाइयों को दंडित कर सकता है जिनका रूस के साथ रक्षा और खुफिया क्षेत्र में उल्लेखनीय लेनदेन है।
सीएएटीएसए क्या है?
काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट (सीएएटीएसए) जनवरी 2018 में लागू हुआ है। यह ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।
ट्रंप द्वारा इस कानून को बनाने के पीछे का मकसद अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को दंडित करना था। सीरियाई गृहयुद्ध, यूक्रेन के 2014 अपराध परिशिष्ट और 2016 में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल का अमेरिका पहले से ही विरोध करता आया है।
लेकिन, अमेरिका के साझीदार देश जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश रूस से हथियार और अन्य सैन्य सामान खरीदते हैं, को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
भारत के साथ समस्या:
अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश भारत हाल के वर्षों में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्व साझीदार बन कर उभरा है। और, यदि भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से घातक होगा।
रूसी सैन्य साजो सामान के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत के साथ हुए 60 लाख डॉलर के सौदे पर ग्रहण लग सकता है। इतना ही नहीं एशिया में अमेरिका के दूसरे साझेदार देशों के साथ भारत की हथियार खरीद की प्रक्रिया भी पटरी से उतर सकती है।
अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि सीएएटीएसए कानून के तहत रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर यदि अमेरिका द्वारा भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह दोनों देशों के संबंधों के लिए द्यातक होगा। भारत की योजना रूस से एस -400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने की है।
अमेरिका में अगस्त, 2017 में नया प्रतिबंध कानून (सीएएटीएसए) बनाया गया है, जो इस साल जनवरी से लागू हुआ। इस कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन उन इकाइयों को दंडित कर सकता है जिनका रूस के साथ रक्षा और खुफिया क्षेत्र में उल्लेखनीय लेनदेन है।
सीएएटीएसए क्या है?
काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट (सीएएटीएसए) जनवरी 2018 में लागू हुआ है। यह ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।
ट्रंप द्वारा इस कानून को बनाने के पीछे का मकसद अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को दंडित करना था। सीरियाई गृहयुद्ध, यूक्रेन के 2014 अपराध परिशिष्ट और 2016 में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल का अमेरिका पहले से ही विरोध करता आया है।
लेकिन, अमेरिका के साझीदार देश जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश रूस से हथियार और अन्य सैन्य सामान खरीदते हैं, को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
भारत के साथ समस्या:
अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश भारत हाल के वर्षों में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्व साझीदार बन कर उभरा है। और, यदि भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से घातक होगा।
रूसी सैन्य साजो सामान के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत के साथ हुए 60 लाख डॉलर के सौदे पर ग्रहण लग सकता है। इतना ही नहीं एशिया में अमेरिका के दूसरे साझेदार देशों के साथ भारत की हथियार खरीद की प्रक्रिया भी पटरी से उतर सकती है।
इंग्लिश
Understanding CAATSA and India’s Position
US policymakers are worried about CAASTA implication on US-India relations. As India is in talks with Russia to buy S-400 air defense missile system and US is tightening its sanctions over Russia. CAASTA is particularly created to punish those countries which collaborate with Russia in defense cooperation.
What is CAASTA?
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) has come into force in Jan 2018. It empowers the Trump administration to punish entities engaging in significant transaction with the defence or intelligence sectors of Russia.
What is the problem?
Policymakers are concerned that if USA imposes any sanction on India then it might prove disastrous for the increasing Indo-US defense ties.
S-400 System
The S-400 Triumf long-range air defense missile system has the capability to destroy incoming hostile aircraft, missiles and even drones at ranges of up to 400 km. The S-400 missile system can fire three types of missiles and simultaneously engage 36 targets, thereby creating a layered defense.
US policymakers are worried about CAASTA implication on US-India relations. As India is in talks with Russia to buy S-400 air defense missile system and US is tightening its sanctions over Russia. CAASTA is particularly created to punish those countries which collaborate with Russia in defense cooperation.
What is CAASTA?
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) has come into force in Jan 2018. It empowers the Trump administration to punish entities engaging in significant transaction with the defence or intelligence sectors of Russia.
What is the problem?
Policymakers are concerned that if USA imposes any sanction on India then it might prove disastrous for the increasing Indo-US defense ties.
S-400 System
The S-400 Triumf long-range air defense missile system has the capability to destroy incoming hostile aircraft, missiles and even drones at ranges of up to 400 km. The S-400 missile system can fire three types of missiles and simultaneously engage 36 targets, thereby creating a layered defense.
मराठी
CAATSA आणि अमेरिका-भारत-रशिया संरक्षण संबंध
रशियाकडून लांब पल्ल्यावरील लक्ष्य भेदण्यासाठी पाच ‘S-400’ हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली, प्रोजेक्ट 1135.6 लढाऊ जहाज आणि Ka226T हेलीकॉप्टर खरेदी करण्याची भारताची योजना आहे, जेव्हा की ही बाब अमेरिकेच्या CAATSA या नव्या निर्बंध कायद्याच्या अंतर्गत येण्याची शक्यता दर्शविण्यात आली आहे आणि ही भारत-अमेरिका संबंधांच्या बाबतीत एक गंभीर बाब आहे.चला तर CAATSA कायद्याबाबत जाणून घेववूयात –
अमेरिकेने ऑगस्ट 2017 मध्ये ‘काउंटरिंग अमेरिकाजअॅडवर्जरिज थ्रू सॅंक्शन्स अॅक्ट (CAATSA)’ हा नवा प्रतिबंध कायदा तयार केला आणि जानेवारी 2018 पासून तो लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत अमेरिकेचे प्रशासन रशियाशी हितसंबंध ठेवणार्या देशातील तेल आणि वायू उद्योग, संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्र आणि वित्तीय संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करू शकते.
हा कायदा दंडात्मक उपाययोजनांद्वारे इराण, रशिया आणि उत्तर कोरिया या देशांच्या अलीकडील अमेरिकेमधील हस्तक्षेपाविरोधात आणि आक्रमक सिद्धतेला तोंड देण्यासाठी लक्ष्य ठेवून तयार करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या संसदेने आणि तज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, नव्या कायद्यांतर्गत रशियासोबत संरक्षण सौद्यावरून जर अमेरिकेकडून भारतावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादल्या गेल्यास, या दोन्ही देशांमधील संबंधामध्ये कटुता येण्याची शक्यता आहे. आज भारत अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या कोणत्याही परिस्थितीला टाळण्याची आवश्यकता आहे.
नवा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना पुढील निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो –
- रशियाच्या संरक्षण आणि गुप्तचर क्षेत्रासह "लक्षणीय व्यवहारामध्ये" गुंतलेल्या व्यक्तीवर निर्बंध लादणे.
- शस्त्रास्त्रे, दुहेरी वापरण्याजोगे आणि आण्विक संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीबाबत निर्यात परवाना रद्द करणे.
- निर्बंध लादण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या भागभांडवल/कर्जामध्ये अमेरिकेकडून गुंतवणूक होण्यावर बंदी आणणे.
- US निर्यात आयात बँकेकडून होणारी मदत प्रतिबंधित करणे.
- आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर बंदी आणणे.
- अमेरिकेतील शासकीय खरेदी प्रक्रियेत सहभाग घेण्यावर बंदी आणणे.
- निर्बंध लादण्यात आलेल्या संस्थांच्या कॉर्पोरेट अधिकार्यांवर व्हिसा बंदी आणणे.
CAATSA भारत-रशिया संबंधातून तयार सर्व संयुक्त उपक्रमांवर परिणाम करणार. या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येऊ शकणारे विद्यमान संयुक्त उपक्रम म्हणजे - इंडो रशियन एव्हिएशन लिमिटेड, मल्टी-रोल ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट लिमिटेड आणि ब्रह्मोस एरोस्पेस.
CAATSA सुटे भाग, उपकरणे, कच्चा माल यांच्या भारताकडून होणार्या खरेदीला आणि अन्य मदतीला प्रभावित करणार, ज्यासाठी भारतीय संस्था स्थानिक परवाना निर्मितीसाठी आणि विद्यमान उपकरणांचे देखभाल करण्यासाठी रशियावर अवलंबून आहेत.
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