इवनिंग न्यूज़ ८ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ ८ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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राष्ट्रपति ने भगवान श्री बाहुबली स्वामी के महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2018 का श्रवणबेलागोला में उद्घाटन किया:

• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 7 फरवरी 2018 को गोमातेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी के महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2018 का श्रवणबेलागोला में उद्घाटन किया।
• इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र - जैन दर्शन के तीन रत्न के रूप में जाने जाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। सार्वभौमिक कल्याण के मार्ग को शांति, अहिंसा, भाईचारे, नैतिकता और बलिदान द्वारा ही प्रेषित किया जा सकता है।
• बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) के पुत्र थे। बाहुबली को गोम्मटेश भी कहा जाता है, जो गोम्मतेश्वर मूर्ति के कारण पड़ा। यह मूर्ति 57 फीट की है। यह मूर्ति श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, भारत में स्थित है।

मंत्रिमंडल ने ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ कार्यान्‍वयन को मंजूरी दी:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ योजना को स्‍वीकृति दे दी है। यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्‍यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण है। इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19 में की गई थी।
• इस योजना के अंतर्गत आईआईएससी/ आईआईटी /एनआईटी / आईआईएसईआर/ आईआईआईटी से विज्ञान एंव प्रौदयोगिकी विषयों में बी.टेक.अथवा समेकित एम.टेक. अथवा एमएससी पास करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्‍तम छात्रों को आईआईटी/ आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। वर्ष 2018-19 की अविध से प्रारंभ के 3 वर्ष में अधिकतम 3000 फेलो का चयन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया:

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया। समझौता-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 30-10-2017 को हस्ताक्षर किए गये थे।
• समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की रचना करना है, ताकि विचारों, मूल्यों और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए तथा युवाओं को शांति और समझ को बढ़ाने के लिए संलिप्त किया जाए।
• यह समझौता-ज्ञापन पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। इसमें सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों के लिए निमंत्रण का आदान-प्रदान, मुद्रित सामग्रियों, फिल्मों, अनुभवों, शोध और अन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान, युवा शिविरों, गोष्ठियों इत्यादि में भागीदारी।

मंत्रिमंडल ने कौशल विकास में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन से व्‍यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्‍त होगा।
• विदेशी देशों से सहयोग करने से भारतीय कौशल इको-प्रणाली मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए युवा को कुशल बनाया जा सकेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत तथा ब्रिटेन के उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्‍थानों के बीच अभिनव साझेदारी के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ाने में सहायता करेगा।
• समझौते ज्ञापन को लागू करने संबंधी परियोजना के धन पोषण का स्‍वरूप दोनों पक्षों द्वारा परस्‍पर रूप से सहमत अलग समझौतों में दिया जाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2016 में सहयोग के प्राथमिकता वाले एक क्षेत्र के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता को स्‍वीकृत किया था।

मंत्रिमंडल ने पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी:

• मंत्रिमंडल ने पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी। इसके साथ ही पुष्टि किये गये समझौते को सौंपने के जरिए भारत समझौते का पक्ष बन गया है। पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि की मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में 2025 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।
• पारे पर मिनामाता समझौता एक सतत विकास के संबंध में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा पारे के यौगिकों के उत्सर्जन से बचाना है। समझौते के तहत पारे के दुष्प्रभावों से बचाव होगा और विकासशील देशों के विकास की सुरक्षा हो सकेगी।
• पारे पर मिनामाता समझौता से उपक्रमों को प्रेरणा मिलेगी कि वे पारा-मुक्त विकल्पों को अपनायें और अपनी निर्माण प्रक्रियाओं में पारा मुक्त प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करें। इससे अनुसंधान एवं विकास में तेजी आएगी तथा नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

दोहरे कराधान को टालने के लिए भारत-चीन समझौता संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी:

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर कर के मामले में दोहरे कराधान को टालने तथा राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत चीन के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दे दी है।
• अन्‍य परिवर्तनों के अलावा यह प्रोटोकॉल सूचना आदान प्रदान प्रावधानों को अंतरराष्‍ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन बनाता है। इसके अलावा यह प्रोटोकॉल आधार संकुचन और लाभ अंतरण (बीईपीएस) परियोजना, जिसमें भारत ने बराबरी से भाग लिया था, की कार्रवाई रिेपार्ट के अंतर्गत संधि संबंधी न्‍यूनतम मानकों को लागू करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों को भी शामिल करेगा।

मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत ऑस्‍ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दी:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक कार्य विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) तथा ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार के बीच 3 महीनों के सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की स्‍वीकृति दे दी है।
• कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार के एक अधिकारी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय को स्‍थानांतरित किया जाएगा तथा आर्थिक कार्य विभाग के भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग द्वारा नामित भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी (उप सचिव/ निदेशक स्‍तर) को ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार को स्‍थानांतरित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी:

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है। इस सहयोग-ज्ञापन पर अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र (एफएलईटीसी) और भारत के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के बीच हस्ताक्षर किये जाने हैं। इस सहयोग-ज्ञापन से भारत-अमेरिका होमलैंड सुरक्षा संवाद के तत्वावधान में दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोत्तरी का मार्ग प्रशस्त होगा।
• सहयोग-ज्ञापन से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता इत्यादि के मानकों में सुधार करने में सहायता होगी। इससे देश में पुलिसबलों के कामकाज में सुधार होगा और ‘स्मार्ट पुलिस’ की अवधारणा पूरी होगी।
• भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद के अंग के रूप में क्षमता निर्माण के लिए एक उप-समूह की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य अमेरीकी प्राधिकारों के सहयोग से भारत में काम करने वाली कानून प्रर्वतन एजेंसियों का क्षमता निर्माण है।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायो को युक्तिसंगत बनाने का मंजूरी दी:

• मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायो को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी। इन निकायों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) शामिल हैं। इनके कामकाज को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत करने का भी प्रस्ताव है।
• राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया था, ताकि केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले निर्धन मरीजों को वित्तीय चिकित्सा सहायता दी जा सके। जनसंख्या स्थिरता कोष वर्ष 2003 में 100 करोड़ रुपये की निधि के साथ स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों को प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
• व्यय प्रबंधन आयोग कि सिफारिशों के आधार पर नीति आयोग ने 19 स्वायतशासी निकायों की समीक्षा की थी। ये सभी निकाय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन थे और उन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत कायम किया गया था। नीति आयोग ने समीक्षा समिति को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इन निकायों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिशें की गयी हैं।

आईएलओ द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेख-पत्र को संसद में पेश करने की मंजूरी:

• मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेखपत्र को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान की। जून 2015 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस अनुमोदन को स्वीकार किया था। भारत ने अनुमोदन को अपनाने का समर्थन किया था।
• आईएलओ के हर सदस्य देश के लिए यह जरूरी है कि वे लेखपत्रों को अपने सक्षम प्राधिकार के सामने पेश करें। भारत को इसे संसद में पेश करना है। अनुमोदन के तहत सदस्य देशों को दिशा-निर्देश प्रदान किये जाएंगे, ताकि वे रोजगार और मर्यादित कार्य के लिए उपाय कर सकें।
• अनुमोदन में सामाजिक सुरक्षा के उपायों के विकास और उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि संकटों की रोकथाम की जा सके और बहाली तथा लचीलेपन का निर्माण संभव हो।
• अनुमोदन संख्या 205, टकरावों और आपदाओं से उत्पन्न संकट की स्थिति द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के कामगारों और रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं सहित संकट के निवारण में संलिप्त कामगारों पर लागू है।

इंग्लिश

Cabinet approves Implementation of ‘Prime Minister Research Fellows (PMRF)

• The Union Cabinet today approved implementation of 'Prime Minister's Research Fellows (PMRF)' scheme at a total cost of Rs.1650 crore for a period of seven years beginning 2018-19.
• This fellowship scheme is key to realizing his vision of development through innovation.
• Under this scheme, the best students who have completed or are in the final year of B. Tech or Integrated M.Tech or M.Sc. in Science and Technology streams from IISc/IITs/NITs/IISERs/IIITs will be offered direct admission in PhD programme in the IITs/IISc.
• The scheme will go a long way in tapping the talent pool of the country for carrying out research indigenously in cutting edge science and technology domains.

Signing of a MoU with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Skill Development

• The Union Cabinet has given its approval for signing of Memorandum of Understanding (MoU) with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Skill Development, Vocational Education and Training.
• The MoU would pave the way for closer bilateral cooperation between the two countries in the field of vocational education and training and skill development.
• The MoU will create the framework for innovative partnership between India and the United Kingdom Industry and training institutes, and will help to scale up skill training efforts in India and enhance their quality.

Cabinet approves Ratification of the Minamata Convention on Mercury

• The Union Cabinet chaired has approved the proposal for ratification of Minamata Convention on Mercury and depositing the instrument of ratification enabling India to become a Party of the Convention.
• The Minamata Convention on Mercury will be implemented in the context of sustainable development with the objective to protect human health and environment from the anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.
• The Minamata Convention on Mercury will further urge enterprises to move to mercury-free alternatives in products and non-mercury technologies in manufacturing processes. This will drive research & development, and promote innovation.

Cabinet apprised of an MoU signed between India and Tunisia for cooperation on Youth matters

• The Union Cabinet has been apprised of a Memorandum of Understanding (MoU) signed between India and Tunisia to promote cooperation in the field of youth matters. The MoU was signed on 30.10.2017 in New Delhi.
• The objective of the MoU is to create international perspective among the Indian Youth, to promote exchange of ideas, values and culture and to involve them in promoting peace and understanding.
• The MoU shall be valid for a period of five years. The areas of cooperation under the MoU shall include:
• Organization of youth exchange programmes;
• Exchange of invitations to international conferences and seminars;
• Exchange of printed materials, films, experiences, research and other information;
• Participation in youth camps, youth festivals and other cooperative youth events, study visits and small workshops and seminars on youth related issues, etc.

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Cabinet approves signing of India-Australia Memoranda of Understanding for Secondment Programme

• The Union Cabinet has given its approval for signing of Memoranda of Understanding for Secondment Programme between the Department of Economic Affairs (Indian Economic Service Cadre) and The Treasury, Government of Australia, for a period of three months.
• Under the Programme, one officer from the Australian Treasury shall be seconded to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and one officer from the IES to be nominated by the IES Cadre, Department of Economic Affairs, shall be seconded to the Australian Treasury, Government of Australia, for a period of three months, beginning 15.1.2018 or later.
• The Programme would also provide the seconded officers with valuable and unique development opportunities and also provide exposure on global best practices.

Agreement between India and China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion

• The Cabinet accorded approval to the protocol amending the agreement between India and China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
• The protocol amending Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) aims to update the provisions on exchange of information of the DTAA to the latest international standards.
• Besides minimum standards, the protocol will also bring in changes as per BEPS Action reports as agreed upon by the two sides.

Cabinet approves rationalization of Autonomous Bodies under Department of Health & Family Welfare

• The Union Cabinet chaired by Prime Minister has approved the proposal for closure of Autonomous Bodies, namely, Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) and Jansankhya Sthirata Kosh (JSK) and the functions are proposed to be vested in Department of Health & Family Welfare (DoHFW).
• Rashtriya Arogya Nidhi (RAN): was set up as a registered society to provide financial medical assistance to poor patients receiving treatment in designated central government hospitals. An advance is placed with the Medical Superintendents of such hospitals who then provide assistance on a case to case basis. Since the DoHFW provides funds to the hospitals, the grants can be given from the Department to the hospital directly.
• Jansankhya Sthirata Kosh (JSK): was set up with a corpus grant of Rs.100 crores in the year 2003 to raise awareness for population stabilization strategies. JSK organizes various activities with target populations as a part of its mandate.

Cabinet approves placing the new Instrument adopted by International Labour Organization (ILO) Recommendation

• The Union Cabinet has given its approval for placing the new Instrument adopted by International Labour Organization (ILO) Recommendation concerning “The Employment and Decent Work for Peace and Resilience (No.-205)” before the Parliament.
• The International Labour Conference of ILO at its 106th Session held in Geneva in June, 2015 adopted the Recommendation. India supported the adoption of Recommendation.
• Each member state of ILO is required to submit the instruments so adopted before the competent authority (the Parliament in case of India).

President of India inaugurates the Mahamastak abhisheka Mahotsav 2018 of Gommateshwara Bhagwan Sri Bahubali Swami at Shravanabelagola

• The President of India, Ram NathKovind, inaugurated the MahamastakabhishekaMahotsav 2018 of Gommateshwara Bhagwan Sri Bahubali Swami at Shravanabelagola on February 7, 2018.
• President stated that Samyak Darshan, Samyak Gyan and Samyak Charitra are known as the three gems of Jain philosophy. These are relevant for the entire world. The path of universal welfare can be paved by peace, non-violence, fraternity, morality and sacrifice.
• It was noted that a large number of devotees from various parts of our country as well as from across the world have come to Shravanabelagolato pray for world peace.

Cabinet approves signing of a Memorandum of Cooperation between India and USA on Law Enforcement Training

• The Union Cabinet has given its approval for signing of a Memorandum of Cooperation (MoC) between Federal Law Enforcement Training Centers (FLETC),USA and Bureau of Police Research & Development (BPR&D), India on Law Enforcement Training.
• This has paved the way for enhanced cooperation between the two countries in security related matters under the aegis of the India-US Homeland Security Dialogue.
• The MoC will help in improving the standards of training, training materials, quality of trainers etc.

मराठी

’प्रधानमंत्री संशोधन शास्त्री (PMRF)’ योजनेच्या अंमलबजावणीस मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ’प्रधानमंत्री संशोधन शास्त्री (Prime Minister Research Fellows -PMRF)’ योजना देशात राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वर्ष 2018-19 पासून 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 1650 कोटी रूपयांच्या एकूण खर्चाची तरतूद करण्यास देखील मान्यता दिली. वर्ष 2018-19 पासून तीन वर्षांमध्ये कमाल 3000 शास्त्रींची निवड केली जाणार.
• संशोधकांना फेलोशिप (संशोधन शिष्यवृत्ती) प्रदान करून देशात अभिनवतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री संशोधन शास्त्री (PMRF) योजनेंतर्गत IISc/IIT/NIT/IISER/ IIIT मधून विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयांमध्ये बी.टेक. अथवा एकीकृत एम.टेक. अथवा MSc पदवी प्राप्त करणार्‍याला अथवा अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात असलेल्या सर्वोत्‍तम विद्यार्थ्यांना IIT/IISc मध्ये PhD कार्यक्रमामध्ये थेट प्रवेश दिले जाणार. त्यांना प्रथम 2 वर्षांसाठी मासिक 70,000 रूपये, तिसर्‍या वर्षी मासिक 75,000 रूपये तर चौथ्या व पाचव्या वर्षी मासिक 80,000 रूपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार.

स्त्रोत: PIB
कौशल्य विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी ब्रिटन आणि उत्तर आयरलँड सोबत करार करण्यास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कौशल्य विकास, व्‍यवसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्य साधण्यासाठी ग्रेट ब्रिटन तसेच उत्‍तर आयरलँड यांच्यासोबत भारताला सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
• करारांतर्गत दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या उद्योग व प्रशिक्षण संस्‍था यांच्यातल्या अभिनव भागीदारीसाठी आराखडा तयार केला जाणार आणि भारतात कौशल्य प्रशिक्षण प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यास मदत होणार.
• ब्रिटन (ग्रेट ब्रिटन) हा युरोप खंडाच्या उत्तर-पश्चिमेकडे स्थित एक संयुक्त बेट राष्ट्र आहे, ज्यामध्ये स्कॉटलँड, वेल्स आणि इंग्लंडचा समावेश आहे. लंडन हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि पाउंड हे देशाचे चलन आहे. आयरलँड प्रजासत्ताक हा उत्तर-पश्चिम यूरोप खंडाचा एक छोटासा देश आहे. उत्‍तर आयरलँड हा यूरोप खंडाच्या उत्तरेकडे आहे. बेलफास्ट ही देशाची राजधानी आहे आणि पाउण्ड स्टर्लिंग (GBP) हे चलन आहे.

स्त्रोत: PIB
पारा संदर्भात असलेल्या ‘मिनामाता करार’ याच्या प्रमाणिकरणास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारा (धातूपदार्थ) संदर्भात असलेल्या ‘मिनामाता करार’ याच्या प्रमाणिकरणास मान्यता दिली आहे. या कराराच्या प्रमाणिकरणानंतर भारत कराराचा भाग बनणार.
• पारा धातुमुळे उद्भवणार्‍या धोक्यांना दूर करण्यासाठी आणि या धातुला वापरातून हद्दपार करण्यासाठी 10 ऑक्टोबर 2013 रोजी जपानच्या कुमामोतो शहरात आयोजित परिषदेत ‘मिनामाता करार’ स्वीकारण्यात आला. पारा-मुक्त पर्यायांना अंगिकारण्यास आणि आपल्या निर्माण पद्धतींमध्ये पारा-मुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
• करारांतर्गत पारा आधारित उत्पादने आणि पारा संयुगासंबंधी प्रक्रिया उपयोगात आणण्यास वर्ष 2025 पर्यंत कालावधी मर्यादित केले जातील. पारा आणि पार्‍याची संयुगे यांच्या उत्सर्जनाने उद्भवणार्‍या पर्यावरणासंबंधी धोक्यांना दूर करण्याच्या उद्देशाने हा करार झालेला आहे.

स्त्रोत: PIB
युवा कल्याण क्षेत्रात सहकार्यासाठी ट्युनिशीयासोबत करार करण्यास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युवा कल्याण क्षेत्रात सहकार्यासाठी ट्यूनिशीयासोबत झालेल्या सामंजस्य करारास मान्यता दिली आहे. हा करार ऑक्टोबर 2017 मध्ये करण्यात आला.
• करारांतर्गत भारतीय तरुणाईमध्ये विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोण तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार, जेणेकरून विचार, तत्त्व आणि संस्कृती यांस प्रोत्साहन दिले जाणार. हा करार पाच वर्षांसाठी करण्यात आला आहे.
• ट्यूनिशीया हा उत्तर आफ्रिका खंडातील एक अरब राष्ट्र आहे. याला भूमध्य सागराची आणि सहारा वाळवंटाची सीमा लाभलेली आहे. ट्यूनिस ही देशाची राजधानी आहे. ट्यूनिशीयन दिनार हे देशाचे चलन आहे.

स्त्रोत: PIB
अस्थायी विशेष नियुक्ती कार्यक्रमासाठी ऑस्ट्रेलियासोबत करार करण्यास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक व्यवहार विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) आणि ऑस्‍ट्रेलिया सरकारचे कोषागार यांच्यात 3 महिन्यांच्या अस्थायी विशेष नियुक्ती कार्यक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
• कार्यक्रमांतर्गत ऑस्‍ट्रेलिया सरकारच्या कोषागार मधील एका अधिकार्‍याला भारत सरकारच्या वित्‍त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आर्थिक व्यवहार विभागाकडे  स्‍थानांतरित केले जाणार तसेच आर्थिक व्यवहार विभागाच्या भारतीय आर्थिक सेवा संवर्गद्वारा नामनिर्देशित भारतीय आर्थिक सेवाच्या एका अधिकार्‍याला (उप सचिव/निदेशक पातळीवरील) ऑस्‍ट्रेलिया सरकारच्या कोषागारकडे स्‍थानांतरित केले जाणार. हा करार 3 महिन्यांसाठी आहे आणि 15 जानेवारी 2018 पासून लागू आहे.
• ऑस्ट्रेलिया हा ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रमंडळ दक्षिण गोलार्धाच्या खंडाच्या अंतर्गत एक देश आहे, जो जगातला सर्वात छोटा खंड आहे आणि जगातला सर्वात मोठा बेट देखील आहे, ज्यामध्ये तस्मानिया आणि कित्येक अन्य बेटे हिंद व प्रशांत महासागरात आहेत. ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव असा प्रदेश आहे, जो एक खंड, एक राष्ट्र आणि एक बेट आहे. कॅनबेरा हे राजधानी शहर आहे आणि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हे चलन आहे.

स्त्रोत: PIB
चीनसोबत DTAA करार करण्यास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पन्नावर करासंबंधी व्यवहारांमध्ये दोनदा कर भरण्यास परावृत्त करण्यास आणि राजकोषीय टाळाटाळ प्रतिबंधित करण्यासाठी चीनसोबत झालेल्या DTAA करारामध्ये दुरूस्ती करणार्‍या राजशिष्टाचाराला स्वीकारण्यास आणि त्याच्या पुष्टीकरणास मान्यता दिली आहे.
• त्यामुळे करासंबंधी माहितीचे आदानप्रदान करण्यासंदर्भात तरतुदींना आंतरराष्‍ट्रीय मानदंडानुसार अद्ययावत करते. सोबतच राजशिष्टाचार आधारभूत आकुंचन आणि लाभ स्थलांतरण (BEPS) प्रकल्पाच्या कृती अहवालांतर्गत युती संबंधी किमान मानदंड लागू करण्यासाठी अपेक्षित बदलांना समाविष्ट करणार.
• चीन हा आशिया खंडात पूर्वेकडे स्थित देश आहे. बीजिंग ही देशाची राजधानी आहे आणि रेन्मिन्बी हे चलन आहे.

स्त्रोत: PIB
आरोग्य विभागांतर्गत स्वायत्त संस्थांना युक्तिसंगत बनविण्यासाठी मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अधीनस्त असलेल्या स्वायत्त संस्थांना युक्तिसंगत बनविण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
• राष्ट्रीय आरोग्य निधी (RAN) आणि जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) या स्वायत्त संस्थांना बंद करून त्यांच्या कामकाजाला आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अंतर्गत करण्याचा प्रस्ताव आहे. सोबतच आरोग्य मंत्रीच्या कर्करोग रोगी निधीला देखील विभागाकडे स्थानांतरित केले जाणार. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 वर्षाचा कालावधी आहे.
• राष्ट्रीय आरोग्य निधी (RAN) ची स्थापना एक नोंदणीकृत सोसायटीच्या रूपात केले गेले होते, जेणेकरून केंद्रीय शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणार्‍या निर्धन रुग्णांना वित्तीय वैद्यकीय मदत दिली जाऊ शकणार. हा निधी आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून दिला जातो.
• जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) वर्ष 2003 मध्ये 100 कोटी रुपयांच्या निधीसह स्थापित केला गेला होता. लोकसंख्या स्थिर करण्यासंदर्भात धोरणांविषयी जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निधी उभारला गेला आहे.

स्त्रोत: PIB
ILO च्या शिफारसीने अंगिकारलेले नवे दस्तऐवज संसदेपुढे मांडण्यास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘शांती आणि लवचिकता संबंधी रोजगार व मर्यादित कार्य (शिफारस क्र. 205)’ या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) च्या शिफारसीकडून अंगिकारलेले नवे दस्तऐवज संसदेत मांडण्याकरिता मान्यता दिली आहे.
• जून 2015 मध्ये जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) मध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या 106 व्या सत्रात ILO ने या दस्तऐवजाला स्वीकारण्यात आले होते. ILO शिफारसी या करारबद्ध नाहीत. त्यांचा वापर राष्ट्रीय धोरण प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध करून देणे हा याचा उद्देश्य आहे. याअंतर्गत सदस्य देशांना दिशानिर्देश दिले जाणार, जेणेकरून ते रोजगार आणि मर्यादित कार्यासाठी उपाययोजना करू शकणार.
• आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) याची वर्ष 1919 मध्ये स्थापना करण्यात आली. भारत ILO चा एक संस्थापक सदस्य आहे. सध्या या संघटनेचे 187 देश सभासद आहेत. रोजगार आणि कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने विविध ठराव, शिफारसी आणि राजशिष्टाचार यांच्या स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय मापदंड प्रस्थापित करणे हे ILO ची मुख्य कार्य आहेत. भारताने आतापर्यंत ILO च्या 45 ठरावांना मान्यता दिली असून त्यापैकी 42 ठरावांना देशात प्रभावी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4 ठराव मुलभूत किंवा प्रमुख ठराव आहेत.

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राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2018’ चे उद्घाटन

• राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते श्रवणबेलागोला येथे 7 फेब्रुवारी 2018 पासून सुरू होणार्‍या गोमातेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी यांच्या ‘महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2018’ चे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
• महामस्तक अभिषेक महोत्सव हा जैन संप्रदायाचा दरवर्षी भारतात होणारा एक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे.

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कायदा अंमलबजावणी संदर्भात प्रशिक्षणात सहकार्यासाठी अमेरिकेसोबतच्या करारास मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदा अंमलबजावणी संदर्भात प्रशिक्षणासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय सहकार्य करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
• करारांतर्गत 2010 साली झालेल्या भारत-अमेरिका होमलँड सुरक्षितता संवादाच्या अखत्यारीत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यास मार्ग मोकळा होणार. यामुळे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण साधने, प्रशिक्षकांची गुणवत्ता आदी मानदंडामध्ये दुरूस्ती करण्यास मदत होणार आणि पोलिसांच्या कामकाजात सुधारणा होण्यास मदत होणार.
• अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका/USA) हा अमेरिका खंडातला एक देश आहे. वॉशिंग्टन डी.सी. हे राजधानी शहर आहे आणि अमेरिकन डॉलर (USD) हे चलन आहे.

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