Evening News 20 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Evening News 20 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

संसद में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया:

• कॉरपोरेट क्षेत्र में सुशासन के मानकों को मजबूती देने वाले कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद ने 19 दिसंबर 2017 को अपनी मंजूरी दे दी। नए संशोधन में डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान के अलावा देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने में मदद करने का प्रावधान है। लोकसभा में यह जुलाई में मानसून सत्र में ही पास हो चुका है।
• विधेयक के जरिए कंपनियों की सरंचना,उनके द्वारा सूचनाओं के खुलासे और नियमों के अनुपालन के संबध में कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्थाओं में संशेाधन किए गए हैं। नयी व्यवस्थाओं के तहत जहां कंपनियों के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं की जटिलता खत्म की गई है वहीं दूसरी ओर निवेशकों की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि बाजार और अर्थव्यवस्था पर उनका भरोसा कायम रहे।
• कंपनियों को कारोबारी सहूलियतें देने के साथ उनके लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन अनिवार्य बनाते हुए इसका अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था भी इसमें की गई है। मौजूदा विधेयक में धन शोधन के खतरे से बचने के लिए अधिक पारदर्शिता लाई गई है।
• कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक हो इस बात का प्रस्ताव किया गया है और यह महिला कहीं बाहर की भी हो सकती हैं।

स्रोत-भाषा

सरकार चीनी डीलरों पर लगी स्टॉक होल्डिंग और टर्नओवर सीमा हटाई:

• केंद्र ने चीनी डीलरों पर स्टॉक होल्डिंग और टर्नओवर की सीमा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है क्योंकि उत्पादन में अनुमानित वृद्धि होने के चलते मांग-आपूर्ति की स्थिति समान्य होने की सम्भावना है ।
• खाद्य मंत्रालय के अनुसार, चीनी की कीमतें भी उचित स्तर पर स्थिर रहने की उम्मीद है। भारत के द्वारा जोकि चीनी उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस वर्ष 2017-18 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में 249 लाख टन चीनी उत्पादन किये जाने अनुमान है जबकि पिछले साल यह उत्पादन 203 लाख टन था।
• उत्पादन की मौजूदा सुगम स्थिति को देखते हुए और सभी क्षेत्रों में चीनी की आसान उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने तत्काल प्रभाव से चीनी के डीलरों पर स्टॉक होल्डिंग और टर्नओवर की सीमा को वापस ले लिया है।

स्रोत-इकनोमिक टाइम्स

भारत में दुनिया की अधिकतम महिला पायलट हैं: जयंत सिन्हा

• भारतीय महिला पायलट संगठन के 50 वर्ष पूरे होने पर 19 दिसंबर 2017 को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं।
• भारत में कुल पायलटों में से 13% महिला कॉमर्शियल पायलट हैं, जबकि चीन में 1% से भी कम और अमेरिका में यह आंकड़ा 6% है। दुर्बा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला (1956 में) पायलट और भारत की दूसरी व्यापारिक (कमरशियल) पायलट रही हैं।बनर्जी ने अपनी पहली उड़ान कलिंगा एयललाइंस के एयर सर्वे पायलट के रूप में 1959 में प्रारंभ की।
• भारतीय महिला पायलट संगठन की स्थापना 1967 में मुंबई में 5 महिलाओं द्वारा राखी गयी थी। इन 5 में दुर्बा बनर्जी के अलावा चंदा सावंत बुधाभट्टी, मोहिनी श्रॉफ, राबिया फतेहल्ली और डॉ सुनीला भाजेकर भी शामिल थी।

स्रोत-पत्रिका

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्रत कुमार सेवानिवृत्त हुए:

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। आधिकरण का 20 दिसंबर 2012 को अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के बाद न्यायमूर्ति कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था।
• अधिकरण के अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किये और फैसले दिये। इसमें दस साल पुराने डीजल तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा गंगा यमुना नदी का जीर्णोंद्धार, हिमाचल प्रदेश में अवैध होटलों को ध्वस्त करना, दिल्ली, हरिद्वार और पंजाब में प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करना भी शामिल है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गयी थी और जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता इसके पहले अध्यक्ष थे।

स्रोत-एनबीटी

हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दिया:

• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 19 दिसंबर 2017 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
• राज्य की 68 सदस्यीय विधानसभा में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 21 सीटें ही आईं। वीरभद्र सिंह ने 1983 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

स्रोत-हिंदुस्तान

केन्‍द्रीय सड़क कोष (संशोधन) विधेयक, 2017 लोकसभा में पारित:

• केन्‍द्रीय सड़क कोष (संशोधन) विधेयक, 2017 लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्‍य केन्‍द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना है, जिसके जरिए हाई स्‍पीड पेट्रोल और डीजल पर लगाए एवं एकत्रित किये गये उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्‍ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्‍यों की सड़कों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सड़कों के विकास के लिए वितरित किया जाता है।
• वर्तमान विधेयक में राष्‍ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रख-रखाव में तेजी लाने के लिए सृजित सीआरएफ के ढाई प्रतिशत का आवंटन करने का उल्‍लेख किया गया है। इसके तहत राष्‍ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित हिस्‍से में ढाई प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इससे राष्‍ट्रीय जलमार्गों के लिए अंतरिम रूप से लगभग 2300 करोड़ रुपये का राजस्‍व अर्जित होगा।
• राष्ट्रीय जलमार्ग कानून 2016 में क्रियान्वन में आया था और इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गयी हैं।

स्रोत-पीआईबी

दक्षिणी कमान का युद्धाभ्यास ‘हमेशा विजयी’ राजस्थान में जारी:

• भारतीयसेना की दक्षिण कमान 16 से 22 दिसंबर तक राजस्थान के मरुस्थल में "हमेशा विजयी" युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य एकीकृत रूप से दुश्मन के इलाकों की गहराई में जाकर सशस्त्र बलों की क्षमता का मूल्यांकन करना है।
• यूनिट एवं फाॅर्मेशन अपने रणकौशल और रणनीति को उच्चकोटि का बनाने के लिए पिछले दो महीनों से प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में सर्वेलन्स नेटवर्क की मदद से सटीक हमले और संयुक्त संचालन पर आधारित रणनीतिक और सामरिक उपकरणों का भी परीक्षण किया जाएगा।
• पारंपरिक युद्ध के अलावा, सैनिकों को रासायनिक और परमाणु आकस्मिकताओं के लिए भी अभ्यास करवाया जाएगा। सेना और वायुसेना के बीच एक उच्चस्तर के तालमेल का भी प्रदर्शन किया जाएगा युद्धाभ्यास की समीक्षा दोनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

स्रोत-भास्कर

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान 'ओखी' से प्रभावित राज्यों के लिए राहत उपायों के पैकेज की घोषणा की :

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लक्षद्वीप, तमिलनाडू और केरल के चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तूफान से प्रभावित लोगों, मछुआरों तथा किसानों से बातचीत की। केंद्र सरकार केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लिए तत्काल 325 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद जारी करेगी।
• प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई आर्थिक मदद, इस महीने की शुरूआत में तमिलनाडु को 280 करोड़ रुपये और केरल को दी गई 76 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद से अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ओखी तूफान के कारण ध्वस्त हुए करीब 1400 मकानों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को नये घर के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपये तक की मदद दी जाएगी।
• तूफान के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की मंजूरी दी गई है।

स्रोत-पीआईबी

बंगाल सरकार बाबूघाट को सुन्दर बनाएगी:

• पश्चिम बंगाल के शहरी विकास और नगर मामलों के मंत्री फरहाद बॉबी हकीम ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में गंगा के तट पर 187 वर्षीय बाबूघाट को सुन्दर बनाने और अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
• इससे जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कोलकाता नगर निगम को दी गई है, जिसके क्षेत्र में वह घाट स्थित है। यह घाट मूल रूप से बाबू राज चंद्र घाट के रूप में जाना जाता था। घाट का नाम रानी रश्मनी के पति और जनबाजार के जमींदार के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1830 में इसे अपने दिवंगत पति की स्मृति में बनाया था।

स्रोत-पीटीआई

सरकार ने 42 मेगा फूड पार्कों को 2019 तक परिचालित करने का लक्ष्य रखा:

• खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने देश भर में अनुमोदित 42 मेगा फ़ूड पार्कों को 2019 तक परिचालित करने का लक्ष्य रखा हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दी।
• वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक नौ मेगा फूड पार्क कार्यात्मक हो गए हैं और मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में छह और मेगा फूड पार्क को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष (2018-19) में 12 फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है।
• मेगा फ़ूड पार्क वर्ष 2008 के मेगा फ़ूड पार्क स्कीम के तहत स्थापित किये गए थे। इस स्कीम के तहत केंद्र देश भर में खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी आधारभूत संरचना की नींव रखने हेतु 50 करोड़ रूपए प्रदान करेगी, जिससे की भारत का विश्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हिस्सेदारी 1.5% से बढ़ कर 3% हो जाएँ।

स्रोत - पीटीआई  

English

Rajya Sabha passes Companies (Amendment) Bill, 2017

• The upper house of the Parliament Rajya Saha on December 19, 2017, passed the Companies (Amendment) Bill, 2017. With this both the houses of Parliament have passed the bill as earlier in July 2017 it was passed by the Lok Sabha.
• The amendment bill seeks to bring major amendments in the Companies Act, 2013 with a view to strengthen corporate governance standards, initiate strict action against defaulting companies and help improve ease of doing business in the country.
• Some of the major amendments include among others:
  • simplification of the private placement process;
  • rationalization of provisions related to loans to directors;
  • replacing the requirement of approval of the central government for managerial remuneration above prescribed limits by approval through special resolution of shareholders; and
  • aligning disclosure requirements in the prospectus with the regulations made by SEBI.

Source: Livemint

Union Government withdraws stock holding and turnover limits on sugar dealers

• The Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has withdrawn stock holding and turnover limits on sugar dealers with immediate effect. This will help smoothen the supply chain for easy availability of sugar in all regions.
• The reason for the decision is that demand-supply situation is likely to be comfortable with the estimated rise in production and prices are also expected to remain stable at reasonable level.
• Sugar production of India, is estimated to increase at 249 lakh tonnes in the 2017-18 marketing year (October-September) from 203 lakh tonnes in 2016-17.

Source: PTI

India has maximum women pilots in the world: Jayant Sinha

• The golden jubilee celebrations of Indian Women Pilots Association (IWPA) were held recently. During the celebrations the Minister of State for Civil Aviation Jayant Sinha stated that India has the maximum number of women pilots in the world.
• The IWPA was founded in Mumbai in the year 1967 by five ladies, namely Chanda Sawant Budhabhatti (first woman to obtain an FAA Commercial Pilot certificate), Mohini Shroff, Rabia Fatehally, Dr. Sunila Bhajekar and Capt. Durba Banerjee (in 1956 was the second woman commercial pilot of India).
• The IWPA then was the 5th national organisation of its kind in the world, next to the British Women Pilots Association, Australian Women Pilots Association, German Women Pilots Association and the Finnish Women Pilots Association.

Source: India Today

NGT chairperson Justice Swatanter Kumar retires

• National Green Tribunal (NGT) Chairperson Justice Swatanter Kumar on December 19, 2017, retired from the post after completing his five-year tenure.
• During his tenure as NGT chief, he passed several landmark orders and judgements. These include the ban on 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles, the slew of directions for rejuvenation of the Ganga and Yamuna and others.
• The first chairperson of the National Green Tribunal (NGT)  was Justice Lokeshwar Singh Panta, who was appointed on October 18, 2010 and relinquished the post in 2011.
• The NGT was established on October 18, 2010 under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.

Source: Indian Express

Union Government aims to make 42 Mega Food Parks operational by 2019

• The Union Ministry of Food Processing has aimed to make all the 42 Mega Food Parks, sanctioned so far in the country, to become operational by 2019.
• Nine Mega Food Parks have become functional so far and the Ministry has targeted to make six more Mega Food Parks functional in the financial year 2017-18 and 12 by financial year 2018-19.
• Mega Food Park Scheme (MFPS): Base on cluster-approach and hub-and-spoke model, it was launched in 2008 whereby, the Government provides Financial Assistance up to Rs. 50 crore to set up modern infrastructure facilities for food processing called Mega Food Parks.
• The key objectives of the scheme are to reduce wastage of perishables; raise processing of food items from 6% to 20% and raise India’s share in Food Processing Industry from 1.5% to 3%.

Source: News on Air

Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh resigns

• Incumbent Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh on December 19, 2017 resigned from his post, a day after the results of the assembly election were announced in the state.
• Governor Acharya Devvrat, asked him to continue in office along with his Council of Ministers to discharge the functions till an alternative arrangement is made or the new government is formed.
• The Bharatiya Janata Party (BJP) wrested power from the Congress, winning close to a two-thirds majority with 44 seats in its kitty in the 68-member assembly.

Source: Times of India

Lok Sabha passes Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017

• The Lok Sabha passed the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017 on December 19, 2017. The Bill seeks to amend the Central Road Fund Act, 2000.
• The Bill seeks to decrease the allocation of cess towards the development and maintenance of national highways from 41.5% to 39%.  It allocates 2.5% of the cess towards the development and maintenance of national waterways.
• The Central Road Fund Act, 2000 the levied and collected cess on high speed petrol and diesel is distributed for development of rural roads, national highways, railways, state roads and border area roads.
• With the enactment of the National Waterways Act, 2016, the total number of national waterways has become 111 paving the way for better regulation and development of the national waterways in the country.

Source: Firstpost

Southern Command Conducting Exercise ‘HAMESHA VIJAYEE’ in Rajasthan

• Pune-based Southern Command of Army is conducting a major army exercise called 'Hamesha Vijayee' in the deserts of Rajasthan from December 16 to 22, 2017.
• The exercise is to evaluate the capability of the armed forces to strike deep into enemy territory in an integrated air-land battle.
• At the Exercise, besides conventional warfare, troops will also be rehearsed to operate in the back drop of chemical and nuclear contingencies.

Source: Times of India

West Bengal Government to beautify Babughat

• The West Bengal government has decided to beautify and upgrade the 187-year-old Babughat on the banks of the Ganga in the city, West Bengal.
• The state government will provide all the expense of the entire project of beautification of Babughat which is also a heritage spot.
• The ghat was originally known was Baboo Raj Chandra Ghat. Babu or Baboo in Bengali means a gentleman. The ghat was named after the husband of Rani Rashmoni and zamindar of Janbazar, who built it in 1830, in memory of her late husband.

Source: India Today

PM announces relief package for OCKHI cyclone affected states

• Prime Minister Narendra Modi has announced relief measures for Cyclone Ockhi affected states. He announced the package during his visit to these States.
• With this, the Centre will dispatch immediate financial assistance worth Rs. 325 crore to cater to the requirements of Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep.
• The Government of India will also support the reconstruction of approximately 1400 houses fully damaged due to Cyclone Ockhi, on priority, under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).
• Further, an ex-gratia assistance of Rs. 2 lakh to the next of kin of the deceased, and Rs. 50,000 to each of those seriously injured due to the cyclone have been sanctioned under the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF).

Source: PTI News

Marathi

राज्यसभेत कंपनी (दुरूस्ती) विधेयक मंजूर

• राज्यसभेत ‘कंपनी (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ मंजूर करण्यात आले आहे. कंपनी अधिनियम-2013 मध्ये दुरूस्ती करणारे हे विधेयक कॉरपोरेट क्षेत्रात सुशासनासंबंधी मानदंड बळकट करून डिफॉल्टर कंपनीविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या तरतूदीसह देशात व्यवसायात सुलभता आणण्यास मदत करणारे आहे.
• मुख्य बदलांमध्ये स्वतंत्र संचालकांना कंपनीत 10% आर्थिक व्याजासह कर्जास परवानगी देणे, खाजगी नेमणूक प्रक्रियेचे सरलीकरण; भागधारकांच्या विशेष ठरावाद्वारे मंजुरीद्वारे निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवस्थापकीय पारिश्रमिकसाठी केंद्र सरकारकडून मंजुरीबाबत अनिवार्यतेला बदलणे; SEBI च्या नियमांसह दृष्टीकोनामधील प्रकटीकरण आवश्यकता निश्चित करणे; लक्षणीय फायदेशीर मालकांच्या नोंदणीच्या देखभालसाठी; आणि चक्रवाढ पद्धत नसल्यामुळे ठेवीसंबंधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करणे या बाबींचा समावेश आहे.

स्त्रोत: लाइव्हमिंट

शासनाने साखर व्यापारांवरील साठा व उलाढालीवरील मर्यादा उठवली

• केंद्र शासनाने तात्काळ प्रभावाने साखर व्यापारांवरील साठा व उलाढालीवरील मर्यादा उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• मागणी व पुरवठा स्थिती स्थिर असल्याने वाजवी स्तरावर किमती स्थिर राहण्याची अपेक्षाही आहे. 2017-18 या विपणन वर्षात भारतात साखरेचे 249 लाख टन उत्पादन घेतले गेले, जे की मागील वर्षात 203 लाख टन होते. 

स्त्रोत: डीडी न्यूज

भारतात सर्वाधिक महिला वैमानिक आहेत: नागरी उड्डाण मंत्रालय

• केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयापासून प्राप्त महितीनुसार, जगात भारतामध्ये सर्वाधिक महिला वैमानिक आहेत. यात एयर इंडिया आणि भारतीय वायुदल या दोन्हीचा समावेश आहे.
• 19 डिसेंबर 2017 रोजी नवी दिल्लीत ‘भारत महिला वैमानिक संघटना (IWPA)’ च्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभ आयोजित केले गेले होते.
• सरला ठकराल (1914-2008) या विमान उडविणारी पहिली भारतीय महिला होती. 1936 साली वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांना विमानचालनासाठी वैमानिकाचा परवाना मिळाला आणि त्यांनी ‘जिप्सी मोथ सोलो’ हे विमान उडवले होते. भारतीय वायुदलात नियुक्त प्रथम लढाऊ विमानाच्या (मिग-21) महिला वैमानिक – भावना कंठ, मोहना सिंह आणि अवनी चतुर्वेदी. नौदलातली पहिली महिला वैमानिक - शुभांगी स्वरूप.

स्त्रोत: NDTV

NGT चे अध्यक्षीय न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार निवृत्त

• राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) चे अध्यक्षीय न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांचा कार्यकाळ 19 डिसेंबर 2018 रोजी संपला.
• 20 डिसेंबर 2012 रोजी स्वतंत्र कुमार यांच्या पाच वर्षांच्या काळासाठी NGT च्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली गेली होती. ते त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश होते.
• राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) हे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम-2010 अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन या संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची प्रभावीपणे आणि वेगाने विल्हेवाट लावण्यासाह पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेले हे एक विशेष मंडळ आहे.

स्त्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

42 मेगा फूड पार्क उभारण्यास केंद्र शासनाची मंजुरी

• अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने देशात एकूण 42 मेगा फूड पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली आहे.
• आतापर्यंत नऊ मेगा फूड पार्क कार्यान्वित झाले आहेत आणि या आर्थिक वर्षात आणखी सहा चालू करण्याचे लक्ष्य आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत ही संख्या 12 वर आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
• भारत सरकारच्या मेगा फूड पार्क योजनेअंतर्गत प्रत्येक मेगा फूड पार्क प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मेगा फूड पार्क ही योजना "क्लस्टर" पध्दतीवर आधारित आहे. पार्कमध्ये विशेषत: पुरवठा साखळीसाठी पायाभूत सुविधा, ज्यामध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीतसाखळी आणि उद्योजकांसाठी 30-35 पूर्ण विकसित भूखंडासकट अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय असते. मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेकल (SPV) द्वारे चालवले जातात, जे कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत बॉडी कॉर्पोरेट आहे. 

स्त्रोत: इंडियन आवाज

हिमाचलचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांनी राजीनामा दिला

• हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे.
• राज्यामध्ये अलीकडेच झालेल्या नवीन विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत सिंह आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ काळजीवाहू म्हणून कार्यरत राहणार.
• भारतातली विधानसभा निवडणुक म्हणजे ती निवडणूक ज्यामध्ये भारतीय मतदाता विधानसभा (किंवा विधिमंडळ / राज्य विधानसभा) मधील सदस्यांची निवड करतो. ही निवडणुक दर 5 वर्षांनी आयोजित केली जाते आणि विधानसभेच्या सदस्यांना आमदार (MLA) म्हणून संबोधले जाते. विधानसभा निवडणुका सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच वर्षी घेतल्या जात नाहीत. विधानसभा निवडणुका या देशातील 29 राज्यांमध्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 2 (दिल्ली आणि पुडुचेरी) मध्ये आयोजित केल्या जातात.

स्त्रोत: NDTV

लोकसभेत ‘केंद्रीय रस्ता कोष (दुरूस्ती) विधेयक’ मंजूर

• संसदेचे कनिष्ठ सभागृह - लोकसभेत ‘केंद्रीय रस्ता कोष (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ मंजूर करण्यात आले आहे.
• विधेयकामुळे राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासासाठी शासन केंद्रीय रस्ता कोषमधून वर्षाला 2339 कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करू शकणार. विधेयक ‘केंद्रीय रस्ता कोष अधिनियम-2000’ मध्ये बदल करणार.
• देशात 111 राष्ट्रीय जलमार्गांच्या निर्माणची योजना तयार करण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ता कोषमधून जलमार्गांच्या विकासासाठी 2.5% रक्कम मिळविण्याबाबत हे विधेयक आहे. 2018 सालच्या शेवटी-शेवटी 10 जलमार्गांना सुरू करण्यात येईल.

स्त्रोत: UNI

राजस्थानमध्ये 'हमेशा विजयी' लष्करी सरावाला सुरुवात  

• भारतीय लष्कराच्या दक्षिण आदेशाने 16 ते 22 डिसेंबर 2017 या काळात राजस्थानमध्ये ‘हमेशा विजयी’ हा युद्धाभ्यास आयोजित केला आहे.
• या युद्धाभ्यासाचा उद्देश्य म्हणजे भू-वायु अश्या एकीकृत रूपाने प्रतिद्वंदीच्या क्षेत्रात आतमध्ये जाण्याच्या सशस्त्र दलाच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करणे आहे.

स्त्रोत: TOI

बंगाल राज्य शासनाने बाबूघाट शहराला सुशोभित करणार

• पश्चिम बंगाल राज्य शासनाने राज्यातील गंगा नदीच्या काठावरील 187 वर्ष जुन्या ‘बाबूघाट’ ला सुशोभित करण्याचा आणि सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुशोभिकरणाच्या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाकडून केला जाणार आहे.
• ‘बाबूघाट’ हे कोलकातालगतचे राष्ट्रीय वारसा ठिकाण देखील आहे. याचे मूळ नाव ‘बाबू राज चंद्र घाट’ असे होते. 1830 साली राणी राशमोणी यांनी आपल्या पतीच्या स्मृतीत हा घाट बांधला.

स्त्रोत: PTI

‘ओखी’मुळे प्रभावित राज्यांसाठी वित्तीय मदत जाहीर

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ओखी’ चक्रीवादळाने प्रभावित केलेल्या राज्यांची हानी आणि त्यांच्या पुनर्रचनेसाठी वित्तीय मदत जाहीर केली आहे.
• केंद्र शासनाकडून केरळ, तामिळनाडू आणि लक्षद्वीप यांना एकूण 325 कोटी रुपये आणि मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपये वित्तीय मदत दिली जाणार आहे. शिवाय, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वादळात नष्ट झालेल्या 1400 घरांची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे, त्यासाठी भारत सरकार सहाय्य करणार.

स्त्रोत: डीडी न्यूज