गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?

प्रत्येक नागरिकाला आपली व्यक्तिगत गोपनीयता अबाधित ठेवण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने देत या संदर्भातील आजवरची संदिग्धता संपुष्टात आणली. खरे म्हणजे घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे असेच सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जात होते. “गृहीत धरले जात होते” हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे कलम २१ जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते आणि यात गोपनीयतेच्या अधिकारही अध्याहृत आहे असे समजले जात होते. मागच्या गोपनीयतेच्या संदर्भातील २७ पैकी केवळ दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. भाजप सरकारनेही याच संदिग्धतेचा फायदा घेत २२ जुलै २०१५ सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार समाविष्ट नाही,’ असे म्हटले होते. हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डासाठी जी बायोमेट्रिक माहिती खासगी संस्थांमार्फत गोळा केली जात आहे तिचे संरक्षण कसे होणार व संभाव्य तरतूद या याचिकेसंदर्भात दाखल केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असा अधिकार घटनात्मक आहे असे सांगितल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनालाच चपराक बसली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.