🔹भारतातील पहिले विमानचालन विद्यापीठ उत्तर प्रदेशातील फुरसतगंज येथे
भारतातील पहिले विमानचालन विद्यापीठ उत्तर प्रदेशातील फुरसतगंज येथे सुरू करण्यात येणार असून त्याचे उद्घाटन 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू, नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कॉग्रेस उपाध्यक्ष आणि अमेठी खासदार राहूल गांधी आदी या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आरजीएनएयू (राजीव गांधी नॅशनल ऍव्हिएशन युनिव्हर्सिटी)च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
विमानचालन अभ्यास, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनास चालना देण्यासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या नियंत्रनाखाली या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. एयर व्हाईस मार्शल्‌ (निवृत्त) नलीन टंडन यांची विद्यापीठाच्या कुलपतिपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
🔹तिहेरी तलाकविरोधात कायदेशीर लढा देणाऱ्या महिला.
तिहेरी तलाकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तिहेरी तलाकसंदर्भात केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच कायदा होईपर्यंत या प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मुस्लिम महिलांसाठी दिलासादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशभरातील मुस्लिम महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा मुस्लिम महिलांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे. या विजयात पाच महिलांचा मोठा वाटा आहे, असे म्हणावे लागेल. तिहेरी तलाकविरोधात कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या या महिलांविषयी जाणून घेऊयात!
▪️शायरा बानो :
उत्तराखंडमधील काशीपूरमधील राहणारी शायरा बानो यांनी गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिहेरी तलाक आणि निकाह हलालाच्या वैधतेला त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व पद्धतही संपुष्टात आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. तिहेरी तलाक प्रथेमुळे घटनेतील अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता. २००१ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये त्यांना पतीने तलाक दिला होता. तलाकनंतर त्या आपल्या कुटुंबीयांबरोबर राहतात. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. दोघेही शाळेत जातात. त्यांचा खर्च भागवायचा कसा हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. पालकांच्या मदतीने त्या दिल्लीत आल्या आणि अॅड. बालाजी श्रीनिवास यांच्याद्वारे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. इतर महिलांप्रमाणेच माझे हक्कही मला मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
▪️आफरीन रहमान:
जयपूर येथील २५ वर्षीय आफरीन रहमान यांनीही तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इंदूरमध्ये राहणाऱ्या पतीने त्यांना स्पीड पोस्टद्वारे तलाक दिला होता. मला न्याय हवा आहे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. पती आणि सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी मारहाण केली आणि घरातून बाहेर काढले, असा त्यांचा आरोप आहे.
▪️आतिया साबरी :
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील आतिया साबरी यांना पतीने कागदावरच तलाक लिहून नाते तोडले होते. २०१२ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. दोन मुली झाल्याने पती आणि सासरचे लोक नाराज होते. हुंड्यासाठीही त्रास दिला जात होता, असे आतिया यांनी सांगितले होते.
▪️गुलशन परवीन :
उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथील गुलशन परवीन यांना पतीने १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तलाक दिला होता. २०१३ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन वर्षांचा मुलगाही आहे.
▪️इशरत जहाँ:
तिहेरी तलाकच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या महिलांमध्ये पश्चिम बंगालमधील इशरत जहाँ यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या पतीने दुबईतूनच फोन करून तलाक दिल्याचे इशरत यांनी सांगितले. त्यांचा विवाह २००१ मध्ये झाला होता. त्यांची मुले पतीकडे आहेत. त्यांना जबरदस्ती तिथे ठेवण्यात आले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. मुलांना माझ्याकडे सोपवण्यात यावे आणि त्यांना सुरक्षाव्यवस्था देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. तिहेरी तलाक बेकायदा आहे. मुस्लिम महिलांचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.
🔹अश्वनी लोहानी रेल्वे बोर्डाचे नवे अध्यक्ष
मंगळवारी रात्री कैफियत एक्सप्रेसला भीषण अपघात झाल्यानंतर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए. के. मित्तल यांनी राजीनामा दिला आहे. मित्तल यांच्या जागी अश्वनी लोहानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रेल्वे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मित्तल यांनी राजीनाम दिल्याचे बोलले जात असले तरी, व्यैयक्तिक कारणांमुळे आपण हा राजीनामा देत असल्याचे मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे.
लोहानी हे सध्या एअर इंडियाचे सीएमडी आहेत. लोहानी यांच्याकडे रेल्वेत काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे. अश्वनी लोहानी यांनी याआधी रेल्वेमध्ये चीफ मेकॅनिकल इंजीनिअर, दिल्लीमध्ये डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर, रेल्वे म्युझियममध्ये संचालक अशा विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.
अश्वनी लोहानी रेल्वे सर्व्हिस ऑफ इंजिनिअर्सच्या (IRSME) १९८० च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. लोहानी यांच्याकडे रेल्वेमध्ये काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे.
अश्वनी लोहानी यांच्याकडे चार इंजिनिअरिंगच्या पदव्या आहेत. यात मेकॅनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अशा पदव्यांचा समावेश आहे. लोहानी हे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाचे आयुक्त आणि व्यवस्थापकीय संचालक होते.
🔹सुरेश प्रभू यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा
एकाच आठवड्यात झालेल्या दोन रेल्वे अपघातांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'थोडं थांबा,' असं सांगत प्रभू यांचा राजीनामा फेटाळून लावला आहे.
उत्तर प्रदेशातील औरेया येथे आज पहाटे कैफियत एक्सप्रेसचे आठ डब्बे रेल्वे रूळावरून घसरले. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी ७४ प्रवासी जखमी झाले आहेत. या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून सकाळीच रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए. के. मित्तल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सुरेश प्रभू यांनी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मोदींकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला. मात्र मोदी यांनी हा राजीनामा तूर्तास फेटाळून लावला आहे. स्वत: प्रभू यांनीच टि्वटरवरून ही माहिती दिली.
🔹तिहेरी तलाक रद्द!
तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य, बेकायदा, अवैध आणि कुराणाच्या मूळ सिद्धांताविरुद्ध असल्याचा ऐतिहासिक आणि मुस्लिम समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा बहुमताचा निकाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला.
तिहेरी तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन होते काय, ही प्रथा वैध आहे का आणि हा इस्लामचा मूळ भाग आहे का याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करायचा होता. तिहेरी तलाकची चौदाशे वर्षांपेक्षा जुनी प्रथा इस्लामचा भाग असल्याचा दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने ही प्रथा संपुष्टात आणताना तिहेरी तलाक हा कुराणाचा भाग नसल्याचे निकालात स्पष्ट केले. या पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये शीख, पारशी, ख्रिश्चन, हिंदू आणि मुस्लिम न्यायधीशांचा समावेश होता. तिहेरी तलाकला आव्हान देणाऱ्या पाच मुस्लिम महिलांच्या याचिकांसह सात याचिकांवर ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणी पूर्ण करीत निकाल राखून ठेवत मंगळवारचा दिवस निश्चित केला होता. मुस्लिम समाजात विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी घटस्फोट देण्याची ही सर्वात वाईट पद्धत आहे, असे मत नोंदविताना धर्माच्या दृष्टीने जे घृणास्पद आहे ते कायद्याने वैध कसे ठरू शकते? एखादी पापी प्रथा आस्थेचा विषय कशी बनू शकते, असे सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या प्रथेचा खरपूस समाचार घेतला होता.
सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा सहा महिने स्थगित ठेवून केंद्र सरकारने यासंबंधात संसदेत कायदा करावा, अशी भूमिका घेतली, तर न्या. जोसेफ कुरियन, न्या. रोहिंग्टन नरीमन आणि न्या. उदय लळित यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा घटनेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा निर्वाळा दिला. तिहेरी तलाकसह कुराणाच्या सिद्धांतांविरुद्ध असलेली कुठलीही प्रथा स्वीकारार्ह नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ३९५ पानांच्या बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. त्यापैकी २७२ पानांचे निकालपत्र न्या. केहर यांनी लिहिले आहे.
सरन्यायाधीशांचे मत अल्पमतात
सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर यांची भूमिका तलाकच्या प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी घालून केंद्र सरकारने यासंबंधात संसदेत कायदा करावा, अशी होती. तसेच मत न्या. नझीर यांनी व्यक्त केले. मात्र, अन्य तीन न्यायमूर्तींनी वेगळी भूमिका घेतल्याने खुद्द सरन्यायाधीशांचे मतच अल्पमतात गेले.
🔹शाहबानो ते शायराबानो
सन १९८६ मध्ये शाहबानो या तलाकपीडित महिलेस पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश.
या आदेशाने मुस्लिम समुदाय संतप्त. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेत कायदा करून आदेश नाकारला.
त्यानंतर तिहेरी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीकत्व या मुद्द्यांवर देशात चर्चा. देशातील न्यायालयांनीही अनेकदा याबाबत निरीक्षण नोंदविले.
मुस्लिम महिलांचा तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला पद्धतीला जोरदार विरोध. घटनेतील १४व्या कलमाविरोधात ही पद्धत असल्याचा दावा.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये शायराबानो या महिलेची तिहेरी तलाकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
शायराबानो यांच्याबरोबरच अन्य याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध.
न्या. अनिल दवे आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांची केंद्राला नोटीस.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ‘जमात ए उलेमा हिंद’ संघटनेची हस्तक्षेप याचिका मंजूर.
२८ मार्च २०१६ रोजी केंद्राला आदेश. महिला आणि कायदे याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डालाही उत्तर देण्याचे आदेश.
७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध. ही पद्धत धार्मिक नसल्याचेही स्पष्टीकरण.
८ डिसेंबर २०१६ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालायचा तिहेरी तलाक पद्धत घटनाविरोधी आणि क्रूर असल्याचा आणि मुस्लिम महिलांचे हक्क नाकारणारी असल्याचा निर्वाळा.
१६ फेब्रुवारी २०१७ : या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठात होणार असल्याचा खंडपीठाचा निर्णय. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांमध्ये सर्व धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश.
२७ मार्च २०१७ : या तिन्ही पद्धतींमुळे मुस्लिम महिलांची सामाजिक पत आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याचे आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग होत असल्याचा केंद्र सरकारचा घटनापीठापुढे युक्तिवाद.
३० मार्च २०१७ : ११ मेपासून या प्रकरणावर सलग सुनावणी घेण्याचा न्यायालयाचा निर्णय.
१६ एप्रिल २०१७ : योग्य कारणांशिवाय तिहेरी तलाक देणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा मुस्लिम बोर्डाचा निर्णय.
१७ एप्रिल : ही पद्धत पुढे चालू देता कामा नये, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे घटनापीठापुढे निवेदन.
१२ मे २०१७ : घटनापीठाची तलाकवर तीव्र प्रतिक्रिया.
१६ मे २०१७ : १४०० वर्षांची परंपरा घटनाविरोधी कशी ठरविणार, असा मुस्लिम बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा प्रश्न.
•१७ मे २०१७ : निकाहनामा करताना तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय महिलेला आहे का, असा मुस्लिम मंडळाला कोर्टाचा प्रश्न.
•१८ मे २०१७ : घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला.
•२२ ऑगस्ट २०१७ : घटनापीठाचा बहुमताने निकाल. तिहेरी तलाक घटनाबाह्य.
🔹जगभरातील ‘तत्काळ तलाक’
भारतातील तिहेरी तलाक पद्धत घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. या पार्श्वभूमीवर जगातील अन्य मुस्लिमबहुल देशांत या तलाक-ए-बिद्दत किंवा तत्काळ तलाकबद्दल काय नियम आहेत, याचा हा आढावा.
अल्जेरिया : या देशात सुन्नीपंथी बहुसंख्य आहेत. तिहेरी तलाकासंबंधी येथे १९८४ मध्ये करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, तीन महिन्यांत सलोख्याचा प्रयत्न होऊनही काही उपयोग न झाल्यास न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच येथे तलाक होऊ शकतो.
इजिप्त : सुन्नी मुस्लिमबहुल या धर्मनिरपेक्ष देशाच्या १९२९च्या कायद्यानुसार नशेत किंवा जबरदस्ती उच्चारलेला तलाक ग्राह्य मानला जात नाही. तत्काळ अंमलबजावणी न होणारा हा सशर्त तलाक कोणत्याही प्रलोभनातून असल्यासही त्याला मान्यता नाही.
इराक : या शियाबहुल देशात १९५९ मध्ये तलाकसंबंधी कायदा करण्यात आला व त्यात १९८७मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यानुसार नशा, वेड, असभ्यपणा किंवा दबावाखाली उच्चारलेला तलाक ग्राह्य धरला जात नाही.
मोरक्को : सुन्नी मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या या देशात पत्नीला तलाक देणाऱ्याला याची त्याच्या राहत्या ठिकाणी, पत्नी राहते तिथे किंवा जिथे लग्न झाले तिथल्या सार्वजनिक नोटरीमध्ये नोंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते.
संयुक्त अरब अमिराती : पत्नीने घटस्फोटासाठी कोणतीही हालचाल न करता पतीने केवळ त्याच्या वतीनेच तलाक दिल्यास पत्नी भरपाईची मागणी करू शकते. काझी या भरपाईचा निवाडा करू शकतात.
पाकिस्तान व बांगलादेश : दोन्ही देशांमध्ये सुन्नीपंथी बहुसंख्य आहेत. पैकी पाकिस्तानने १९६१मध्ये तलाकसंबंधी कायदा केला होता, ज्याचे पुढे बांगलादेशनेही अनुकरण केले. या कायद्यानुसार ज्याला पत्नीला कोणत्याही माध्यमाद्वारे तलाक द्यायचा आहे, त्याने याबाबत संबंधित यंत्रणेच्या अध्यक्षांना लिखित निवेदन देणे आवश्यक आहे. तसेच त्याची एक प्रत पत्नीलासुद्धा द्यावी लागते. अर्थात, तसे न केल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
इंडोनेशिया : इथे न्यायालयातील तलाकच याठिकाणी ग्राह्य मानला जातो. न्यायालयसुद्धा दोन्ही पक्षांमध्ये सलोख्याचा प्रयत्न झाल्याशिवाय घटस्फोटाला मान्यता देत नाही.
मलेशिया : इथे मुस्लिमांची संख्या जास्त असली तरी अन्य धर्मांच्या नागरिकांनाही शांतता व एकोप्याने राहण्यास परवानगी आहे. तिहेरी तलाकासंबंधी येथील कायद्यानुसार घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या पती किंवा पत्नीने वैधानिक घोषणापत्रासह त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.
🔹एबी डीव्हिलियर्स द.आफ्रिकेच्या कर्णधारपदावरुन पायउतार
दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज एबी डीव्हिलियर्सने एकदिवसीय सामन्यांमधील कर्णधारपदावरुन पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘गेल्या वर्षभरापासून माझ्या कर्णधारपदाविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण आता मी माझी भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. मी एकदिवसीय सामन्याच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा देतोय’ असे डीव्हिलियर्सने म्हटले आहे.
एबी डीव्हिलियर्सच्या कर्णधारपदावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा रंगली होती. बुधवारी संध्याकाळी एबी डीव्हिलियर्सने ट्विटर आणि फेसबुकवर एक व्हिडिओ अपलोड केला. यात डीव्हिलियर्सने एकदिवस सामन्यांमधील कर्णधारपदावरुन पायउतार होत असल्याची घोषणा केली. ‘गेल्या वर्षभरात मी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आता मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकलो आहे. आता मला माझ्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचे आहे. २००४ पासून दक्षिण आफ्रिकेसाठी वन डे, कसोटी आणि टी-२० सामन्यांमध्ये खेळत आहे’ असे त्याने नमूद केले.
दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेट मंडळाने मला एवढी वर्ष संघाकडून खेळण्याची संधी दिली. मी संघाऐवजी स्वतःचा विचार केल्याची टीकाही माझ्यावर झाली. पण हे सत्य नव्हते. दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधीत्व करणे ही माझ्यासाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचे डीव्हिलियर्सने सांगितले.
फाफ डू प्लेसिसने टी-२० आणि कसोटी सामन्यात कर्णधार म्हणून दक्षिण आफ्रिकेची धूरा समर्थपणे सांभाळली आहे. त्यामुळे आता मी वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरुन पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला असे डीव्हिलियर्सने म्हटले आहे. गेली ६ वर्ष मी संघाचा कर्णधार होतो. आता संघासाठी नवीन कर्णधार निवडण्याची वेळ आली असून नवीन कर्णधाराला माझा पाठिंबा असेल. मी कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला असला तरी तिन्ही फॉर्मेटमध्ये मी संघासाठी उपलब्ध असेन असे सांगत डीव्हिलियर्सने निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
डिव्हिलियर्सने 106 कसोटी, 222 वन डे आणि 76 टी-20 सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. कसोटीत त्याने 53.74 च्या स्ट्राईक रेटने 8074 धावा केल्या आहेत. तर वन डेमध्ये 9 हजार 319 धावा त्याच्या नावावर आहेत. शिवाय टी-20 मध्येही त्याच्या खात्यात 1603 धावा जमा आहेत.
भारतातील पहिले विमानचालन विद्यापीठ उत्तर प्रदेशातील फुरसतगंज येथे सुरू करण्यात येणार असून त्याचे उद्घाटन 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू, नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कॉग्रेस उपाध्यक्ष आणि अमेठी खासदार राहूल गांधी आदी या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आरजीएनएयू (राजीव गांधी नॅशनल ऍव्हिएशन युनिव्हर्सिटी)च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
विमानचालन अभ्यास, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनास चालना देण्यासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या नियंत्रनाखाली या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. एयर व्हाईस मार्शल्‌ (निवृत्त) नलीन टंडन यांची विद्यापीठाच्या कुलपतिपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
🔹तिहेरी तलाकविरोधात कायदेशीर लढा देणाऱ्या महिला.
तिहेरी तलाकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तिहेरी तलाकसंदर्भात केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच कायदा होईपर्यंत या प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय मुस्लिम महिलांसाठी दिलासादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशभरातील मुस्लिम महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा मुस्लिम महिलांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे. या विजयात पाच महिलांचा मोठा वाटा आहे, असे म्हणावे लागेल. तिहेरी तलाकविरोधात कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या या महिलांविषयी जाणून घेऊयात!
▪️शायरा बानो :
उत्तराखंडमधील काशीपूरमधील राहणारी शायरा बानो यांनी गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिहेरी तलाक आणि निकाह हलालाच्या वैधतेला त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व पद्धतही संपुष्टात आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. तिहेरी तलाक प्रथेमुळे घटनेतील अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला होता. २००१ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये त्यांना पतीने तलाक दिला होता. तलाकनंतर त्या आपल्या कुटुंबीयांबरोबर राहतात. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. दोघेही शाळेत जातात. त्यांचा खर्च भागवायचा कसा हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. पालकांच्या मदतीने त्या दिल्लीत आल्या आणि अॅड. बालाजी श्रीनिवास यांच्याद्वारे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. इतर महिलांप्रमाणेच माझे हक्कही मला मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
▪️आफरीन रहमान:
जयपूर येथील २५ वर्षीय आफरीन रहमान यांनीही तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इंदूरमध्ये राहणाऱ्या पतीने त्यांना स्पीड पोस्टद्वारे तलाक दिला होता. मला न्याय हवा आहे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली होती. पती आणि सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी मारहाण केली आणि घरातून बाहेर काढले, असा त्यांचा आरोप आहे.
▪️आतिया साबरी :
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथील आतिया साबरी यांना पतीने कागदावरच तलाक लिहून नाते तोडले होते. २०१२ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. दोन मुली झाल्याने पती आणि सासरचे लोक नाराज होते. हुंड्यासाठीही त्रास दिला जात होता, असे आतिया यांनी सांगितले होते.
▪️गुलशन परवीन :
उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथील गुलशन परवीन यांना पतीने १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तलाक दिला होता. २०१३ मध्ये त्यांचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन वर्षांचा मुलगाही आहे.
▪️इशरत जहाँ:
तिहेरी तलाकच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या महिलांमध्ये पश्चिम बंगालमधील इशरत जहाँ यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या पतीने दुबईतूनच फोन करून तलाक दिल्याचे इशरत यांनी सांगितले. त्यांचा विवाह २००१ मध्ये झाला होता. त्यांची मुले पतीकडे आहेत. त्यांना जबरदस्ती तिथे ठेवण्यात आले आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. मुलांना माझ्याकडे सोपवण्यात यावे आणि त्यांना सुरक्षाव्यवस्था देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. तिहेरी तलाक बेकायदा आहे. मुस्लिम महिलांचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.
🔹अश्वनी लोहानी रेल्वे बोर्डाचे नवे अध्यक्ष
मंगळवारी रात्री कैफियत एक्सप्रेसला भीषण अपघात झाल्यानंतर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए. के. मित्तल यांनी राजीनामा दिला आहे. मित्तल यांच्या जागी अश्वनी लोहानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रेल्वे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मित्तल यांनी राजीनाम दिल्याचे बोलले जात असले तरी, व्यैयक्तिक कारणांमुळे आपण हा राजीनामा देत असल्याचे मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे.
लोहानी हे सध्या एअर इंडियाचे सीएमडी आहेत. लोहानी यांच्याकडे रेल्वेत काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे. अश्वनी लोहानी यांनी याआधी रेल्वेमध्ये चीफ मेकॅनिकल इंजीनिअर, दिल्लीमध्ये डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर, रेल्वे म्युझियममध्ये संचालक अशा विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.
अश्वनी लोहानी रेल्वे सर्व्हिस ऑफ इंजिनिअर्सच्या (IRSME) १९८० च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. लोहानी यांच्याकडे रेल्वेमध्ये काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे.
अश्वनी लोहानी यांच्याकडे चार इंजिनिअरिंगच्या पदव्या आहेत. यात मेकॅनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अशा पदव्यांचा समावेश आहे. लोहानी हे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाचे आयुक्त आणि व्यवस्थापकीय संचालक होते.
🔹सुरेश प्रभू यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा
एकाच आठवड्यात झालेल्या दोन रेल्वे अपघातांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'थोडं थांबा,' असं सांगत प्रभू यांचा राजीनामा फेटाळून लावला आहे.
उत्तर प्रदेशातील औरेया येथे आज पहाटे कैफियत एक्सप्रेसचे आठ डब्बे रेल्वे रूळावरून घसरले. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी ७४ प्रवासी जखमी झाले आहेत. या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून सकाळीच रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए. के. मित्तल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सुरेश प्रभू यांनी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मोदींकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला. मात्र मोदी यांनी हा राजीनामा तूर्तास फेटाळून लावला आहे. स्वत: प्रभू यांनीच टि्वटरवरून ही माहिती दिली.
🔹तिहेरी तलाक रद्द!
तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य, बेकायदा, अवैध आणि कुराणाच्या मूळ सिद्धांताविरुद्ध असल्याचा ऐतिहासिक आणि मुस्लिम समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा बहुमताचा निकाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला.
तिहेरी तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन होते काय, ही प्रथा वैध आहे का आणि हा इस्लामचा मूळ भाग आहे का याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करायचा होता. तिहेरी तलाकची चौदाशे वर्षांपेक्षा जुनी प्रथा इस्लामचा भाग असल्याचा दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने ही प्रथा संपुष्टात आणताना तिहेरी तलाक हा कुराणाचा भाग नसल्याचे निकालात स्पष्ट केले. या पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये शीख, पारशी, ख्रिश्चन, हिंदू आणि मुस्लिम न्यायधीशांचा समावेश होता. तिहेरी तलाकला आव्हान देणाऱ्या पाच मुस्लिम महिलांच्या याचिकांसह सात याचिकांवर ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणी पूर्ण करीत निकाल राखून ठेवत मंगळवारचा दिवस निश्चित केला होता. मुस्लिम समाजात विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी घटस्फोट देण्याची ही सर्वात वाईट पद्धत आहे, असे मत नोंदविताना धर्माच्या दृष्टीने जे घृणास्पद आहे ते कायद्याने वैध कसे ठरू शकते? एखादी पापी प्रथा आस्थेचा विषय कशी बनू शकते, असे सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या प्रथेचा खरपूस समाचार घेतला होता.
सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा सहा महिने स्थगित ठेवून केंद्र सरकारने यासंबंधात संसदेत कायदा करावा, अशी भूमिका घेतली, तर न्या. जोसेफ कुरियन, न्या. रोहिंग्टन नरीमन आणि न्या. उदय लळित यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा घटनेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा निर्वाळा दिला. तिहेरी तलाकसह कुराणाच्या सिद्धांतांविरुद्ध असलेली कुठलीही प्रथा स्वीकारार्ह नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ३९५ पानांच्या बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. त्यापैकी २७२ पानांचे निकालपत्र न्या. केहर यांनी लिहिले आहे.
सरन्यायाधीशांचे मत अल्पमतात
सरन्यायाधीश जगदीशसिंह केहर यांची भूमिका तलाकच्या प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी घालून केंद्र सरकारने यासंबंधात संसदेत कायदा करावा, अशी होती. तसेच मत न्या. नझीर यांनी व्यक्त केले. मात्र, अन्य तीन न्यायमूर्तींनी वेगळी भूमिका घेतल्याने खुद्द सरन्यायाधीशांचे मतच अल्पमतात गेले.
🔹शाहबानो ते शायराबानो
सन १९८६ मध्ये शाहबानो या तलाकपीडित महिलेस पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश.
या आदेशाने मुस्लिम समुदाय संतप्त. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेत कायदा करून आदेश नाकारला.
त्यानंतर तिहेरी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीकत्व या मुद्द्यांवर देशात चर्चा. देशातील न्यायालयांनीही अनेकदा याबाबत निरीक्षण नोंदविले.
मुस्लिम महिलांचा तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला पद्धतीला जोरदार विरोध. घटनेतील १४व्या कलमाविरोधात ही पद्धत असल्याचा दावा.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये शायराबानो या महिलेची तिहेरी तलाकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
शायराबानो यांच्याबरोबरच अन्य याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध.
न्या. अनिल दवे आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांची केंद्राला नोटीस.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ‘जमात ए उलेमा हिंद’ संघटनेची हस्तक्षेप याचिका मंजूर.
२८ मार्च २०१६ रोजी केंद्राला आदेश. महिला आणि कायदे याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डालाही उत्तर देण्याचे आदेश.
७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध. ही पद्धत धार्मिक नसल्याचेही स्पष्टीकरण.
८ डिसेंबर २०१६ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालायचा तिहेरी तलाक पद्धत घटनाविरोधी आणि क्रूर असल्याचा आणि मुस्लिम महिलांचे हक्क नाकारणारी असल्याचा निर्वाळा.
१६ फेब्रुवारी २०१७ : या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठात होणार असल्याचा खंडपीठाचा निर्णय. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांमध्ये सर्व धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश.
२७ मार्च २०१७ : या तिन्ही पद्धतींमुळे मुस्लिम महिलांची सामाजिक पत आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याचे आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग होत असल्याचा केंद्र सरकारचा घटनापीठापुढे युक्तिवाद.
३० मार्च २०१७ : ११ मेपासून या प्रकरणावर सलग सुनावणी घेण्याचा न्यायालयाचा निर्णय.
१६ एप्रिल २०१७ : योग्य कारणांशिवाय तिहेरी तलाक देणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा मुस्लिम बोर्डाचा निर्णय.
१७ एप्रिल : ही पद्धत पुढे चालू देता कामा नये, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे घटनापीठापुढे निवेदन.
१२ मे २०१७ : घटनापीठाची तलाकवर तीव्र प्रतिक्रिया.
१६ मे २०१७ : १४०० वर्षांची परंपरा घटनाविरोधी कशी ठरविणार, असा मुस्लिम बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा प्रश्न.
•१७ मे २०१७ : निकाहनामा करताना तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय महिलेला आहे का, असा मुस्लिम मंडळाला कोर्टाचा प्रश्न.
•१८ मे २०१७ : घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला.
•२२ ऑगस्ट २०१७ : घटनापीठाचा बहुमताने निकाल. तिहेरी तलाक घटनाबाह्य.
🔹जगभरातील ‘तत्काळ तलाक’
भारतातील तिहेरी तलाक पद्धत घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. या पार्श्वभूमीवर जगातील अन्य मुस्लिमबहुल देशांत या तलाक-ए-बिद्दत किंवा तत्काळ तलाकबद्दल काय नियम आहेत, याचा हा आढावा.
अल्जेरिया : या देशात सुन्नीपंथी बहुसंख्य आहेत. तिहेरी तलाकासंबंधी येथे १९८४ मध्ये करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, तीन महिन्यांत सलोख्याचा प्रयत्न होऊनही काही उपयोग न झाल्यास न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच येथे तलाक होऊ शकतो.
इजिप्त : सुन्नी मुस्लिमबहुल या धर्मनिरपेक्ष देशाच्या १९२९च्या कायद्यानुसार नशेत किंवा जबरदस्ती उच्चारलेला तलाक ग्राह्य मानला जात नाही. तत्काळ अंमलबजावणी न होणारा हा सशर्त तलाक कोणत्याही प्रलोभनातून असल्यासही त्याला मान्यता नाही.
इराक : या शियाबहुल देशात १९५९ मध्ये तलाकसंबंधी कायदा करण्यात आला व त्यात १९८७मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यानुसार नशा, वेड, असभ्यपणा किंवा दबावाखाली उच्चारलेला तलाक ग्राह्य धरला जात नाही.
मोरक्को : सुन्नी मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या या देशात पत्नीला तलाक देणाऱ्याला याची त्याच्या राहत्या ठिकाणी, पत्नी राहते तिथे किंवा जिथे लग्न झाले तिथल्या सार्वजनिक नोटरीमध्ये नोंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागते.
संयुक्त अरब अमिराती : पत्नीने घटस्फोटासाठी कोणतीही हालचाल न करता पतीने केवळ त्याच्या वतीनेच तलाक दिल्यास पत्नी भरपाईची मागणी करू शकते. काझी या भरपाईचा निवाडा करू शकतात.
पाकिस्तान व बांगलादेश : दोन्ही देशांमध्ये सुन्नीपंथी बहुसंख्य आहेत. पैकी पाकिस्तानने १९६१मध्ये तलाकसंबंधी कायदा केला होता, ज्याचे पुढे बांगलादेशनेही अनुकरण केले. या कायद्यानुसार ज्याला पत्नीला कोणत्याही माध्यमाद्वारे तलाक द्यायचा आहे, त्याने याबाबत संबंधित यंत्रणेच्या अध्यक्षांना लिखित निवेदन देणे आवश्यक आहे. तसेच त्याची एक प्रत पत्नीलासुद्धा द्यावी लागते. अर्थात, तसे न केल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
इंडोनेशिया : इथे न्यायालयातील तलाकच याठिकाणी ग्राह्य मानला जातो. न्यायालयसुद्धा दोन्ही पक्षांमध्ये सलोख्याचा प्रयत्न झाल्याशिवाय घटस्फोटाला मान्यता देत नाही.
मलेशिया : इथे मुस्लिमांची संख्या जास्त असली तरी अन्य धर्मांच्या नागरिकांनाही शांतता व एकोप्याने राहण्यास परवानगी आहे. तिहेरी तलाकासंबंधी येथील कायद्यानुसार घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या पती किंवा पत्नीने वैधानिक घोषणापत्रासह त्यासाठी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.
🔹एबी डीव्हिलियर्स द.आफ्रिकेच्या कर्णधारपदावरुन पायउतार
दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज एबी डीव्हिलियर्सने एकदिवसीय सामन्यांमधील कर्णधारपदावरुन पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘गेल्या वर्षभरापासून माझ्या कर्णधारपदाविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण आता मी माझी भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. मी एकदिवसीय सामन्याच्या कर्णधारपदाचा राजीनामा देतोय’ असे डीव्हिलियर्सने म्हटले आहे.
एबी डीव्हिलियर्सच्या कर्णधारपदावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा रंगली होती. बुधवारी संध्याकाळी एबी डीव्हिलियर्सने ट्विटर आणि फेसबुकवर एक व्हिडिओ अपलोड केला. यात डीव्हिलियर्सने एकदिवस सामन्यांमधील कर्णधारपदावरुन पायउतार होत असल्याची घोषणा केली. ‘गेल्या वर्षभरात मी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आता मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकलो आहे. आता मला माझ्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचे आहे. २००४ पासून दक्षिण आफ्रिकेसाठी वन डे, कसोटी आणि टी-२० सामन्यांमध्ये खेळत आहे’ असे त्याने नमूद केले.
दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेट मंडळाने मला एवढी वर्ष संघाकडून खेळण्याची संधी दिली. मी संघाऐवजी स्वतःचा विचार केल्याची टीकाही माझ्यावर झाली. पण हे सत्य नव्हते. दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधीत्व करणे ही माझ्यासाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचे डीव्हिलियर्सने सांगितले.
फाफ डू प्लेसिसने टी-२० आणि कसोटी सामन्यात कर्णधार म्हणून दक्षिण आफ्रिकेची धूरा समर्थपणे सांभाळली आहे. त्यामुळे आता मी वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरुन पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला असे डीव्हिलियर्सने म्हटले आहे. गेली ६ वर्ष मी संघाचा कर्णधार होतो. आता संघासाठी नवीन कर्णधार निवडण्याची वेळ आली असून नवीन कर्णधाराला माझा पाठिंबा असेल. मी कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला असला तरी तिन्ही फॉर्मेटमध्ये मी संघासाठी उपलब्ध असेन असे सांगत डीव्हिलियर्सने निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
डिव्हिलियर्सने 106 कसोटी, 222 वन डे आणि 76 टी-20 सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. कसोटीत त्याने 53.74 च्या स्ट्राईक रेटने 8074 धावा केल्या आहेत. तर वन डेमध्ये 9 हजार 319 धावा त्याच्या नावावर आहेत. शिवाय टी-20 मध्येही त्याच्या खात्यात 1603 धावा जमा आहेत.
