लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ( १७८६ - १७९३)
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ( १७८६ - १७९३) च्या काळातील महत्वाच्या घटना
कंपनीमध्ये प्रशासन कार्यक्षम बनविण्यासाठी सर्वांगीण सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न
प्रशासकीय व अंतर्गत सुधारणा -
- संचालक मंडळीच्या आप्त स्वकीयांना दिली जात असलेली अनेक अनावश्यक पदे रद्द केली .
- १७७८ - व्यापाऱ्यांऐवजी प्रतिनिधींशी खरेदीचे करार .
- जमीन महसुल रक्कम कायम करण्यात आली व ती गोळा करुन भरण्याची जबाबदारी जमीनदारांकडे सोपवली.
- जमीन व महसुल बाबत लहान - सहान तंटे सोडविण्याचे काम जमीनदारांकडे सोपवले.
- जिल्हाधिकारीचे महसुलसंबंधी न्यायदानाचे अधिकार काढून घेऊन ते महसुल मंडळाकडे सोपविण्यात आले .
- कंपनीच्या अमलाखालील प्रदेशाची एकूण ३५ जिल्ह्यांची विभागणी २३ वर आणली .
- जिल्हाधिकारी प्रमुख असून तो महसुल मंडळाला प्रत्यक्षपणे जबाबदार व तो युरोपियन असला पाहिजे असा दंडक केला .
- कॉर्नवॉलिसने शासनाच्या प्रत्येक खात्याचे कामकाज विशिष्ट पद्धतीने होण्यासाठी तपशीलाने नियम तयार केले .
- जिल्हाधिकारी हा जिल्हा व केंद्र सरकार यातील प्रमुख दुवा म्हणून शासकीय कार्याचा केंद्रबिंदू .
- १७९० गव्हर्नर जनरलचे पद स्विकारल्यानंतर कॉर्नवॉलिसने टिपू विरूद्ध युद्ध पुकारले.मार्च १७९२ श्रीरंगपट्टणचा तह इंग्रज व टिपू सुलतान यांच्यात झाला .
- अवधच्या नवाबाकडून इंग्लिश फौजेकरिता ५० लाख रुपये रक्कम वसूल केले
- युरोपियनांना दिल्या जाणाऱ्या व्यापारी सवलती रद्द केल्या .
- दिवाणी अदालत नावाची मुलकी न्यायालये जिल्हाधिकारीचे कार्यक्षेत्रात असण्याची व्यवस्था कॉर्नवॉलिस ने केली .
- जिल्हा न्यायालयांच्याव र कोलकाता , ढाका , पाटणा , मुर्शिदाबाद येथे चार प्रांतिक न्यायालये स्थापन केली .
- खालच्या स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात एक फौजदारी न्यायालय स्थापन केले .
- जिल्ह्याची लहान लहान क्षेत्रात विभागणी करुन त्या प्रत्येक भागावर एका दरोग्याची नियुक्ती केली .
- सर्व दरोग्यांवर जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेमलेल्या कंपनी अधिकाऱ्याची देखरेख व नियंत्रण असे .
No comments:
Post a Comment