दैनिक सामान्य ज्ञान: निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक तरतुदी. | दैनिक समाचार: चुनाव आयोग की शक्तियाँ

दैनिक सामान्य ज्ञान: निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक तरतुदी

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

घटनात्मक तरतुदी

कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.

कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.

कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.

कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.

कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.

कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.

संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.

आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी

आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.

निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.

दैनिक समाचार: चुनाव आयोग की शक्तियाँ

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव अभियान में बार-बार कानून के उल्लंघन और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ, मायावती जैसे बड़े नेताओं को सजा भी दे चुका है, फिर भी सियासत को शर्मसार करने वाले बयान बेलगाम हैं।

ऐसे में जो लोग अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों की झड़ी लगाते हैं उनको लेकर कानून लागू करने में पहल की कमी के कारण 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा इसके बाद एक्शन में तेजी आई।

आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। वह शक्तियों को लेकर ईश्वर से नहीं बोल सकता कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ताकि मैं इन परिस्थितियों का सामना कर सकूं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने एमएस गिल केस मामले में स्पष्ट किया हुआ है कि जिस विषय पर संसद ने कानून नहीं बनाया, उस पर आयोग जो फैसला लेगा, वही कानून होगा।

दरअसल आयोग विवादित बयानों पर कार्रवाई में देरी नहीं करता, तो उसकी छवि पर प्रश्नचिह्न नहीं लगता। जैसा कि बाद में मायावती, योगी आदि पर की। अब प्रशासन के पास भी वह खौफ नहीं रहा। हम जब कलेक्टर से छह घंटे में रिपोर्ट मंगाते थे तो चार घंटे में आती थी, अब वह नहीं दिखता।

ईवीएम नहीं ईवीएम के इस्तेमाल पर होता है शक

ईवीएम पर संदेह नहीं है, लेकिन वह जिन कर्मचारियों के हाथों में रहती है, उनकी विश्वसनीयता पर अवश्य संदेह है।  ये लोग ईवीएम का कैसा इस्तेमाल करें, यह कहा नहीं जा सकता।

ऐसा मणिपुर में हो चुका है। उस समय एक सज्जन बूथ पर आए और अंदर चले गए, उन्होंने मतदाता को अंदर बुलाया, उसकी अंगुली पर अमिट स्याही लगवाई और उसका वोट खुद डाल दिया।

इसके बाद वह हर मतदाता के साथ यही करने लगे। आयोग ने वहां के अधिकारियों को फोन किया और तुरंत गड़बड़ी रोकने के आदेश दिए। यदि आयोग निगरानी नहीं रखता तो ईवीएम पर ही आरोप लगता और सवाल आयोग पर उठते।