दिल्ली सरकारचे पशुकल्याण संदर्भातले पहिले धोरण जाहीर
दिल्ली सरकारने आपले 'पशु आरोग्य आणि कल्याण धोरण 2018' जाहीर केले आहे.
कुत्रे व बंदरांचा जन्म नियंत्रित करणे आणि सोडलेल्या पाळीव प्राणी आणि गुरांचे मालक ओळखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चिपची व्यवस्था अश्या बाबींची शिफारस यात करण्यात आली आहे.
ठळक बाबी
- घुमनेहेरा येथे गोशाळा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
- बंदर आणि कुत्र्यांचा जन्मदर नियंत्रित करण्यासाठी अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ACB) पुढाकाराच्या अंतर्गत त्यांची नसबंदी करण्यात येणार.
- पाळीव प्राण्यांचे मालक शोधण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चिपचा वापर केला जाणार आहे.
- पशुवैद्यकीय रुग्णालये, पॉलीक्लिनिक, पीडित पशु-पक्ष्यांसाठी अॅंबुलन्स सेवा आणि मदतक्रमांक अश्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी यात शिफारसी दिलेल्या आहेत.
- धोरणानुसार, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वकाळ उघडे असणारे पॉलीक्लिनिक उभारले जाणार, ज्यामुळे पशु-आरोग्य आणि पशुवैद्यकीय सेवा बळकट केल्या जातील. जिल्हा पातळीवर पक्ष्यांची काळजीदेखील घेतली जाईल.
- दिल्लीच्या सीमेवर 12 तपास नाके आणि क्वारंटाईन सुविधा उभारल्या जातील.
‘2019 आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स’ स्पर्धा इजिप्तमध्ये खेळली जाणार
इजिप्तमध्ये यावर्षीची म्हणजेच ‘2019 आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स’ ही फूटबॉल स्पर्धा खेळली जाणार आहे.
स्पर्धेविषयी
आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स (आफ्रिकी देशांचा चषक) ही आफ्रिका खंडात आयोजित केली जाणारी एक फुटबॉल स्पर्धा आहे. ह्यातील विजेत्याला आफ्रिकाचा विजेता हे पद मिळते, तसेच फिफा कॉन्फेडरेशन्स चषक स्पर्धेत आमंत्रण मिळते.
सन 1957 साली ही स्पर्धा पहिल्यांदा खेळवली गेली व 1968 सालापासून दर दोन वर्षांनी खेळली जाते. ही स्पर्धा आयोजित करण्याची जबाबदारी आफ्रिक्री फुटबॉल महासंघ (CAF) कडे आहे.
हॉकी इंडियाने हरेंद्र सिंग यांना भारतीय पुरुष संघाच्या प्रशिक्षक पदावरून काढले
भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे प्रशिक्षक हरेंद्र सिंग यांना दि. 9 जानेवारी 2019 रोजी हॉकी इंडियाने प्रशिक्षक पदावरून काढून टाकले.
हरेंद्र सिंग यांची गतवर्षी मे महिन्यात प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली गेली होती. 2018 सालामधील संघाच्या खराब कामगिरीसाठी जबाबदार धरत त्यांच्यावर ही कारवाई केली गेली. पुरुषांच्या वरिष्ठ संघाऐवजी कनिष्ठ संघाला प्रशिक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव भारतीय हॉकी संघटनेने यावेळी त्यांच्यासमोर ठेवला आहे.
हॉकी इंडिया हे भारतातले हॉकी खेळाचे प्रशासकीय मंडळ आहे. IOA ने 2008 साली भारतीय हॉकी महासंघ बरखास्त केल्यानंतर सन 2009 मध्ये हॉकी इंडियाची स्थापना करण्यात आली. याचे प्रायोजकत्व सहारा इंडिया परिवाराकडे आहे.
RBIने डिजिटल देयकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समिती नेमली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) देशात डिजिटल देयकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यासंबंधी उपाययोजना करण्याविषयी शिफारसी देण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती नेमली आहे.
ही समिती नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. पाच सदस्यांची ही समिती दुसर्या देशांमधील प्रभावी योजनांचे आकलन करून डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास उपाययोजना सुचविणार.
गेल्या काही वर्षांपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, रीअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) या सर्व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. 2016 साली कार्यरत करण्यात आलेली युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), जी डिजिटल देयकांची नवीन पद्धत आहे, या पद्धतीमार्फत गेल्या वर्षीच्या व्यवहारांच्या संख्येत 300% ने वाढ नोंदविली आहे.
2030 सालापर्यंत भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनणारः WEF
भारत 2030 सालापर्यंत जगात तिसरी सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ होणार, जागतिक आर्थिक मंचाने (WEF) 'फ्यूचर ऑफ कंझम्प्शन इन फास्ट-ग्रोथ कंझ्युमर मार्केट - इंडिया' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
या अंदाजानुसार, सध्या भारतात वार्षिक ग्राहक खर्च 105 लक्ष कोटी रुपये ($1.5 trillion) आहे, जी 2030 साली 420 लक्ष कोटी रुपये ($6 trillion) होणार असा अंदाज आहे. त्यावेळी अमेरिका व चीनची बाजारपेठ भारतापेक्षा मोठी असणार.
अन्य ठळक बाबी
- एकूण खर्चात 75% भागीदारी मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गाची असेल. सध्या 50% लोक मध्यम उत्पन्नाचे आहेत. 2030 साली हे प्रमाण 80% होईल.
- सकल विकास उत्पन्नात (GDP) 60% देशांतर्गत खासगी खर्च आहे. भारत जगातील सर्वात युवा देशांत असेल. येथे 100 कोटींपेक्षा इंटरनेट यूजर असतील. 2.5 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेवर येतील.
- खाण्यापिण्याचा खर्च दुप्पट होणार तर सेवांवरील खर्च तिप्पट होणार. 2030 सालापर्यंत 14 कोटी लोक मध्यम वर्गात समाविष्ट असतील. हे लोक खाणेपिणे, कपडे, वैयक्तिक निगा, गॅजेट, वाहतूक व हाउसिंगवर दोन ते अडीच पट जास्त खर्च करतील. आरोग्य, शिक्षण व मनोरंजनसारख्या सेवांवर हा खर्च 3-4 पट वाढेल.
- 2030 साली भारत जगात दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल. त्यावेळी देशाचा GDP 3241 लक्ष कोटी रुपये होणार.
- सध्या भारताचा GDP वृद्धीदर 7.5% आहे आणि भारत सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा GDP दर आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 7.3% राहण्याचा अंदाज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
"वेब-वंडर वुमेन" मोहीमेचा शुभारंभ
भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने "#www: वेब-वंडर वुमेन" नावाची एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे.
सामाजिक माध्यमाद्वारे सामाजिक बदलासाठी सकारात्मक कार्य करणार्या स्त्रियांच्या अपवादात्मक यशाचा शोध घेणे आणि त्यांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम चालवली जात आहे.
आरोग्य, माध्यम, साहित्य, कला, क्रिडा, पर्यावरण, फॅशन अश्या विविध क्षेत्रात यश मिळविलेल्या स्त्रियांना आणि देशभरामधील स्त्रियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मोहीम चालवली जात आहे.
मेघालयाच्या पहिल्या स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचे उद्घाटन
मेघालयमध्ये भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या राज्यामधील पहिल्या प्रकल्पाचे दि. 9 जानेवारी 2019 रोजी उद्घाटन करण्यात आले आहे.
"ईशान्य परिक्रमाचा विकास: उमियाम (सरोवराचे दृश्य) - यू लुम सोहपेटबिनेंग - माउदिआंगडियांग - ऑर्चिड लेक रिसॉर्ट" प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा प्रकल्प 99.13 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण करण्यात आला आहे.
योजनेविषयी
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD) आणि स्वदेश दर्शन योजना सन 2014-15 मध्ये सुरू केली. देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली गेली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन परिक्रमांची ओळख पटविण्यात आलेली आहे.
ते आहेत - बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.
आतापर्यंत मंत्रालयाने 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 73 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
इक्वाइन इन्फेक्षीयस अॅनिमीया या पशुरोगासाठी रिकॉम्बिनंट ‘ELISA’ तपासणी किट सादर
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून ‘इक्वाइन इन्फेक्षीयस अॅनिमीया’ या रोगासाठी रिकॉम्बिनंट ‘ELISA (Enzyme-linked immune sorbent assay)’ तपासणी किट सादर करण्यात आली आहे.
ग्लॅंडर्स (घोडा, गाढव यासारखा पशूंना होणारा आजार) आणि इक्वाइन संक्रामक अॅनिमीया (घोड्याला होणारा आजार) या दोन रोगांसाठी ही किट आहे.
नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स (NRCE) ने ही तपासणी किट तयार केली आहे. भारतात लक्षणीय प्रमाणात आढळून येणार्या या रोगांचे नियंत्रण आणि उन्मूलन करण्यासाठी विशेष निदान आवश्यक आहे.
ग्लॅंडर्स रोग बुर्खोल्डराय मलाई या जीवाणूमुळे होतो. त्यासाठीची रिकॉम्बिनंट Hcp1 अॅंटीजेन ‘ELISA’ ही पूरक-निर्धारण तपासणी (CTF) याला पर्यायी तपासणी सुविधा आहे. तर इक्वाइन इन्फेक्षीयस अॅनिमीया (EIA) साठीची तपासणी तंत्र ‘कॉजिन्स तपासणी चाचणी’ ला पर्याय आहे.
No comments:
Post a Comment