पशुओं के कल्याण की नीति पर दिल्ली सरकार ने की चर्चा
पशुओं के कल्याण से जुड़े समूहों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार से जानवरों के कल्याण के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। इनमें बंदरों के जन्म को नियंत्रित करना, आवारा कुत्तों की नसबंदी और जानवरों के पालकों की पहचान के लिये इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल करने जैसी सिफारिशें शामिल हैं।
उन्होंने 'एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर पॉलिसी 2018' पर विकास मंत्री गोपाल राय के साथ चर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली के घुमन्हेरा में गौशाला बनाने का भी प्रस्ताव रखा है, जहां एक अनूठे सह अस्तित्व के तहत गायों को वृद्ध लोगों के साथ रखा जा सकेगा।
नीति में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम के तहत बंदरों के जन्म को नियंत्रित करने का भी सुझाव दिया गया है। इसमें माना गया है कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक हासिल नहीं हुए हैं।
नीति में ढांचागत सुधार के पशुओं के अस्पताल, पॉलीक्लीनिक, चिड़ियाघर बनाने, जानवरों और पक्षियों के लिये हेल्पलाइन नंबर और एंबुलेंस सेवाएं शुरू करने समेत कई सिफारिशें की गई हैं।
नीति के मुताबिक सभी जिलों में 24 घंटे सातों दिन चलने वाले पॉलीक्लीनिकों के जरिए पशु स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा जिला स्तर के चिड़ियाघरों में पशुओं की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा और 16 जनवरी को तीस हजार में चौबीसों घंटे चलने वाले एक पशु चिकित्सा अस्पताल का भी उद्घाटन किया जाएगा।
अफ्रीका कप-2019 की मेजबानी करेगा मिस्र
8 जनवरी को कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल (CAF) की कार्यकारी समिति ने बताया की सात बार का चैंपियन मिस्र (Egypt) ''अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस'' के 2019 संस्करण की मेजबानी संभालेगा, बता दें अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस को अफ्रीका कप भी कहा जाता है।
यह अधिकार प्राप्त करने के लिए मिस्र ने अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ (CAF) की कार्यकारी समिति में दक्षिण अफ्रीका को 16 मतों से हराया. इस प्रितियोगिता में कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी।
15 जून से 13 जुलाई तक अफ्रीका कप-2019 का आयोजन किया जाएगा और मिस्र पांचवीं बार प्रतियोगिता की मेजबानी संभाल रहा है, इससे पहले मिस्र 1959, 1974, 1986 और 2006 में भी ऐसा कर चुका है।
हॉकी इंडिया ने हरेंद्र सिंह को भारत पुरुष टीम के कोच के रूप में हटा दिया
हॉकी इंडिया ने पुरुष टीम के कोच हरेंद्र सिंह को पद से हटा कर एक बार फिर से जूनियर टीम को कोचिंग देने के लिए भेज दिया गया है।
बताया जा रहा है कि यह फैसला इस बार हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण लिया गया। पिछले साल मई में हरेंद्र सिंह को कोच बनाया गया था।
जूनियर विश्व कप विजेता टीम के कोच ने राष्ट्रमंडल खेलों में टीम के लचर प्रदर्शन के बाद जिम्मेदारी संभाली थी।
भारत ने इंडोनेशिया में एशियाई खेलों में भी खराब प्रदर्शन किया और मौजूदा चैंपियन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इसके बाद भुवनेश्वर में विश्व कप में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थी।
भारतीय टीम 23 मार्च 2019 से शुरू होने वाले सुल्तान अजलन शाह कप के लिये फरवरी 2019 में अभ्यास शिविर में भाग लेगी।’
हॉकी इंडिया ने कहा, ‘हॉकी इंडिया के हाई परफोरमेन्स निदेशक डेविड जॉन और वर्तमान में समीक्षा कोच क्रिस सिरीलो अंतरिम तौर पर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे।
RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति बनाई
भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 जनवरी को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
इसका मकसद डिजिटल भुगतान की मजबूती और सुरक्षा को लेकर सुझाव देना है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि इस समिति में पांच सदस्य होंगे। यह समिति देश में डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई है।
समिति का काम देश में डिजिटल भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, व्यवस्था में कमियों की पहचान और उन्हें ठीक के करने के लिए सुझाव देना होगा। साथ ही समिति डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से जुड़े सुझाव भी देगी।
नीलेकणि के अलावा समिति में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच. आर. खान, विजया बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर सांसी, सूचना प्रौद्योगिकी और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव अरुणा शर्मा और आईआईएम अहमदाबाद में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्य नवोन्मेष अधिकारी संजय जैन शामिल हैं।
विश्व आर्थिक मंच : वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा
विश्व आर्थिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा।
रिपोर्ट के अनुसार तब तक भारत का उपभोक्ता बाजार मौजूदा 15 खरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 60 खरब अमरीकी डॉलर हो जायेगा।
2030 तक 14 करोड़ लोग मध्य वर्ग में शामिल होंगे। दो करोड़ लोग मध्य वर्ग से उच्च आय वर्ग में जाएंगे। ये लोग खाने-पीने, कपड़े, पर्सनल केयर, गैजेट, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग पर दो से ढाई गुना ज्यादा खर्च करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सेवाओं पर इनका खर्च 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार खपत अमीरों, घनी आबादी वाले शहरों और विकसित कस्बों से आएगी। फोरम ने बेन एंड कंपनी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए 30 शहरों में 5,100 घरों का सर्वे किया गया।
परचेजिंग पावर यानी रुपए की खरीद क्षमता के हिसाब से भारत 2030 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। तब देश की जीडीपी 3,241 लाख करोड़ रुपए की होगी। हालांकि, यह अनुमान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है।
अभी भारत 661 लाख करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। परचेजिंग पावर के लिहाज से चीन 2020 में ही अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जाएगा।
चीन की जीडीपी 4,494 लाख करोड़ और अमेरिका की 2,170 लाख करोड़ रुपए होगी।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने “वेब वंडर वुमन” अभियान लांच किया
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान Web- WonderWomen’ लांच किया है।
इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं।
इस अभियान के माध्यम से विश्व की भारतीय महिला दिग्गजों की दृढ़ता को मान्यता देना है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया है। यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने अपने कठिन परिश्रम, अनुभव तथा ज्ञान के बल पर समाज पर सार्थक प्रभाव डाला है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे स्वरों को सम्मान और प्रोत्साहन देना है, जिन्होंने सोशल मीडिया मंचों पर सार्थक प्रभाव छोड़ा है।
मेघालय में पहली ‘स्वदेश दर्शन’ परियोजना का उद्घाटन
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के तहत लागू "पूर्वोत्तर सर्किट का विकास: उमियम (झील दृश्य) - यू लुम सोहपेटबिनेंग- माउदिआंगडियांग - आर्किड लेक रिज़ॉर्ट" परियोजना का उद्घाटन किया।
पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई, 2016 में 99.13 करोड़ रुपये की लागत वाली इस "पूर्वोत्तर सर्किट का विकास: उमियम (झील दृश्य) - यू लुम सोहपेटबिनेंग- माउदिआंगडियांग - आर्किड लेक रिज़ॉर्ट" परियोजना को मंजूरी दी थी।
स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह योजना एक सुयोजित और प्राथमिकता वाले तरीके से विषयक सर्किटों के विकास के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत सरकार एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं उपलब्ध कराने और दूसरी ओर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।
यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी और आज तक मंत्रालय ने 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 5932.05 करोड़ रुपये लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एलिजा किट्स जारी की
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने 9 जनवरी को एलिजा (एंजाइम लिंग्ड इम्यून सौरबेन्ट एसै) किट्स जारी की। एक ग्लैंडर्स रोग के लिए और दूसरी घोड़ों के संक्रामक खून की कमी रोग के लिए।
ये दोनों रोग भारत में अधिसूचनीय रोग हैं और देश में इनके नियंत्रण के लिए विशेष नैदानिकी की आवश्यकता है।
ग्लैंडर्स रोग, घोड़ों, गधों एवं खच्चरों सहित अश्वों का एक घातक संक्रामक एवं अधिसूचनीय रोग है। यह रोग एक जीवाणु से उत्पन्न होता है जिसे बर्खोल्डेरिया मैलाई कहा जाता है। इस जीवाणु को एक सक्षम जैविक-हथियार माना जाता है और इसे ‘टीयर 1 सलेक्ट एजेंट’ की श्रेणी में रखा गया है।
एलिजा कीट को भारत तथा ओआईई प्रयोगशाला, जर्मनी ने वैधानिकता प्रदान की है। डीएडीएफ से मंजूरी के बाद इस प्रौद्योगिकी को आठ राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं को हस्तांतरित किया गया है।
इस प्रौद्योगिकी के व्यावसायिकरण के पश्चात इसे प्रयोग के लिए तैयार कीट के रूप में विकसित किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस एलिजा किट के व्यावसायिक उपयोग की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रोटीन आधारित एलिजा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। ग्लैंडर्स रोग को नियंत्रित करने और भारत में इसे समाप्त करने में यह प्रौद्योगिकी मील का पत्थर सिद्ध होगी।
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