Evening News : 7 December 2018 Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 7 डिसेंबर 2018 मराठी_करंट अफेयर्स

Marathi | मराठी

केंद्र सरकारच्या साक्षीदारांच्या संरक्षण योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘साक्षीदार संरक्षण’ योजना मंजूर केली आहे.

योजनेत करण्यात आलेल्या तरतुदी –

• साक्षीदारांना देण्यात येणार्‍या धमक्यांचे प्रकार ओळखून त्या आधारे पोलिसांनी धमकी संदर्भात एक विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करावा.
• साक्षीदाराला न्यायालयात आणण्यासाठी सरकारी वाहन द्यावे.
• साक्षीदारांना येणार्‍या फोन व मेलवर लक्ष ठेवावे.
• साक्षीदारांच्या घरी CCTV व अलार्म आदी बाबी बसवाव्यात.
• साक्षीदारांच्या जवळच्या व्यक्तीचा फोन नंबर बरोबर ठेवून त्याच्या घराजवळ पहारा देणे.

अत्यंत गंभीर अश्या खटल्यात साक्षीदाराच्या जीवाला धोका असल्यास, साक्षीदाराची ओळख गुप्त ठेवण्याची, विशेषतः संरचित न्यायालयात कॅमेराच्या माध्यमातून साक्ष देण्याचा प्रस्ताव यात आहे. यामध्ये साक्षीदार संरक्षण कोष तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, जो साक्षीदारांच्या संरक्षणात येणारा खर्च भरून काढणार.

भारतात दर आठ मृत्यूंपैकी एक मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतो: एक अभ्यास

भारतात प्रत्येक आठ मृत्यूंपैकी एक मृत्यू हा वायू प्रदूषणामुळे होतो, असे ‘इंडिया स्टेट-लेव्हल डिसीज बर्डन इनिशीएटीव्ह’ अंतर्गत केल्या गेलेल्या एका अभ्यासामधून दिसून आले आहे. आरोग्य समस्येच्या बाबतीत धुम्रपानापेक्षाही वायू प्रदूषणाचे ओझे सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारतात प्रत्येक राज्यात होणारे वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यू, आजारांचा भार आणि कमी झालेले आयुर्मान यासंदर्भात तयार करण्यात आलेला हा पहिलाच व्यापक अंदाज अहवाल आहे.

ठळक बाबी -

• जागतिक लोकसंख्येत 18% वाटा असलेल्या भारतात अकाली येणार्‍या मृत्युचे प्रमाण आणि वायू प्रदूषणामुळे उद्भवणार्‍या आजारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, जे की जागतिक लोकसंख्येच्या 26% इतके जास्त आहे.
• सन 2017 मध्ये भारतात 12.4 लक्ष मृत्यूंपैकी निम्मे प्रमाण वायू प्रदूषणामुळे होते.
• वायू प्रदूषणाची पातळी जर आरोग्यास धोका पोहचवणार्‍या किमान पातळीपेक्षा कमी असेल असते तर भारतातील सरासरी आयुर्मान 1.7 वर्षे जास्त झाले असते.
• PM 2.5 (व्यास 2.5 मायक्रोन पेक्षा कमी असलेले कण) इतक्या आकाराचे हवेतील कण मानवी आरोग्यास हानिकारक असतात.
• उत्तर भारतात, विशेषत: बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांमध्ये हवेमधील PM 2.5 कणांच्या बाबतीत आणि घरगुती वायू प्रदूषण प्रमाण अश्या दोन्ही घटकांच्या बाबतीत सर्वाधिक आहे.
• हवेमधील PM 2.5 कणांच्या बाबतीतले प्रदूषण उत्तर भारतामधील दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये सर्वात जास्त आहे.

‘इंडिया स्टेट-लेव्हल डिसीज बर्डन इनिशीएटीव्ह’ हा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सहकार्याने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) आणि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इवॅल्यूएशन (IHME) यांच्यातर्फे चालवला जाणारा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये 100 हून अधिक भारतीय संस्थांचा सहभाग आहे.

गोव्यात ‘स्टार्टअप इंडिया व्हेंचर कॅपिटल शिखर परिषद 2018’ आयोजित

दि. 7 डिसेंबर 2018 रोजी गोव्यात वार्षिक ‘स्टार्टअप इंडिया व्हेंचर कॅपिटल शिखर परिषद 2018’ या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली.

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन खात्यातर्फे (DIPP) या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

परिषदेचा विषय – मोबिलायझिंग ग्लोबल कॅपिटल फॉर इनोव्हेशन इन इंडिया (म्हणजेच ‘भारतातल्या कल्पकतेसाठी जागतिक भांडवलाला चालना’)

भारतीय स्टार्टअपांना निधीसाठी जगभरातून उपलब्ध असलेल्या संधींचे दर्शन या परिषदेच्या माध्यमातून घडणार आहे. देशात अधिकाधिक जागतिक भांडवल आकर्षित करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. देशातल्या स्टार्टअपशी संबंधित बाबींना अधिक चालना मिळावी या दृष्टीने सरकार आणि अनुभवी व्हेंचर कॅपिटल फंड व्यवस्थापक यांच्यात चर्चा होण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरते.

भारतात 14,000 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप असून भारत हा मोठा स्टार्टअप पाया असणारा जगातला तिसरा देश आहे. या मान्यताप्राप्त स्टार्टअपमधून एकूण 1,41,775 रोजगारांची निर्मिती झाली आहे.

'आंतर शिस्तबद्धता सायबर - भौतिक पद्धती' संदर्भात राष्ट्रीय मोहीम राबविण्यात येणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत 3660 कोटी रुपये इतके लागत मूल्य असलेल्या 'आंतर शिस्तबद्धता सायबर - भौतिक पद्धती' संदर्भात राष्ट्रीय मोहीम (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems /NM-ICPS) राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे.

समाजाच्या सातत्याने वाढत असलेल्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करेल. या मोहिमेद्वारे पुढील बाबींचा विकास केला जाणार -

• सायबर भौतिक यंत्रणा (CPS) आणि संबंधित तंत्रज्ञान
• विशिष्ट राष्ट्रीय/प्रादेशिक विषयांना संबोधित करण्यासाठी भारतात CPS तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
• CPS मध्ये पुढील पिढीचे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे
• CPS मध्ये उद्योजकता वाढविणे आणि त्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे
• CPS मध्ये शिक्षण, तंत्र अश्या विषयात प्रगत संशोधनास प्रोत्साहन

'आंतर शिस्तबद्धता सायबर - भौतिक पद्धती' संदर्भात राष्ट्रीय मोहीम (NM-ICPS) ही एक व्यापक मोहीम आहे, ज्यामधून CPS आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास, वापर, मनुष्यबळ विकास आणि कौशल्य सुधारणे, उद्योजकता आणि स्टार्टअप विकास अश्या विविध पैलूंचा विचार केला जाणार आहे.

या मोहिमेच्या अंतर्गत 15 टेक्नॉलजी इनोव्हेशन हब्स (TIH), 6 अॅप्लिकेशन इनोव्हेशन हब्स (AIH), 4 टेक्नॉलजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क्स (TTRP) यांची स्थापना केली जाणार आहे. ही केंद्रे विविध शिक्षण व संशोधन केंद्रांशी जोडली जातील.

‘कृषी निर्यात धोरण-2018’ याला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘कृषी निर्यात धोरण-2018’ याच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. 2022 सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध मंत्रालये/ विभाग आणि संस्था आणि संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेला एक केंद्र विभाग म्हणून वाणिज्य विषयासंदर्भात केंद्र सरकारमध्ये देखरेख संबंधी कार्यचौकट तयार करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी दिली आहे.

धोरणाची उद्दिष्टे -

• 2022 सालापर्यंत कृषी निर्यात दुप्पट करणे. म्हणजेच कृषी उत्पादनांची निर्यात वर्तमानातल्या $30 अब्जवरून $60 अब्जपर्यंत आणि पुढे काही वर्षांमध्ये स्थिर व्यापार धोरणासह $100 अब्जपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• प्रमुख, देशी, सेंद्रिय, पारंपारिक आणि अपारंपारिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारकाच्या विश्वस्त मंडळाचे प्रतिनिधित्व विरोधी पक्षनेत्याकडे

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक कायदा-1951’ मधील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयानुसार, लोकसभेमधील विरोधी पक्षनेता किंवा जर कुणी विरोधी पक्षनेता नसेल तर सदनातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता विश्वस्त मंडळाचे प्रतिनिधित्व करणार.

सध्याच्या कायद्यात एकाच राष्ट्रीय राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाची तरतूद आहे. विश्वस्तांमधून विशिष्ट पक्षाच्या सदस्याला हटवणे हे अराजकीय असेल. प्रस्तावित तरतुदीनुसार विश्वस्त मंडळात विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे सरकारला विश्व्स्तांच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा किंवा अन्य कारणामुळे विश्वस्ताला हटवण्याचा किंवा त्याच्या जागी दुसऱ्या कुणाची नेमणूक करण्याचा अधिकार असणार आहे.