NITI आयोगाचा ‘SDG इंडिया इंडेक्स: बेसलाइन रिपोर्ट 2018’
NITI आयोगाने प्रथमच ‘SDG इंडिया इंडेक्स: बेसलाइन रिपोर्ट 2018’ या शीर्षकाखाली अजेंडा 2030 तसेच शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) साध्य करण्यामध्ये भारताने केलेल्या प्रगतीचा विस्तृत असा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी चालवल्या जाणार्या उपक्रमांमध्ये भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) बाबत
2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेने ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातील आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.
शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.
सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा एक भाग आहे.
2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)
- ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन
- ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)
- ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे
- ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)
- ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)
- ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता
- ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा
- ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)
- ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)
- ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)
- ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती
- ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन
- ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)
- ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)
- ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थेच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे रक्षण आणि पुनर्संचयन करणे, वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे तसेच भूमी नापीक होण्यास थांबविणे आणि परिस्थितीला उलट करणे आणि जैवविविधतेची हानी थांबविणे.
- ध्येय 16: शांती, न्याय आणि बळकट संस्था (सर्वांसाठी न्यायपूर्ण व्यवस्था तयार करणे, शाश्वत विकासासाठी शांतीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मानवी समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्व सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था तयार करणे.
- ध्येय 17: ध्येयांसाठी भागीदारी (शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदारीची अंमलबजावणी आणि पुनरुत्थान करण्यास उद्देशांना भक्कम करणे.
भारताची प्रगती
NITI आयोगाने ‘SDG इंडिया इंडेक्स: बेसलाइन रिपोर्ट 2018’ या अहवालात ठरविलेल्या 17 शाश्वत विकास ध्येयांपैकी 13 ध्येये (ध्येय 12, 13, 14 आणि 17 सोडून) गृहीत धरून ‘SDG भारत मानांकन यादी’ तयार केली आहे. यात 62 प्राधान्यकृत निर्देशकांची यादी तयार केली गेली आहे.
राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश आणि केरळ यांना सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत. केरळ राज्याने निरोगी आरोग्य, उपासमार कमी करणे, स्त्री-पुरुष समानता आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करण्याच्या दृष्टीने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. हिमाचल प्रदेशाने स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता, असमानता कमी करण्यासाठी आणि पर्वतीय प्रदेशातले पर्यावरण संरक्षित करण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता प्रदान करण्याच्या आदर्श कामगिरीमुळे चंदीगड आघाडीवर आहे. तसेच स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने चांगली कार्ये, सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करण्याच्या दृष्टीने चांगली प्रगती केली आहे.
ध्येयानिहाय सर्वाधिक गुण मिळविणारी राज्ये
- ध्येय 1: तामिळनाडू आणि पुडुचेरी
- ध्येय 2: गोवा आणि दिल्ली
- ध्येय 3: केरळ आणि पुडुचेरी
- ध्येय 4: केरळ आणि चंदीगड
- ध्येय 5: केरळ, सिक्किम आणि अंडमान व निकोबार बेटे
- ध्येय 6: गुजरात, चंदीगड, दादरा-नगर हवेली आणि लक्षद्वीप
- ध्येय 7: तामिळनाडू आणि चंदीगड
- ध्येय 8: गोवा आणि दमण व दीव
- ध्येय 9: मणीपूर, दिल्ली आणि पुडुचेरी
- ध्येय 10: मेघालय, मिझोरम, तेलंगणा, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव आणि लक्षद्वीप
- ध्येय 11: गोवा आणि अंडमान व निकोबार बेटे
- ध्येय 15: आसाम, छत्तीसगड, गोवा, मणीपूर, ओडिशा, उत्तराखंड, दादरा व नगर हवेली आणि लक्षद्वीप
- ध्येय 16: हिमाचल प्रदेश आणि पुडुचेरी
डब्ल्यू. व्ही. रमण: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक
भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदी माजी क्रिकेटपटू डब्ल्यू. व्ही. रमण यांची निवड झाली आहे.
माजी कर्णधार कपिलदेव, माजी प्रशिक्षक अंशुमन गायकवाड व महिला संघाची माजी कर्णधार शांता रंगास्वामी यांच्या तात्पुरत्या निवड समितीने या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
53 वर्षीय रमण सध्या बेंगळुरात राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत फलंदाजी सल्लागार या नात्याने कार्यरत आहेत. डब्ल्यू. व्ही. रमण यांनी 11 कसोटी व 27 एकदिवसीय सामने खेळले असून ते देशातल्या सर्वात दर्जेदार प्रशिक्षकांपैकी एक आहेत. त्यांनी रणजी क्रिकेटमध्ये तामिळनाडू व बंगालसारख्या अव्वल संघांना प्रशिक्षण दिले आहे आणि त्यांनी 19 वर्षाखालील भारतीय संघाचे प्रशिक्षक म्हणूनही काम पाहिले आहे.
1992-93 सालच्या हंगामात डब्ल्यू. व्ही. रमण आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेत शतक झळकावणारे ते पहिलेच भारतीय ठरले होते.
उच्च सुरक्षेसंबंधी वैशिष्ट्यांसह असलेले नवे ‘ICAT प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत
आंतरराष्ट्रीय वाहन तंत्रज्ञान केंद्र (ICAT) कडून नवी दिल्लीत बनावट प्रमाणपत्र वापरण्यापासून रोखण्यासाठी उच्च सुरक्षेसंबंधी वैशिष्ट्यांसह असलेले प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
वाहन, इंजिन आणि त्यांच्या भागांसाठी दिले जाणारे टाइप अप्रूव्हल सर्टिफिकेट (TAC) आणि कॉन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन (COP) प्रमाणपत्र यांचा समावेश असलेल्या CMVR प्रमाणपत्रांची सुरक्षा वाढविण्यासाठी भारतात एखाद्या वाहन प्रमाणन संस्थेकडून घेतला गेलेला याप्रकारचा पहिलाच पुढाकार आहे.
नव्या स्वरुपाच्या ICAT प्रमाणपत्रात नऊ नवीन आणि अद्वितीय सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. ती म्हणजे - कागद, अल्ट्राव्हायोलेट शाई वापरुन मुद्रण करणे, ट्रॉयमार्क, मायक्रोप्रिंट, पॅन्टोग्राफ, रिव्हर्स पॅन्टोग्राफ, सेक्युयर कोड, प्रिंट कोड, ICATचे डिजिटल मुद्रांक आणि शिक्का.
ICAT विषयी
आंतरराष्ट्रीय वाहन तंत्रज्ञान केंद्र (International Centre for Automotive Technology -ICAT) हा NATRiP अंमलबजावणी सोसायटी (NATIS) याचा एक विभाग आहे, जो भारत सरकारच्या अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. नॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग अँड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (NATRiP) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले जागतिक दर्जाचे केंद्र आहे, जे वाहन निर्मिती अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन व विकास कार्ये चालवते.
ITCOओशन: हैदराबादच्या INCOIS परिसरातले ‘UNESCO श्रेणी-2’ केंद्र
तेलंगणा राज्याच्या हैदराबाद शहरात भारत राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (INCOIS) याच्या परिसरात ‘UNESCO श्रेणी-2’ केंद्राच्या रूपात ‘इंटरनॅशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी (ITCOocean) संकुल हे समुद्रशास्त्रविषयक आंतरराष्ट्रीय केंद्र उभारण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या भूशास्त्र मंत्रालयाने या प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना केली आहे. हिंद महासागराचे किनारे (IOR), भारतीय व अटलांटिक महासागराशी जुळलेले आफ्रिकेतील देश, UNESCO अंतर्गत येणारे छोट्या बेट राष्ट्रांसाठी समुद्रशास्त्रविषयक क्षमता बांधणीच्या दिशेने प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करणे, हा या केंद्राचा उद्देश्य असेल.
INCOIS बाबत
भारत राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (INCOIS) ही भारतीय भूशास्त्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्था आहे. ESSO-INCOIS ची स्थापना 1999 साली हैदराबाद येथे झाली. ही संस्था सागरी हवामान संदर्भात माहिती प्रदान करते आणि सल्लागार संस्था म्हणून देखील कार्य करते.
UNESCO बाबत
संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) ही फ्रांसची राजधानी पॅरिस शहरात असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिक्षण, नैसर्गिक विज्ञान, सामाजिक/मानवशास्त्र, सांस्कृतिक आणि संचार/माहिती या पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्य करणारी एक विशेष संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना दि. 16 नोव्हेंबर 1945 रोजी लंडन (ब्रिटन) येथे करण्यात आली. UNESCO मध्ये 195 सदस्य राज्ये/राष्ट्रे आहेत आणि 10 सहकारी सदस्य आहेत.
‘राज्यांची स्टार्टअप क्रमवारी 2018’ जाहीर
औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागातर्फे (DIPP) पहिली-वहिली ‘राज्यांची स्टार्टअप क्रमवारी 2018' जाहीर करण्यात आली आहे.
जानेवारी 2016 पासून केल्या गेलेल्या यासंबंधीच्या अभ्यासानंतर ही क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे. या अभ्यासात एकूण 27 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला होता.
यामध्ये स्टार्ट-अप पॉलिसी लीडर, इनक्यूबेशन हब, सिडिंग इनोवेशन, स्केलिंग इनोवेशन, रेग्युलेटरी चेंज चॅम्पियन, प्रोक्युरमेंट लीडर, कम्युनिकेशन चॅंपियन, नॉर्थ-इस्टर्न लीडर आणि हिल स्टेट लीडर यासारख्या विविध श्रेण्यांमध्ये राज्यांना क्रम दिला गेला आहे. या श्रेणींमध्ये राज्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर - सर्वोत्कृष्ट कामगिरी कर्ता, शीर्ष कामगिरी कर्ता, नेता, महत्त्वाकांक्षी नेता, उदयोन्मुख राज्य आणि नवशिक्या म्हणून ओळखले गेले आहे.
ते पुढीलप्रमाणे आहेत -
| सर्वोत्कृष्ट कामगिरी कर्ता | गुजरात |
| शीर्ष कामगिरी कर्ता | कर्नाटक, केरळ, ओडिशा आणि राजस्थान |
| नेता | आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा |
| महत्त्वाकांक्षी नेता | हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल |
| उदयोन्मुख राज्य | आसाम, दिल्ली, गोवा, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड |
| नवशिक्या | चंदीगड, मणीपूर, मिझोरम, नागालँड, पुडुचेरी, सिक्किम आणि त्रिपुरा |
| चॅंपियन | 50 अधिकारी (राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश) |
नवी दिल्लीत ‘आशियाई सिंह संवर्धन’ प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले
दि. 20 डिसेंबर 2018 रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून ‘आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्प’ याचे उद्घाटन केले गेले.
जगामधील आशियाई सिंहांच्या शेवटच्या प्रजातींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याकरिता आणि त्यांच्या संबंधित पर्यावरणविषयक घटक कायम राखण्याकरिता हा प्रकल्प राबविला जात आहे.
या प्रकल्पाच्या अंतर्गत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, नियमित वैज्ञानिक शोधकार्याद्वारे, रोग व्यवस्थापन, पाळत तंत्राच्या सहाय्याने आशियाई सिंहांच्या संरक्षणार्थ उपस्थित उपाययोजनांना बळकटी आणणार.
प्रकल्पासाठी 3 वर्षाकरिता सुमारे 9784 लक्ष रुपये खर्चीले जाणार, जो केंद्र प्रायोजित योजना-वन्यजीवन अधिवासाचा विकास (CSS-DWH) अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे.
सिंहांची वर्तमान स्थिती
पर्शिया (इराण) ते पूर्व भारतामधील पलामाऊ पर्यंत असलेल्या भागात आशियाई सिंह आढळून येतात, जे आता लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. 1890च्या दशकाच्या अखेरीस गुजरातच्या गिर वनात 50 सिंहांपेक्षा कमी संख्या होती, मात्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ही संख्या 2015 साली 523 इतकी भरली. 1648.79 चौ. किमीच्या परिसरात पसरलेल्या गिर संरक्षित क्षेत्र जाळ्यात ही संख्या आढळून आली.
No comments:
Post a Comment