डब्ल्यू वी रमन ने भारत महिला टीम कोच नियुक्त किया
रमेश पोवार के बाद पूर्व सलामी बल्लेबाज डब्लूवी रमन को 20 दिसंबर को भारतीय महिला टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है।
उन्हें भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन पर तरजीह दी गई। चेन्नै में जन्में रमन ने भारत के लिए 11 टेस्ट और 27 वनडे खेले हैं।
वह तमिलनाडु और बंगाल जैसी बड़ी रणजी ट्रोफी टीम को कोचिंग भी दे चुके हैं और भारत अंडर-19 टीम के साथ भी काम कर चुके हैं।
उन्हें 1992-93 दौरे के दौरान साउथ अफ्रीका में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय के रूप में भी याद किया जाता है।
इस पद के लिए बीसीसीआई को 28 आवेदन मिले थे, जिसमे कर्स्टन और रमन को शॉर्टलिस्ट किया गया और बाद में पूर्व भारतीय ओपनर को तरजीह दी गई।
बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी
एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट 2018, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑडिनेटर यूरी ऑफेनासिएव द्वारा 21 दिसंबर को जारी की गई ।
दुनियाभर में सितंबर, 2015 से लागू किए गए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में हैं।
एसडीजी विकास से जुड़ीवैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनसे समस्त सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रों में सार्वभौमिक कल्याण के साथ-साथ विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के बीच परस्पर संबद्धता कायम करना भी संभव हो पाएगा।
अपनी इन्हीं भूमिकाओं को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए एकल समग्र सूचकांक और 2018 के लिए पहली बेस लाइन रिपोर्ट तैयार की है।
इन्हें ग्लोबलग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्च्यूट और भारत में संयुक्त राष्ट्र की सहायता से तैयार किया गया है।
ICAT प्रमाणन जारी
मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए उच्च सुरक्षा सुविधाओं के साथ प्रमाणन लॉन्च किया।
यह सीएमवीआर प्रमाण पत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत में किसी मोटर वाहन प्रमाणन एजेंसी द्वारा अपनी तरह की एकलौती पहल है, जिसमें वाहन स्वीकृति प्रमाण पत्र (टीएसी) और वाहनों, इंजनों और घटकों के लिए उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) प्रमाण पत्र शामिल हैं।
बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, प्रियंका भारती और एनएटीआरआईपीमेंटमेंट सोसाइटी की सीईओ नीती सरकार ने मंत्रालय और आईसीएटी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक नया आईसीएटी प्रमाणपत्र प्रारूप को जारी किया।
नए आईसीएटी प्रमाणपत्र प्रारूप में नौ नई और अद्वितीय सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। प्रमाण पत्र में अद्वितीय विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:
- उच्च सुरक्षा पत्र
- पराबैंगनी स्याही का उपयोग कर मुद्रण
- ट्रॉयमार्क
- माइक्रो प्रिंट
- किसी भी नाप का नक्शा इत्यादि खींचने का यंत्र (पैंटोग्राफ)
- रिवर्स पैंटोग्राफ
- सिक्योरिटी कोड
- प्रिंट कोड
- आईसीएटी के डिजिटली मुद्रित टिकट और मुहर
इनकोइस, हैदराबाद में परिचालनात्मक समुद्रविज्ञान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 22 दिसम्बर को
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ० हर्ष वर्धन 22 दिसम्बर, 2018 को हैदराबाद के भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र (इनकोइस) परिसर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय परिचालनात्मक समुद्रविज्ञान प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसीओ-ओशन) का उद्घाटन करेंगे।
डॉ० हर्ष वर्धन आईटीसीओ-ओशन को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित करेंगे, जिन्होंने देश मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था।
इनकोइस परिसर पर एक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में स्थापित यूनेस्को श्रेणी-2 केंद्र से हिंद महासागर की सीमा से लगे दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों और प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों को महासागर-विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में इनकोइस की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ मिलेगा।
भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2013 में हैदराबाद के भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र (इनकोइस) में आईटीसीओ-ओशन की स्थापना की गई थी।
इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, नीति निर्माताओं आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 की घोषणा
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है.
उद्देश्य : इसका उद्देश्य देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है. योजना के तहत कर अवकाश और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है.
रैंकिंग
- शानदार प्रदर्शन - गुजरात
- बेहतरीन प्रदर्शन - कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान
- मार्गदर्शक - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना
- आकांक्षी मार्गदर्शक - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
- पर्वतीय राज्य - असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड
- आरंभकर्ता - चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा
एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने एशियाई शेर की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से "एशियाई शेर संरक्षण परियोजना" (Asiatic Lion Conservation Project) शुरू की है।
इस परियोजना "एशियाई शेर संरक्षण परियोजना" से एशियाई शेर के संरक्षण के लिए चल रहे उपायों को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि परियोजना का कुल बजट 3 साल के लिए लगभग 9784 लाख रुपये होगा, और ये रुपये केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60-40 के रेश्यो में वित्त पोषित की जाएगी।
पूर्वी एशिया में पर्शिया (ईरान) से पूर्वी भारत में पलामू तक एक एशियाई शेरों का अंधाधुंध शिकार किया गया था, 1890 के दशक के अंत तक गुजरात के गिर जंगलों में 50 से भी कम शेरों की जनसंख्या बची थी।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के कारण, एशियाई शेरों की संख्या 500 से अधिक हो गई है।
वर्ष 2015 में की गई आखिरी जनगणना के अनुसार 1648.7 9 वर्ग किमी में फैले गिर संरक्षित क्षेत्र में 523 एशियाई शेरों की आबादी बताई गई है।
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