Evening News 26 September 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 26 सप्टेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 26 September 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 26 सप्टेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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राजनीति का आपराधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

• सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर रोक लगाने वाला कानून बनाने में अपनी असमर्थतता जताते हुए 25 सितम्बर को कहा कि संसद को इस संबंध में कानून बनाना चाहिए ताकि वे लोग चुनाव न लड़ सकें, जिनके खिलाफ आरोप तय हो गए हों।
• कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी बोल्ड लेटर्स में चुनाव आयोग को देनी होगी।
• कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आदेश दिया कि वे ऐसी जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर रखें।
• इसके अलावा प्रत्याशी और पार्टी, दोनों को ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नामाकंन दाखिल किए जाने के बाद अखबारों में और टीवी पर कम से कम तीन बार देनी होगी।
• कोर्ट ने यह आदेश दागी नेताओं और गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिया।
• चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने पांच साल या उससे ज्यादा सजा होने वाले मामले में आरोप तय होने के बाद संबंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया।
• बेंच ने कहा कि संसद को ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए जिसमें राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे उन लोगों की सदस्यता रद्द करें, जिन पर जघन्य और गंभीर अपराधों में आरोप तय किए गए हों और वे चुनाव में ऐसे लोगों को उम्मीदवार न बनाएं।
• पीठ में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों में भारत 158वें स्थान पर

• स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने वाले दुनिया के 195 देशों की सूची में भारत 158वें स्थान पर है। बता दें, 1990 में भारत इसी सूची में 162 नंबर पर था।
• सिएटल स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन' द्वारा इस सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है।
• भारत से एक स्थान ऊपर सूडान (157वां स्थान पर) है और एक स्थान नीचे नामीबिया (159 वें स्थान पर) है।
• यू.एस. 27वे, चीन 44वें जबकि पाकिस्तान 164वें स्थान पर है।
• इस रिपोर्ट में शीर्ष पर फिनलैंड है।

रक्षा खरीद परिषद ने टी-72 टैंकों के लिए एक हजार इंजन खरीदने को मंजूरी दी

• रक्षा खरीद परिषद ने सेना के टी-72 टैंकों के लिए एक हजार इंजन खरीदने की मंजूरी दी है। इन पर 2300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
• रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन इंजनों से टी-72 टैंकों की क्षमता बढ़ेगी और ये युद्ध में अधिक कारगर साबित होंगे।
• यह भी कहा गया है कि अधिकांश इंजनों का निर्माण आयुध कारखाना बोर्ड करेगा।
• रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा खरीद को संचालित करने वाले नियमों में कई संशोधनों को मंजूरी दी है।
• यह फैसला रक्षा खरीद में समयसीमा कम करने और प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

असम सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की

• मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल की उपस्थिति में गुवाहाटी में आयोजित एक राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि असम सरकार 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राज्य में ''सार्वभौमिक पेंशन योजना'' (Universal Pension scheme) शुरू करेगी।
• इस योजना के तहत, यह पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को दी जाएगी।
• राज्य मंत्रिमंडल ने छोटे चाय उत्पादकों को दस पैसे प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क में छूट देने का भी फैसला किया है।
• मंत्रिमंडल ने जलयानों के नियमन और सुरक्षा उपायों के लिए अंतरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण विधेयक को भी मंजूरी दी है।
• इस मौके पर मंत्रिमंडल ने फिल्म निर्माता रिमा दास को 50 लाख रुपये देने की मंजूरी दे दी, जिनकी फिल्म ''विलेज रॉकस्टार'' को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है।

नई दिल्ली में होगा दूसरा ग्लोबल री-इन्वेस्ट

• नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2 से 5 अक्‍टूबर तक नई दिल्‍ली में अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की पहली बैठक तथा हिन्‍द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआरए) के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की दूसरी री-इनवेस्‍ट बैठक तथा एक्‍सपो 2018 का आयोजन करेगा।
• ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष बैठक का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा, 15 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो, दूसरे पुन: निवेश में भाग लेंगे।
• इस बैठक में 15 देशों के 55 अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं सहित 150 से अधिक वक्ता इसमें भाग लेंगे।
• दूसरा ग्लोबल री-इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली भी आयोजित करेगा।
• इन बैठकों के कारोबारी और तकनीकी सत्र का आयोजन उत्‍तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया

• सरकार ने 25 सितम्बर को बैंकिंग सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तीन पहलों की घोषणा की, जिसमें वित्तीय समावेशन सूचकांक, बैंकिंग सेवाओं की भौगोलिक मैपिंग और एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपये तक का झंझटमुक्त आसान कर्ज शामिल है।
• सरकारी बैंकों की सालाना समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए कॉमन ऑनलाइन प्लेटफार्म लांच किया है, ताकि उन्हें एक करोड़ रुपये तक का कर्ज पूरी से स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा केवल 59 मिनटों में मुहैया करा दिया जाए।
• मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को सभी किस्म की लालफीताशाही से मुक्त कर तुरंत कर्ज मुहैया कराने से एमएसएमई के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• जेटली ने कहा कि वित्तीय समावेशन सूचकांक राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और बैकिंग क्षेत्र को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप "जन धन दर्शक" लॉन्च किया

• वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के हिस्से के रूप में जन धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।
• यह ऐप देश भर में वित्तीय सेवा का पता लगाने में आम लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करेगा।
• जबकि इस ऐप पर लगभग 5 लाख से अधिक एफआई टच पॉइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) मैप किए गए हैं।
• एक दिसम्बर 2018 तक लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों का आयोजन किया जाएगा।
• ऐप में बैंक शाखाओं का फोन नंबर उपलब्ध है।

जेल सुधार के लिए समिति का गठन

• सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जेल सुधार के पहलू को ध्यान देते हुए व सम्बंधित समस्याओं के सुझावों के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमितव राय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है।
• 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक समिति गठित करने के मुद्दे पर अपना आदेश आरक्षित कर दिया था और देश भर में जेलों के लिए सुधारों का सुझाव दिया था।
• हालांकि यह समिति महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी नजर रखेगी।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश पांच गुना बढ़कर छह अरब बीस करोड़ डॉलर हो गया

• केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा ने कहा है कि पिछले तीन वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पांच गुणा बढ़कर 2015-16 के 1.3 बिलियन डॉलर की तुलना में 2017-18 में 6.2 बिलियन डॉलर हो गया है।
• प्रारुप राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 का उद्देश्‍य डिजिटल क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर या लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है।
• उन्‍होंने बताया कि भारत ने 2020 तक वाणिज्यिक रूप से 5जी नेटवर्क लॉंच करने की योजना की घोषणा की है और इससे 5जी, एआई, आईओटी, डाटा एना‍लिटिक्‍स जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश का बड़ा अवसर मिलेगा।

English| इंग्लिश

SC ruling on Criminalisation of Politics

• On the issue of criminalisation of politics Supreme Court said it may consider directing the Election Commission to ask political parties to get their members disclose criminal cases against them.
• The observation was made by a five-judge constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra.
• The petition was filed by petitioner NGO Public Interest Foundation.
• SC asked the legislature to consider framing a law to ensure decriminalisation of politics.
• Constitutional Provisions to deal with criminalisation of politics:
  
  • Section 8 of Representation of People Act, 1951 lays down certain rules for disqualification of MP’s and MLA’s. A person convicted by court and sentenced to imprisonment for a term of more than 2 years is disqualified from contesting elections for the imprisoned period and a further period of 6 years since his release.
  • RoPA was first introcued by then law minister B R Ambedkar.
  • RoPA, 1951 disqualifies a candidate for the use of corrupt practise at the election.
• Measures by Indian Government:
  
  • Under the provisions of Finance Bill 2017, the maximum cash donation that a political party can receive is not to exceed 2000 Rupees per person.
  • Reforms in Corporate Funding has been done by removing the limit of 7.5% of net profit, for the contribution a company can make to the political parties. Further parties need not to disclose the name of donors.
  • In order to get exemption, from the paying income tax every political party would have to file its return in accordance with the provisions of the Income-tax Act.
  • Introduction of Electoral bonds is a positive step taken in direction of decriminalizing the politics, as these bonds may reduce the use of Black Money in the politics.

India ranked 158th out of 195 countries in 'human capital' score

• India ranks 158th in the world for its investments in education and health care, according to the first-ever scientific study ranking countries for their levels of human capital.
• Finland topped the list.
• India is placed behind Sudan (ranked 157th) and ahead of Namibia (ranked 159th) in the list. The U.S. is ranked 27th, while China is at 44th and Pakistan at 164^th.
• The study was conducted by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Washington at the request of the World Bank.
• Major Highlights:
  
  • Indians work for just 7 years at their peak productivity between the age of 20 – 64. While Finland scored the highest with 28 years of peak productivity, US with 23, China with 20 and Brazil with 16 years, way more productive that Indians.
  • Indians are spending an extra 4 years in school between 1990 and 2016. India stands just ahead of Afghanistan's score of 64 and clearly indicates how issues like lack of teachers and infrastructure, poor training can reduce quality of education.
  • India’s health score is lower than even Afghanistan’s 45 and similar to what Pakistan was 26 years ago.
  • Amongst the 195 countries, Turkey showed the most dramatic increase in human capital between 1990 and 2016
  • The report also pointed out that nations with greater improvements in human capital also tend to have faster growth in per capita GDP.
  • India is spending only 1% of GDP on health and just 2.7% of GDP on education.

Changes to Defence Procurement Procedure approved

• The Defence Acquisition Council (DAC) approved several amendments to the Defence Procurement Procedure (DPP) 2016 to reduce time lines and streamline the process.
• The T-72 tanks are of 1,000 BHP to be procured under ‘Buy and Make’ category.
• The T-72 is a family of Soviet main battle tanks that first entered production in 1971. 
• DAC has approved the procurement of 1000 engines of 1000 BHP for fitment in T-72 tanks of the Army worth Rs 2,300 crore under the “Buy & Make” category.

Need for an employment policy to solve jobless growth: Study

• According to a study conducted by Azim Premji University; higher growth rates have not translated into more jobs and increases in productivity.
• The study suggests to make a National Employment Policy so these trends can be accommodated.
• Highlights of the study:
  
  • In 1970s and 80s, when GDP growth was around 3-4%, employment growth was about 2%.
  • Currently, the ratio of GDP growth to employment growth is less than 0.1%.
  • That means that a 10% increase in GDP results in a less than 1% increase in employment.
  • Unemployment has risen to more than 5% overall.
  • North Indian States are the most severely affected in terms of employment.

Assam government to launch the Universal Pension scheme

• The Assam government will launch the Universal Pension scheme in the state on the 2nd October, the birth anniversary of nation Mahatma Gandhi.
• Under the scheme, the pension will be given to citizens over 60 years of age.

2nd Global RE-INVEST to be held in New Delhi from 3rd to 5th Oct

• The 2nd Global RE-INVEST will be held in New Delhi from 3rd to 5th of October.
• There are 15 Indian states which will participate in the 2nd Re-Invest. 
• Over 150 speakers including 55 international speakers from 15 countries will take part in it. 
• The 2nd Global RE-INVEST will also host the First Assembly of International Solar Alliance.
• It is determined that 175 GW of renewable energy capacity will be installed by 2022.  
• India today is the world’s largest clean energy market, with exponentially increasing demand and supply and proactive policy support, including 100 per cent foreign investment in renewable energy development.

Union Finance Minister launches Financial Inclusion Index

• The Indian Government has launched a new portal (psbloansin59minutes.com) to enable in principle approval for MSME loans up to Rs. 1 crore within 59 minutes from SIDBI and 5 Public Sector Banks (PSBs).
• It is a strategic initiative of SIBDI led PSB consortium incubated under the aegis of Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance.
• The Portal reduces the turnaround time for loan processing from 20–25 days to 59 minutes.
• Finance Ministry has also released Financial Inclusion Index which will be a measure of access and usage of a basket of formal financial products and services that includes savings, remittances, credit, insurance and pension products. 

Marathi | मराठी

राष्ट्रीय

राजकारणातल्या गुन्हेगारी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

• राजकारणात होत असलेले गुन्हेगारीचे प्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वाची पाऊले उचलली जावी आणि त्यासाठी संसदेने कायदा तयार करायला हवा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत, त्या संदर्भात कोणताही आदेश न देता याची जबाबदारी संसदेवर सोपवली आहे.
• न्यायालयाने अश्या सूचना केल्या आहेत की, लोकप्रतिनिधी अधिनियम-1951 मध्ये या संदर्भात दुरूस्ती केली जावी. प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक आयोगाकडे एक प्रपत्र भरून त्यामध्ये आपल्या विरोधात असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपशील द्यावा. त्याचप्रमाणे याबाबतची माहिती उमेदवाराने आपल्या पक्षाकडे द्यावी. आपल्या संकेतस्थळावर पक्षाकडून संबंधित उमेदवाराची माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी.

बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘रोजगार धोरण’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे: एक अभ्यास
अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट’ या विभागाचा ‘द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018’ या शीर्षकाखाली भारतातल्या बेरोजगारी संदर्भात एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे. या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की,

• भारताच्या उच्च वृद्धीदराच्या बरोबरीने अधिक नोकर्‍या तयार न झाल्यामुळे आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ झाल्याने, वेतनात वाढ होण्यास अपयश आले आहे. अश्या परिस्थितीत भारत सरकारला ‘राष्ट्रीय रोजगार धोरण’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
• 1970 आणि 80 च्या दशकात, जेव्हा भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वृद्धीदर 3-4% इतका होता, त्यावेळी रोजगार निर्मितीचा वृद्धीदर 2% इतका होता. मात्र वर्तमानात GDP वृद्धीदर आणि रोजगार निर्मितीचा वृद्धीदर यांच्यामधील गुणोत्तर केवळ 0.1% पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच GDPमधील 10% वृद्धीदर असूनही रोजगार निर्मितीत केवळ 1% हून कमी वाढ झाली आहे.
• सरकारी आकडेवारीनुसार, सन 2013 आणि सन 2015 या कालावधीत एकूण रोजगारात प्रत्यक्षात 7 दशलक्षांची घट झाली आहे. बेरोजगारीच दर एकंदर 5% पेक्षा अधिक वाढला आहे.
• भौगोलिक दृष्टीने, उत्तर भारतातली राज्ये याबाबतीत सर्वात गंभीरपणे प्रभावित आहेत. जनशास्त्रानुसार, उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर 16% इतका सर्वाधिक आहे.
• नियोजित निर्मिती उद्योगाच्या क्षेत्रात रोजगारात वाढ झाली आहे, परंतु कंत्राटी रोजगारात वाढ झाली असल्याने कमी वेतन आणि कामाबाबत असलेली घातलेली हमी अश्या बाबतीत वाढ झालेली आहे. गेल्या 30 वर्षांमध्ये, निर्मिती क्षेत्रात कामगार उत्पादनक्षमता सहा पटीने अधिक आहे.
• जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये वेतनात वाढत झालेली आहे. पगारदार महिलांचा सहभाग अद्याप कमी आहे. उत्तरप्रदेशात पगारदार प्रत्येक 100 पुरुषांच्या प्रमाणात केवळ 20 महिलांना पगाराची नोकरी आहे. तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण 50 तर मिझोरम आणि नागालँडमध्ये 70 इतके आहे.

द्वितीय ‘ग्लोबल RE-इन्व्हेस्ट’ बैठक नवी दिल्लीत होणार

• 3-5 ऑक्टोबर 2018 पर्यंतच्या कालावधीत दिल्ली-NCRच्या ग्रेटर नोएडा भागात इंडिया एक्सपो मार्ट येथे द्वितीय ‘ग्लोबल RE-इन्वेस्ट: भारत-ISA भागीदारी अक्षय ऊर्जा गुंतवणूकदार मेळावा आणि प्रदर्शनी’ भरविण्यात येणार आहे.
• शिवाय याच काळात आंतरराष्ट्रीय सौर युतीची (ISA) प्रथम महासभा तसेच इंडियन ओशन रिम असोसिएशनची द्वितीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक भरविण्यात येणार आहे. भारत सरकारचे नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय हा कार्यक्रम आयोजित करणार आहे.

वित्त व कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयाचा ‘आर्थिक समावेशन निर्देशांक’

• केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयाकडून ‘आर्थिक समावेशन निर्देशांक’ (Financial Inclusion Index –FII 2018) तयार करण्यात आला आहे. हा जानेवारी 2019 मध्ये प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
• बचत, प्रेषण, पत, विमा आणि निवृत्तीवेतन उत्पादने अश्या औपचारिक वित्तीय उत्पादने आणि सेवा मिळविण्यास त्यांची उपलब्धता आणि वापर यांचे एक मोजमाप ठरू शकते. हा निर्देशांक तीन घटकांवर आधारित आहे, ते म्हणजे - (1) वित्तीय सेवांची उपलब्धता (2) वित्तीय सेवांचा वापर आणि (3) गुणवत्ता.
• हा निर्देशांक विकासासंबंधी निर्देशकांमध्ये संयुक्त उपाययोजना म्हणून थेट वापरला जाऊ शकतो. यामुळे संशोधकांना वित्तीय समावेशन आणि इतर मॅक्रो-इकॉनॉमिक घटकांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्यास मदत होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय

'मानवी भांडवल' संदर्भात भारत 158व्या क्रमांकावर आहे: द लँसेट

• द लँसेट या नियतकालिकेमध्ये प्रकाशित सिएटल येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशनकडून केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत करण्यात येणार्‍या गुंतवणूकीच्या बाबतीत भारत जगात 158व्या क्रमांकावर आहे. भारत आरोग्य सेवा क्षेत्रात GDPच्या केवळ 1% खर्च करतो आणि शिक्षणावर केवळ 2.7% खर्च करतो.
• जगभरातल्या 195 देशांच्या सर्वेक्षणानुसार, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या बाबतीत फिनलंड हा देश अव्वल ठरला आहे. 1990 साली भारत या बाबतीत 162 व्या क्रमांकावर होता.
• हा अहवाल अपेक्षित मानवी भांडवलाच्या सात वर्षांतून तयार केला गेला आहे, ज्यात सर्वोच्च उत्पादकता असलेल्या वयात एखाद्या व्यक्तीने किती वर्षे काम करावे, वयोमर्यादा, कार्यशील असतांनाचे आरोग्य, शाळेमधील आणि शिक्षणातला कालावधी अश्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विज्ञान आणि पर्यावरण

जनुकीय पद्धतीने मच्छरांचा नायनाट होऊ शकतो: एक अभ्यास

• इंपीरियल कॉलेज लंडन येथील शास्त्रज्ञांनी मच्छराच्या ‘एनोफेलेस गॅम्बी’ या प्रजातीवर केलेल्या एका प्रयोगांमधून असे निर्देशनास आले आहे की, मलेरियाचा फैलाव करणार्‍या मच्छरांचा संपूर्ण नायनाट होऊ शकतो. असे करण्यात शास्त्रज्ञांना पहिल्यांदाच यश आले आहे.
• जनुकीय बदल संदर्भात पद्धतीने ‘डबलसेक्स’ नावाचा जनुक मादीमध्ये दाखल केल्यास, मच्छर चावू शकणार नाही किंवा अंडे ही टाकू शकणार नाही. केवळ आठ पिढीनंतर, एकही मादी उरणार नाही आणि मच्छरांचा नायनाट होणार.

राज्य

आसाम राज्य सरकारची ‘सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना’

• 2 ऑक्टोबरला गांधीजयंतीनिमित्त, आसाम राज्य सरकार राज्यात ‘सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना’ (Universal Pension scheme) सुरू करणार आहे.
• योजनेच्या अंतर्गत, वयवर्षे 60 पेक्षा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना निवृत्तीवेतन दिले जाणार.

संरक्षण आणि सुरक्षा

संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतल्या बदलांना मंजुरी मिळाली

• संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इं‍डिया’ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत खरेदी प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी खरेदी संदर्भात असलेल्या मार्गदर्शकांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• मंजूर करण्यात आलेले दिशानिर्देश खरेदी प्रकियेतला विलंब टाळण्यासाठी आधीच केलेल्या मागणींच्या (order) पुनरावृत्तीची अंमलबजावणी होणे, खरेदीदरम्यान चलन विनिमय दरातली भिन्नता आणि खरेदी कराराच्या संदर्भात कायद्यात झालेल्या नवीनतम बदलांची उपयुक्तता अश्या प्रकारच्या मुद्द्यांना हाताळत आहे.
• सोबतच बैठकीत 'बाय अँड मेक' श्रेणीच्या अंतर्गत 2,300 कोटी रुपये खर्चून भारतीय लष्कराच्या T-72 रणगाड्यासाठी 1,000 BHP (ब्रेक हॉर्स पॉवर) क्षमतेच्या 1,000 इंजिनांच्या खरेदी प्रस्तावाला मंजूर केले गेले.