Evening News 15 September 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 15 सप्टेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 15 September 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 15 सप्टेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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अंतर्राष्ट्रीय दिवस का लोकतंत्र: 15 सितंबर

• अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।
• इस वर्ष का विषय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
• यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है।
• बता दें, लोकतंत्र के प्रचार और एकीकरण के अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए 2007 में एक प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था।

राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने एचआईवी आकलन 2017 जारी की

• राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने 14 सितम्बर को नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में एचआईवी आकलन रिपोर्ट 2017 जारी की।
• राष्‍ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के तहत एचआईवी आकलन रिपोर्ट एचआईवी श्रृंखला का 14वां संस्‍करण है।
• नाको भारतीय चिकित्‍सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्‍ट्रीय चिकित्‍सा सांख्यिकीय संस्‍थान (एनआईएमएस) के सहयोग से द्विवार्षिक एचआईवी आकलन रिपोर्ट जारी करता है।
• भारत में एचआईवी आकलन का पहला संस्‍करण 1998 में आया था, जबकि पिछला संस्‍करण वर्ष 2015 में जारी हुआ था।

          जाने क्या है रिपोर्ट में

• रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में एचआईवी लोगों (पीएलएचआईवी) की संख्‍या लगभग 21.40 लाख थी, इनमें वयस्‍क की संख्‍या 0.22 फीसदी थी।
• वर्ष 2017 में एचआईवी संक्रमण के लगभग 87,58,000 नये मामले सामने आए और 69,11,000 लोगों की एड्स से संबंधित बीमारियों से मौत हुई।
• हालाँकि भारत में इसकी गति कम रही, लेकिन देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों और कुछ खास समुदायों में यह महामारी बढ़ी है।
• रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों की तुलना में एचआईवी संक्रमण के नये मामलों की गति में कमी आई है।

विद्युत मंत्रालय ने चिलर में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ किया

• भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने देशभर में कम ऊर्जा खपत वाली चिलर प्रणालियां लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
• चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने तैयार किया है।
• आरंभ में यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है और यह 31 दिसंबर, 2020 तक मान्य रहेगा।

          क्या होगा असर

• इस पहल से केंद्रीय एचवीएसी (तापन, वायु-संचार और वातानुकूलन) से जुड़ी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही व्यापक वाणिज्यिक एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कम ऊर्जा खपत वाले समाधानों का पता लगाने में सुविधा होगी।

छत्तीसगढ़ में भारत का पहला जनजातीय पर्यटन सर्किट का उद्घाटन किया गया

• पर्यटन राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोन्स ने छत्तीसगढ़ में 13 पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली देश की पहली ट्राइबल सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री का राज्य का यह पहला दौरा है।
• इस परियोजना को फरवरी 2016 में पर्यटन मंत्रालय ने 99.21 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गयी थी।
• परियोजना को देश में विषयगत सर्किट के विकास के लिए 2014-15 में योजनाबद्ध और प्राथमिकतापूर्वक शुरू किया गया और पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत लागू किया गया था।
• सरकार ने आदिवासी सर्किट विषय के तहत छत्तीसगढ़ को जनजातियों की संप्रभुता को स्वीकार करने और राज्य में समृद्ध और विविध आदिम संपत्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना में शामिल करने का निर्णय लिया था।

एससी ने दहेज उत्पीड़न पर अपने पिछले आदेश को संशोधित किया

• भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना केस में सर्वोच्च अदालत ने 14 सितम्बर को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
• शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दे दिया है।
• इसके साथ ही, गिरफ्तारी से पहले दहेज प्रताड़ना की जांच के लिए सिविल सोसायटी की कमेटी बनाने की गाइडलाइन को हटाया गया।
• लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि पति और उसके रिश्तेदारों के सरंक्षण करने के लिए जमानत के रूप में अदालत के पास अधिकार मौजूद है।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस तरह आपराधिक मामले की जांच के लिए सिविल कमेटी नियुक्त नहीं कर सकता, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

2016 के लिए 'शिल्प गुरु' और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित

• केन्द्रीय वस्त्र मंत्री जुबिन ईरानी ने 14 सितम्बर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक समारोह में शिल्पकारियों को 'शिल्प गुरु' और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किया।
• वर्ष 2016 के लिए 8 'शिल्प गुरु' और 25 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे।
• शिल्प गुरु भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है।

6 एएआई रन एयरपोर्ट बैग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

• भारतीय हवाईअड्डे प्राधिकरण के छह एयरोड्रोम को सात अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
• एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) अवॉर्ड्स 2017 को 12 सितंबर को कनाडा के हैलिफ़ैक्स में ''कस्टमर एक्सीलेंस ग्लोबल समिट'' में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
• विजेता हवाईअड्डे लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे हैं।

बिमल पटेल वित्त मंत्रालय के एक अहम प्रशासनिक पद के लिए नामित

• अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी बिमल पटेल को वित्त मंत्रालय के एक अहम प्रशासनिक पद के लिए नामित किया है।
• जॉर्जिया के पटेल को वित्त मंत्रालय में वित्तीय संस्थाओं के सहायक मंत्री पद के लिए नामित किया गया है।
• फिलहाल पटेल, वित्त स्थिरता निगरानी परिषद के लिए उप सहायक मंत्री हैं।
• अमेरिकी वित्तीय मंत्रालय का हिस्सा बनने से पहले संघीय जमा बीमा निगम के निदेशक मंडल के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार भी रहे हैं।
• पटेल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सहायक सहयोगी प्रोफेसर भी रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कुष्ठ रोगियों से जुड़ी कलंक को समाप्त करने के लिए अहम घोसणा की

• कुष्ठ रोगियों से जुड़ी सदियों पुरानी कलंक को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितम्बर को केंद्र को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अलग-अलग नियम तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया ताकि वे आरक्षण और कई अन्य कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाज में कुष्ठ रोगियों की स्वीकार्यता बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने में काफी लंबा रास्ता तय होगा और बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।
• मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचुद की एक खंडपीठ ने कहा कि कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों को गरीबी रेखा कार्ड (BPL) के नीचे जारी किया जाना चाहिए ताकि वे अंत्योदय अन्ना योजना और अन्य समान योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें।

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International Day of Democracy: 15 September

• The International Day of Democracy was observed across the world on September 15, 2018 with the theme “Democracy under Strain: Solutions for a Changing World”.
• With this year’s 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the International Day of Democracy is also an opportunity to highlight the values of freedom and respect for human rights as essential elements of democracy.
• The 2030 Agenda for Sustainable Development addresses democracy in Sustainable Development Goal 16 recognizing the indivisible links between peaceful societies and effective, accountable and inclusive institutions.

Five Measures to Curb India's CAD, Stabilize Rupee announced

• Union Finance minister Arun Jaitley on September 14, 2018 announced a series of measures to boost market confidence, curb the widening current account deficit (CAD) and stabilize the rupee.
• The measures were announced following the meeting headed by Prime Minister Narendra Modi and attended by Finance Secretary Hasmukh Adhia, Economic Affairs Secretary Subhash Chandra Garg and RBI Governor Urjit Patel.
• These five measures are:
  
  • Mandatory hedging conditions for infrastructure loans through the external commercial borrowing (ECB) route will be reviewed
  • A 20% exposure limit on investments by foreign portfolio investors (FPIs) in debt to a single corporate group will be removed.
  • Government will permit the manufacturing sector to access ECBs up to $50 million with residual maturity of one year instead of three years.
  • Masala bonds will be exempted from withholding tax in the financial year 2018-19.
  • Indian banks will be allowed to become market makers in masala bonds including by underwriting.
• In addition, “government will take efforts to reduce non-essential imports,” Jaitley said against the backdrop of India’s rising trade deficit which stood at $17.4 billion in August 2018.
• Impact
  
  • The five measures will have an impact of around $8-10 billion and help reduce CAD, which touched which touched 2.4% of GDP in the Apr-June 2018.
  • It will also help stabilize sliding rupee vis-à-vis dollar, which depreciated more than 12% in 2018-19.

National AIDS Control Organization releases HIV Estimations 2017

• The National AIDS Control Organisation (NACO) released the report HIV Estimations 2017 in New Delhi on September 14, 2018.
• The HIV Estimations 2017 is the 14th round in the series of HIV Estimations under National AIDS Control Programme (NACP).
• The report highlights the significant achievement of National AIDS response on prevention as well as on treatment front.
• However, it also indicated that there is no place for complacency as country move forward on ambitious goal of attaining the ‘End of AIDS’ by 2030.
• Key Highlights
  
  • India had around 21.40 lakh people living with HIV (PLHIV) with adult prevalence of 0.22%.
  • Around 87.58 thousand new HIV infections and 69.11 thousand AIDS related deaths happened in 2017.
  • The rate of decline in annual new HIV infections has been relatively slower in recent years.
  • Overall, the impact of the NACP has been significant with more than 80% decline in estimated new infection from peak of epidemic in 1995. Similarly, estimated AIDS related death declined by 71% since its peak in 2005.
  • As per UNAIDS 2018 report, the global average for decline in new infections and AIDS related deaths from peak has been 47% and 51% respectively.
• Background
  
  • NACO undertakes HIV estimations biennially in collaboration with the Indian Council of Medical Research (ICMR) - National Institute of Medical Statistics (NIMS).
  • The first round of HIV estimation in India was done in 1998, while the last round was done in 2015.

Power Ministry launches Chiller Star Labelling Program

• The Union Ministry of Power on September 14, 2018 launched the Chiller Star Labelling Program
• The aim is to encourage the deployment of Energy Efficient chiller systems in the country.
• The program has been formulated by Bureau of Energy Efficiency (BEE).
• The program envisages providing star rating in terms of its energy performance.
• Initially, the program is launched on voluntary basis and will be valid up to 31st December 2020.
• Impact
  
  • More than 500 million units of electricity would be saved in 2019 along with Green House Gases (GHG) reduction of 0.5 million-ton equivalent of CO2.
  • Anticipated to save more than 4 Billion units of electricity in the year 2030 with CO2 emission reduction of 3.5 million ton.
• What are Chillers?
  
  • Chillers are used extensively for space conditioning of buildings and for industrial process cooling applications.
  • Chillers, being energy intensive system, contribute more than 40 per cent of the total energy consumption in commercial buildings.

India's first tribal tourism circuit inaugurated in Chhattisgarh

• The country's first tribal tourism circuit was inaugurated by Union Minister of State for Tourism KJ Alphons in Dhamtari district of Chhattisgarh on September 14, 2018.
• The tribal tourism circuit, launched under Swadesh Darshan Scheme, is the second project to be launched under the scheme in the country.
• The project was sanctioned in 2016 February for Rs 99.21 crore and it covers thirteen sites in the state which are Jashpur, Kunkuri, Mainpat, Kamleshpur, Maheshpur, Kurdar, Sarodadadar, Gangrel, Kondagaon, Nathiya Nawagaon, Jagdalpur, Chitrakoot, Tirthgarh.
• Swadesh Darshan Scheme
  
  • The Swadesh Darshan Scheme (Central Sector Scheme)– for integrated development of theme-based tourist circuits in the country was launched in 2014-15.
  • Under this scheme, 13 thematic circuits have been identified for development. They are Buddhist Circuit, North-East India Circuit, Coastal Circuit, Himalayan Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Eco Circuit, Wildlife Circuit, Tribal Circuit, Rural Circuit, Spiritual Circuit, Ramayana Circuit and Heritage Circuit.
  • Since its inception in 2014-15, the ministry has sanctioned Rs 5,997 crore to 31 states and union territories for 74 projects under the scheme.

SC modifies its previous order on dowry Harassment

• A three-judge Supreme Court (SC) bench headed by Chief Justice Dipak Misra modified SC’s July 2017 order on dowry harassment. The July 2017 order was passed by two-judge SC bench of Justice (retd) AK Goel and Justice U.U. Lalit.
• How new order is different from July 2017 order?
  
  • The order did away with establishment of ‘family welfare committees’ in each district as given in July 2017 order. These committees were beyond the Code of Criminal Procedure Code.
  • It restored to the police their power to immediately register a FIR under Section 498-A of Indian Penal Code (IPC) and act on a dowry harassment complaint filed by a married woman. In July 2017 order police could only file FIR if clearance is given by the committee.
  • Involved parties would now have to approach the High Court concerned for quashing of the complaint filed by the married woman. In July 2017 order, district judges were empowered to close dowry harassment cases if the parties reached out-of-court settlement.
  • Accused persons should apply for exemption from personal appearance in dowry harassment hearings.
  • The Director General of Police of every State to provide designated officers rigorous training so that frivolous complaints are identified.
• Section 498-A, which was introduced in 1983 by Parliament to protect hapless married women against dowry menace. It is cognisable and non-bailable offence. A guilty person faces up to three years in prison.

‘Shilp Guru’ & National Award to Master craft persons presented

• The Union Minister of Textiles Smriti Zubin Irani on September 14, 2018 presented ‘Shilp Guru’ and National Award to Master craft persons at a function held at Raipur, the capital of Chhattisgarh.
• Eight ‘Shilp guru’ and 25 National awards were presented for the year 2016. Shilp Guru’ is the highest award in the Handicraft sector in India.
• The main objective of the awards is to give recognition to masters for their excellence in craftsmanship and valuable contribution to Indian Handicrafts.
• About the Award
  
  • Shilp Guru Award consists of a gold coin, Rs. 2,00,000/- in cash, a Tamrapatra, an Angavastram and a certificate. 
  • National Award consists of Rs. 1,00,000/- in cash, a Tamrapatra, an Angavastram and a certificate.  
  • The Shilp Guru Awards, National Awards and National Merit Certificate are awarded to a craftsperson only once in a lifetime.

6 AAI-run airports bag international awards

• The Airport Service Quality (ASQ) Awards 2017 were presented by the Airports Council International (ACI) at the Customer Excellence Global Summit at Halifax, Canada, on September 12, 2018.
• Six aerodromes of the Airports Authority of India (AAI) have bagged seven international awards in various categories.
• The winning airports are: Chaudhary Charan Singh Airport (Lucknow), Devi Ahilya Bai Holkar Airport (Indore), Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (Ahmedabad), Chennai International Airport (Chennnai), Netaji Subhash Chandra Bose International Airport (Kolkata) and Pune International Airport (Pune).
• Also, Indira Gandhi International Airport (Delhi) and Chhatrapati Shivaji International Airport (Mumbai) aerodromes shared the top slot in the best airport category in Asia-Pacific region with regard to handling of over two million passengers per year.
• ASQ is a globally established programme that measures passengers’ satisfaction while travelling through an airport.

Indian-American Bimal Patel nominated Asst Secy of Treasury for FIs

• Indian-American Bimal Patel has been nominated to a key administrative position in the Treasury Department by US President Donald Trump.
• Patel, from Georgia, has been nominated to be an Assistant Secretary of the Treasury for Financial Institutions.
• Currently, he serves as the Deputy Assistant Secretary of the Treasury for the Financial Stability Oversight Council.

SC issues slew of directions to end stigma attached to leprosy patients

• The Supreme Court (SC) on September 14, 2018 issued a slew of directions to end century old stigma attached to leprosy patients.
• The directions were given by three-judge SC bench headed by Chief Justice Dipak Misra and comprising of Justices AM Khanwilkar and DY Chandrachud.
• Directions Issued
  
  • It directed the Centre to consider framing separate rules for issuing them disability certificates so that they can avail of reservation and various other welfare benefits.
  • It directed to the Centre and the state governments for launching massive awareness programmes.
  • leprosy affected persons are issued Below Poverty Line cards so they can avail of benefits under Antyodaya Anna Yojana and other similar schemes to enable them to secure their right to food.
  • Formulate a comprehensive community-based rehabilitation scheme to cater to all basic facilities and needs of the leprosy affected persons and their families.
  • To ensure that drugs for management of leprosy and its complications including the Multi-drug therapy (MDT), consisting of Rifampicin, Clofazimine and Dapsone, drugs are available free of cost.
• National Leprosy Eradicaition Programme
  
  • National Leprosy Eradication Program was launched in 1983 as a continuation of the National Leprosy Control Program of 1955 to eradicate leprosy in India.

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राष्ट्रीय

NACOचा ‘HIV अनुमान 2017’

• राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने (NACO) ‘HIV अनुमान 2017’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातला हा 14वा अहवाल आहे.
• अहवालानुसार, 2017 साली भारतात सुमारे 21.40 लक्ष लोक HIV ग्रस्त होते. 2017 साली सुमारे 87.58 हजार नवीन HIVचे रुग्ण आढळून आले आणि 69.11 हजार मृत्यू एड्सशी निगडीत होते. 1995 साली एड्सच्या महामारीनंतर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातून नवीन संक्रमणामध्ये 80%हून अधिक घट झाली. त्याचप्रमाणे, एड्स संबंधित मृत्यूच्या संख्येत 2005 सालच्या तुलनेत 71% घट झाली.
• NACOने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल स्टॅटीस्टिक्स (NIMS) याच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार केला आहे. भारतात HIV अनुमानाची पहिली फेरी 1998 साली पूर्ण झाली.

वीज मंत्रालयाचा ‘चिलर स्टार लेबलिंग’ कार्यक्रम

• भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयाने 14 सप्टेंबर 2018 रोजी देशात ऊर्जेच्या बाबतीत कार्यक्षम अश्या चिलर (शीतकरण यंत्र) यंत्रणेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘चिलर स्टार लेबलिंग’ कार्यक्रम नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू केला आहे. 
• हा कार्यक्रम ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने (BEE) तयार केला आहे. कार्यक्रमातून ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने स्टार रेटिंग प्रदान केला जाणार आहे. प्रारंभी, हा कार्यक्रम स्वयंसेवी आधारावर सुरु करण्यात आला आहे आणि हा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वैध असणार आहे.

छत्तीसगडमध्ये भारताची प्रथम ‘आदिवासी पर्यटन परिक्रमा’

• पर्यटन मंत्रालयाच्या स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंतर्गत देशातल्या प्रथम ‘आदिवासी पर्यटन परिक्रमा’ (tribal tourism circuit) याचे उद्घाटन छत्तीसगड राज्यात करण्यात आले आहे. योजनेचा हा उद्घाटन झालेला दुसरा प्रकल्प आहे.
• आदिवासी पर्यटन परिक्रमा: या प्रकल्पात जशपूर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपूर, महेशपूर, कुर्डार, सरोददादर, गंगरेल, कोंडागाव, नथैया नवागाव, जगदलपूर, चित्रकूट, तीर्थगड या 13 स्थळांचा समावेश आहे.
• भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD) आणि स्वदेश दर्शन योजना सन 2014-15 मध्ये सुरू करण्यात आली. देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली गेली आहे. या योजनेंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन परिक्रमांची ओळख करण्यात आलेली आहे. ते आहेत - बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.

सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा प्रथेच्या छळाविरुद्धचा पूर्वीचा आदेश बदलला

• हुंडा प्रथेतून होणार्‍या छळवणूक प्रकरणी तक्रारींना हाताळण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यासाठीच्या पूर्वीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केला आहे.
• भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 A च्या बाबतीत न्यायालयाने निर्णय घेतळा आहे आणि अश्या प्रकरणांमध्ये अटक करणे किंवा न करणे याबाबत निर्णय घेण्याच्या अधिकार पोलीसांना वापस देण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक राज्याचे पोलीस महानिदेशक (DGP) यासंबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अटक करण्यासंदर्भात दिलेले सिद्धांत स्पष्ट केले जाणार आहेत. 

कुष्ठरोग्यांसोबत होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश

• कुष्ठरोग्यांसोबत होणारा भेदभाव रोखण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे काही दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले आहेत. तसेच त्याच्या प्रसाराचा दर निर्धारित करण्यासाठी वेळोवेळी राष्ट्रीय सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देखील दिला आहे.
• केंद्र आणि राज्य सरकारला कुष्ठरोगाने ग्रसित लोकांच्या आणि सत्यांच्या कुटूंबाना सर्व मूलभूत सुविधा आणि आणि गरजांना भागविण्यासाठी एक सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना आणि कृतीयोजना तयार करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय

आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन: 15 सप्टेंबर

• दरवर्षी 15 सप्टेंबरला जगभरात आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन पाळला जातो. यावर्षी हा दिन ‘डेमॉक्रसी अन्डर स्ट्रेन: सोल्यूशन्स फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड’ या विषयाखाली पाळला गेला.  
• 2007 सालच्या राष्ट्रकूलच्या सर्वसाधारण सभेत या जागतिक लोकशाही दिनाची घोषणा झाली. सार्वत्रिक मानवाधिकारांची घोषणापत्राला या वर्षासोबतच 70 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. याच दिनी घोषणापत्रावर स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. घोषणापत्रात असे नमूद आहे की, "लोकांची इच्छा हीच सरकारच्या अधिपत्याचा आधार असेल" (अनुच्छेद 21.3).
• लोकशाही संदर्भात पार्श्वभूमी - फनिर्नंड माकोर्स या फिलीपिनमधल्या हुकूमशहाची 20 वर्षांची सत्ता तिथल्या जनशक्ती क्रांतीदलाने उलथवून लावली, तेव्हा तिथल्या नव्या राष्टाध्यक्ष कोसाझोन अक्विनो यांच्या अध्यक्षतेखाली 1988 साली एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवली गेली होती. अस्तित्वात असलेल्या व नव्याने उदयास आलेल्या प्रजासत्ताक राज्याच्या तत्त्वपूर्ण नियमावलीची प्रतिष्ठना करणे हा या परिषदेचा हेतू होता. या परिषदेच्या कतार, दोहा येथे भरलेल्या सभेत लोकशाहीच्या हितार्थ राष्ट्रकुलाने पुढाकार घ्यावा याचा पुनरुच्चार झाला. पुढे 1997च्या सप्टेंबरमध्ये आंतर-लोकसभा संघटनेने लोकशाही मूल्याचा उद्घोष केला नि राष्ट्रकूलाला जागतिक लोकशाही दिन जाहीर करावा लागला.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

भारताच्या चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी, रुपयाला स्थिर करण्यासाठी उपाययोजना सूचित

• चालू खात्यातली तूट जूनच्या तिमाहीत सकल स्थानिक उत्पन्नाच्या (GDP) 2.4% इथपर्यंत पोहचलेली आहे. त्यासाठी म्हणून वित्त मंत्रालयाने बाजारपेठेवरील विश्वास वाढविण्यासाठी, चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी आणि रुपयाला स्थिर करण्यासाठी पाच उपाययोजना सूचित केल्या आहेत.
  
  • बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) मार्गाच्या माध्यमातून पायाभूत कर्जासाठी अनिवार्य हेजिंग (कुंपण घालणे) परिस्थितींचे पुनरावलोकन केले जाईल.
  • चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी, एकल कॉर्पोरेट गटासाठी कर्जात विदेशी कॉर्पोरेट पोर्टफोलिओद्वारा गुंतवणूकीवरची 20% एक्सपोजर मर्यादा काढून टाकण्यात येणार आहे.
  • सरकार तीन वर्षांच्या ऐवजी एक वर्षाच्या अवशिष्ट परिपक्वतेसह (residual maturity) $50 दशलक्षापर्यंत ECBs यासाठी प्रवेश घेण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला परवानगी देणार.
  • या वित्त वर्षापासून मसाला बॉण्ड विदहोल्डिंग टॅक्समध्ये सूट देण्यात येईल आणि भारतीय बँकांना अंडरराइटिंगद्वारे यासह मसाला बॉण्डमध्ये बाजार निर्माते बनण्यास परवानगी दिली जाईल.
  • याशिवाय, अनावश्यक आयातीत घट करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार.

व्यक्ती विशेष

अमेरिकेच्या ट्रेझरी फॉर फायनॅनष्यल इंस्टीट्यूटच्या सहाय्यक सचिव पदासाठी बिमल पटेल यांचे नामांकन

• अमेरिकेच्या ट्रेझरी फॉर फायनॅनष्यल इंस्टीट्यूटच्या सहाय्यक सचिव पदासाठी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाचे बिमल पटेल यांचे नामांकन दिले आहे.
• बिमल पटेल हे वर्तमानात फायनॅनष्यल स्टेबिलिटी ओव्हरसाइट कौन्सिलसाठी कोष विभागाचे उप-सहाय्यक सचिव आहेत.

पुरस्कार

'शिल्प गुरु' आणि ‘मास्टर क्राफ्ट व्यक्तींचा राष्ट्रीय पुरस्कार’ यांचे वितरण

• छत्तीसगडच्या रायपूर शहरात एका समारंभात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती जुबिन इरानी यांच्या हस्ते 'शिल्प गुरु' आणि ‘राष्ट्रीय मास्टर क्राफ्ट व्यक्ती पुरस्कार’ यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
• यंदा सन 2016 या वर्षासाठी 'शिल्प गुरु' हा पुरस्कार 8 व्यक्तींना  आणि 25 व्यक्तींना ‘राष्ट्रीय मास्टर क्राफ्ट व्यक्ती पुरस्कार’ दिले गेले आहेत. ‘शिल्प गुरू’ हा भारतात हस्तकला क्षेत्रातला सर्वोच्च पुरस्कार आहे. 

AAI कडून चालवल्या जाणार्‍या 6 विमानतळांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून (AAI) चालवल्या जाणार्‍या लखनऊ, इंदोर, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता आणि पुणे  येथील 6 विमानतळांना विविध सात आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.
• हे पुरस्कार कॅनडाच्या हॅलिफॅक्स शहरात 12 सप्टेंबर रोजी ‘एअरपोर्ट सर्व्हिस क्वालिटी (ASQ) पुरस्कार 2017’ या समारंभात एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनॅशनल (ASI) कडून दिले गेले आहेत.
• नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतामध्ये नागरी विमान उड्डयन संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे. हे भारतीय वाहतूक आणि शेजारच्या महासागरालगत भागात हवाई वाहतूक व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि याची स्थापना 1 एप्रिल 1995 रोजी झाली.