Niti Aayog's 15-point action plan to combat air pollution in 10 cities 🔷10 शहरांमध्ये वायू प्रदूषण लढण्यासाठी NITI आयोगाची 15-कलमी कृती योजना 🔷 10 शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीति आयोग की 15 सूत्रीय योजना

Current Affairs 13 July 2018

करेंट अफेयर्स 13 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Niti Aayog's 15-point action plan to combat air pollution in 10 cities

10 शहरांमध्ये वायू प्रदूषण लढण्यासाठी NITI आयोगाची 15-कलमी कृती योजना

10 शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीति आयोग की 15 सूत्रीय योजना

Hindi | हिंदी

10 शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नीति आयोग की 15 सूत्रीय योजना

• नीति आयोग ने दिल्ली, कानपुर और वाराणसी समेत देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर 15 सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव दिया है।
• ‘ब्रेथ इंडिया’ शीर्षक से जारी इस कार्य योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने, निजी डीजल वाहनों को हटाने तथा फसलों के अवशेष के उपयोग की नीति का विकास शामिल है।
• कार्य योजना में पुराने और अकुशल बिजली संयंत्रों को बंद करने के काम में तेजी तथा 2020 से फीबेट (प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना तथा हवा को स्वच्छ रखने वाले वाहनों को छूट) कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू करना शामिल हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ताजा आंकड़े के अनुसार कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, आगरा, गुड़गांव, मुजफ्फरपुर, लखनऊ और पटना देश के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार पिछले महीने पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गयी थी। दिल्ली में जाड़े में हवा की गुणवत्ता काफी बिगड़ जाती है।
• इस योजना में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड (बिजली और पेट्रोल व अन्य ईंधन से चलने वाले) वाहनों का वितरण बढ़ाने के लिए कहा गया है।
• इसे जरूरी वित्तीय उपायों तथा बुनियादी ढांचा समर्थन के जरिये किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार तथा कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अनिवार्य की जानी चाहिए।

          योजना में कहा गया

• केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में अगले तीन साल अर्थात अप्रैल 2021 तक 15 साल से अधिक पुराने मौजूदा वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
• मसौदा पत्र में बिजली से चलने वाले दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को बढ़ावा देने की वकालत भी की गयी है।
• वाहनों में उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये ठोस उपाय किये जाने की जरूरत है।

English | इंग्लिश

Niti Aayog's 15-point action plan to combat air pollution in 10 cities
-       Why a part of D.N.A. -  Niti Aayog has proposed 15-point action plan for combating air pollution in ten most polluted cities in the country, including Delhi, Kanpur and Varanasi.

-        The draft action plan titled ‘Breathe India’ includes encouraging electric vehicles, phasing out private diesel vehicle and development of crop residue utilisation policy.
Why it is necessary :
-       According to a recent WHO database (2018), Kanpur, Faridabad, Gaya, Varanasi, Agra, Gurgaon, Muzaffarpur, Lucknow and Patna are the top ten most polluted cities in India.
-       Last month, air quality of Delhi had deteriorated beyond severe level because of a ground-level dust storm in western India, as per the Central Pollution Control Board data.
-       Every year, air quality of Delhi plummets to very poor levels during winter season.
Key points of the Action Plan -
-       The action plan also includes expediting strategic decommissioning of old and inefficient power plants and implementation of a large scale feebate programme from 2020 onwards.
-       Increase distribution of electric and hybrid vehicles: This should be carried out through necessary financial measures and infrastructural support. The procurement of electric vehicles (EVs) should be mandatory for vehicles for Central Government use and certain public facilities.
-       According to the Draft paper  : All central government offices should replace existing fleets older than 15 years to electric vehicles in the next 3 years i.e. by 2021 April .
-       It also pitched for encouraging electric two and three-wheelers, saying a scheme to convert existing  ICE (internal combustion engine) autos into electric ones either by retrofitting or by discounting the residual value of the existing auto from a new electric auto should be launched.
-       Additional incentives like free registration and ease of getting permits for electric 2 wheelers and 3 wheelers should be immediately notified by MoRTH.
-       In addition, all public transportation and 3 wheelers should adopt ZEVs (zero emission vehicles) by 2020
-       The report also said there is need to enact strong measures to curb vehicular emissions.
-       The paper also favoured for implementing a large scale feebate programme from 2020 onwards.A feebate is a policy by which inefficient or polluting vehicles incur a surcharge (fee), while efficient ones receive a rebate (bate).Austria, Denmark, France, the Netherlands, Norway, Ontario (Canada) and Singapore have introduced variations of feebates.
-       The paper also suggested for ensuring high grade low polluting coal to the power plant, implementing a National Emissions Trading System, adopting cleaner construction practice and implementing a business model to utilise crop residue and an integrated waste management policy.
-       It also called for concerted action from all levels of governance, cutting across ministries and departments.
Q- By taking into consideration the rising Air Pollution in the country. Suggest few steps to minimize air pollution in India ?

Marathi | मराठी

10 शहरांमध्ये वायू प्रदूषण लढण्यासाठी NITI आयोगाची 15-कलमी कृती योजना

प्रदूषणाच्या संदर्भात WHOच्या 2018 सालच्या आकडेवारीनुसार, कानपूर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, आग्रा, गुडगाव, मुजफ्फरपूर, लखनऊ आणि पटना ही देशातली सर्वाधिक प्रदुषित 10 शहरे आहेत. त्यामुळे, या सर्वाधिक वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात असलेल्या शहरांत वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 15 कलमी कृती योजना NITI आयोगाने प्रस्तावित केली आहे.

'ब्रीथ इंडिया' शीर्षकाखाली तयार करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये विद्युत-चलित वाहनांचा वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे, डिझेलवर धावणारी खाजगी वाहने हद्दपार करणे आणि कृषी-कचर्‍याच्या उपयोगाबाबत धोरण विकसित करणे, अश्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत.

कृती आराखड्यात 2020 सालापासून पुढे जुन्या आणि अकार्यक्षम वीजनिर्मिती प्रकल्पांना धोरणात्मकरीत्या बंद पाडणे आणि अश्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर कर आकारण्याच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे अश्या घटकांचा देखील समावेश आहे. अन्य शिफारसी पुढीलप्रमाणे आहेत -

शिफारसी

• विद्युत-चलित आणि हायब्रीड वाहनांचे वितरण वाढवणे आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधा उभारणे. केंद्र शासनाच्या वापरासाठी आणि विशिष्ट सार्वजनिक सुविधांसाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांसाठी विद्युत-चलित वाहनांची (electric vehicles -EVs) खरेदी करणे अनिवार्य असणे आवश्यक आहे.
• केंद्र शासनाच्या सर्व कार्यालयांना पुढील 3 वर्षांत, म्हणजेच 2021 सालापर्यंत त्यांच्याकडील विद्यमान 15 वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या वाहतुकीच्या साधनांना विद्युत-चलित वाहनांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
• विद्युत-चलित दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना प्रोत्साहन देण्याकरता, विद्यमान ICE (इंटर्नल कंबशन इंजिन) वाहनांना विद्युत-चलित वाहनांनी बदलण्यासाठी एक योजना सुरू करावी.
• रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने विद्युत-चलित दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची मोफत नोंदणी आणि त्यांच्यासाठी परवाना मिळवणे सोयीस्कर बनविण्यासारख्या अतिरिक्त सोयी-सुविधा त्वरित अधिसूचित कराव्या. 
• याव्यतिरिक्त, सर्व सार्वजनिक परिवहन संस्थांनी आणि तीनचाकी वाहनधारकांनी 2020 सालापर्यंत ZEV (शून्य उत्सर्जन वाहने) वापरणे आवश्यक आहे.
• सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरांमध्ये बाहेरून होणार्‍या मालवाहतूक करणार्‍या वाहनांना प्रवेश देण्यास रोखावे आणि 2022 सालापर्यंत डिझेलवर धावणार्‍या खासगी वाहनांना वापरातून बाद करावे.
• औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रासाठी उच्च दर्जाचे कमी प्रदूषणकारी कोळसा वापरणे, राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (National Emissions Trading System) अंमलात आणणे, स्वच्छ बांधकाम पद्धतींचा वापर करणे आणि कृषी-कचरा उपयोगात आणण्यासाठी एक व्यावसायिक पद्धत आणि एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन धोरण अंमलात आणणे याबाबत सुनिश्चित केले जावे.

2020 सालानंतर अकार्यक्षम किंवा प्रदूषणकारी वाहनांवर मोठ्या प्रमाणावर अधिभार (शुल्क) लागू करण्याच्या फीबेट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास पाठिंबा दिला गेला आहे. शिवाय वाहनांच्या उत्सर्जनास रोखण्यासाठी भक्कम उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.