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बीएन श्रीकृष्ण पैनल ड्राफ्ट व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 प्रस्तुत करता है

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एन श्रीकृष्ण अध्यक्षता विशेषज्ञ पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स & amp मंत्रालय 27 जुलाई, 2018 पर मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018, प्रस्तुत किया गया है; सूचना प्रौद्योगिकी (MEITY)

मसौदा विधेयक, जो भारत को उम्मीद है दुनिया के लिए व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए एक मॉडल ढांचा बन जाएगा, भारत के भीतर व्यक्तिगत डेटा, राज्य सहित के प्रसंस्करण के लिए लागू होगी।

हालांकि, पैनल ने व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों को सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छोड़ दिया है जिसे गंभीर माना जाएगा।

मुख्य प्रस्ताव

संसाधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा अन्य व्यक्तिगत डेटा कुछ सवारों के साथ क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।
डेटा प्रोसेसर भारत में नहीं वर्तमान के लिए, अधिनियम भारत या इस तरह की रूपरेखा जो भारत में डेटा प्रिंसिपलों के लिए गोपनीयता नुकसान का कारण बन सकता के रूप में अन्य गतिविधियों में व्यापार पर ले जाने के लिए उन पर लागू होगा।
अनुशंसा की जाती है कि व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की जाए, अपीलीय न्यायाधिकरण भी प्रदान करता है
पर सही भुला दिया करने के लिए, मसौदा कहा गया है कि डेटा प्रिंसिपल को प्रतिबंधित करने या एक डेटा प्रोसेसर द्वारा व्यक्तिगत डेटा की सतत प्रकटीकरण को रोकने का अधिकार होगा।

जुर्माना प्रस्तावित

मसौदा डेटा प्रोसेसर के साथ-साथ डेटा प्रिंसिपल के मुआवजे के लिए जुर्माना भी प्रदान करता है।
प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उसने किसी भी डेटा संग्रह / प्रसंस्करण इकाई के कुल कारोबार के 15 करोड़ रुपये या 4% का जुर्माना सुझाया है।
डेटा सुरक्षा उल्लंघन पर कार्रवाई करने में विफलता जुर्माना के रूप में 5 करोड़ रुपये या कारोबार का 2% तक आकर्षित कर सकती है।
व्यक्तिगत डेटा को डेटा प्रिंसिपल की सहमति के आधार पर संसाधित किया जा सकता है, प्रक्रिया की शुरुआत के बाद नहीं दिया गया है।
संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की प्रसंस्करण "स्पष्ट सहमति" पर आधारित होना चाहिए।
कानून, समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि, एक पूर्वदर्शी आवेदन नहीं होगा और एक संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू होगा।
न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस रिपोर्ट डेटा संरक्षण और प्रौद्योगिकी परिवर्तन के रूप में, यह फ़ाइन-ट्यून करने कानून आवश्यक हो सकता है की दिशा में पहला कदम है।

बीएन श्रीकृष्ण पैनल की संरचना

देश के लिए डेटा संरक्षण ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए 2017 में बीमारी श्रीकृष्ण पैनल गठित द्वारा गठित किया गया था। अन्य सदस्य हैं:

दूरसंचार विभाग के सचिव अरुणा सुंदरराजन
अजय भूषण सीईओ, भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
गुलशन राय, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक
कानूनी नीति के लिए केंद्र केंद्र, अनुसंधान निदेशक, अर्घ्य सेनगुप्ता
अजय कुमार, अतिरिक्त सचिव, मीटवाई
भारत के डाटा सिक्योरिटी काउंसिल के सीईओ राम वेदश्री
ऋषिकेश टी कृष्णन, निदेशक, आईआईएम, इंदौर
रजत मून, निदेशक, एलआईटी, रायपुर
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है
हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में डेटा संरक्षण और हैंडलिंग के बारे में कुछ प्रावधान हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को आधार, आधार और सेवा कर और धक्का के आधार पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के नेतृत्व में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ एक नए डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है। ।

आईटी अधिनियम मौजूदा आवश्यकताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त भी हो सकता है क्योंकि इसे लगभग 17 साल पहले 2000 में तैयार किया गया था और 2008 में अंतिम बार संशोधित किया गया था।

English | इंग्लिश

BN Srikrishna Panel submits draft Personal Data Protection Bill 2018

Justice (retd) BN Srikrishna-headed expert panel has submitted the draft personal data protection Bill 2018, on July 27, 2018 to the Union Ministry of Electronics & Information Technology (MeITY).

The draft Bill, which India hopes will become a model framework for protection of personal data for the world, will apply to processing of personal data within India, including the State.

However, the panel has left it to the Central government to notify categories of personal data that will be considered as critical.

Main Proposals

Critical personal data of Indian citizens be processed in centres located within the country. Other personal data may be transferred outside the territory of India with some riders.
For data processors not present in India, the Act will apply to those carrying on business in India or other activities such as profiling which could cause privacy harms to data principals in India.
Recommended that a Data Protection Authority be set up to prevent misuse of personal information, also provides for setting up an Appellate Tribunal.
On right to be forgotten, the draft states that data principal will have the right to restrict or prevent continuing disclosure of personal data by a data processor.
Penalties Proposed
- The draft also provides for penalties for data processor as well as compensation to data principal to be imposed for violations of the data protection law.
- It has suggested a penalty of Rs 15 crore or 4% of the total worldwide turnover of any data collection/processing entity, for violating provisions.
- Failure to take prompt action on a data security breach can attract up to Rs 5 crore or 2% of turnover as a penalty.
Personal data may be processed on the basis of the consent of the data principal, given no later than at the commencement of the processing.
Processing of sensitive personal data should be on the basis of “explicit consent.”
The law, the committee in its recommendations said, will not have retrospective application and will come into force in a structured and phased manner.

Justice Srikrishna stated that this report is the first step towards data protection and as technology changes, it may become necessary to fine-tune the law.

Composition of BN Srikrishna Panel

The BN Srikrishna panel was constituted by the MeITY in August 2017 to deliberate on a data protection framework for the country. Other Members are:

Aruna Sundararajan, Secretary, Department of Telecom
Ajay Bhushan CEO, Unique Identification Authority of India
Gulshan Rai, National Cyber Security Coordinator
Arghya Sengupta, Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy
Ajay Kumar, Additional Secretary, MeitY
Rama Vedashree, CEO, Data Security Council of India
Rishikesha T. Krishnan, Director, IIM, Indore
Rajat Moona, director, lIT, Raipur

Need for personal data protection law

Even though the Information Technology Act, 2000 contains certain provisions about data protection and handling, experts are of the opinion that India needs a fresh data protection law with the increased digitisation led by Aadhaar, the Goods and Service Tax and the push towards a digital economy.

IT Act may also be inadequate to deal with the current requirements since it was drafted almost 17 years ago in 2000 and was amended last in 2008.

Marathi | मराठी

वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक-2018

गोपनीयतेचा अधिकार हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे, ज्यामुळे त्याच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. याशिवाय 10 ऑक्टोबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि घटनापीठाने देखील एकमताने ‘गोपनीयतेचा हक्क’ याला मानवी मूलभूत हक्कांमध्ये सामील करत ऐतिहासिक आदेश दिला.

आजच्या डिजिटल युगात डिजिटल स्वरुपात असलेल्या वैयक्तिक माहितीला सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वात असलेल्या एका उच्चस्तरीय तज्ञ समितीकडून ‘वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयक-2018’ याचा एक आराखडा केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयापुढे मांडण्यात आला आहे.

हे विधेयक खासकरून वैयक्तिक माहितीचे संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया, व्यक्तीची संमती, दंड आणि नुकसान भरपाई, आचारसंहिता आणि अंमलबजावणीची पद्धत यासारख्या मुद्द्यांना हाताळते.

विधेयकाची वैशिष्ठ्ये

भारतीय माहिती संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority of India -DPAI) याची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार अशी एक स्वतंत्र नियामक संस्था असेल. यात एक अध्यक्ष व सहा पूर्णवेळ सदस्य असा कर्मचारीवर्ग असेल.
DPAIच्या आदेशाविरोधात असलेल्या कोणत्याही याचिकेबाबत निवाडा करण्यासाठी एक तंटा निवारण संस्था तयार केली जावी किंवा उपस्थित तंटा निवारण न्यायाधीकरणाला अश्या प्रकरणात सुनावणी करण्याचे अधिकार द्यावेत असा प्रस्ताव आहे.
विधेयकात भारतीय कायद्याच्या अंतर्गत कंपन्यांद्वारे वैयक्तिक माहिती गोळा करणे, वापरणे, सामायिक करणे, उघड करणे किंवा भारतात कुठेही त्यावर प्रक्रिया करणे अश्या बाबी यात समाविष्ट आहेत. तसेच, माहितीचा गैरवापर केल्यास कडक शिक्षेची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करेल.

समितीने गोपनीयतेच्या कायद्याच्या विविध पैलुंचा अंगीकार करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्यात कार्य करण्याची शिफारस केली आहे.

गोपनीयता कायदा म्हणजे काय?

गोपनीयता कायदा हा एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीचे नियमन, त्याची साठवण आणि वापर करण्याविषयीचा कायदा होय. ही माहिती सरकार आणि इतर सार्वजनिक तसेच खाजगी संस्थांकडून संकलित केली जाऊ शकते.

कायद्यांतर्गत माहितीचे पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण केले जाऊ शकते:

संपर्क गोपनीयता कायदे
आर्थिक गोपनीयता कायदे
आरोग्य गोपनीयता कायदे
माहिती गोपनीयता कायदे
ऑनलाइन गोपनीयता कायदे
एखाद्याच्या घरातील गोपनीयता

गोपनीयतेवरील आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मानक

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1966 सालच्या ‘नागरी व राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार’ च्या कलम 17 मध्ये देखील गोपनीयतेचे संरक्षण होते. त्यानुसार कोणीही एखाद्याच्या एकांतामध्ये बेकायदेशीर हस्तक्षेप करता कामा नये आणि अश्या अनैतिक व बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात संरक्षण असण्याचा सर्वांना अधिकार आहे.