🔹राज्यात १४ वर्षांत ७३ हजार बालमृत्यू
राज्यातील 'कोवळी पानगळ' थांबावी यासाठी सरकारला न्यायालयाने अनेकदा खडसावले असले तरीही प्रत्यक्षात बालमृत्यूच्या समस्येसंदर्भातील सरकारी सुस्तपणा अजून कमी झालेला नाही. योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील दिरंगाई आणि विविध विभागांच्या समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे राज्यातील कुपोषणाचे व बालमृत्यूचे दुष्टचक्र काही संपलेले नाही.
राज्यात गेल्या १४ वर्षांत ७३ हजार २०२ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी आरोग्य संचालनालयाच्या या वर्षातील फेब्रुवारीतील अहवालातून समोर आली आहे. शून्य ते एक वयोगटातील ५२ हजार ७३८ तर, एक ते सहा वयोगटातील २० हजार ४६५ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे.
राज्यात २००४ ते २०१८ या कालावधीमध्ये ७३ हजार २०३ मुले दगावली आहेत. नवसंजीवनी योजनेंतर्गत ही माहिती मिळाली आहे. राज्यातील आदिवासी भागातील अर्भकमृत्यू आणि मातामृत्यू कमी करण्यासाठी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून सरकारने नवसंजीवनी योजना सुरू केली. राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्रात २००४ ते ०५ ते २०१७-१८ या १४ वर्षात ७३ हजार २०३ बालमृत्यू झाले आहेत.
▪️कुपोषित मुलांच्या संख्येमध्येही वाढ
कुपोषण हे आदिवासी भागातील बालमृत्यूसाठी सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. पुरेशा पोषक नव्हे तर प्राथमिक अन्नसुविधांची उपलब्धता नसणे, आरोग्यकेंद्रांची वानवा, हाताला रोजगार न मिळणे या सगळ्या कारणांचा एकत्रित परिणाम माणसांच्या जगण्यावर होत असतो, या मुद्द्यांकडे जव्हार, मोखाडा, पालघर या ठिकाणी सातत्याने काम करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेने लक्ष वेधले आहे. कुपोषित मुलांच्या संख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
राज्यातील आदिवासी भागांत २०१६-१७ मध्ये १९ हजार ६२ कुपोषित बालकांची नोंद झाली असून त्यातील ३ हजार ७५२ मुले ही अतितीव्र कुपोषित तर १५ हजार ३१० बालके ही मध्यमतीव्र कुपोषित गटामध्ये आहेत. राज्यातील आदिवासी भागांत ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत १३ हजार ५४९ कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे. त्यातील २ हजार ४२८ ही अतितीव्र कुपोषित गटात तर, ११ हजार २२१ बालके ही मध्यमतीव्र कुपोषित गटामध्ये आढळून आलेली आहेत. सरकारची भूमिका समजून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि महिला बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधूनही तो होऊ शकला नाही.
▪️योजना बंद
सरकारने २००९ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील गरोदर महिलांसाठी मातृत्व सहयोग योजना आणली. गरोदरपणामध्ये मातांना पोषक आहार मिळावा यासाठी एकरकमी चार हजार रुपये अनुदान यात दिले जायचे. पण ही योजना कोणतेही ठोस कारण न देता बंद करण्यात आल्याने २०१५ मध्ये ८ हजार ३५६ गर्भवती महिलांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. गर्भवती आदिवासी महिलांसाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. ही योजनाही कागदावरच राहिली.
▪️ नवसंजिवनी योजनेतंर्गत बालमृत्यूची माहिती
० ते १ १ ते ६
वर्ष वयोगट वयोगट एकूण
२००४-०५ ५५१८ २४८५ ८००३
२००५-०६ ५४०९ २२८१ ७६९०
२००६-०७ ५८०६ २१९७ ८००३
२००७-०८ ४७९२ १९१३ ६७०५
२००८-०९ ४५२५ १५६१ ६०८६
२००९-१० ४४४३ १८३७ ६२८०
२०१०-११ ४१२० १७२५ ५८४५
२०११-१२ ३५६४ १३५० ४९१४
राज्यातील 'कोवळी पानगळ' थांबावी यासाठी सरकारला न्यायालयाने अनेकदा खडसावले असले तरीही प्रत्यक्षात बालमृत्यूच्या समस्येसंदर्भातील सरकारी सुस्तपणा अजून कमी झालेला नाही. योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील दिरंगाई आणि विविध विभागांच्या समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे राज्यातील कुपोषणाचे व बालमृत्यूचे दुष्टचक्र काही संपलेले नाही.
राज्यात गेल्या १४ वर्षांत ७३ हजार २०२ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी आरोग्य संचालनालयाच्या या वर्षातील फेब्रुवारीतील अहवालातून समोर आली आहे. शून्य ते एक वयोगटातील ५२ हजार ७३८ तर, एक ते सहा वयोगटातील २० हजार ४६५ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे.
राज्यात २००४ ते २०१८ या कालावधीमध्ये ७३ हजार २०३ मुले दगावली आहेत. नवसंजीवनी योजनेंतर्गत ही माहिती मिळाली आहे. राज्यातील आदिवासी भागातील अर्भकमृत्यू आणि मातामृत्यू कमी करण्यासाठी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून सरकारने नवसंजीवनी योजना सुरू केली. राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्रात २००४ ते ०५ ते २०१७-१८ या १४ वर्षात ७३ हजार २०३ बालमृत्यू झाले आहेत.
▪️कुपोषित मुलांच्या संख्येमध्येही वाढ
कुपोषण हे आदिवासी भागातील बालमृत्यूसाठी सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. पुरेशा पोषक नव्हे तर प्राथमिक अन्नसुविधांची उपलब्धता नसणे, आरोग्यकेंद्रांची वानवा, हाताला रोजगार न मिळणे या सगळ्या कारणांचा एकत्रित परिणाम माणसांच्या जगण्यावर होत असतो, या मुद्द्यांकडे जव्हार, मोखाडा, पालघर या ठिकाणी सातत्याने काम करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेने लक्ष वेधले आहे. कुपोषित मुलांच्या संख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
राज्यातील आदिवासी भागांत २०१६-१७ मध्ये १९ हजार ६२ कुपोषित बालकांची नोंद झाली असून त्यातील ३ हजार ७५२ मुले ही अतितीव्र कुपोषित तर १५ हजार ३१० बालके ही मध्यमतीव्र कुपोषित गटामध्ये आहेत. राज्यातील आदिवासी भागांत ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत १३ हजार ५४९ कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे. त्यातील २ हजार ४२८ ही अतितीव्र कुपोषित गटात तर, ११ हजार २२१ बालके ही मध्यमतीव्र कुपोषित गटामध्ये आढळून आलेली आहेत. सरकारची भूमिका समजून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि महिला बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधूनही तो होऊ शकला नाही.
▪️योजना बंद
सरकारने २००९ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील गरोदर महिलांसाठी मातृत्व सहयोग योजना आणली. गरोदरपणामध्ये मातांना पोषक आहार मिळावा यासाठी एकरकमी चार हजार रुपये अनुदान यात दिले जायचे. पण ही योजना कोणतेही ठोस कारण न देता बंद करण्यात आल्याने २०१५ मध्ये ८ हजार ३५६ गर्भवती महिलांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. गर्भवती आदिवासी महिलांसाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. ही योजनाही कागदावरच राहिली.
▪️ नवसंजिवनी योजनेतंर्गत बालमृत्यूची माहिती
० ते १ १ ते ६
वर्ष वयोगट वयोगट एकूण
२००४-०५ ५५१८ २४८५ ८००३
२००५-०६ ५४०९ २२८१ ७६९०
२००६-०७ ५८०६ २१९७ ८००३
२००७-०८ ४७९२ १९१३ ६७०५
२००८-०९ ४५२५ १५६१ ६०८६
२००९-१० ४४४३ १८३७ ६२८०
२०१०-११ ४१२० १७२५ ५८४५
२०११-१२ ३५६४ १३५० ४९१४
No comments:
Post a Comment