इवनिंग न्यूज़ २१ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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बिहार के राज्यपाल को ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया:
बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ओडिशा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि एस सी जमीर ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
बिहार के राज्यपाल को ओडिशा की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी जब तक नियमित व्यवस्था नहीं की जाती है। सत्यपाल मलिक, जो अब ओडिशा की अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं, सत्यपाल मलिकने केंद्रीय और राज्य सरकारों में संसदीय मामलों और पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए राज्य के केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की है।
झारखंड के देवघर जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा
सरकार ने बहुलक उत्पादों की श्रेणी के निर्माण के लिए 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के देवघर में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। प्लास्टिक उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं।
यह पर्यटन पर्यटक आकर्षण होने के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के खतरे से निपटने के लिए देवघर में 3.5 करोड़ रुपये की स्थापना की गई है।
प्लास्टिक पार्क, सीआईपीईटी और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट का निर्माण एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जो देवघर में प्लास्टिक उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भविष्य में इसे 'प्लास्टिक हब' बना दिया जाएगा।
भारत का एनसीएए विश्व का पहला ट्रस्टेड डिजिटल रेपॉजिटरी बन जाता है
आईएसओ 16363: 2012 मानक के अनुसार इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आईजीएनसीए) द्वारा कार्यान्वित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडिओविज़ुअल अभिलेखागार (एनसीएए) परियोजना को दुनिया की पहली ट्रस्टेड डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में प्रमाणित किया गया है।
2014 में शुरू किया गया, एनसीएए का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑडियोज़ीज़ुअल फॉर्म में उपलब्ध भारत की सांस्कृतिक विरासत को पहचानने और संरक्षित करना है और यह लोगों के लिए सुलभ बना रहा है।
एनसीएए पायलट डिजिटल रिपॉजिटरी का विकास सी-डीएसी, पुणे द्वारा डिजिटल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से किया गया था। यह किया जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक मूल्यों के इन सामग्रियों को व्यवस्थित और आधुनिक संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अभाव में खो जाने की आसन्न खतरे में हैं।
परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर भारतीय सेना की किताबें रिलीज हुईं: परमवीर परवेन
जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख ने 20 मार्च 2018 को परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर परमवीर परवेन पर एक किताब जारी की। यह पुस्तक 1 9 47 से 1 9 65 तक परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी को दर्शाती है और मेधा बुक्स द्वारा प्रकाशित डॉ प्रभाकिरण जैन ने लिखा है। ।
किताब पेपरबैक और कॉफ़ी टेबल बुक प्रारूप में उपलब्ध है और इसका दूसरा हिस्सा शीघ्र ही रिलीज किया जाएगा।
इस पुस्तक में ग्यारह लघु कथाएं, कविताओं और गाने हैं जिनमें युद्ध के दौरान बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के दौरान शत्रु का सामना करते हुए अत्यंत साहस और नेतृत्व दिखाया।
यूजीसी ने साठ उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की
एक ऐतिहासिक निर्णय में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 60 उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है, जिन्होंने उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा है।
60 संस्थानों में से पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 समझा, दो निजी विश्वविद्यालय और आठ कॉलेज हैं, जिन्हें स्वायत्त महाविद्यालयों के विनियमन के तहत स्वायत्तता दी गई है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उदारीकृत नियामक शासन की दृष्टि से इन संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) दिल्ली, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अंग्रेजी और विदेशी हैं तेलंगाना में भाषाएं विश्वविद्यालय
भोपाल में आयोजित 106 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106 वां संस्करण भोपाल के बरकातुल्ला विश्वविद्यालय में तीसरे से सात जनवरी तक अगले साल आयोजित किया जाएगा।
थीम: इस बैठक का विषय 'भविष्य भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी' होगा।
इम्फाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 105 वें कांग्रेस के निर्णायक समारोह के एक हिस्से के रूप में, विशेष रूप से युवा वैज्ञानिक 'युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2017-18' को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार, 20 पुरस्कार विजेताओं को 'सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार', 'सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मॉडल' 'पांच पुरस्कार विजेताओं और' भारतीय प्रदर्शनी पुरस्कार की शान 'को पूरे देश के पुरस्कार विजेताओं को वितरित किया गया।
न्यू कैलेडोनिया में ,फ्रांस से स्वतंत्रता पर वोट लिए
न्यू कैलेडोनिया ने एक जनमत संग्रह के लिए एक तारीख तय की है जो फैसला करेगा कि फ्रेंच विदेशी क्षेत्र स्वतंत्र होने चाहिए या नहीं।
फ्रांस से दूर जाने की मांग करने वाले अलगाववादियों द्वारा चुने जाने वाले दशकों के बाद, न्यू कैलेडोनिया कांग्रेस, स्थानीय विधायी प्राधिकरण, 4 नवंबर को वोट देने पर सहमत हो गए हैं।
यदि न्यू कैलेडोनिया के 275,000 निवासियों के बहुमत, जिनमें से 45% स्वदेशी हैं, जो स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, आजादी के लिए वोट देते हैं, वानुअतु ने 1 9 80 में ऐसा करने के बाद से यह पहला फ्रेंच क्षेत्र होगा जिसे दूर करना होगा।
यह क्षेत्र दुनिया के ज्ञात निकेल का एक चौथाई हिस्सा है, जो रिचार्जेबल बैटरी, सिक्कों और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है।
भारत, हांगकांग दोहरे कर समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं
भारत और हांगकांग ने कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार करने और टैक्स चोरी और बचाव से बचने के लिए एक डबल कराधान से बचने का समझौता (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए।
चीन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के बीच हांगकांग में भारतीय राजदूत गौतम बम्बवले और हांगकांग के वित्त सचिव पॉल चान मो-पो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
यह कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार लाएगा और कर चोरी और कर से बचाव को रोकने में मदद करेगा।
हवा, जल प्रदूषण कम करने के लिए नई लागत वाली सामग्री विकसित
वैज्ञानिकों ने एक नए कम लागत वाली और टिकाऊ सामग्री विकसित की है जो कचरा-पानी और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कार्बन को पसंदीदा विकल्प के रूप में विस्थापित कर सकती है।
यह सक्रिय कार्बन की तुलना में हवा और अपशिष्ट जल में प्रदूषक को अधिक सफलता में कटौती कर सकता है, वर्तमान सोने के मानक विज्ञापनदाता
शोधकर्ताओं ने स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में कच्चे माल, सोडियम एल्गनेट (एक पॉलीसेकेराइड जिसे समुद्री शैवाल और शैवाल से निकाला जा सकता है) एक उच्च मात्रा वाले औद्योगिक उप-उत्पाद, सिलिका फ्यूम के साथ एक "हरी" शोषक बनाने के लिए जो कि सक्रिय कार्बन के मुकाबले बेहतर है।
इसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार के लिए भी किया जा सकता है। विशेष रूप से, सक्रिय कार्बन को बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है।
सरकार ने रेड माइनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया
राज्यों में मांग की आपूर्ति की कमी और अवैध निष्कासन सहित रेत खनन के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार ने सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद एक ढांचा तैयार किया।
केंद्रीय खानों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में खनन और खनिज पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड माइनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था।
इससे राज्यों को अपनी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी, अपने उद्देश्यों, दानों और संसाधनों की राज्य तैनाती को ध्यान में रखकर। मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनके सामने सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।
यह ढांचा राज्य के उद्देश्यों, मांग-आपूर्ति मूल्यांकन, रेत की उपलब्धता, आवंटन मॉडल, परिवहन और निगरानी तंत्र के मुद्दों को संबोधित करता है।
बिहार के राज्यपाल को ओडिशा की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी जब तक नियमित व्यवस्था नहीं की जाती है। सत्यपाल मलिक, जो अब ओडिशा की अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं, सत्यपाल मलिकने केंद्रीय और राज्य सरकारों में संसदीय मामलों और पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए राज्य के केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की है।
झारखंड के देवघर जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा
सरकार ने बहुलक उत्पादों की श्रेणी के निर्माण के लिए 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के देवघर में एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। प्लास्टिक उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं।
यह पर्यटन पर्यटक आकर्षण होने के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के खतरे से निपटने के लिए देवघर में 3.5 करोड़ रुपये की स्थापना की गई है।
प्लास्टिक पार्क, सीआईपीईटी और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट का निर्माण एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जो देवघर में प्लास्टिक उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भविष्य में इसे 'प्लास्टिक हब' बना दिया जाएगा।
भारत का एनसीएए विश्व का पहला ट्रस्टेड डिजिटल रेपॉजिटरी बन जाता है
आईएसओ 16363: 2012 मानक के अनुसार इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आईजीएनसीए) द्वारा कार्यान्वित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडिओविज़ुअल अभिलेखागार (एनसीएए) परियोजना को दुनिया की पहली ट्रस्टेड डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में प्रमाणित किया गया है।
2014 में शुरू किया गया, एनसीएए का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑडियोज़ीज़ुअल फॉर्म में उपलब्ध भारत की सांस्कृतिक विरासत को पहचानने और संरक्षित करना है और यह लोगों के लिए सुलभ बना रहा है।
एनसीएए पायलट डिजिटल रिपॉजिटरी का विकास सी-डीएसी, पुणे द्वारा डिजिटल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से किया गया था। यह किया जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक मूल्यों के इन सामग्रियों को व्यवस्थित और आधुनिक संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अभाव में खो जाने की आसन्न खतरे में हैं।
परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर भारतीय सेना की किताबें रिलीज हुईं: परमवीर परवेन
जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख ने 20 मार्च 2018 को परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर परमवीर परवेन पर एक किताब जारी की। यह पुस्तक 1 9 47 से 1 9 65 तक परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी को दर्शाती है और मेधा बुक्स द्वारा प्रकाशित डॉ प्रभाकिरण जैन ने लिखा है। ।
किताब पेपरबैक और कॉफ़ी टेबल बुक प्रारूप में उपलब्ध है और इसका दूसरा हिस्सा शीघ्र ही रिलीज किया जाएगा।
इस पुस्तक में ग्यारह लघु कथाएं, कविताओं और गाने हैं जिनमें युद्ध के दौरान बहादुर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के दौरान शत्रु का सामना करते हुए अत्यंत साहस और नेतृत्व दिखाया।
यूजीसी ने साठ उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की
एक ऐतिहासिक निर्णय में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 60 उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है, जिन्होंने उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा है।
60 संस्थानों में से पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 समझा, दो निजी विश्वविद्यालय और आठ कॉलेज हैं, जिन्हें स्वायत्त महाविद्यालयों के विनियमन के तहत स्वायत्तता दी गई है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उदारीकृत नियामक शासन की दृष्टि से इन संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) दिल्ली, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अंग्रेजी और विदेशी हैं तेलंगाना में भाषाएं विश्वविद्यालय
भोपाल में आयोजित 106 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106 वां संस्करण भोपाल के बरकातुल्ला विश्वविद्यालय में तीसरे से सात जनवरी तक अगले साल आयोजित किया जाएगा।
थीम: इस बैठक का विषय 'भविष्य भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी' होगा।
इम्फाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 105 वें कांग्रेस के निर्णायक समारोह के एक हिस्से के रूप में, विशेष रूप से युवा वैज्ञानिक 'युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2017-18' को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार, 20 पुरस्कार विजेताओं को 'सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार', 'सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मॉडल' 'पांच पुरस्कार विजेताओं और' भारतीय प्रदर्शनी पुरस्कार की शान 'को पूरे देश के पुरस्कार विजेताओं को वितरित किया गया।
न्यू कैलेडोनिया में ,फ्रांस से स्वतंत्रता पर वोट लिए
न्यू कैलेडोनिया ने एक जनमत संग्रह के लिए एक तारीख तय की है जो फैसला करेगा कि फ्रेंच विदेशी क्षेत्र स्वतंत्र होने चाहिए या नहीं।
फ्रांस से दूर जाने की मांग करने वाले अलगाववादियों द्वारा चुने जाने वाले दशकों के बाद, न्यू कैलेडोनिया कांग्रेस, स्थानीय विधायी प्राधिकरण, 4 नवंबर को वोट देने पर सहमत हो गए हैं।
यदि न्यू कैलेडोनिया के 275,000 निवासियों के बहुमत, जिनमें से 45% स्वदेशी हैं, जो स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, आजादी के लिए वोट देते हैं, वानुअतु ने 1 9 80 में ऐसा करने के बाद से यह पहला फ्रेंच क्षेत्र होगा जिसे दूर करना होगा।
यह क्षेत्र दुनिया के ज्ञात निकेल का एक चौथाई हिस्सा है, जो रिचार्जेबल बैटरी, सिक्कों और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है।
भारत, हांगकांग दोहरे कर समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं
भारत और हांगकांग ने कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार करने और टैक्स चोरी और बचाव से बचने के लिए एक डबल कराधान से बचने का समझौता (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए।
चीन और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के बीच हांगकांग में भारतीय राजदूत गौतम बम्बवले और हांगकांग के वित्त सचिव पॉल चान मो-पो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
यह कर मामलों में पारदर्शिता में सुधार लाएगा और कर चोरी और कर से बचाव को रोकने में मदद करेगा।
हवा, जल प्रदूषण कम करने के लिए नई लागत वाली सामग्री विकसित
वैज्ञानिकों ने एक नए कम लागत वाली और टिकाऊ सामग्री विकसित की है जो कचरा-पानी और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कार्बन को पसंदीदा विकल्प के रूप में विस्थापित कर सकती है।
यह सक्रिय कार्बन की तुलना में हवा और अपशिष्ट जल में प्रदूषक को अधिक सफलता में कटौती कर सकता है, वर्तमान सोने के मानक विज्ञापनदाता
शोधकर्ताओं ने स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में कच्चे माल, सोडियम एल्गनेट (एक पॉलीसेकेराइड जिसे समुद्री शैवाल और शैवाल से निकाला जा सकता है) एक उच्च मात्रा वाले औद्योगिक उप-उत्पाद, सिलिका फ्यूम के साथ एक "हरी" शोषक बनाने के लिए जो कि सक्रिय कार्बन के मुकाबले बेहतर है।
इसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार के लिए भी किया जा सकता है। विशेष रूप से, सक्रिय कार्बन को बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है।
सरकार ने रेड माइनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया
राज्यों में मांग की आपूर्ति की कमी और अवैध निष्कासन सहित रेत खनन के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार ने सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद एक ढांचा तैयार किया।
केंद्रीय खानों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में खनन और खनिज पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड माइनिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था।
इससे राज्यों को अपनी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी, अपने उद्देश्यों, दानों और संसाधनों की राज्य तैनाती को ध्यान में रखकर। मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनके सामने सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।
यह ढांचा राज्य के उद्देश्यों, मांग-आपूर्ति मूल्यांकन, रेत की उपलब्धता, आवंटन मॉडल, परिवहन और निगरानी तंत्र के मुद्दों को संबोधित करता है।
इंग्लिश
Governor of Bihar gets additional charge of Governor of Odisha
106th Indian Science Congress to be held in Bhopal
- Bihar Governor Satya Pal Malik was given additional responsibility of Odisha after S C Jamir completed his five-year tenure.
- Bihar governor will have additional responsibility of Odisha until regular arrangements are made. Satya Pal Malik, who now has additional responsibility of Odisha, has served as Union minister of state for parliamentary affairs and tourism and other important positions in Central and state governments.
- The government has approved the setting up of a Plastic Park in Jharkhand's Deoghar at a cost of Rs 120 crore in an area of 150 acre for the manufacture of a range of polymer products. It has great potential for attracting investment for setting up an ecosystem for plastic industry and generate employment opportunities for the local populace.
- The park has been set up of Rs 3.5 crore at Deoghar to tackle the menace of plastic waste being generated due to the place being a tourist attraction.
- The coming up of the Plastic Park, CIPET and the Plastic Recycling unit would build an ecosystem that would encourage setting up of Plastic Industry at Deoghar, thereby making it a ‘Plastic Hub’ in the future.
- National Cultural Audiovisual Archives (NCAA) project of the Ministry of Culture, Government of India, implemented by Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) has been certified as the world’s first Trusted Digital Repository as per ISO 16363:2012 standard.
- Launched in 2014, the primary objective of the NCAA is to identify and preserve the cultural heritage of India available in audiovisual form through a process of digitization and making it accessible to the people.
- The NCAA pilot digital repository was developed in collaboration with the Centre of Excellence for Digital Preservation by C-DAC, Pune. This is being done as these materials of historic values are in imminent danger of being lost in the absence of systematic and modern preservation technologies.
- General Bipin Rawat, Chief of the Army Staff released a book on Paramveer Chakra Awardees - ‘Paramveer Parwane’ on 20 March 2018. The book illustrates the bravery of Paramveer Chakra Awardees from 1947 to 1965 and is written by Dr Prabhakiran Jain published by Medha Books.
- The book is available in paperback & coffee table book format and its second part will be released shortly.
- The book has eleven short stories, poems, and songs highlighting the history of the battles in which the brave soldiers sacrificed their lives and have shown the utmost courage & leadership while facing the enemy during War to protect the motherland.
- University Grant Commission, UGC in a historic decision has accorded autonomy to 60 higher education institutions, which have maintained high academic standards.
- Out of 60 institutions, five are Central Universities, 21 State Universities, 24 deemed, two Private Universities and eight colleges, which have been granted autonomy under the Autonomous Colleges Regulation.
- Autonomy was given to these institutions, in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi towards liberalised regulatory regime. These Central Universities are Jawaharlal Nehru University (JNU) Delhi, Universty of Hyderabad, Banaras Hindu University, Aligarh Muslim University and the English and Foreign Languages University in Telangana.
106th Indian Science Congress to be held in Bhopal
- The 106th edition of the Indian Science Congress will be held next year from 3rd to 7th January at the Barkatullah University in Bhopal.
- Theme: The theme of the meet will be ‘Future India: Science & Technology’.
- As part of the valedictory function of the 105th Congress held at the Manipur University in Imphal, awards especially for encouragement of young scientist ‘Young Scientist Awards 2017-18’ to 14 awardees, ‘Best Poster Award’ to 20 awardees, ‘Best Science Model’ to five awardees and ‘Pride of Indian Exhibition Awards’ were distributed to the awardees from across the country.
- New Caledonia has set a date for a referendum that will decide whether the French overseas territory should become independent.
- After decades of campaigning by separatists seeking to break away from France, the New Caledonia congress, the local legislative authority, has agreed to hold the vote on 4 November.
- If a majority of New Caledonia’s 275,000 inhabitants, 45% of whom are indigenous Kanaks who support autonomy, vote for independence, it will be the first French territory to break away since Vanuatu did so in 1980.
- The territory is home to a quarter of the world’s known nickel, a key component in the manufacture of rechargeable batteries, coins and stainless steel.
- India and Hong Kong signed a double taxation avoidance agreement (DTAA) that seeks to improve transparency in tax matters and help curb tax evasion and avoidance.
- The agreement between India and the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) of the People's Republic of China was signed by Indian Ambassador to China Gautam Bambawale and Hong Kong Finance Secretary Paul Chan Mo-po in Hong Kong.
- It will improve transparency in tax matters and will help curb tax evasion and tax avoidance.
- Scientists have developed a new low-cost and sustainable material that may displace activated carbon as the preferred choice for reducing waste-water and air pollution.
- It could cut down pollutants in air and waste-water with more success than activated carbon, the current gold standard adsorbent.
- Researchers combined a naturally abundant raw material, sodium alginate (a polysaccharide that can be extracted from seaweed and algae) with a high-volume industrial by-product, silica fume to produce a "green" adsorbent that is better than activated carbon.
- It can also be used for waste-water remediation. In particular, its ability to replace activated carbon is demonstrated.
- To help states deal with the sand mining issues, including demand supply deficit and illegal extraction, the government launched a framework prepared after intensive consultations with all stakeholders.
- The Sand Mining Framework was launched by Union Minister of Mines Narendra Singh Tomar at the third National Conclave on Mines & Minerals in New Delhi.
- This will help states to frame their policies, taking into consideration their objectives, endowments and state deployment of resources. The main objective is to provide a framework to assist states in arriving at best possible options before them
- The framework addresses the issues of state objectives, demand-supply assessment, measures to sand availability, allocation model, transportation and monitoring mechanism.
मराठी
नियमीत व्यवस्था होईपर्यंत बिहारचे राज्यपाल ओडिशाची अतिरिक्त जबाबदारी घेतील. ओडिशाची अतिरिक्त जबाबदारी असलेल्या सत्य पाल मलिक यांनी केंद्रीय आणि राज्य सरकारमधील संसदीय कामकाज आणि पर्यटन तसेच अन्य महत्वाच्या पदांवर काम केले आहे.
झारखंडमधील देवघर जिल्ह्यात प्लॅस्टिक पार्क उभारण्यात येत आहे
झारखंडच्या देवघर येथील प्लॅस्टिक पार्कच्या उभारणीसाठी 150 एकर क्षेत्रावर 150 एकरच्या परिसरात प्लॅस्टिक पार्क उभारण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये पारंपारिक यंत्रणा उभारण्यासाठी गुंतवणुकीला आकर्षिण्याची खूप क्षमता आहे. प्लास्टिक उद्योग आणि स्थानिक लोकसंख्येसाठी रोजगार संधी निर्माण करणे.
पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखल्या जाणार्या प्लॅस्टिक कच-याची निंदा करण्याच्या उद्देशाने देवघर येथे 3.5 कोटी रुपये उभारण्यात आले आहे.
प्लास्टीक पार्क, सीआयपीईटी आणि प्लॅस्टिक रीसाइक्लिंग युनिटची उभारणी एक पर्यावरणास तयार करेल जे देवघरमध्ये प्लॅस्टिक उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि भविष्यात त्याला 'प्लास्टिक हब' बनवितील.
भारतातील एनसीएए जगातील सर्वात प्रथम ट्रस्टेड डिजिटल रेपॉजिटरी बनते
इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस (आयजीएनसीए) द्वारे कार्यान्वित केलेल्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कल्चरल ऑडिओव्हिज्युअल आर्काईव्हज (एनसीएए) प्रकल्पाला आयएसओ 16363: 2012 मानकानुसार जगातील प्रथम ट्रस्टेड डिजिटल रेपॉजिटरी म्हणून प्रमाणित केले गेले आहे.
2014 मध्ये सुरू करण्यात आले, एनसीएएचे प्राथमिक उद्दीष्ट डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेमार्फत ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपात भारताच्या सांस्कृतिक वारसाची ओळख पटवणे आणि त्यास जतन करणे हा आहे.
एनसीएए पायलट डिजिटल रेपॉजिटरीची निर्मिती सी-डीएसी, पुणे यांच्याद्वारे डिजिटल प्रॅक्झ्शन फॉर डिजिटल एक्झलेंन्सच्या सहकार्याने करण्यात आली. हे ऐतिहासिक मूल्याच्या या वस्तू व्यवस्थित आणि आधुनिक संरक्षणाची तंत्रज्ञानाच्या अनुपस्थितीत गमावले जाण्याच्या सुस्पष्ट धोक्यात आहेत. .
भारतीय लष्करत परमवीर चक्र पुरस्कार विजेते पुस्तक प्रकाशन: परमवीर परवाने
20 मार्च 2018 रोजी परमीवीर चक्रवर्ती यांना 'परमवीर परवाने' या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या पुस्तकात 1 947 ते 1 9 65 पर्यंत परमवीर चक्र पुरस्कार विजेत्यांची बहादुरीची उदाहरणे आहेत. डॉ. प्रभाकरिन जैन यांनी मेधा बुक्स .
हे पुस्तक पेपरबैक आणि कॉफ़ी टेबल बुक फॉर्मेटमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्याचा दुसरा भाग लवकरच रिलीझ केला जाईल.
मातृभूमीचे संरक्षण करण्यासाठी युद्धादरम्यान शत्रुंना तोंड देताना अत्यंत शूर आणि हुशारीने नेतृत्व केलेल्या या युद्धातल्या अकरा लघुकथा, कविता आणि गाणी या पुस्तकात इतिहासकारांनी प्रकाशझोत टाकल्या.
युजीसीने साठ उच्च शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता दिली आहे
विद्यापीठ ग्रांट कमिशन, युजीसीने एका ऐतिहासिक निर्णयात 60 उच्च शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता दिली आहे, ज्याने उच्च शैक्षणिक मानके राखली आहेत.
60 संस्थांमध्ये, पाच केंद्रशासित प्रदेश, 21 राज्य विद्यापीठे, 24 असे मानले जातात, दोन खासगी विद्यापीठ आणि आठ महाविद्यालये आहेत, ज्यांना स्वायत्त महाविद्यालयाच्या नियमन अंतर्गत स्वायत्तता देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उदारमतानुसार नियामक व्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून या संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली. या सेंट्रल विद्यापीठे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्ली (जेएनयू) दिल्ली, युनिव्हर्स्टी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी आणि तेलंगानातील इंग्रजी व परदेशी भाषा विद्यापीठ आहेत.
भोपाळमध्ये 106 व्या भारतीय विज्ञान परिषदेचे आयोजन
भारतीय विज्ञान परिषदेची 106 वी आवृत्ती भोपाळमधील बरकतुल्ला विद्यापीठात 3 ते 7 जानेवारी या कालावधीत पुढील वर्षी आयोजित केली जाईल.
थीम: 'फ्यूचर इंडिया: सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी' ही या विषयाची थीम असेल.
इम्फाळमधील मणिपूर विद्यापीठात आयोजित 105 वी काँग्रेसच्या उत्कृष्ट कार्यपद्धतीचा एक भाग म्हणून, विशेषत: युवा शास्त्रज्ञ 'यंग सायंटिस्ट अॅवॉर्ड 2017-18' ला प्रोत्साहन असलेल्या 14 सन्मानित पुरस्कारांसाठी, 20 पुरस्कारांसाठी 'बेस्ट पोस्टर अवॉर्ड', 'बेस्ट सायन्स मॉडेल 'पाच पुरस्काराचे आणि' प्राइड ऑफ इंडियन एक्झिबिशन अॅवॉर्ड 'देशभरातील पुरस्कार विजेत्यांना वाटप करण्यात आले.
फ्रांस पासून स्वातंत्र्य मत मतदान नवीन कॅलेडोनिया
न्यू कॅलेडोनियाने एक सार्वभौम म्हणून तारीख निश्चित केली आहे जी फ्रेंच परराष्ट्र प्रदेश स्वतंत्र व्हायला हवी की नाही हे ठरवेल.
वेगवेगळ्या दशकांनंतर फ्रान्सपासून दूर जाण्यासाठी विभक्ततावाद्यांनी प्रचार केला, तेव्हा न्यू कॅलेडोनिया काँग्रेस, स्थानिक विधी प्राधिकरण, 4 नोव्हेंबरला मतदानासाठी सहमत झाले.
जर न्यु कॅलेडोनियाच्या 275,000 रहिवाशांपैकी बहुतेक, 45% स्वदेशीतेचे समर्थन करणार्या देशी कानकस आहेत, स्वातंत्र्यसाठी मतदान करा, 1 9 80 मध्ये वानुआतूने तसे केले तेव्हापासून ते खंडित करण्याची पहिली फ्रेंच प्रदेश असेल.
हे प्रदेश जगातील चौथ्या नामांकित निकेलचे घर आहे, रिचार्जेबल बॅटरी, नाणी आणि स्टेनलेस स्टीलच्या उत्पादनातील प्रमुख घटक.
भारत, हाँगकाँगने दोन कर करार केला आहे
भारत आणि हाँगकाँग यांनी कराच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि कर चुकवणे आणि टाळण्यास मदत करणारे दुहेरी कर आकारणी करार (डीटीएए) वर स्वाक्षरी केली.
चीन आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायंगच्या हाँग काँग विशेष प्रशासकीय क्षेत्र (एचकेएसएआर) यांच्यातील करारानुसार चीनमधील भारतीय राजदूत गौतम बंबावले आणि हाँगकाँगचे वित्त सचिव पॉल चॅन मो-पो यांनी हाँगकाँगमध्ये करार केला.
करविषयक प्रकरणांमध्ये पारदर्शीपणा वाढेल आणि कर चुकवणे आणि कर टाळण्यासाठी मदत होईल.
हवा, जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन कमी किमतीची सामग्री विकसित
शास्त्रज्ञांनी एक नवीन कमी किमतीची आणि टिकाऊ सामग्री विकसित केली आहे जी कचरा-जल आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सक्रिय कार्बनला पसंतीचे पर्याय म्हणून विस्थापित करू शकते.
हे सक्रिय कार्बनच्या तुलनेत हवा आणि कचरायुक्त पाण्यातील प्रदूषकांना अधिक यशस्वीरित्या कमी करू शकते, सध्याची सुवर्ण मानक सोद्रेबेंट.
संशोधकांनी नैसर्गिकरित्या भरपूर कच्चा माल, सोडियम अॅल्नेटेट (एक पॉलीसेकेराइड जे सायलिड आणि शैवाल पासून काढता येऊ शकतो) एकत्रित केले आहे, ते उच्च-प्रमाणित औद्योगिक उप-उत्पाद, सिलिका फ्यूमसह सक्रिय "कार्बन" पेक्षा चांगले असलेले एक "हिरवे" शोषक तयार करतात.
हे कचरा-पाणी उपचारासाठी देखील वापरले जाऊ शकते विशेषतः, सक्रिय कार्बनला बदलण्याची त्याची क्षमता प्रदर्शित आहे.
सरकारने रेड मिननिंग फ्रेमवर्कची सुरूवात केली
मागणी वाढीचा तुटवडा आणि बेकायदा निष्कासनासह राज्यांना वाळूच्या खाणविषयक समस्यांना सामोरे जाण्यास मदत करण्यासाठी सर्व भागधारकांबरोबर सखोल चर्चा केल्यानंतर सरकारने एक चौकट तयार केले.
केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सँड मायनिंग फ्रेमवर्कची घोषणा नवी दिल्लीतील खान व मिनरल्सच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत केली.
यामुळे राज्यांना आपली धोरणे आखता येतील, त्यांचे उद्दिष्टे, देणग्या आणि संसाधनांची राज्य तैनातता विचारात घेऊन मदत होईल. राज्यांना त्यांच्या आधी शक्य तितक्या चांगल्या पर्यायांमध्ये पोहचण्यास सहाय्य करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा मुख्य हेतू आहे
या संरचनेत राज्य उद्दिष्टे, मागणी-पुरवठा मूल्यमापन, वाळूची उपलब्धता, वाटप मॉडेल, वाहतूक आणि मॉनिटरिंग तंत्रज्ञानाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत.
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