इवनिंग न्यूज़ २१ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ २१ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों के कारणों की जाँच के लिए आरबीआई ने पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया:

• रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने पीएनबी घोटाले के परिप्रेक्ष्य में बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों के कारणों की जाँच के लिए एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है। वाई एच मालेगाम की अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
• निदेशक मंडल के मौजूदा सदस्य भरत दोसी, केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस. रमन और रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमार सर्वदे को समिति का सदस्य बनाया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ए.के. मिश्रा समिति के सदस्य सचिव होंगे।
• यह बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ने की वजहों पर विचार करेगी। वहीं ऐसी घटनाएं दोबारा न सकें इसके लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश करेगी। साथ ही ये कमिटी बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उनके संबंध में किए गए कैपिटल प्रोविजनिंग (पूंजी प्रावधान) के बीच भारी अंतर के कारणों की पड़ताल करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी:

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 60,000 करोड़ रुपए के राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में होगा। बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्‍वायत्‍ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
• मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों की कमी को पूरा करते हुए देश में सबके लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्‍य रखा गया है।
• अगले चार वर्षों में एनयूएचएफ जरूरी धन जुटाने का काम करेगा, ताकि लाभार्थी आधारित व्‍यक्तिगत आवास (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचएफ), स्‍व-स्‍थाने स्‍लम पुनर्वास (आईएसएसआर) और सीएलएसएस जैसी विभिन्‍न योजनाएं टिकी रह सकें।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यायाधिकरण सम्पूर्ण महानदी बेसिन में पानी की सम्पूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा।
• अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे। इसके अलावा जल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलनकर्ताओं की सेवाएं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिए प्रदान की जाएंगी।
• न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे, जिसे अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी नदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा हो सकेगा।

गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी:

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तीन मरला जमीन को गैर-अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है।
• भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिनौला और विलासपुर में बनाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय केवल सशस्‍त्र सेना के तीनों अंगों के साथ ही नहीं, बल्कि अर्द्धसैनिक बलों, खुफिया सेवाओं, राजनयिकों, शिक्षाविदों, रणनीतिक नियोजकों, विश्‍वविद्यालय के छात्रों तथा मित्र देशों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्‍वय और संपर्क को भी बढ़ावा देगा।

संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वच्‍छाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का वाराणसी में आयोजन किया जायेगा:

• वाराणसी के रचनात्‍मक एवं सांस्‍कृतिक उद्योगों की सराहना करने और उसके सांस्‍कृतिक रूपों का उपयोग करने के द्वारा स्‍वच्‍छता की आवश्‍यकता पर ध्‍यान केन्द्रित करने के लिए वाराणसी के मन मंदिर घाट और अस्‍सी घाट पर 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को एक संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वछाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का आयोजन किया जा रहा है।
• दो दिवसीय समारोह ‘स्‍वच्‍छताग्रह’ की विषयवस्‍तु पर आधारित प्रदर्शनों पर ध्‍यान केन्द्रित करेगा, जिसे ‘स्‍वच्‍छताग्रह: बापू को कार्यांजलि’ शीर्षक के तहत प्रस्‍तुत किया जाएगा।

डीएसी ने 1850 करोड़ रुपये के साजो-सामान की खरीद को मंजूरी दी:

• रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्‍यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने 20 फरवरी 2018 को 1850 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य की पूंजीगत खरीद प्रस्‍तावों को मंजूरी प्रदान की।
• इनमें ऑर्डिनेंस फैक्‍टरी बोर्ड (ओएफबी) से 1125 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर मैकेनाइज्‍ड थल सेना एवं अन्‍य शस्‍त्रों तथा सेवाओं के लिए इंफैंटरी कॉम्‍बैट वेहिकल (बीएमपी-2/2के) की अनिवार्य गुणवत्‍ता की खरीद शामिल है।
• डीएसी ने बंदरगाहों, हार्बरों, विशिष्‍ट आर्थिक जोन, आदि में नौसेना की बढ़ती जल माप चित्रण संबंधी सर्वे आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण पोत (एसटीवी) की खरीद को मंजूरी दी है। पोत का निर्माण 626 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंडियन शिपयार्ड्स द्वारा बाई (इंडियन-आईडीडीएम) के तहत आरंभ किया जाएगा।

केंद्र ने उत्तराखंड में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना शुरू की:

• केन्‍द्रीय पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्री उमा भारती ने 20 फरवरी 2018 को एक विशेष पहल के रूप में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना, बागोरी में नई स्‍वजल परियोजना और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डूंडा गांव में गंगोत्री स्‍वच्‍छ प्रतीक स्‍थल का शुभारंभ किया।
• इन परियोजनाओं से स्‍वच्‍छता सुनिश्चित होने के साथ-साथ गंगा किनारे स्थित गांवों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा, रोजगार भी सृजित होंगे।
• ओडीएफ (खुले में शौच मुक्‍त) गांव बागोरी भी उन 24 पायलट गंगा गांवों में शामिल है जिनका चयन इस वर्ष ‘गंगा ग्राम’ में तब्‍दील करने के लिए किया गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में मंत्री महोदया ने बागोरी में 11.88 लाख रुपये की लागत वाली ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन योजना का उद्घाटन किया।

यूजीसी ने चार सदस्यीय अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया:

• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 20 उत्कृष्ट संस्थानों के चयन के लिए एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) के गठन की घोषणा की है।
• पूर्व चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी चार सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। सरकार अप्रैल 2018 तक चयनित संस्थानों के नाम की घोषणा कर सकती है।

केंद्र ने व्यवसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी:

• सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोयले के कारोबार में निजी कंपनयों को भी शामिल कर लिया है। अब प्राइवेट कंपनियां भी कोयला खनन कर उसका व्यापार कर सकेंगी। कोयला क्षेत्र के 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
• कोयला ब्लॉकों को अब ई-नीलामी के जरिए घरेलू और विदेशी खनन कंपनियों को बेचा जा सकेगा। सीसीईए ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम-2015 और खान और खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 के तहत कोयला खदानों और कोयला प्रखंडों के आवंटन के तौर तरीकों को भी मंजूरी दी। भारत में अनुमानित 300 अरब टन कोयला भंडार है।
• ज्यादा निवेश होने से कोयले क्षेत्रों विशेषकर खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।

भारत और रूस आईसीटीएस में 'व्यावहारिक सहयोग' बढ़ाएंगे:

• भारत और रूस ने आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटीएस) के प्रयोग के खिलाफ लड़ाई में ‘व्यावहारिक सहयोग’ को मजबूत करने का फैसला लिया है ताकि इस प्रौद्योगिकी का दुरूपयोग रोका जा सके।
• हाल ही में आयोजित आईसीटीएस के इस्तेमाल में सुरक्षा पर दूसरे दौर की बातचीत के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अपराधी और आतंकवादी उद्देश्यों में इसके गलत इस्तेमाल को रोकना ज़रूरी है।
• गोवा में 2018 में आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईसीटी क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते की अनुपालना में यह विचार विमर्श हुआ।

इंग्लिश

RBI constitutes Expert panel to reconcile NPAs

• Reserve Bank of India (RBI) has constituted an Expert Panel to look factors that have exposed the Indian banking system to repeated frauds.
• The five-member panel would be headed by Y H Malegam, a former member of the Central Board of Directors of RBI.
• The panel will also look into reasons for high divergence in NPA classification and provisioning by banks.
• It will also highlight the role and effectiveness of various types of audits conducted in banks in mitigating the incidence of such divergences and frauds.
• YH Malegam is former president of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is famously known for heading the Committee on Micro Finance Institutions (MFIs).

Cabinet approves creation of National Urban Housing Fund

• The Union Cabinet has approved the creation of National Urban Housing Fund (NUHF) with an allocated fund of Rs 60,000 crore.
• The fund would be situated in Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC), an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Housing and Urban Affairs.
• NUHF will facilitate raising requisite funds in next four years so that flow of Central Assistance under different verticals is sustained and construction of houses to address the gap in Urban Sector progresses smoothly.
• The government has set a target to provide a house for everyone by 2022 when India will complete 75 years of independence.

Cabinet approves constitution of Mahanadi Water Disputes Tribunal

• The Union Cabinet on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for adjudication of dispute on Mahanadi River Waters.
• The tribunal has been formed in accordance to Supreme Court direction on plea of Odisha government to form a tribunal. Chattisgarh and Odisha are in dispute over water sharing.
• The Tribunal shall determine water sharing among basin States on the basis of the overall availability of water in the complete Mahanadi basin, contribution of each State, the present utilization of water resources in each State and the potential for future development.
• Inter-State River Water Disputes (ISRWD) Act, 1956: As per its provisions, the tribunal will consist of a chairman and two other members nominated by the Chief Justice of India from amongst the Judges of the Supreme Court or High Court.
• Further, the tribunal shall submit its report in 3 years. However, it can be extended up to 2 years but only for unavoidable reasons.
• River Mahanadi originates in the Sihawa mountains in the Dhamatri district of Chhattisgarh and terminates in Bay of Bengal. It runs for 851-km through the states of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Maharahstra.

Indian Defence University to be set up in Gurugram

• Indian Defence University is being set up at Binola and Bilaspur, in district Gurugram, Haryana. It is expected to be operational by 2018-19.
• The University will develop and propogate higher education in national security studies, defence management and defence technology and promote policy oriented research on all aspects relating to national security, both internal and external.

Sanskriti Mahotsav ‘Swachhagrah – Bapu ko Kaaryaanjali to be held in Varanasi

• A cultural festival named Swachhagrah – Bapu ko Kaaryaanjali is being organized on 21-22 Feb at Man Mandir Ghat and Assai Ghat in Varanasi.
• The 2-day event would focus on performances on the theme of ‘Swachhagraha’ presented under the rubric of ‘Swachhagraha: Bapu ko Karyanjali’.
• The Mahotsav will also integrate the tangible and intangible heritage along the river-belt.

DAC clears procurement worth Rs 1850 crore

• The Defense Acquistion Council (DAC) has cleared the capital acquisition proposals of the services valued over Rs. 1850 crore. DAC was chaired by Defense Minister, Ms. Nirmala Sitharaman.
• The capital acquisitions include the procurement of an “essential quantity” of the Infantry Combat Vehicle (BMP-2/2k), for the mechanized infantry and other arms and services. It will come at an estimated cost of over Rs 1,125 crore from the Ordnance Factory Board.
• DAC accorded approval for procurement of one Survey Training Vessel (STV) for meeting the Navy's growing 'Hydrographic Survey' needs in ports, harbours, Exclusive Economic Zone, etc. it will come at a cost of Rs 626 crore.

Centre launches Bagori Ganga Gram Project in Uttarakhand

• Union Minister of Drinking Water and Sanitation, Uma Bharti launched three projects in Uttarakhand with focus of cleanliness.
• These are Bagori Ganga Gram project, Swajal Project at Bagori and Gangotri Iconic Place at Dunda village in Uttarkashi district.
• Swajal Project is a community owned drinking water programme for sustained drinking water supply.
• The Bagori was declared open defecation free (ODF) and it is one of the 24 pilot villages selected to be transformed into Ganga Grams this year.
• Gangotri has been chosen as Swachh Iconic Places and the ONGC with its CSR fund will help in taking Gangotri to a higher level of cleanliness.

UGC constitutes four-member Empowered Expert Committee

• The University Grants Commission (UGC) has constituted a four-member Empowered Expert Committee (EEC) under the chairmanship of N Gopalaswami, former CEC.
• The committee has been entrusted to conduct the appraisal of applications for shortlisting 20 Institutions of Eminence (IoE) – a HRD Ministry project for internationalisation of Indian campuses and creating world class universities.
• The committee has been constituted under the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulation, 2017, and UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

Cabinet clears opening up of commercial coal mining to private firms

• In the most ambitious reform since nationalization of coal in 1973, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on February 20, 2018 approved the methodology for auction of coal mines/blocks for sale of the commodity.
• Impact: With this, the Government opened up the commercial coal mining for private companies – both domestic and foreign players. Until now, power and aluminium producers could only bid, but now private firms can bid without end-use curbs.
• With this announcement, state owned Coal India Ltd (CIL) ceases to have a monopoly over this fossil fuel. CIL currently accounts for over 80 percent of domestic coal output.
• Methodology: The auction — on an online transparent platform — will be an ascending forward auction whereby the bid parameter will be the price offer in rupees per tonne, which will be paid to the State government on the actual production of coal.
• Significance: The move will lead to energy security as 70 per cent of country's electricity is generated from thermal power plants. It will ensure assured coal supply, accountable allocation of coal and affordable coal leading to affordable power prices for consumers.

India, Russia to deepen practical cooperation in ICTs

• India and Russia have decided to strengthen "practical cooperation" to prevent misuse of information and communication technologies (ICTs) to fight against its use in criminal and terrorist activities.
• The agreement was reached between the two countries during the second round of consultations on security in the use of ICTs.

मराठी

RBI ने अकार्यक्षम मालमत्तेवर तोडगा काढण्याकरिता समितीच स्थापना केली

• भारतीय रिजर्व बँक (RBI) ने वाय. एच. मालेगामयांच्या अध्यक्षतेत एक विशेषज्ञ समिती तयार केली आहे, जी बँकेमधील फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमागील करणांवर विचार करणार.
• अश्याप्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत त्यासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस करणार. सोबतच बँकांमधील अकार्यक्षम मालमत्ता आणि त्याच्या संबंधित केल्या गेलेल्या मालमत्ता तरतूद यामधील प्रचंड तफावत यामागील कारणांचा तपास घेणार आणि या प्रकाराला प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय सुचविणार.
• भारतीय रिजर्व बँक (RBI) ही भारतातील मध्यवर्ती बँकिंग संस्था आहे, जी ‘भारतीय रुपया’चे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. भारतीय RBI अधिनियम-1934 च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे 1 एप्रिल 1935 रोजी पासून कार्य सुरू झाले. 15 ऑगस्ट 1947 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँक भारत सरकारच्या विकास धोरणांमध्ये एक महत्त्वाचा भाग निभावते. ही एशियन क्लिअरिंग युनियनची सदस्य बँक आहे.

स्त्रोत: लाइव्हमिंट
‘राष्ट्रीय शहरी गृहनिर्माण कोष’ तयार करण्यास मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 60,000 कोटी रुपयांचा ‘राष्‍ट्रीय शहरी गृहनिर्माण कोष (NUHF)' तयार करण्यास मंजूरी प्रदान केली आहे.
• हा कोष बांधकाम साहित्य व तंत्रज्ञान जाहिरात परिषद (BMTPC) या गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत स्‍वायत्‍त मंडळाअंतर्गत असणार.
• मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ अंतर्गत आतापर्यंत 39.4 लक्ष घरांचे बांधकाम केलेले आहे. योजनेंतर्गत ऋण आधारित व्याज अनुदान योजना (CLSS) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जाची व्‍यवस्‍था करून दिली जाते.

स्त्रोत: PIB
महानदी पाण्याचा प्रश्न तंटा न्यायाधीकरणाकडे सोपवण्यास मंजूरी

• महानदीच्या पाणी वाटपावरून उद्भवलेल्या प्रश्नाचा तंटा सोडविण्यासाठी प्रकरण तंटा न्यायाधीकरणाकडे सोपवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
• महानदीच्या पाण्यावरून ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यात वाद सुरू आहे.
• आंतरराज्य नदी पाणी तंटा कायदा-1956 च्या तरतुदीनुसार, न्यायाधिकरणात एक अध्यक्ष तसेच भारताचे सर न्यायाधीशांनी, सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांपैकी नियुक्त केलेल्या दोन इतर सदस्यांचा समावेश असेल. कायद्यानुसार, न्यायाधीकरणाने तीन वर्षात आपला अहवाल आणि निर्णय देणे आवश्यक आहे.

स्त्रोत: AIR
गुरुग्राममध्ये ‘भारतीय संरक्षण विद्यापीठ’ उभारले जात आहे

• हरियाणातल्या गुरुग्राम येथे ‘भारतीय संरक्षण विद्यापीठ’ उभारले जात आहे. हे भारताचे पहिले संरक्षण विद्यापीठ आहे.
• बिनोला खेड्यामध्ये 200 एकर परिसरात भारतीय संरक्षण विद्यापीठ उभारण्यासाठी अंदाजे 300 कोटी खर्चीले जात आहे. विद्यापीठात राष्ट्रीय संरक्षण अभ्यास, संरक्षण व्यवस्थापन, संरक्षण तंत्रज्ञान या विषयांमध्ये उच्च शिक्षण घेता येणार.

स्त्रोत: PTI
वाराणसीत ‘स्वच्छग्रह - बापू को कार्यांजली’ या संस्कृती महोत्सवाचा शुभारंभ

• वाराणसीच्या मन मंदिर घाट आणि अस्‍सी घाटावर 21 फेब्रुवारी आणि 22 फेब्रुवारी रोजी ‘स्वच्छग्रह - बापू को कार्यांजली’ या संस्कृती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
• वाराणसीच्या रचनात्‍मक व सांस्‍कृतिक उद्योगांच्या योगदानासाठी आणि त्याच्या सांस्‍कृतिक रूपांचा उपयोग करून स्‍वच्‍छतेच्या आवश्‍यकतेवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महोत्‍सवात शास्‍त्रीय, लोक संगीत, नृत्‍य आणि कलांचे प्रदर्शन मांडलेले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विविधांगी कलांचे प्रदर्शन, कार्यशाळांचे आयोजन केले जात आहे.

स्त्रोत: PIB
DAC कडून सशस्त्र वाहनांच्या खरेदीचा 1850+ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर

• संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्‍यक्षतेत संरक्षण खरेदी परिषद (DAC) ने 1850 कोटी रूपयांहून अधिक किंमतीच्या मालमत्ता खरेदी प्रस्तावांना मंजूरी दिल आहे.
• प्रस्तावामध्ये, आयुध निर्माण मंडळ (OFB) कडून 1125 कोटी रुपयांहून अधिक अंदाजित खर्चासह मेकॅनाइज्‍ड इन्फंट्री व अन्‍य शस्‍त्र आणि सेवांसाठी इन्फंट्री कॉम्बेट वाहने (BMPs-2/2k) च्या अनिवार्य गुणवत्तेची खरेदी समाविष्ट आहे. तसेच भारतीय नौदलासाठी 626 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह भारतीय जहाजबांधणी कंपन्यांकडून एक सर्व्हे ट्रेनिंग नौका (STV) खरेदी केली जाणार.

स्त्रोत: TOI
उत्तराखंडमध्ये बागोरी गंगा ग्राम प्रकल्पाचे उद्घाटन

• केंद्रीय पेयजल व स्‍वच्‍छता मंत्री उमा भारती यांच्या हस्ते ‘बागोरी गंगा ग्राम’ प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
• बागोरीमध्ये नवा स्‍वजल प्रकल्प आणि उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्याच्या डूंडा गावात गंगोत्री स्‍वच्‍छ प्रतीक स्‍थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून स्‍वच्‍छता सुनिश्चित करण्यासोबतच गंगातटी गावांमध्ये राहणार्‍या लोकांना पायाभूत सुविधा देखील मिळणार.
• 24 प्रायोगिक गंगा गावांमध्ये हागणदारी मुक्त बागोरीच समावेश आहे. यावर्षी याला ‘गंगा ग्राम’ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी निवडण्यात आले आहे. गावात पहिल्या टप्प्यात 11.88 लक्ष रुपयांच्या घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन योजनेचे उद्घाटन केले गेले.

स्त्रोत: NDTV
UGC कडून चार सदस्यांच्या अधिकृत विशेषज्ञ समितीची स्थापना

• केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने देशामधील 20 उत्कृष्ट संस्थांची निवड करण्यासाठी एक अधिकृत विशेषज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
• माजी निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांना या चार सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त हार्वर्ड बिजनेस स्कूलचे प्रा. तरुण खन्ना, मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट (MDI) गुडगाव आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था लखनऊचे माजी संचालक प्रीतम सिंह आणि ह्यूस्टन विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रेणू खाटोर यांचा समितीत समावेश आहे.
• मंत्रालयाने देशामधील 10 खाजगी आणि 10 सार्वजनिक क्षेत्राच्या उच्च शिक्षण संस्थांना 'विश्वस्तरीय' बनविण्याची योजना तयार केली आहे. त्यासाठी 20 विद्यापीठांची निवड करण्यासाठी ही समिती कार्य करणार.

स्त्रोत: ANS
खाजगी कंपन्यांसाठी कोळशाच्या खाणी उघडण्यास मंजूरी

• ‘कोळसा खाण (विशेष तरतूद) कायदा-2015’ आणि ‘खाण व खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा-1957’ अन्वये, कोळसा विक्रीसाठी कोळसा खाणी आणि खाण पट्टे लिलावासाठीच्या प्रक्रियेला मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे.
• खाजगी क्षेत्रासाठी व्यावसायिक कोळसा खनन खुले करणे ही, सन 1973 मध्ये या क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरची सर्वात मोठी सुधारणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली विविध सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना सन 1993 पासून बहाल करण्यात आलेले 204 कोळसा खाण पट्टे आणि खाणी बंद केल्या होत्या. भारतात 70% वीज औष्णिक ऊर्जेपासून निर्माण केली जाते.

स्त्रोत: PIB
भारत आणि रशिया यांनी माहिती व संपर्क क्षेत्रात व्यावहारिक सहकार्य वाढविण्यासाठी सहमत

• भारत आणि रशिया या देशांनी फौजदारी आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये लढण्यासाठी माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी व्यावहारिक सहकार्य मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• सन 2018 मध्ये गोव्यात झालेल्या 8 व्या BRICS परिषदेत मान्य करण्यात आलेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला.

स्त्रोत: मनीकंट्रोल