केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ विधेयक मंजूर केले Union Cabinet cleared the National Medical Commission (NMC) Bill

Currentaffairs 17 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

English

Union Cabinet cleared the National Medical Commission (NMC) Bill

The Union Cabinet has cleared the National Medical Commission Bill, which does away with the Medical Council of India (MCI) and replaces it with a regulator that will do away with “heavy handed regulatory control” over medical institutions and will also bring in a national licentiate examination, according to sources privy to the passage of the Bill.

It provides for constitution of four autonomous boards entrusted with conducting undergraduate and postgraduate education, assessment and accreditation of medical institutions and registration of practitioners under NMC. The bill proposes a common entrance exam and national licentiate examination which every candidate, who completes five years of MMBS course need to clear to become medical practitioner or get entry into post-graduation studies.

The Bill proposes a government-nominated chairman and members, who will be selected by a committee under the Cabinet Secretary.

Aim:

• The NMC also aims to be less draconian. The new commission will also have the power to frame guidelines for fees for up to 40% seats in private colleges and deemed universities.
• The Bill is aimed at bringing reforms in the medical education sector which has been under scrutiny for corruption and unethical practices.

Marathi

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ विधेयक मंजूर केले

वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी संसदेपुढे मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.

सध्याचे भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) च्या संरचनेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) ने पुनर्स्थित करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

ठळक बाबी

• विधेयकामध्ये MBBS आणि अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमात गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या हेतूने तसेच या क्षेत्रात पारदर्शिता आणि कार्यकुशलता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
• विधेयकामध्ये महाविद्यालयांना MBBS आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांना वाढविण्यासाठी परवानगी घेण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार.
• पाच वर्षांचा MBBS अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला वैद्यकीय व्यवसायीक होण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय परवानाधारक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार.
• विधेयकात वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमनासाठी चार स्तरीय संरचनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 20 सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग शीर्ष स्थानी असणार.
• देशात वैद्यकीय क्षेत्रातील इंस्पेक्टर राजला संपुष्टात आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश्य आहे.

आयोगाची संरचना

शासनाकडून अध्यक्ष आणि सदस्य नामांकित केले जातील, ज्यांना मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अधिनस्थ एका समितीकडून निवडले जाणार.

25 सदस्यीय आयोगामध्ये 12 पदे (गैर-कार्यकारी) सदस्य असणार, ज्यामध्ये प्रमुख वैद्यकीय संस्था जसे AIIMS आणि ICMR यांच्या संचालक मंडळाच्या चार अध्यक्षांचा समावेश असेल तसेच 11 अंशकालिक सदस्य आणि एक अध्यक्ष व सदस्य-सचिव असतील.

NMC मध्ये चार स्वतंत्र मंडळे असणार, जे वैद्यकीय शिक्षणाला विनियमित करणार. ती मंडळे कार्यानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत - पदवी वैद्यकीय शिक्षण; पदविका; वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूल्यांकन आदी कार्ये; मान्यता, नोंदणी आणि डॉक्टरचा परवाना संबंधी कार्ये.  

आयोगाकडून चालवली जाणारी मुख्य कार्ये –

• वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे. वैद्यकीय सेवांच्या आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याच्या विषयासंदर्भात रूपरेखा तयार करणे.
• खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये किमान 40% जागांसाठी शुल्क निर्धारणासंबंधी नियम निर्धारित करणे.