Nripendra Mishra Task Force recommends 12-point draft plan for combating pollution in Delhi/NCRनृपेंद्र मिश्रा टास्क फोर्स ने दिल्ली/एनसीआर में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 12-सूत्री मसौदा योजना की सिफारिश की: Currentaffairs 30 December 2017 - Hindi / English /

Currentaffairs 30 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

नृपेंद्र मिश्रा टास्क फोर्स ने दिल्ली/एनसीआर में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 12-सूत्री मसौदा योजना की सिफारिश की:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली/एनसीआर) में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 12 सूत्री मसौदा योजना तैयार की है।

इसमें पराली (फसल अवशेष) जलाने पर रोक के लिए समन्वित प्रयास करने, अध्ययन करने तथा उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन और एप शुरू करने जैसे कदम भी शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इस प्लान पर 15 दिन में लोगों से सुझाव मागे गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

इस ड्राफ्ट एक्शन प्लान में एक जर्नी प्लानर एप को भी शामिल किया गया है। इसे मेट्रो, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रांजिट सिस्टम (डीआइएमटीएस) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बस सेवा से जोड़ा जाएगा। छह माह में डीटीसी, क्लस्टर और मेट्रो में कॉमन टिकटिंग को लागू करने की बात भी शामिल की गई है।

इस प्लान में कई एक्शन शामिल किए गए हैं जिन पर टास्क फोर्स की नजर रहेगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा इस पूरे प्लान को लेकर समन्वयक की भूमिका अदा करेंगे।

इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली की समस्या को कम करने के उपाय भी शामिल किए गए हैं। इसमें पराली को सही तरीके से निपटाना व पराली को जलाने का रियल टाइम डाटा आदि शामिल है।

इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का पूरा नेटवर्क तैयार करना भी इस एक्शन प्लान में शामिल है।

दिल्ली के अलावा इस एक्शन प्लान में एनसीआर के जिलों में प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और पॉल्यूशन एप बनाने का प्रस्ताव भी है। इस पर लोग तस्वीरें लोड कर सकेंगे और शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई हो पाएगी।

इसके अलावा एनसीआर के ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को तय समयावधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करने के लिए भी कहा गया है। इसमें एनटीपीसी के साथ अन्य ऑपरेटरों को शामिल किया गया है।

पर्यावरण मंत्रालय को एक डैश बोर्ड तैयार करने को भी कहा है, जिसमें एनसीआर की सभी लाल यानी खतरनाक श्रेणी वाली प्रदूषित यूनिटों की जानकारी होगी। ऐसी यूनिटों में प्रमाणित पॉल्यूशन मीटर स्थापित करने को भी कहा गया है। साथ ही एनसीआर में चल रहे ईट भट्ठों, खास तौर पर बागपत और झज्जर पर कड़ी कार्रवाई की बात भी ड्राफ्ट प्लान में शामिल है।

इसके अलावा दिल्ली में चार माह में 40 फीसद सड़कों की सफाई मेकेनाइज्ड करने का भी प्लान है। अभी यह महज 15 फीसद है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और तीनों नगर निगमों को सेंट्रल वर्ज, सड़क किनारे और नालों के दोनों तरफ एक साल तक घास लगाने को भी कहा गया है। धूल को कम करने के लिए छिड़काव आदि को शामिल किया गया है।

ड्राफ्ट प्लान में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने, अतिरिक्त बसों को खरीदने व मेट्रो में कोच बढ़ाने की बात है। इसमें दिल्ली को बाईपास करने वाले ट्रकों का प्रवेश दिल्ली में बंद करने का प्लान भी है।

इस एक्शन प्लान के मुताबिक जिला उपायुक्तों को सॉलिड वेस्ट पर 15 दिन में प्लान तैयार करना होगा, जिसमें 100 फीसद कनेक्शन और प्रोसेसिंग का प्लान शामिल होगा। प्लान पर हर समय नजर रखे जाने की व्यवस्था होगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण तय समय पर पूरा करना भी इस प्लान का हिस्सा होगा।

ट्रैफिक पुलिस ऐसी जगहों का चयन करेगी, जहा हर समय जाम रहता है और इन्हें दूर करने का प्लान तैयार होगा। इसकेअलावा मेरठ, रोहतक और गुरुग्राम डिवीजन के लिए भी इसी तरह का प्लान बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनटीपीसी और अन्य बिजली संयंत्रों में समयबद्ध तरीके से क्षति रोकने संबंधी कदम उठाए जाने और पर्यावरण मंत्रालय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही ‘रेड कैटगरी’ की इकाइयों का एक ‘डैशबोर्ड’ विकिसत करने की बात कही गई है।

English

Nripendra Mishra Task Force recommends 12-point draft plan for combating pollution in Delhi/NCR

A high-level task force headed by Nripendra Misra, principal secretary to the Prime Minister, released a 12-point draft plan to tackle pollution in Delhi NCR, including measures such as a crop-burning management plan, annual studies on air quality and steps to bolster the region’s crumbling public transport system.

The task force directed the coordinated rollout of a plan to manage crop stubble and to ensure that data on its burning is generated independently and in real time by monitoring the fires. The high-level task force headed by the principal secretary to Prime Minister Narendra Modi has formulated the draft 'Air Action Plan - Abatement of Air Pollution in the Delhi NCR' and has invited suggestions in 15 days to make it more "effective and practical".

There are many things that contribute to air pollution in Delhi NCR.

1. Crop Stubble Burning, Monitoring and interstate coordination
2. Pollution monitoring and source attribution
3. Reducing Pollution from Power Plants and other polluting industries
4. Solid Waste Management
5. Managing and Remediating Sanitary landfills
6. Construction and Demolition (C&D) Waste
7. Mechanized Road Sweeping and managing road dust
8. Improving Public Transport
9. Solid Waste Management in other NCR cities
10. Completion of Eastern and Western Peripheral Expressways within target dates
11. Encouraging Electric Vehicles and promoting shared and connected mobility
12. Reducing Congestion

The draft action plan also calls for formulating a journey planner app which integrates the Metro, the DIMTS and the DTC services and integrated ticketing across the DTC, cluster and metro within six months. The action plan called for strict action against polluting brick kilns, especially in areas such as Bagpat (Uttar Pradesh) and Jhajjar (Haryana), operating without environmental clearance.

Marathi

दिल्लीमधील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नृपेंद्र मिश्रा कार्यदलाची आराखडीत योजना

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशामधील वायु-प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलेला आहे. हिवाळ्यात तर यामुळे दाट धुक्याची परिस्थिती अधिकच भीषण होऊन बसलेली आहे. तसेच याचा लोकांच्या आरोग्यावर देखील प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकांना स्वच्छ हवा देण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली शासनाने मोठ्या प्रमाणात कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाने या आपत्तीला हाताळण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित केलेले आहे आणि त्यांनी आपल्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे.

वायूच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार विविध विभागांच्या संस्थांना आपल्या आवश्यकतेनुसार वातावरणाच्या सुधारासाठी कित्येक अन्य पावले उचलावे लागणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव जबाबदार असतील.

कार्यदलाचा 'एयर अॅक्शन प्लान'

• पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश यामध्ये कृषी-कचरा जाळण्यावर अंकुश लागावण्यासाठी समन्वयित कारवाई करणे. कृषी-कचर्‍याची समस्या मार्गी लावण्याकरिता एक सहमती योजना तयार करणे.
• विज्ञान व औद्योगिक विभागाच्या सहकार्याने कृषी-कचरा जाळण्यासंबंधी स्वतंत्र आकडे वेळेवर उपलब्ध करून दिले जावे.
• दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या समन्वयाने दिल्ली-NCR मधील वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रांचे पुरेसे जाळे असणार हे सुनिश्चित करणे.
• वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि अन्य प्रदूषण फैलवणार्‍या उद्योगांमध्ये प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी पावले उचलणार हे सुनिश्चित करणे.
• दैनंदिन कचरा योग्य ठिकाणी जमा करणे, जेणेकरून प्रदूषण न व्हावे.
• प्रदूषण फैलवणार्‍या वाहनांवर अंकुश लावणे आणि विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे. रहदारी व्यवस्थापणासंबंधी अशी व्यवस्था केली जावी, जेणेकरून रहदारी अबाध्य सुरळीत राहावे.
• सहा महिन्यांच्या आत प्रवास नियोजक उपाय तयार करणे, ज्याच्या सहाय्याने मेट्रो, DIMTS आणि DTC सेवा एकात्मिक केल्या जावे आणि DTC, क्लस्टर आणि मेट्रो दरम्यान एकात्मिक तिकीट प्रदान करणारी व्यवस्था असेल. 
• विशिष्ट उल्लंघनांची तक्रार दाखल करण्यासाठी NCR जिल्ह्यांमध्ये प्रदूषण-विरोधी मदत क्रमांक सुरू करणे. प्रदूषणसंबंधी अॅप तयार करावे जेणेकरून नागरीक उल्लंघन होत असताना फोटो घेऊ शकतील आणि त्वरित उपचारात्मक कारवाईसाठी अपलोड करू शकतील.
• NCR क्षेत्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी, NTPC आणि अन्य जबाबदार उपक्रमांना वेळबद्ध रीतीने NOx वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
• पर्यावरण मंत्रालय NCR मधील सर्व 'रेड श्रेणी' मधील प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांचे 'डॅशबोर्ड' विकसित करण्याचे सुनिश्चित करणार. त्या प्रत्येक प्रकल्पांना आपल्या परिसरात प्रमाणित प्रदूषण मीटर बसवणे आवश्यक आहे.
• NCR मध्ये पर्यावरण मंजुरी न घेता कार्यरत असलेल्या, विशेषत: बागपत (उत्तरप्रदेश), झज्जर (हरयाणा) येथील, वीट भट्ट्यांबाबत कठोर कारवाई करावी. सर्व भट्ट्यांना जिक-जॅक तंत्रज्ञानात बदलणे.
• दिल्लीमधील यांत्रिक पद्धतीने रस्ते झाडण्याचे प्रमाण सध्या सुमारे 15% आहे. याला पुढील चार महिन्यांत किमान 40% पर्यंत वाढवणे.
• दिल्ली महानगर पालिका, सिंचन विभाग आणि MCDs यांना पुढील एक वर्षात रस्त्याच्या मधात, दुतर्फा झाडांचे हरित पट्टे तयार करण्यास सांगणे. तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
• अतिरिक्त विद्युत बस गाड्यांची खरेदी करणे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण सुधारणे तसेच मेट्रो डब्यांची संख्या वाढविणे. 
• दिल्लीमध्ये थांबा नसलेला ट्रक शहरात प्रवेश करणार नाही याची खात्री करणे. दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार्‍या ट्रककडून टोल व महापालिका शुल्क वसूल करणे.
• विभागीय आयुक्तांकरवी त्यांच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन करणे आणि 15 दिवसात 100% संकलन आणि प्रक्रियेसंदर्भात योजना तयार करणे.