चालू घडामोडी 5 ऑगस्ट 2017

राज्यसभेत भाजप बनला सर्वात मोठा पक्ष

  भारतीय जनता पक्ष हा आता राज्यसभेतील सर्वांत जास्त सदस्यसंख्या असलेला पक्ष बनला आहे. राज्यसभेत आता भाजपचे ५८, तर काँग्रेसचे ५७ सदस्य झाले आहेत.

   केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे यांच्या निधनानंतर राज्यसभेतील जागा रिक्त झाली होती. या जागेसाठी मध्य प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचे सम्पतिया उइके बिनविरोध निवडून आले. त्यांनी गुरुवारी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली आणि वरिष्ठ सभागृहात भाजपनं काँग्रेसला मागे टाकलं. अर्थात, भाजपप्रणीत एनडीएचे राज्यसभेतील संख्याबळ मात्र अद्याप निर्णायक बहुमतासाठी कमीच आहे. परंतु नितीशकुमार यांची साथ मिळाल्यानं त्यांची ताकद नक्कीच वाढलीय. तरीही, बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला-एनडीएला २०१८ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशासह अनेक राज्यांमध्ये पुढच्या वर्षी राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर राज्यसभेत 'भाजपराज' अवतरेल.

     वास्तविक, २०१८ पर्यंत काँग्रेसच राज्यसभेतील सर्वात मोठा पक्ष राहिला असता. परंतु, त्यांच्या दोन सदस्यांच्या निधनामुळे त्यांची संख्या कमी झाली आहे. मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भाजप राज्यसभेत अव्वल ठरलाय.

दरम्यान, पुढच्या मंगळवारी राज्यसभेच्या नऊ जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यापैकी सहा जागा पश्चिम बंगालमधील आणि तीन जागा गुजरातमधील आहेत. गुजरातमध्ये दोन जागा जिंकण्याची तयारी भाजपनं आधीच केली असून तिसऱ्या जागेवरही कमळ फुलवण्यासाठी त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत.

भारताला उष्णतेच्या लाटांचा धोका

       भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सुमारे दीड अब्ज लोकांना येत्या काही दहशकांत जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा अमेरिकेतील ‘मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ने (एमआयटी) केलेल्या अभ्यासातून दिला आहे. उष्णतेच्या लाटांमुळे तापमान प्रचंड वाढेल; तसेच अन्नधान्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते, अशी शक्यताही या अभ्यासात वर्तवण्यात आली आहे.

जागतिक हवामान बदलामुळे या शतकाच्या अखेरीस दक्षिण आशिया भागात अत्यंत कडक उन्हाळा जाणवेल. भविष्यातील या भयंकर परिणामांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यास अद्यापही वेळ आहे. आताच उपाय केले जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामांना रोखता येईल, असेही संशोधकांनी म्हटले आहे. कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट झाली नाही, तर उष्णतेच्या लाटांमुळे येत्या काही दशकांत सिंधू आणि गंगा नदीच्या सुपीक खोऱ्याला फटका बसेल, असेही संशोधकांनी म्हटले आहे. सिंधू आणि गंगा नदीच्या खोऱ्यातच मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होते.

▪️धोका असलेले भाग

    पर्शियाच्या आखातात तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्या खालोखाल उत्तर भारतात उष्ण तापमान असेल, तर तापमान वाढलेल्या भागांत पूर्व चीन तिसऱ्या स्थानी असेल. बांगलादेश, दक्षिण पाकिस्तान या भागांनाही उष्णतेच्या लाटांचा फटका बसण्याचा धोका आहे.

▪️‘वेट-बल्ब’ तापमान

उच्च तापमान आणि उच्च आर्द्रता यांच्या एकत्रित मोजमापाला ‘वेट-बल्ब’ तापमान म्हटले जाते. नव्या अभ्यासातील निष्कर्ष या आकडेवारीवर आधारित आहेत. मानवी शरीरात उर्ध्वर्तनाची प्रक्रिया होत असते. त्याद्वारे शरिरातील अंतर्गत ओलावा घामाद्वारे बाहेर टाकला जातो आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित केले जाते. ३५ अंश वेट-बल्ब तापमानाला मानवी शरीर स्वतःहून थंड होऊ शकणार नाही. त्यामुळे या तापमानात माणसाला काही तासांहून अधिक काळ राहता येणार नाही.

▪️पूर्वीचे अभ्यास काय सांगतात?

सध्या जगात कोठेही वेट-बल्ब तापमान क्वचितच ३१ अंश सेल्सियसच्या पुढे गेले आहे, असे यापूर्वीच्या अभ्यासांवरून समोर आले आहे. पर्शियाच्या आखातात २०१५च्या उन्हाळ्यात वेट-बल्ब तापमान ३५ अंश सेल्सियसच्या मर्यादेपर्यंत पोचले होते. त्याच वर्षी दक्षिण आशियात जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटा आल्या होत्या. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ३५०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. सध्याच्या हवामानात भारतातील दोन टक्के लोकसंख्येला काही वेळा ३२ अंश सेल्सियस वेट-बल्ब तापमानाचा सामाना करावा लागतो.

भारत रशियाकडून ४८ हेलिकॉप्टर घेणार

रशियाच्या एमआय-१७ या लष्करी मालवाहू हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी भारत आणि रशियामध्ये चर्चा सुरू आहे. या वर्षाअखेरीपर्यंत ४८ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीचा करार केला जाईल, अशी माहिती रशियामधील उच्च पातळीवरील सूत्रांनी दिली.

रशियाची शस्त्रपुरवठादार ‘रोसोबोरोनएक्स्पोर्ट एजन्सी’चे सीईओ अलेक्झांडर मिखीव म्हणाले, ‘एस-१८ आणि एमआय-१७ जातीची तीनशेहून अधिक विमाने भारताकडे आहेत. सैनिकांकडे त्याचे हस्तांतरही झाले आहे. सैनिकांचे जाणे-येणे, तुकड्यांची सुटका, गस्त घालणे आदी कारणांसाठी ही हेलिकॉप्टर वापरली जातात. एमआय-१७ ही आणखी ४८ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी भारतासोबत चर्चा सुरू आहे. या वर्षाअखेर आम्ही ४८ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी करार करू, अशी आशा आहे.’ रशियाच्या ‘मॅक्स-२०१७’ या एअर-शो निमित्त आयोजित पत्रकारांच्या निवडक गटांना संबोधताना याची माहिती दिली. गेल्या वर्षी पूर्वी झालेल्या करारान्वये एमआय-१७व्ही-५ या लष्करी मालवाहू हेलिकॉप्टरची शेवटची बॅच भारताला देण्यात आली आहे.

अर्थव्यवस्थेचे विकासधोरण

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा झपाट्याने रुळांवर येत असला तरी बँक कर्जांची स्थिती नाजूकच आहे. त्याचप्रमाणे बाँड मार्केट निस्तेज झाले आहे, याकडे लक्ष वेधत रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी तसेच नियमनासाठी आठ कलमी उपाययोजना जाहीर केली. आरबीआय गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी चालू आर्थिक वर्षातील (२०१७-१८) पतधोरणाच्या तिसऱ्या द्विमाही आढावा मांडताना ही उपाययोजना जाहीर केली.

आरबीआयने रेपो दरात पाव टक्का कपात केल्याची घोषणा केली. याचे स्वागत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने तसेच उद्योग जगताने केले. यामुळे गृह, वाहन तसेच अन्य कर्जे स्वस्त होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. आरबीआय गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी ही दरकपात जाहीर करतानाच उद्योग व सेवा क्षेत्राची प्रगती फारशी होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. आरबीआयने दहा महिन्यांनंतर प्रथमच रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने दरकपात केली असली तरी ७.३ टक्के जीडीपीचे लक्ष्य कायम ठेवले आहे.

▪️आठ कलमी योजना –

- पतधोरणातील दरकपात सामान्यांपर्यंत नेणे ः

एप्रिल २०१६मध्ये आरबीआयने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट किंवा एमसीएलआर हा दर बाजारात आणला. यामुळे बँकांना त्यांच्या निधीच्या खर्चाच्या प्रमाणात कर्जदर ठेवण्याची मुभा देण्यात आली. रेपो दरात कपात केल्यामुळे बँकांचा निधीखर्च कमी झाला तरीही त्याचा फायदा बँकांनी कर्जे स्वस्त करून अपेक्षेप्रमाणे सामान्यांना दिलेला नाही. काही बँकांचे कर्जासाठीचे आधारदर हे एमसीएलआरपेक्षा कमी असल्याचे आढळले आहे. आधारदरातील बदल हा एमसीएलआरमधील बदलाशी सुसंगत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. बँका आपला तरल कर्जदरही आधारदरावर अद्याप अवलंबून ठेवत आहेत. याची दखल घेऊन, आगामी काळात निधीखर्चात बदल जाल्यानंतर त्याचा फायदा आधारदराला कसा मिळेल, याकडे आरबीआय लक्ष देणार आहे, जेणेकरून त्याचा लाभ सामान्यांना कर्जदर कमी होण्याच्या रूपाने घेता येईल.

- एलसीआर तत्त्वांमध्ये सुधारणे करणे ः

लिक्विडीटी कव्हरेज रेशो अर्थात एलसीआरविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकांसाठी किमान सीआरआरपेक्षा अधिक रोकड ही प्रथम दर्जाची उच्च गुणवत्तेची लिक्विड मत्ता मोजली जाते. याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याचा फायदा भारतात स्थापन झालेल्या व परदेशातील मध्यवर्ती बँकेशी संलग्न असलेल्या बँकांना होणार आहे.

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्रीसाठी कृतीदल नेमणे ः

देशातील कर्जदार व कर्जदाते यांच्याकडून कर्जांविषयी मिळालेल्या माहितीत तफावत आढळून येत आहे. ही नोंद अद्ययावत ठेवण्यासाठी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री व खासगी तत्त्वावर कर्जांची नोंद ठेवणाऱ्या संस्था यांचे कामकाज अनेक देशांमध्ये स्वतःच ठरवलेल्या नियमांनुसार चालते. त्यामुळे कर्जदारांच्या नोदींमध्ये विसंगती आढळून येण्याचा धोका निर्माण होतो. भारतात सध्या सिबिल, इक्विफॅक्स, एक्सपरियन व सीआरआयएफ हायमार्क या चार कंपन्या कर्जनोंदणीचे काम करतात. या सर्व कंपन्या आरबीआयच्या नियंत्रणात हे काम करतात. याशिवाय, आरबीआयने सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स ही संस्था निर्माण केली आहे. यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी उच्चस्तरीय कृतीदलाची निर्मिती आरबीआय करणार आहे.

- पतमाहिती कंपन्यांकडून अहवाल मागवणे ः

पतमाहिती कंपन्या (सीआयसी) केवळ पतसंस्थांनाच (क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स) पतमाहिती पुरवतात असे आरबीआयला आढळून आले आहे. व्यावसायिक, ग्राहक व म्युच्युअल फंड यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीतील विसंगती टाळण्यासाठी आरबीआयने सीआयसींना सर्वंकष पतमाहिती अहवाल जारी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी परिपत्रक यापूर्वीच जारी केले गेले आहे.

- आरबीआयची सर्वेक्षणे सखोल करणे ः

पतधोरणासाठी आरबीआय नेहमी अनेक प्रकारची सर्वेक्षणे करते. यामध्ये महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण १८ शहरांतून केले जाते. यात पाच हजार ५०० कुटुंबांना समाविष्ट करून घेतले जाते. त्याचप्रमाणे ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण सहा शहरांत पाच हजार ४०० कुटुंबांतून केले जाते. यापुढे महागाई अपेक्षा सर्वेक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असून ते अधिक सखोलरीत्या केले जाणार आहे.

- ट्रायपार्टी रेपो ः

बाँड मार्केटसाठी ट्रायपार्टी रेपो दर सुरू केला जाणार आहे. यामुळे सरकारी रोख्यांसाठीही रेपो दराच्या धर्तीवर व्याजदराची व्यवस्था निर्माण होईल. याविषयी तज्ज्ञांकडून मते मागवली जात आहेत. याचे अंतिम स्वरूप चालू महिन्यात जाहीर केले जाणार आहे.

- हेजिंग सोपे करणे ः

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आरबीआयने सुलभ हेजिंग सुविधा घोषित केली. त्याची प्रत्यक्ष सुरुवात यावर्षी १२ एप्रिल रोजी झाली. यामुळे परकी चलनामधील हेजिंग सोपे होणार आहे. याविषयीची अधिसूचना परकी चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत लवकरच जारी केली जाणार आहे.

- परदेशी पोर्टपोलिओ गुंतवणूकदारांना सुविधा देणे ः

परदेशी पोर्टपोलि

ओ गुंतवणूकदारांना भांडवल बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी, यासाठी नवी मर्यादा आखून दिली जाणार आहे.

▪️का झाली दरकपात?

रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर महागाई नियंत्रणात असल्याचे लक्षात आले. महागाई नियंत्रणात असणे, सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एचआरए वाढवून देणे, जीएसटी सुविहितरीत्या लागू होणे आणि देशात चांगल्या प्रकारे होत असलेला पाऊस यांमुळे आरबीआयने दरकपात केल्याचे गव्हर्नर डॉ. पटेल यांनी सांगितले.

वैद्यकीय उपकरणांनाही ‘एमआरपी’ अनिवार्य

वैद्यकीय वापराच्या उपकरणांवर वस्तूची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) प्रसिद्ध करणे केंद्र सरकारतर्फे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०१८ पासून करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे संसदेत देण्यात आली.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी आणि रसायने तसेच खते राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लेखी प्रश्नाच्या उत्तरावर ही माहिती दिली. त्यासाठी लीगल मेट्रॉलॉजी (वेष्टनबंद वस्तू) अधिनियम २०११मध्ये बदल करण्यात आल्याचेही मंत्रिमहोदयांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानेही त्याअंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे येत असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘नियमांमध्ये बदल केल्यानुसार एक जानेवारी २०१८पासून वैद्यकीय वापराच्या उपकरणांच्या वेष्टनावर कमाल किरकोळ किंमत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे,‘ असेही मांडवीय यांनी नमूद केले.

लीगल मेट्रॉलॉजी अधिनियम २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनुसार वैद्यकीय उपकरणांच्या वेष्टनावर नाव, निर्मात्याचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, नोंदणीकृत कार्यालयाचा अथवा जबाबदार व्यक्तीचा ई-मेल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे नियम ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही लागू करण्यात आल्याचे मांडवीय यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

वैद्यकीय वापराच्या उपकरणांमध्ये सर्जिकल ड्रेसिंग, हृदयाच्या झडपा, कंडोम, स्टेंट, डिस्पोजेबल सिरींज आणि ऑर्थोपेडिक उपकरणांचा समावेश होतो.

आरबीआयकडून व्याजदरात ०.२५% कपात

गेल्या काही दिवसांपासून अपेक्षित असलेल्या व्याजदरांच्या बदलावर अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. आरबीआयच्या पतनिर्धारण समितीनं रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांत ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम ईएमआयवर होणार असून सर्वसामान्यांच्या कर्जाचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील पतनिर्धारण समितीनं द्वैमासिक पतधोरणाचा आढावा घेताना हा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर, तर रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळं कर्जावरील व्याजाच्या दरात घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा लाभ ग्राहकांना कधी आणि किती प्रमाणात द्यायचा, हे बँकांवर अवलंबून असेल.

रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना मर्यादित कालावधीचं कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर, कमर्शियल बँकांकडून कर्ज घेताना रिझर्व्ह बँक त्यांना ज्या दरानं व्याज देते, त्यास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. देशातील अर्थ पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गरजेनुसार या दरांमध्ये बदल केला जातो. बाजारातील अर्थ पुरवठा वाढवायचा असल्यास या दरांमध्ये कपात केली जाते.
गेल्या काही दिवसांपासून महागाईच्या दरात सातत्यानं घट होत आहे. मागील सलग दोन तिमाहीमध्ये तर महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा खाली राहिला आहे. जून महिन्यातील महागाईचा दर गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी होता. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं व्याजदर घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा राजीनामा

खुल्या आर्थिक धोरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते अर्थतज्ज्ञ अरविंद पाणगरिया यांनी नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. पाणगरिया हे ३१ ऑगस्टला पदमुक्त होतील.

पाणगरिया हे पुन्हा शिक्षण क्षेत्रात परतणार आहेत. ६५ वर्षीय पाणगरिया कोलंम्बिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक आहेत. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी यापूर्वी काम केलं आहे. या शिवाय वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, डब्ल्युटिओ आणि युएनसीटीएडी सारख्या नामवंत संस्थांसाठीही त्यांनी काम केलं आहे.

‘खेलरत्न’साठी झझारिया, सरदारची शिफारस

क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या खेलरत्न सन्मानासाठी या वर्षी पॅरा-अॅथलिट (दिव्यांग खेळाडू) देवेंद्र झझारिया आणि हॉकीपटू सरदार सिंग यांची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘खेलरत्न’साठी शिफारस करण्यात आलेला पहिला अपंग खेळाडू ठरला आहे.

निवृत्त न्यायाधीश सी. के. ठक्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या विशेष समितीने गुरुवारी खेलरत्न व अर्जुन पुरस्कारासाठी विविध क्रीडाप्रकारांमध्ये यशस्वी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंच्या नावांची शिफारस केली. भालाफेकपटू असलेल्या ३६ वर्षीय झझारियाच्या नावावर दोन पॅरालिम्पिक सुवर्णपदके जमा आहेत. २००४ साली अथेन्समध्ये आणि मागील वर्षी रिओमध्ये झझारियाने ऑलिम्पिक सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. या दोन्हीवेळी त्याने नवे विश्वविक्रम प्रस्थापित केले होते. याशिवाय, त्याने २०१३ च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सुवर्णपदक पटकावले होते. मी तेरा वर्षांपूर्वी अथेन्समध्ये सुवर्णपदक मिळवले, तेव्हाच मला हा सन्मान मिळायला हवा होता. अखेर आता क्रीडा मंत्रालयाने माझ्या कामगिरीची दखल घेतल्याबद्दल मी आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया झझारियाने दिली.

▪️सरदारची निवड

खेलरत्नसाठी शिफारस झालेला ३१ वर्षीय सरदार हा भारताच्या सर्वोत्तम मिडफिल्डरपैकी एक समजला जात असून, त्याने आतापर्यंत ११३ सामन्यांत देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २००८ मध्ये तो भारतीय हॉकी संघाचे कर्णधारपद भूषवणारा सर्वांत तरुण खेळाडू ठरला होता. २०१४ मधील इंचॉन आशियाई स्पर्धेत संघाला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात सरदारचे महत्त्वाचे योगदान होते. याशिवाय ठक्कर समितीने अर्जुन पुरस्कारासाठी १७ खेळाडूंची शिफारस केली आहे.

अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस केलेले खेळाडू : व्ही. जे. सुरेखा (तिरंदाजी), खुशबीर कौर (अॅथलेटिक्स), अरोकिन राजीव (अॅथलेटिक्स), प्रशांती सिंह (बास्केटबॉल), एल. देवेंद्रो सिंह (बॉक्सिंग), चेतेश्वर पुजारा (क्रिकेट), हरमनप्रीत कौर (महिला क्रिकेट), ओईनाम बेम्बेम देवी (फुटबॉल), एसएसपी चौरासिया (गोल्फ), एस. व्ही. सुनील (हॉकी), जसवीर सिंग (कबड्डी), पी. एन. प्रकाश (शूटिंग), अँथनी अमलराज (टेबल टेनिस), साकेत मायनेनी (टेनिस), सत्यव्रत कादियन (कुस्ती), मरियप्पन थंगवेलू (पॅरा-अॅथलिट), वरुण भाटी (पॅरा-अॅथलिट).

डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत

विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेत सतत होणाऱया गुंतवणुकीमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 2 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. भांडवली बाजारात बुधवारी दुपारी रुपया मजबूत झाल्याने 63.69 पर्यंत पोहोचला होता. यापूर्वी 10 ऑगस्ट 2015 रोजी या पातळीवर रुपया पोहोचला होता. रुपया मजबूत झाल्याने आयात होणाऱया वस्तूंपासून सरकारी तिजोरीला लाभ होण्याची शक्यता आहे. देशात खनिज तेलाची मोठय़ा प्रमाणात आयात होत असून त्याचे देणे डॉलरमध्ये द्यावे लागते. धातू, इंजीनियरिंग क्षेत्रात मागविण्यात येणाऱया कच्च्या मालाच्या बिलात कमी येईल, मात्र औषध, आयटी क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

बँक नियामक कायदा लोकसभेत संमत

बँकिंग नियामक (सुधारणा) विधेयक, 2017 लोकसभेत संमत करण्यात आले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात सादर केले. मे महिन्यात या विधेयकासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनुत्पादक कर्जाचा आकडा आणि आरबीआयला कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

सध्या लागू असणाऱया बँकिंग नियामक कायदा, 1949 ची जागा हे नवीन विधेयक घेणार आहे. यामुळे थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचा आदेश बँकांना देण्याचा अधिकार आरबीआयला मिळणार आहे. अनुत्पादक कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी आरबीआयला समिती स्थापन करण्याचा आणि अधिकाऱयांची नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या विधेयकाला आवाजी बहुमताने संमत करण्यात आले.

‘आयसीआयसीआय’कडून महाराष्ट्रातील 71 गावे डिजिटल

आयसीआयसाआय बँक महाराष्ट्रातील आणखी 71 गावांना ‘डिजिटल गाव’ करणार असून, बँकेने ग्रामीण भारताचा विकास घडवून देशाची प्रगती करायचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या उपक्रमामध्ये सर्व व्यवहारांचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन, इतर व्यावसायिक उपक्रम, गावकऱयांना व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवणे, कर्जाचे वाटप करणे आणि गावकऱयांना बाजारपेठ मिळवून देत त्यांच्या शाश्वत अर्थार्जनास मदत करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या उपक्रमाअंतर्गत बँकेने आतापर्यंत 14 गावांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.

समृद्ध राष्ट्र उभारणी ही केवळ गावांच्या सक्षमीकरणातून येऊ शकते, यावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील 14 गावे डिजिटल बनवली असून, डिसेंबर 2017 पर्यंत हा आकडा 85 पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे असे आयसीआयसीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक अनुप बागची म्हणाले.

राज्यात बँकेने 14 गावांमधून 50 हजार लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणला. सात गावांमधील स्थानिक सहकारी सोसायटय़ांचे डिजिटायझेशन करून आणि मायक्रो एटीएमसह 35 पॉइंट ऑफ सेल बसवून बँकेने हे साध्य केले आहे. त्यामुळे गावातील लोकांना आता बँकिंग व पेमेंट व्यवहारांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे शक्य झाले आहे. त्यांना आता आधारवर आधारित ई-केवायसी वापरून बँक खाती उघडता येतात, रिटेल दुकानांमध्ये पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मिशन वापरून कॅशलेस व्यवहार करता येतात.

सरकारकडून ‘भारत-2022 ईटीएफ’ची घोषणा

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी ‘भारत-2022 ईपीएफ’ची घोषणा केली. 2018 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे लक्ष्य आणि निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सहजपणे पार पाडता यावी यासाठी याचा वापर होणार आहे. एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडमध्ये 22 कंपन्या असतील. सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक बँक आणि सरकारची गुंतवणूक करणाऱया काही कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांत ‘सुटी’ या उपक्रमामार्फत गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या ईटीएफमध्ये सहा क्षेत्रातील कंपन्या आहे आहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात 72,500 कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून 8,427 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. 72,500 कोटीपैकी 46,500 कोटी कंपनीतील हिस्सा विक्री करत, 15 हजार कोटी रणनीति आधारित निर्गुंतवणूक आणि विमा कंपन्या सूचीबद्ध करत 11 हजार कोटी उभारण्यात येतील.

दक्षिण आशियावर नव्या संकटाचे सावट

दक्षिण आशियावर नव्या संकटाचे सावट पडू शकते. या संकटाच्या तावडीत भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश सापडू शकतात. या शतकाच्या अखेरपर्यंत या देशांना असह्य उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो, अशी उष्णता जी सहन करणे सामान्यांच्या क्षमतेबाहेरील ठरेल, असा दावा एका संशोधनात करण्यात आला.

जागतिक तापमानवाढीमुळे प्रचंड उष्णता आणि दमटपणाच्या कारणाने दक्षिण आशियाच्या लाखो लोकांवर गंभीर धोक्याचे सावट निर्माण झाले आहे. अलिकडेच झालेल्या एका अध्ययनानुसार जर जागतिक तापमान वाढविणाऱया उत्सर्जनात घट झाली नाही तर 2100 पर्यंत भारत, पाक आणि बांगलादेशच्या मोठय़ा हिस्स्यात तापमान जीवसृष्टीला धोक्यात आणण्याच्या स्तरावर पोहोचेल.

धोकादायक आर्दतायुक्त उष्ण वाऱयांच्या तावडीत 30 टक्के लोकसंख्या सापडू शकते. दक्षिण आशियात जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोक राहतात. 2015 साली इराणमध्ये हवामान संशोधकांनी वेट बल्बच्या तापमानाला 30 अंश सेल्सिअसच्या नजीक पाहिले होते. त्याचवर्षी उन्हाळ्यात उष्णलाटेमुळे भारत आणि पाकिस्तानात 3500 जणांना जीव गमवावा लागला होता.

उत्सर्जनाचा दर अधिक राहिला तर वेट बल्ब तापमान गंगा नदी खोरे, ईशान्य भारत, बांगलादेश, चीनचा पूर्व किनारा, उत्तर श्रीलंका आणि पाकच्या सिंधू खोऱयासमवेत दक्षिण आशियाच्या बहुतांश भागात 35 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल असे संशोधकांनी सांगितले.

सिंधू आणि गंगा नद्यांच्या खोऱयात पाण्याचे प्रमाण अधिक असून त्या भागात शेती केली जाते. तसेच तेथील लोकसंख्याही वेगाने वाढलीय. ज्या ठिकाणी तापमान अधिक असल्याचे दिसून आले, तेथेच तुलनेने गरिबांचे वास्तव्य अधिक असून ते बऱयाचअंशी शेतीवर निर्भर आहेत. तापमानवाढीचा धोका तेथेच सर्वाधिक असल्याचे मत मॅसेचुसेट्स इन्स्टीटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्राध्यापक एलफेथ एल्ताहिर यांनी व्यक्त केले.

भारताचा विचार केल्यास हवामान बदलाचा परिणाम भयावह ठरू शकतो. परंतु हे संकट रोखता येईल, जर कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी उपाय योजिले नाहीत तर या अध्ययनात नमूद करण्यात आलेली नुकसानीची स्थिती समोर येऊ शकते असा दावा एल्ताहिर यांनी केला.

अश्विनचा पराक्रम, या दिग्गजाचा दहा दिवसांत दोन वेळा तोडला रेकॉर्ड

कोलंबो कसोटीत पहिल्या डावांत भारताच्या अष्टपैलू खेळाडू आर. अश्विनने दमदार फलंदाजी करताना अर्धशतक ठोकलं. अश्विनेनं 54 धावां करताच कसोटीमध्ये 2000 धावांचा पल्लाही पार केला.

कोलंबो कसोटीत पहिल्या डावांत भारताच्या अष्टपैलू खेळाडू आर. अश्विनने दमदार फलंदाजी करताना अर्धशतक ठोकलं. अश्विनेनं 54 धावां करताच कसोटीमध्ये 2000 धावांचा पल्लाही पार केला. सर्वात कमी कसोटी सामन्यात 2000 धावा आणि 275+ विकेट करण्याचा पराक्रम आर. अश्विननं केला. यापूर्वी हा विक्रम न्यूझीलंडच्या सर रिचर्ड हेडलीच्या नावावर होता.

गेल्या दहा दिवसांत अश्विननं सर रिचर्ड हेडलीचा विक्रम दोन वेळा तोडला आहे. लंकेविरुद्ध 26 जुलै रोजी पहिल्या कसोटी सामना खेळला. हा अश्विनचा 50 वा कसोटी सामना होता. 50 कसोटीध्ये 275+ विकेट घेण्याचा विक्रम या वेळी त्यानं आपल्या नावावर केला. हा विक्रम सर रिचर्ड हेडली यांच्या नावावर होता. हेडली यांनी 36 वर्षापूर्वी 1981मध्ये 50 व्या कसोटी सामन्यात 262 विकेट घेतले होते. अश्विनने 51 कसोटीमध्ये 281 विकेट घेतल्या आहेत. या साठी हेडली यांना 58 कसोटी सामने खेळावं लागले होतं. 2000 धावा आणि 250 विकेट घेण्यासाठी इयान बॉथम, इमरान खान यांना 55 कसोटी सामने खेळावे लागले होते. तर #शॉन_पोलॉक ला 60 कसोटी सामने खेळावे लागले होते.

चीनला टक्कर देण्यासाठी INS Kalvari सज्ज, रडारलाही नाही सापडणार

भारताचं नौदल सामर्थ्य दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. गेल्या 11 वर्षांनंतर भारतीय नौदल एका ताकदवान पाणबुडीचा स्वतःच्या ताफ्यात समावेश करणार आहे.

भारताचं नौदल सामर्थ्य दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. भारतीय नौदल लवकरच एका ताकदवान पाणबुडीचा स्वतःच्या ताफ्यात समावेश करणार आहे. पुढच्या महिन्यात ही पाणबुडी समुद्रात उतरवली जाणार आहे. चीनच्या कथित युद्धाच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडे अशी ताकदवान पाणबुडी असणं ही आनंददायक घटना आहे. INS Kalvari वर्गातील ही पाणबुडी शत्रूला न दिसताही त्याचा वेध घेणार आहे.
या पाणबुडीमुळे समुद्राच्या आतून युद्ध करण्याच्या भारताच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. भारताजवळ 13 पाणबुड्या होत्या. ज्यांची संख्या आता हटवून 7 करण्यात आली आहे. यातील ब-याचशा पाणबुड्या या 20 वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. त्यामुळे भारतानं स्वतःचं नौदल सामर्थ्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. जेणेकरून युद्धाची परिस्थिती उद्भवल्यास या पाणबुड्यांच्या योग्य प्रकारे वापर करता येईल. सद्यस्थितीत 6 मधली एक पाणबुडी लवकरच ताफ्यात दाखल होणार आहे. INS Kalvari हिंद महासागरात भारताच्या समुद्र सीमेचं संरक्षण करणार आहे. चीनजवळ सद्यस्थितीत 60 पाणबुड्या आहेत. चीननं जास्त करून पाणबुड्या या हिंद महासागरात नजर ठेवण्यासाठी सोडल्या आहेत. तसेच चीन स्वतःच्या पाणबुड्यांच्या माध्यमातून भारताच्या समुद्र हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच त्यांनी पाकिस्तान आणि बांगलादेशाला पाणबुड्या विकल्या आहेत. तसेच आण्विक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असलेली पाणबुडीही कराचीला पाठवली आहे. चीनजवळ आता आण्विक हल्ल्यासाठी तयार असलेल्या 5 पाणबुड्या असून, डिझेलवर चालणा-या 54 पाणबुड्या आहेत. पेंटॉगॉनच्या रिपोर्टनुसार 2020पर्यंत चीनकडे 78 पाणबुड्या असतील.

देशात “उजाला” योजनेअंतर्गत 25.28 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप

1 ऑगस्ट 2017 पर्यंत ऊर्जा कार्यक्षम सेवा लिमिटेड अर्थात ईईएसएलने देशात 25.28 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केलेU असल्याचे ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले. तसेच खाजगी क्षेत्रात देशांतर्गत ग्राहकांना जून 2017 पर्यंत 41.44 कोटी एलईडी बल्ब विकल्याची माहिती दिली आहे. मार्च 2019 पर्यंत देशातल्या उष्णतेने प्रकाशमान होणाऱ्या बल्बच्या जागी एलईडी दिवे लावण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात वितरित करण्यात आलेल्या 25.28 कोटी एलईडी बल्बमुळे 32.84 अब्ज kWh ची बचत होऊन कार्बन उत्सर्जनात 26.60 दशलक्ष टन घट झाल्याची माहितीही गोयल यांनी या उत्तरात दिली आहे.

महाराष्ट्रात 2 कोटी 12 लाख, 92 हजार 816 एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले. यामुळे दरवर्षी 2 हजार 768.07 MU ऊर्जा बचत झाली. तसेच ऊर्जा मागणीत 553.06 मेगावॅटची घट झाली.