चालूघडामोडी (31जुलै2017)

उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट

केंद्र सरकार रोजगार-श्रम शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रीत करत असून विद्यार्थी सामाजिक जाणिवा असलेले आणि जबाबदार नागरिक व्हावे याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. एखाद्या व्यक्तीला इच्छित पूरक दर्जाचे शिक्षण देणे, नोकरी केल्यानंतर पुन्हा योग्य आपला दर्जा वाढवण्यासाठी अतिरिक्त कौशल्य घेणं शक्य व्हावे यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता रचना परिषदेला याबाबत सूचित केलं आहे.

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेनं या संदर्भात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये तंत्रज्ञान शैक्षणिक संस्थेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगारात वाढ व्हावी आदींचा समावेश आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही कम्युनिटी महाविद्यालये, विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात दिनदयाळ उपाध्याय कौशल्य केंद्र सुरू करणे आदी योजना सुरू केल्या आहेत. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत ‘करिअर ओरिएंटेड’ अभ्यासक्रम राबवत आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र नाथपांडे यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

“जिओ पारशी” योजनेच्या जाहिरात मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे मुंबईत उद्घाटन

भारताच्या निर्मितीत पारशी समाजाचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले असून हा समाज आपल्या संस्कृतीमुळे नेहमीच अन्य समाजासाठी मार्गदर्शक राहिला आहे, असे मत केंद्रीय अल्पसंख्याक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केले.

मुंबईत आयोजित “जिओ पारशी” योजनेच्या जाहिरात मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन आज नक्वी यांच्या हस्ते झाले,
त्यावेळी ते बोलत होते. देशात पारशी समाजाची लोकसंख्या जरी अल्प प्रमाणात असली तरी हा समाज उदारमतवादी,
शिक्षणाप्रती जागरुक आणि शांतताप्रिय असल्याचं ते म्हणाले. पारशी समाजाच्या सुरक्षा आणि विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून या समाजासमोरील समस्यांच्या निराकरणासाठी सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे आश्वासन नक्वी यांनी यावेळी दिले.

पारशी समाजाच्या लोकसंख्येत होणारी घट हा चिंतेचा विषय असल्याचं नक्वी यांनी नमूद केले. यावर उपाय म्हणून अल्पसंख्याक मंत्रालयाने जिओ पारशी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत या समाजाच्या कमी होणाऱ्या लोकसंख्येबद्दल जागरुकता निर्माण करत देशातील या समाजाच्या लोकसंख्या वाढीवर भर दिला जात आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला 2013 मध्ये सुरूवात झाली होती. या योजनेमुळे 101 पारसी मुलांचा जन्म झाला.

देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील जमशेदजी टाटा यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान, स्वातंत्र्य संग्रामातील दादाभाई नौरोजी, भिकाजी कामा यांची देशभक्ती, होमी भाभा यांचे अणु ऊर्जा क्षेत्रातील योगदान तसेच फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांचे सैन्यदलातील योगदान ही भारताच्या समृद्ध इतिहासाची ठळक वैशिष्ट्ये असल्याचे नक्वी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सर्वसमावेशक विकास आणि अंत्योदय हा संकल्प घेऊन केंद्र सरकार समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रगती, सुरक्षा आणि सन्मान यासाठी काम करत असल्याचं नक्वी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिओ पारशी योजनेकरता पारजोर फाऊंडेशन, बॉम्बे पारशी पंचायत, टी.आय.एस.एस. मुंबई आणि फेडरेशन ऑफ जोरास्ट्रीयन अंजुमन्स ऑफ इंडिया यांचं योगदान लाभत आहे. कार्यशाळा, जागृती अभियान आदी माध्यमातून या योजनेचा प्रसार केला जात आहे.

वस्तू आणि सेवा कराची वैशिष्ट्ये

वस्तू आणि सेवा करामुळे उद्योग व्यवसायात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येणार आहे. त्याशिवाय कराचं सुसूत्रीकरण आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी जीएसटीचा उपयोग होणार आहे.

जीएसटीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आंतरराज्यीय व्यवहारात विविध करांमुळे येणारे अडथळे दूर करणे आणि देशभरात एक सामायिक बाजारपेठ तयार करणे. ‘एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ’ हे लक्ष्य जीएसटीमुळे साध्य करता आले आहे. आंतरराज्यीय बाजारात केवळ एकात्मिक कर लावला जातो. तर राज्यांमधल्या व्यवहारात केंद्रीय आणि राज्याचा कर लावला जातो, त्यामुळेच आधी केंद्र आणि राज्यांकडून लावल्या जाणाऱ्या विविध किचकट करांऐवजी ही पद्धत सोपी आणि सुलभ ठरली आहे.
या सुलभ कर पध्दतीमुळेच व्यापार आणि विकासाला चालना मिळणार आहे. अनेक करांची रचना केवळ एका करात विलीन केल्यामुळे व्यवहार सोपे झाले आहेत. याआधी आकारले जाणारे पुढील सर्व कर आता जीएसटीमध्ये विलीन करण्यात आले.

▪️केंद्राचे कर-
1. केंद्रीय उत्पादन/अबकारी कर
2. उत्पादन सेवा उत्पादन कर (आरोग्य आणि प्रसाधनगृह)
3. अतिरिक्त सेवा उत्पादन कर (विशेष महत्त्वाच्या वस्तू)
4. अतिरिक्त सेवा उत्पादन कर (वस्त्रोद्योग, उत्पादन)
5. सीमा शुल्क
6. सेवा कर
7. विविध प्रकारचे उपकर किंवा अधिभार

▪️राज्यांशी संबंधित कर-
1. मूल्यवर्धित कर
2. केंद्रीय विक्री कर
3. चैनीच्या वस्तूंवरील कर
4. जकात कर
5. करमणूक कर
6. जाहिरात कर
7. खरेदी कर
8. लॉटरी, सट्टा, जुगार यांच्यावरील कर
9. राज्य सरकारांनी लावलेले विविध अधिभार किंवा उपकर

हे सर्व कर आता जीएसटीमध्ये विलीन झाले आहेत. हा कर भरण्याची पूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन आहे.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.

“कुटुंब सहभाग सुश्रुषा” योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्वे जाहीर

नवजात बालकांची शुश्रुषा आणि निगा राखण्याविषयी. सरकारने सुरु केलेल्या कुटुंब सहभाग शुश्रुषा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य मंत्रालयाने नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. ज्यांना आपल्या कुटुंबात ही शुश्रुषा करायची असेल, त्यांना या मार्गदर्शनाचा लाभ मिळेल. तसेच यासाठी आवश्यक पायाभत सुविधा, आरोग्य सेवा देणाऱ्यांची भूमिका, अंमलबजावणीच्या पध्दती याचीही माहिती संबंधितांना मिळेल.
या योजनेअंतर्गत, नवजात बालकाची काळजी आणि शुश्रुषेविषयी पालक आणि इतर संबंधितांना दृकश्राव्य माध्यमातून, प्रशिक्षण दिले जाईल.

आजारी आणि नवजात बालकांना उत्तम शुश्रुषेची गरज असते. सरकारच्या, राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गंत, देशभरात विशेष नवजात शुश्रुषा केंद्र सुरु करण्यात आली असून, येथे 24 तास, प्रशिक्षित वैद्यकीय कम्रचाऱ्यांकडून शुश्रुषा दिली जाते.

चित्रपट विभागाच्या चार चित्रपटांना आयडीपीए पुरस्कार

12 व्या आय.डी.पी.ए.पुरस्कार सोहळ्यात 60 मिनिटे आणि 60 मिनिटांहून अधिक कालावधीच्या श्रेणीत चित्रपट विभाग मुंबई निर्मित ‘कपिला’ आणि ‘लिव्हिंग द नॅचरल वे’ या दोन माहितीपटांना सुवर्ण पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

‘कपिला’ हा संजू सुरेंद्र यांचा व्यक्तीकेंद्रीत चित्रपट आहे जो तरुण निपुण कपिला वेणू हिच्या जीवन आणि सादरीकरणाच्या माध्यमातून केरळमधील कोडीयट्टम या शास्त्रीय नाट्य कला प्रकाराची माहिती देतो. एफटीआयआयचा 62 मिनिटांच्या माहितीपटात सादरीकरण, तालीम, आठवणी आणि आकांक्षांच्या माध्यमातून कुशाग्र कलाकारांचे जीवन चित्रीत केले आहे. कपिलाचा हा चौथा पुरस्कार आहे. 62 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 2016, व्हिजन टू रिल, स्वित्झर्लंड येथे विशेष परीक्षक पुरस्कार, 9 व्या एसआयजीएनएस चित्रपट सोहळ्यात विशेष माहितीपट पुरस्कार पटकावला आहे.

कपिला वेणू या कोडीयट्टम महागुरू अम्मानुरू माधव यांच्या शिष्या आहेत.
संजीव पराशर यांच्या ‘लिव्हिंग द नॅचरल वे’ या चित्रपटाला 60 मिनिटांवरील नॉन फिक्शन श्रेणीत सुवर्ण पुरस्कार मिळाला आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीकाठच्या नापीक जमिनीला सुपिक बनवण्यासाठी 30 वर्षांहून अधिक कालावधीपासून अथक परिश्रम घेणाऱ्या एका आदिवासी व्यक्तीचा लक्षणीय आणि कोमल प्रवास या चित्रपटात उलगडला आहे.

भारतीय चित्रपट विभाग निर्मित आणखी दोन माहितीपटांना पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

शबनम सुखदेव यांच्या ‘अर्थ क्रसडेर’ या चित्रपटाला उल्लेखनीय चित्रपट तर प्रिया चॅटर्जी यांच्या ‘सायलेंट व्हाईस’ला परीक्षकांचा विशेष लक्षवेधी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

‘अर्थ क्रसडेर’ या चित्रपटात प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वास्तुविशारद दीदी काँट्रक्टर यांचा हिमालयाच्या कांग्रा व्हॅलीतील वास्तुकला दृष्टीकोनासंबंधी जीवनप्रवास उलगडला आहे.

‘सायलेंट व्हाईस’ या चित्रपटात 3 तरुण बंगाली महिलांचा सामाजिक जीवन प्रवास चित्रीत केला आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा अल्पपरिचय

वकील, प्रसिद्ध राजकीय प्रतिनिधी आणि दीर्घकालीन साम्यवादी वकील तसेच भारतीय सार्वजनिक जीवन व समाजातील एक सच्चे व्यक्तीमत्व रामनाथ कोविंद यांचा जन्म 1 ऑक्टोबर 1945 रोजी उत्तर प्रदेशातील कानपूर जवळील पारारुंख येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव मैकू लाल तर आईचे नाव कलावती.

25 जुलै 2017 रोजी भारताचे 14 वे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारण्याआधी ते 16 ऑगस्ट 2015 ते 20 जून 2017 या कालावधीत बिहारचे 36 वे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते.

▪️शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी :

कोविंद यांनी आपले शालेय शिक्षण कानपूर येथून पूर्ण केले. ते कानपूर विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी आणि एल.एल.बी उत्तीर्ण झाले. 1971 मध्ये ते दिल्लीच्या बार काऊंसिलमध्ये वकील म्हणून नियुक्त झाले.

कोविंद 1977 ते 1979 या कालावधीत दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून कार्यरत होते. तर 1980 ते 1993 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे स्थायी सल्लागार म्हणून कार्यरत होते. 1993 पर्यंत 16 वर्ष त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली.

▪️संसदीय आणि सार्वजनिक जीवन:

कोविंद 1994 रोजी उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून आले. कोविंद यांनी अनुसूचित जाती/जमातींच्या कल्याणासाठीची संसदीय समिती, गृह व्यवहारासंदर्भातील संसदीय समिती, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू संसदीय समिती, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण संसदीय समिती आणि कायदा आणि सुव्यवस्था संसदीय समितीसारख्या विविध संसदीय समित्यांमध्ये कार्य केले.

कोविंद डॉ. बी. आर. आंबेडकर विद्यापीठ, लखनऊचे व्यवस्थापकीय मंडळ तसेच भारतीय व्यवस्थापन संस्था, कोलकाताच्या नियमित मंडळाचे सदस्य म्हणून देखील कार्यरत होते. अमेरिकेत गेलेल्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे देखील ते सदस्य होते तसेच त्यांनी ऑक्टोबर 2002 मध्ये अमेरिकेच्या संसदेला संबोधित केले होते.

▪️पदभार :

2015-17 : बिहारचे राज्यपाल
1994-2006 : राज्यसभा सदस्य, उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधी
1971-75 आणि 1981 : अखिल भारतीय कोळी समाज, महासचिव
1977-79 : दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारी वकील
1982-84 : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे कनिष्ठ सल्लागार

▪️वैयक्तिक माहिती

रामनाथ कोविंद यांनी सविता यांच्यासोबत 30 मे 1974 रोजी विवाह केला. त्यांना प्रशांत कुमार आणि स्वाती ही दोन अपत्ये आहेत. कोविंद यांना वाचनाचा छंद असून ते राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तन, कायदा आणि इतिहास आणि धर्मावरील पुस्तकांचे वाचन करतात.

त्यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनात कोविंद यांनी देशभरात प्रवास केला आहे. त्यांनी थायलंड, नेपाळ, पाकिस्तान, सिंगापूर, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेचा दौरा देखील केला आहे.

पी. मढवी यांनी स्वीकारला महालेखापालपदाचा कार्यभार

श्रीमती पी.मढवी, आय.ए.ए.एस. (2001) यांनी 3 जुलै 2017 रोजी महालेखापाल (लेखापरीक्षण)-III, महाराष्ट्र, मुंबईचा कार्यभार स्वीकारला.

पी. मढवी या कला शाखेच्या पदवीधर असून त्या इंडियन ऑडिट ॲण्ड अकाऊंटस सर्व्हिसची परीक्षा 2001 ला उत्तीर्ण झाल्या आहेत. याआधी मढवी तेलंगणा, हैदराबाद येथे मुख्य महालेखापाल कार्यालयात वरिष्ठ उपमहालेखापाल पदावर कार्यरत होत्या.

मनोरुग्णांसाठी राष्ट्रीय धोरण

सर्वोच्च न्यायालयाने 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी केंद्र सरकारला मनोरुग्णांसंदर्भात निर्देश दिले होते. त्या निर्देशानुसार ज्या मनोरुग्णांच्या वैद्यकीय स्थितीत सुधारणा झाली आहे परंतु ते अजूनही मनोरुग्णालयांमध्येच राहतात मनोरुग्णांसंबंधित नियमावली तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सहाय्य करावे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘मानसिकदृष्टया निरोगी’ किंवा मनोरुग्णालयातून घरी परतण्याच्या तंदुरुस्त रुग्णांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने वैद्यकीय स्थितीत सुधारणा झालेल्या मनोरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून ती सर्वोच्च न्यायालयला सादर केली आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री सुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

लहान मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण घटले- राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षण- 4 चा अहवाल

2005-2006 च्या माहितीवर आधारित युनिसेफच्या अहवालांतर्गत, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- 4 च्या अहवालानुसार, कुपोषित बालकांच्या क्रमवारीत भारत दहाव्या क्रमाकांवर तर वाढ खुंटलेल्या बालकांच्या क्रमवारीत 17 व्या स्थानी आहे. मात्र राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, 2015-16 च्या माहितीच्या आधारे कुपोषित बालकांचे प्रमाण 42.5% वरुन 35.7% तर वाढ खुंटलेल्या बालकांचे प्रमाण 48 % वरुन 38.4 % इतके कमी झाले आहे.

कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार अंगणवाडी सेवा आणि किशोरवयीन मुलींसाठी विविध योजना राबवत आहे.

आयसीडीएस आणि पीडीएस योजनांसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री कृष्णाराज यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

जागतिक अणुऊर्जा भागीदारी केंद्र

जागतिक अणुऊर्जा भागीदारी केंद्र भारतात उभारण्याच्या प्रकल्पाला 2010 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. पहिल्या टप्प्यातल्या इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असून दुसऱ्या टप्प्यासाठीचे बांधकाम सुरु झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या इमारतींमध्ये सुविधा कार्यान्वित झाल्या असून त्या स्वदेशी पद्धतीच्या आहेत. अणुऊर्जा विभागाने त्या तयार केल्या आहेत. अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

ग्रामीण विकास मंत्रालय आजीविका ग्रामीण एक्स्प्रेस योजना राबवणार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत (एनआरएलएम) नवी उपयोजना राबवणार आहे. तिचे नांव “ आजीविका ग्रामीण एक्स्प्रेस योजना” असे असेल. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना-एनआरएलएम अंतर्गत स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना मागास ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवायला देऊन उपजीविकेचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करुन देणे हे या उपयोजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे सुरक्षित, स्वस्त आणि सामुदायिक देखरेख ठेवली जाणारी ग्रामीण वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल. ई-रिक्षा, तीन चाकी आणि चार चाकी मोटार वाहतूक सेवा असे त्याचे स्वरुप असेल आणि या वाहतूक सेवेमुळे दुर्गम गावांना बाजारपेठ, शिक्षण व आरोग्यविषयक सेवा मिळू शकतील.

2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या काळात देशातल्या 250 तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर या उपयोजनेची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती यादव यांनी दिली.

आणि प्रसारण आचार्य अत्रे पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या राही भिडे

दैनिक पुण्यनगरीच्या मुख्य संपादिका राही भिडे यांना मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने दिला जाणारा यंदाचा आचार्य अत्रे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शनिवार १२ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजता पत्रकार भवनातील एका शानदार समारंभात राही यांना हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येईल. रोख बक्षीस,
स्मृतीचन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

राही भिडे यांनी गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ विविध वृत्तपत्रांमध्ये महत्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. कारकीर्दीतील बहुतांश काळ राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या राही यांनी या प्रांतात आपल्या लेखणीचा ठसा उमटवला. पत्रकारितेत एैंशीच्या दशकात महिलांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी होती आणि त्यात फिल्डवर जात वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकार तर खूपच कमी होत्या.अशा प्रतिकूल काळात वेळेच्या बंधनात न अडकता अचूक राजकीय बातमी करण्यात त्यांचा हातखंडा राहिला आहे.
आचार्य अत्रे पुरस्कार यापूर्वी अनंतराव भालेराव, गणपतराव जाधव, र.गो.सरदेसाई,रा.के.लेले, श्री.ग.माजगावकर, द.श. पोतनीस, रा.धो.बाक्रे, नारायण आठवले, नीळकंठ खाडीलकर, ह.वि.देसाई,जयवंतराव टिळक,दिग्दर्शक. विजय. गोखले, विश्वनाथराव वाबळे, सुधाकर डोईफोडे, पुष्पा त्रिलोकेकर,
प्रमोद नवलकर, सिताराम कोलपे, सुधाकर सामंत,
वसंत मोरे, बाळ देशपांडे,रमाकांत पारकर,
पंढरीनाथ सावंत, वसंत देशपांडे,काकासाहेब पुरंदरे, ज्ञानेश महाराव, वसंत वा.देशपांडे, संजय राऊत,
निखिल वागळे, वि. वि. करमरकर, लता राजे,किरण ठाकूर व मधूकर भावे या ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात आला आहे.

तन्मय, कविता यांचाही सन्मान
मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकारिता प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रथम श्रेणी मिळवणारा तन्मय शिंदे यंदाच्या दिनकर साक्रीकर पारितोषकाचा मानकरी ठरला आहे. तर, वेब पत्रकारिता परीक्षेत द्वितीय क्षेणी मिळवणाऱ्या कविता नागवेकर हिला ज्येष्ठ पत्रकार मनोहर देवधर पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे. याचबरोबर पत्रकार संघ सदस्यांच्या गुणवंत पाल्यांचा सत्कार होणार आहे. आचार्य अत्रे पुरस्कारावेळीच हे सन्मान होतील.

थॅलेसेमियावर राष्ट्रीय धोरण

हिमोग्लोबिनोपथीज (थॅलेसेमिया,सिकलसेल ॲनिमिया आणि इतर ॲनेमिया) यापासून संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. प्रत्येक गर्भवती महिलेची चाचणी, महाविद्यालयीन स्तरावर विवाहपूर्व समुपदेशन, इयत्ता आठवीतल्या सर्व मुलांची ॲनेमियासंबंधी चाचणी यांचा समावेश आहे. अनेक राज्यांनी थॅलेसेमियाबाबत जनजागृती कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.