Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 December 2019 Marathi |
1 डिसेंबर 2019 करेंट अफेयर्स
मल्याळम कवी अकितम नंबूथिरी यांना 55 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार
मल्याळम कवी अकितम अच्युतन नंबूथिरी यांना 55 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ज्ञानपीठ निवड मंडळाने यासंबंधीची घोषणा केली आहे.1926 साली जन्मलेले नंबूथिरी यांची ओळख एक कवी, लेखक आणि विचारवंत म्हणून समाजात आहे. त्यांनी प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारासोबतच अनेक पुरस्कार जिंकलेले आहेत.
पुरस्काराविषयी
ज्ञानपीठ पुरस्कार हा भारतीय साहित्यात सर्वोच्च पुरस्कार मानला जातो. भारतीय भाषांमध्ये सर्वोत्कृष्ट लेखनासाठी साहित्यिकाला या पुरस्काराने सन्मानित केले जाते.
भारतीय भाषांमध्ये लेखन करणाऱ्या साहित्यिकाचा या पुरस्काराने गौरव केला जातो. पुस्तक प्रकाशित होऊन किमान पाच वर्षे झालेल्या पुस्तकांचाच विचार या पुरस्कारासाठी केला जातो. विजेत्या साहित्यिकाला 11 लक्ष रुपयांचे मानधन, स्मृतिचिन्ह आणि वाग्देवीची प्रतिमा प्रदान केली जाते.
1961 साली हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली. साहू जैन आणि रमा जैन यांनी भारतीय साहित्यिकांच्या गौरवासाठी ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ देण्यास सुरुवात केली. 29 डिसेंबर 1965 रोजी पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार देण्यात आला. मल्याळम कवी गोविंद शंकर कुरुप हे पहिल्या ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी ठरले.
दिवान हाऊसिंग फायनॅन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL): NCLT कडे जाणारी पहिली वित्तीय सेवा कंपनी
29 नोव्हेंबर रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी दिवान हाऊसिंग फायनॅन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) या आर्थिक अडचणीत आलेल्या कर्जदात्या कंपनीला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायपीठ (NCLT) याकडे पाठविले, ज्यामुळे ती राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायपीठ (NCLT) याकडे जाणारी पहिली वित्तीय सेवा कंपनी ठरली आहे.- दिवान हाऊसिंग फायनॅन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) या कंपनीवर 83,873 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
- आर. सुब्रमण्यकुमार हे DHFL यासाठी RBIने नियुक्त केलेले प्रशासक आहेत. एकदा का NCLT द्वारे त्यांची नियुक्ती मंजूर झाल्यावर ते या प्रकरणाची सूत्रे स्वीकारतील.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायपीठ (National Company Law Tribunal -NCLT) ही भारतातली अर्ध-न्यायिक मंडळ आहे जी भारतीय कंपन्यांच्या संबंधित प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करते. त्याचे पीठ नवी दिल्लीत आहे.
NCLT याची स्थापना ‘कंपनी कायदा-2013’ अन्वये केली गेली आणि भारत सरकारच्या वतीने 1 जून 2016 रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. मंडळाची स्थापना न्यायमूर्ती जैन समितीच्या शिफारसीवर आधारित आहे.
No comments:
Post a Comment