Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 4 December 2019 Marathi | 4 डिसेंबर 2019 मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 4 December 2019  Marathi |

   4  डिसेंबर 2019 मराठी करेंट अफेयर्स

मुंबई सेंट्रल: “ईट राइट स्टेशन” प्रमाणपत्र मिळविणारे देशातले पहिले रेल्वे स्थानक

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्थानक हे FSSAI कडून फोर स्टार रेटिंगसह “ईट राइट स्टेशन” प्रमाणपत्र मिळविणारे देशातले पहिले रेल्वे स्थानक ठरले आहे.

‘ईट राइट इंडिया’ चळवळ

भारतीय खाद्यान्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांनी सन 2018 मध्ये ‘ईट राइट इंडिया’ चळवळ राबवविण्यास सुरुवात केली. प्रवाश्यांना निरोगी आणि स्वच्छ अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी ही मोहीम चालवली जात आहे.

या कार्यक्रमात खाद्यान्न सुरक्षा व स्वच्छतेसंबंधी नियमांची अंमलबजावणी, निरोगी आहाराची उपलब्धता, पुरवठा केंद्र, खरखट्याचे व्यवस्थापन, अन्नपदार्थांची हाताळणी, स्थानिक आणि हंगामी खाद्यपदार्थाची जाहिरात आणि जनजागृती अश्या विविध मुद्द्यांना लक्षात घेण्यात आले आहेत.

त्यासंदर्भात विभागीय रेल्वे क्षेत्र यांच्या सहयोगाने FSSAI आणि IRCTC यांच्यातर्फे कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

भारतीय खाद्यान्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) 

FSSAI याची स्थापना 2011 साली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत झाली. भारतात खाद्यान्न सुरक्षा आणि त्याच्या नियमनाशी संबंधित कायदेशीर चौकट प्रदान करणार्‍या ‘खाद्यान्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम-2006’ याच्या अन्वये FSSAIची स्थापना करण्यात आली. ही एक स्वायत्त संस्था आहे. त्याचे नवी दिल्लीत मुख्यालय आहे.

लोकसभेत ‘कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक-2019’ याला मंजूरी

संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच लोकसभेत ‘कर आकारणी (दुरुस्ती) विधेयक-2019’ याला मंजूरी देण्यात आली आहे. हा कायदा सप्टेंबर 2019 मध्ये राष्ट्रपतींनी लागू केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.

विधेयकाने ‘उत्पन्न कर कायदा-1961’ आणि ‘वित्त कायदा-2019’ या दोन्हीमध्ये दुरूस्ती करण्यात येणार आहे.

ठळक बाबी

• या विधेयकाने कॉर्पोरेट कर कमी करण्यात आला असून तो विना अनुदानाशिवाय 22 टक्के एवढा करण्यात आला आहे आणि नवीन उत्पादन संस्थांसाठी 15% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
• वर्तमानात, वार्षिक 400 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या स्थानिक कंपन्या 25 टक्के या दराने उत्पन्न कर भरीत आहेत. तर इतर स्थानिक कंपन्यांसाठी कर दर 30 टक्के आहे. या विधेयकामुळे उत्पादन क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.
• शिवाय, देशात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कॉर्पोरेट कराचे दरही 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. गेल्या 28 वर्षांमध्ये झालेली ही सर्वात मोठी कपात आहे.

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स,