Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 29 September Marathi |
29 सप्टेंबर 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
तेलुगू कवी के. शिव रेड्डी यांना सरस्वती सन्मानमिळाला
के. के. बिर्ला फाउंडेशनच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘28 व्या सरस्वती सन्मान’ या सोहळ्यात तेलुगू कवी के. शिव रेड्डी यांना सरस्वती सन्मान देऊन गौरविण्यात आले आहे. भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार दिला गेला.
कवी के. शिव रेड्डी यांना 2018 या वर्षासाठी त्यांच्या “पक्काकी ओटिगीलीटे” या कवितासंग्रहासाठी हा पुरस्कार दिला गेला आहे.
पुरस्काराविषयी
सरस्वती सन्मान या पुरस्काराची के. के. बिर्ला फाउंडेशन या संस्थेतर्फे 1991 साली स्थापना केली गेली. भारतीय संविधानाच्या अनुसूची VIII मध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहीलेल्या आणि गेल्या 10 वर्षात प्रकाशित झालेल्या उल्लेखनीय साहित्यकृतीच्या सन्मानार्थ भारतीय नागरिकाला हा पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो. प्रशस्तिपत्र, 15 लक्ष रुपये रोख आणि एक सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
कलम 370 रद्द करण्यासंबंधी याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक घटनापीठ तयार केले
जम्मू व काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे संविधानातले 370 वे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सखोल आणि घटनात्मकरीत्या कारवाई करण्याच्या उद्देशाने, 28 सप्टेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्य असलेल्या एका घटनापीठाची स्थापना केली. या घटनापीठाची रीतसर सुनावणी ही 1 ऑक्टोबर 2019 पासून होणार आहे.
घटनापीठ न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात न्या. एस. के. कौल, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचादेखील समावेश आहे. आता या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. हे घटनापीठ केंद्र सरकारच्या 370 वे कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनी दिलेला आदेश याची पडताळणी करणार आहे.
पार्श्वभूमी
सरकारच्या कलम रद्द करण्याच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बऱ्याचशा याचिका सादर झाल्या असून यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स आणि अन्य काही नेत्यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या संदर्भातली पहिली याचिका एम. एल. शर्मा यांनी सादर केली आहे.
त्या याचिकांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी 28 ऑगस्ट 2019 रोजी या संदर्भातल्या याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम 370 काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू व काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत जम्मू व काश्मीरचे स्वतंत्र संविधान होते. या कलमानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही, तसेच दुसऱ्या राज्यातली नागरिक तेथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. तसेच जम्मू व काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यातल्या मुलाशी लग्न केले असेल, तर त्याला तेथे जमीन खरेदी करता येत नाही.
कलम 370 हटवल्याने,
- जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
- एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
- संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
- 14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आले. कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू व काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले. ते अधिकार पुढे निघून जातील.
- जम्मू व काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल आणि भारतीय राज्यघटना पाळावी लागेल.
सोबतच भारत सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला आहे, त्या प्रस्तावानुसार –
- जम्मू व काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. लदाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करत केंद्रशासित प्रदेश केले.
- सध्या भारतात 29 राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) आहेत. कलम 370 हटवून जम्मू काश्मिर आणि लदाखची भर या यादीत पडणार आहे.
- लदाख हा विधीमंडळाशिवाय वेगळे असलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार. तर जम्मू व काश्मीर विधीमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार. तसेच जम्मू व काश्मीर हा सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असेल. त्यानंतर लदाख दुसरा सर्वात मोठा केंद्रशासित प्रदेश असेल.
No comments:
Post a Comment