बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक "अनुसंधान सलाहकार" समिति का गठन किया है, जो पूंजी बाजार के विकास और नियमन के लिए अनुसंधान को प्रासंगिक बनाने के लिए नीति बनाने में सहायता करेगी।
सेबी के अनुसार, समिति में प्रमुख वित्तीय अर्थशास्त्री और बाजार व्यवसायी शामिल होंगे, इसकी अध्यक्षता शंकर डे करेंगे।
समिति का एक अन्य प्रमुख कार्य पूंजी बाजार विनियमन अनुसंधान के लिए डेटाबेस को संभालना होगा।
बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।
इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में की गई थी, सेबी का मुख्यालय मुंबई में हैं।
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भारत ने ईरान के पसरगड बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी
सरकार ने ईरान के एक बैंक (पसरगड बैंक) को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी है। ईरान का बैंक पसरगाद अगले तीन महीने में यह शाखा चालू करेगा।
यह कदम अमेरिकी व्यापार और निवेश प्रतिबंधों को दरकिनार करने के उद्देश्य से है क्योंकि भारत पश्चिम एशियाई देश में एक रणनीतिक द्वार का निर्माण करना चाहता है।
ईरान के पसरगड बैंक को मुंबई में अपनी शाखा खोलने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही, भारत का यूको बैंक, ईरान में एक शाखा खोलेगा।
यह भी जाने
भारत ने ईरान में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का परिचालन दायित्व संभाल लिया है। यह पहला मौका है जब भारत अपने सीमा क्षेत्र से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन कर रहा है।
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इंडस फूड II का आयोजन
इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 14 और 15 जनवरी, 2019 को इंडस फूड II आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है ‘वर्ल्ड फूड मार्केट’ ।
इस आयोजन का उद्देश्य भारत को मजबूत और विश्वसनीय खाद्य और पेय पदार्थ के निर्यातक के रूप में प्रोत्साहित करना है।
इंडस फूड 2019 भारत के कृषि निर्यात में मूल्य संवर्धन करेगा तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को एकीकृत करेगा।
इसमें 70 देशों के 700 से अधिक खरीदार और 500 से अधिक फूड सप्लायर भाग लेंगे, इस आयोजन से भारतीय निर्यातकों का वैश्विक उपभोक्ताओं के साथ संपर्क होगा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद विकास में वृद्धि होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे।
इंडस फूड भारत के खाद्य और पेय पदार्थ निर्यातकों का मंच है। 2018 में प्रथम इंडस फूड का आयोजन किया गया था।
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सीटीडीपी की चौथी बैठक नई दिल्ली में संपन्न
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में व्यापार विकास व संवर्धन परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में की गई महत्वपूर्ण बातें
- बैठक को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को सेवाओं जैविक कृषि उत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला का लाभ उठाना चाहिए।
- भारत सरकार के सभी योजनाओं व कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए। इससे देश की जीडीपी में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
- उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने पहली बार कृषि निर्यात नीति तैयार की है और भारत के कृषि निर्यात का लक्ष्य 2022 तक 60 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है।
- भारतीय किसान और भारत के उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ जाएंगे और विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा दोगुना हो जाएगा।
- उन्होंने कहा कि चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के विकास के लिए 2600 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
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भारत और डेनमार्क के बीच समुद्रीय मुद्दों के बारे में समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क में समुद्रीय मुद्दों के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।
लाभ : इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा :
- भारत और डेनमार्क के समुद्रीय क्षेत्रों के मध्य सीमा पार सहयोग और निवेशों में मदद होगी।
- यह दोनों देशों को गुणवत्तापूर्ण शिपिंग सुनिश्चित करने के लिए आपसी क्षमताओं को सुधारने के लिए समर्थ बनाएगा।
- मर्चेंट शिपिंग और समुद्रीय परिवहन संबंधित मामलों के क्षेत्र में सतत सहयोग के लिए अनुसंधान और विकास हो सकेगा।
- यह द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दोनों देशों के लिए आपसी लाभ के अवसरों के बारे में सहयोग को आगे बढ़ाएगा और मजबूत बनाएगा।
पृष्ठभूमि
डेनमार्क भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। डेनमार्क से भारत को होने वाले प्रमुख आयातों में औषधीय/ फार्मास्यूटिकल वस्तुएं, विद्युत उत्पादन मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, धातु खनिज, ऑर्गेनिक रसायन आदि शामिल हैं।
भारत से डेनमार्क को होने वाले निर्यात में सिलेसिलाए कपड़े, वस्त्र, सड़क वाहन और घटक, धातु की वस्तुएं, लोहा और स्टील, जूते और यात्रा वस्तुएं शामिल हैं।
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कैबिनेट ने ''उन्नत मॉडल एकल खिड़की'' के विकास पर भारत और जापान के बीच एमओयू को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने 'उन्नत मॉडल एकल खिड़की' के विकास पर भारत और जापान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को स्वीकृति दे दी है।
लाभ : इस एमओयू से कारोबार से जुड़े कार्यों हेतु आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए 'उन्नत मॉडल एकल खिड़की' के विकास और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों में इस पर अमल के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग सुनिश्चित होगा।
इसके साथ ही एक ऐसे ढांचे के विकास के लिए भी भारत और जापान के बीच सहयोग संभव होगा, जिसमें ये प्रक्रिया त्वरित ढंग से पूरी होंगी, ताकि देश में ‘कारोबार में सुगमता’ को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके।
‘उन्नत मॉडल एकल खिड़की’ भारत में और इससे बाहर अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों या प्रथाओं पर आधारित है। इसमें मापने योग्य पैमाने या मापदंड भी हैं और इससे भारत में ‘एकल खिड़की’ की स्थापना के मार्ग में आने वाली संभावित बाधाओं की पहचान हो सकेगी। अत: इससे निवेश करना सुविधाजनक हो जाएगा।
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26वां सेना वायु रक्षा दिवस 10 जनवरी, 2019 को मनाया गया
सेना वायु रक्षा कोर ने 10 जनवरी, 2019 को अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाई।
इस अवसर पर अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, नई दिल्ली में माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार, एजटेन्ट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तथा सेना वायु रक्षा के महानिदेशक व कर्नल कमांडेंट ए.पी.सिंह ने माल्यार्पण किया। सेना के अन्य अधिकारी, सिपाही व सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी इस अवसर पर उपस्थित थे।
सेना वायु रक्षा कोर भारतीय सेना की सबसे युवा इकाई है और इसकी स्थापना 10 जनवरी, 1994 को की गई थी।
सेना वायु रक्षा कोर देश सेवा के लिए समर्पित है और इसका आदर्श वाक्य है, “आकाशे शत्रून जहि”। हमारे आकाश को दुश्मनों के अनाधिकार प्रवेश से मुक्त रखना इस कोर का संकल्प है।
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