Evening News : 20 December 2018 Marathi-Current Affairs | इवनिंग न्यूज़ 20 डिसेंबर 2018 मराठी_करंट अफेयर्स

अमेरिका रशियासोबतच्या मध्यम पल्ला अणु दल संधीमधून बाहेर पडणार

दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी रशियाने 31 वर्षापूर्वी रशियासोबत झालेल्या मध्यम पल्ला अणु दल संधी (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty -INF) मधून अमेरिका बाहेर पडणार असल्याची पुष्टी केली आहे.

मध्यम पल्ल्याच्या अणु दल संधी (INF) या करारावर डिसेंबर 1987 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती रोनाल्ड रीगन आणि सोव्हिएत संघाचे मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी पहिल्यांदा स्वाक्षरी केली होती. हा अणुशस्त्रांच्या संपूर्ण वर्गास नष्ट करण्यात मदत करणारा पहिला आणि एकमेव अणुशस्त्र नियंत्रण करार होता. यामार्फत 2,600हून अधिक क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्यात आलीत.

मात्र, अलीकडेच अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेला रशियाने त्याचे एक क्षेपणास्त्र नष्ट केले नसल्याचे आढळून आले. कराराच्या झालेल्या उल्लंघनामुळे अमेरिकेनी हा निर्णय घेतला आहे. तर रशियाने त्यांचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ उभारण्यास मंजुरी

आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 50% पेक्षा जास्त अनुसूचीत जमाती (ST) लोकसंख्या आणि किमान 20,000 आदिवासी व्यक्ती रहिवासी असलेल्या देशातल्या प्रत्येक विभागांमध्ये एक ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ स्थापन करण्यास आपली सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे.

सोबतच समितीने सन 2018-19 आणि सन 2019-20 या काळात यासंबंधी सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2242.03 कोटी रुपये एवढी रक्कम मंजूर केली आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात वर्ष 2022 पर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक आदिवासी विभागात ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ उभारण्याची तरतूद होती. त्यानुसार आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने ‘एकलव्‍य मॉडल निवासी शाळा’ उभारण्याची योजना तयार केली आहे.

संबंधित मंजुर्‍या

• नवोदय विद्यालय समितीप्रमाणेच ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRSs)’ चालविण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था तयार केली जाणार.
• आधीच मंजूर केलेल्या EMRSs यांना अद्ययावत करण्यासाठी प्रति शाळा 5 कोटी रुपये एवढी रक्कम मंजूर करण्यात आली.
• 2022 सालापर्यंत अधिक आदिवासी असलेल्या 163 जिल्ह्यांमध्ये क्रिडा-सुविधा उभारण्यासाठी आणि प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांचे बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली.

भारतात सध्या 102 आदिवासी विभागांमध्ये ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRSs)’ उभारण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारच्याच, देशभरात आणखी 462 नवीन EMRSs उभारण्यात येतील.

‘IN LCU L55’: लँडिंग क्राफ्ट युटिलिटी Mk-4 श्रेणीतले पाचवे जहाज सेवेत

दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे एका सोहळ्यात भारतीय नौदलाच्या सेवेत ‘IN LCU L55’ या लँडिंग क्राफ्ट युटिलिटी (LCU) Mk-4 श्रेणीतल्या पाचव्या युद्धसामुग्रीवाहू जहाजाला समाविष्ट करण्यात आले आहे.

‘IN LCU L55’ हे जहाज कोलकाताच्या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स (GRSE) कडून संरचित आणि निर्मित आहे.

अंदमान व निकोबार कमांडच्याखाली कार्यरत असेल, जे बेचिंग ऑपरेशन, शोध आणि बचाव कार्ये, आपत्तीकाळ मदत मोहीमा, पुरवठा आणि पुनर्पूर्ती अश्या कामांमध्ये उपयोगात आणली जाणार. 830 टन वजनापर्यंत माल/सैन्य वाहून नेण्याची क्षमता असलेले LCU Mk-4 जहाज पाण्यावर आणि जमिनीवर चालू शकते. हे जहाज एकात्मिक पूल व्यवस्था (IBS) आणि एकात्मिक प्लेटफार्म व्यवस्थापन व्यवस्था (IPMS), CRN 91 बंदूक यांनी सुसज्जित आहे.

NITI आयोगाकडून भारतासाठी धोरणात्मक दस्तऐवज प्रसिद्ध

राष्ट्रीय परिवर्तनीय भारत संस्था (NITI) आयोगाने नव्या भारतासाठी धोरणाची घोषणा केली आहे. 2022 साली देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षातली देशासाठीची लक्ष्ये स्पष्ट करणारे हे दस्तऐवज आहे.

दस्तऐवजात विविध 41 क्षेत्रांची ओळख पटविण्यात आली आहे, ज्यासाठी आधीपासूनच महत्त्वाच्या योजना लागू करण्यावर किंवा नवीन संरचना आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुढाकार लागू करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

उद्दिष्टे

• धोरणानुसार, भारताचा कर व सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) यांच्यामधील गुणोत्तर (tax-to-GDP ratio) 22% पर्यंत वाढविणे आणि आर्थिक वृद्धीदर 8% पर्यंत वाढविणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे.
• भारतीय रेल्वेसाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे.
• 2022 सालापर्यंत भारताला USD 4 अब्ज एवढी अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
• कामगारांसंदर्भात सुधारणा पूर्ण करणे, महिला कर्मचार्‍यांचा सहभागात वाढ करणे, किमान वेतन लागू करणे, रोजगारासंदर्भात माहिती संकलनात सुधारणा करणे आणि सामाजिक सुरक्षा वाढविणे.
• औपचारिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक संबंधांना सुलभ करणे, जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींसह, सेव्हर्सन्स पे (नौकरीवरून काढताना कामगाराला देण्यात येणारी रक्कम) यामध्ये वाढ करणे.
• वाजवी आणि कमी खर्चात ‘कामगार तंटा निवारण यंत्रणा’ तयार करणे. तसेच  कामगार न्यायालये / तंटा न्यायाधिकरणांना बळकटी आणणे.
• लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (LMIS) तत्काळ कार्यरत करणे. ही यंत्रणा कौशल्याची कमतरता, प्रशिक्षणाच्या गरजा आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
• कामासंदर्भात लवचिकता आणि सुरक्षेचे सर्वोत्कृष्ट संयोजन सादर करण्यासाठी औपचारिक क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण आणि बदलांसाठी लवकरात लवकर कामगार कायदे व्यवस्थित करणे. कामाचे वातावरण सुधारणे.
• कामामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी रोजगारदात्याकडून ‘मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) अधिनियम-2017’ आणि ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण (काळजी, बंदी आणि निवारण)’ कायद्याचे पालन होत असल्याची सरकारने खात्री करावी.

‘इंडिया स्किल रिपोर्ट 2018’च्या अनुसार, उच्च शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेतलेल्यांपैकी केवळ 47% जणांकडे रोजगार आहेत.

लोकसभेत सरोगसी नियमन विधेयक संमत

दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी लोकसभेत महिलांचे शोषण रोखणारे तसेच व्यावसायिक सरोगसीला मज्जाव करणारे ‘सरोगसी (नियमन) विधेयक-2016’ संमत झाले. सरोगसीच्या व्यापाराला प्रतिबंध करणे हा मुख्य उद्देश या विधेयकाचा आहे.

या कायद्यानुसार,

• भारतात सरोगसीद्वारे होणारी मातृत्वाची प्रक्रिया नियमित करण्यात आली आहे.
• केंद्रीय पातळीवर ‘राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ’ तर राज्यात ‘राज्य सरोसगी मंडळ’ यांची स्थापना करणे.
• सरोगसीच्या व्यापाराला प्रतिबंध करणे, सरोगसीचे प्रभावी नियमन करणे यासाठी या विधेयकाचा प्रस्ताव आणला गेला.
• पत्नीचे वय 23 ते 50 आणि पतीचे वय 26 ते 55 दरम्यान असणे अनिवार्य असेल. दाम्पत्याच्या नात्यात असलेल्या विवाहित महिलेला एकदाच सरोगेट आई होण्याची परवानगी मिळेल.

'पारंपरिक कुटुंबाची व्याख्या पूर्ण करणाऱ्या दाम्पत्यालाच या विधेयकाचा लाभ मिळेल. कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातल्या महिलेच्या मदतीने मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे.

मात्र, समलैंगिक संबंध असलेल्या किंवा 'लिव्ह इन रिलेशन'मधील जोडप्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. अनिवासी भारतीयांना सरोगसीची परवानगी देतानाच, परदेशी दाम्पत्यांना मात्र मनाई करण्यात आली आहे.

महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे नवे ‘राष्ट्रीय बाल संरक्षण’ धोरण

दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने नव्या ‘राष्ट्रीय बाल संरक्षण’ धोरणाचा आराखडा तयार केला आहे. 

ठळक मुद्दे

• यानुसार बालकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे मान्य करीत तसे संस्थांच्या सर्व कर्मचार्‍यांनी स्वाक्षरी केलेले एक घोषणापत्र द्यावे लागणार.
• धोरण शिफारस करते की, बाल शोषण थांबविण्यासाठी कोणतीही निष्काळजी बाळगली न जावी यासाठी सर्व संस्थांची एक आचारसंहिता असणे आवश्यक आहे.
• कर्मचार्‍यांकडून कोणत्याही अपशब्दाचा वापर किंवा अमानवीय किंवा सांस्कृतिकदृष्ट्या अनुचित वागणूक दिली जाणार नाही यासाठी काळजी घेणे.

अलीकडेच अश्या घटना प्रसिद्धीस आल्या आहेत की, बर्‍याच आश्रमशाळांमध्ये मुलींचे लैंगिक शोषण झाले आहे. अश्या प्रकरणांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बालकांच्या संरक्षणासाठी एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याविषयी निर्देश दिला होता.

दळणवळण यंत्रणेचा विस्तार करण्यासाठी ISROने ‘जीसॅट-7ए’ उपग्रह सोडला

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) याने श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ तळावरुन 19 डिसेंबर 2018 रोजी ‘जीसॅट-7ए’ या दळणवळण उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केले आहे.

‘GSLV-F11’ अग्निबाणाच्या सहाय्याने ‘जीसॅट-7ए’ उपग्रह अंतराळात पृथ्वीच्या भूस्थिर कक्षेत पाठवलेला आहे. खास लष्करी सेवेसाठी बनवण्यात आलेला हा दुसरा दळणवळण उपग्रह आहे.

‘जीसॅट-7ए’ लष्कराचा 39वा दळणवळण उपग्रह आहे. भारतीय हवाई दलासाठी आणि नौदलासाठी या उपग्रहाचे प्रक्षेपण अत्यंत महत्वाचे आहे. या उपग्रहामुळे हवाई दलाला जमिनीवरील विविध रडार स्टेशन्स, हवाई तळ आणि अॅवाक्स विमानांचे जाळे परस्परांशी जोडणे शक्य होईल. सध्याचे हवाई दलाचे जमिनीवरील नियंत्रण कक्ष उपग्रहावर आधारित नियंत्रण कक्षामध्ये बदलले जातील. या उपग्रहामुळे मानवरहित ड्रोन विमानांचा पल्ला, टिकण्याची क्षमता आणि लवचिकता मोठया प्रमाणात वाढणार आहे.

जीसॅट-7ए उपग्रहाच्या आधी ISROने ‘जीसॅट-7’ ज्याला ‘रुक्मिणी’ म्हटले जाते तो उपग्रह दि. 29 सप्टेंबर 2013 रोजी प्रक्षेपित केला आहे. खास नौदलासाठी या उपग्रहाची निर्मिती करण्यात आली आहे. जीसॅट-7 च्या मदतीने नौदलाला 2 हजार सागरी मैल क्षेत्रावर पाळत ठेवता येते.