Evening News : 15 December 2018 Marathi-Current Affairs | इवनिंग न्यूज़ 15 डिसेंबर 2018 मराठी_करंट अफेयर्स

GSAT-7A: भारताचा प्रगत संरक्षण दळणवळण उपग्रह

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी GSLV-F11 या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरून ‘जीसॅट-7ए (GSAT-7A)’ या नावाचा नवीन दळणवळण व संरक्षण उपग्रह अवकाशात पाठविणार आहे.

2,250 किलोग्राम वजनी जीसॅट-7ए उपग्रह हा ISRO कडून निर्मित 35 वा भारतीय दळणवळण उपग्रह आहे. हा उपग्रह ISROच्या मानक ‘I-2000 Kg (I-2K) बस’ या सिद्धांतावर कार्यरत करण्यात आले आहे.

हा उपग्रह 36 हजार कि.मी. उंचीवरील पृथ्वीच्या भूस्थिर कक्षेत प्रस्थापित केला जाणार. या उपग्रहाचा कार्यकालावधी आठ वर्षांचा आहे आणि तो भारतीय क्षेत्रात Ku-बँड संदेशलहरींचा वापर करणार्‍यांना दळणवळण क्षमता प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या उपग्रहाचा उपयोग भारतीय संरक्षण दलांना मोठ्या प्रमाणावर होणार.

GSAT (geosynchronous satellite/जीसॅट) हे उपग्रह भारताच्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) कडून विकसित करण्यात आलेला उपग्रह आहे. हा मुख्यतः चलचित्रांचे प्रक्षेपण, माहितीचे दळणवळण याकरिता उपयोगात आणला जातो. GSAT पृथ्वीच्या 3500 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भूस्थिर कक्षेत पाठवले जाते.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे. याचे बंगळुरू येथे मुख्यालय आहे. 1962 साली स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्या प्रयत्नांमुळे, 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापित ISRO ने 1962 साली स्थापित इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) संस्थेला बदलले. ही संस्था विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते. ISRO चा पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ 19 एप्रिल 1975 रोजी सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केला. 1980 साली, भारतीय बनावटीचे प्रक्षेपक SLV-2 द्वारे ‘रोहिणी’ हा उपग्रह पाहिल्यादा प्रक्षेपित करण्यात आला. 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रायान-1’ मोहीम यशस्वी झाली. त्यानंतर ‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.

इंडिया पोस्टचे ‘ई-मार्केट’ पोर्टल कार्यरत

भारताची टपाल यंत्रणा ‘इंडिया पोस्ट’ या संस्थेकडून ‘ई-कॉमर्स’ व्यवसायात पूर्ण प्रवेशाची घोषणा झाली आहे. दि. 15 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांनी त्याचे इंडिया पोस्ट ‘ई-मार्केट’ पोर्टल कार्यरत केले आहे.

या संकेतस्थळ आधारित पोर्टलमधून उत्पादनांची खरेदी-विक्री केली जाऊ शकते आणि टपाल खाते शेवटीच्या ग्राहकापर्यंत वितरणासाठी त्यांची पार्सल सेवा पुरविणार.

त्यासाठी टपाल विभाग (DoP) स्वतंत्र पार्सल संचालनालय स्थापित करून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. यामुळे पार्सल दर आणि संबंधित तरतुदींवर त्वरित निर्णय घेता येणार.

भारतीय टपाल खात्याचे 1.55 लक्ष कार्यालय देशभरात कार्यरत आहेत. याचा फायदा ग्रामीण कलाकारांना मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.

टपाल विभाग (DoP) ही ‘भारतीय टपाल / इंडिया पोस्ट’ म्हणून भारत सरकारद्वारे संचालित केली जाणारी एक टपाल यंत्रणा आहे. टपाल विभाग केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाचा भाग आहे. देशात 1,55,015 टपाल कार्यालयांचे जाळे आहे आणि हे जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलेले टपाल जाळे आहे. याची स्थापना 1 एप्रिल 1854 रोजी ब्रिटिश राजवटीत झाली. 1876 साली ब्रिटीश भारत हे जनरल पोस्टल युनियनचे प्रथम गैर-स्थापित सदस्य झाले. आशियातील पहिले चिपकवले जाणारे टपाल तिकीट जुलै 1852 मध्ये भारताच्या सिंधे जिल्ह्यात बार्टले फ्रेरे (भागाचे मुख्य आयुक्त) यांनी प्रस्तुत केले.

भूजल उपसा संदर्भात दिशानिर्देशांमध्ये बदल करण्यात आली

राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (NGT)च्या विविध दिशानिर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणि भूजल उपसा नियंत्रण संदर्भात विद्यमान दिशानिर्देशांमधील विविध त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) कडून भूजल उपसा संदर्भात दिशानिर्देशांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

ही सुधारित नियमावली दि. 1 जून 201 9 रोजी लागू केली जाईल. भूजलाची खालावलेली पातळी पहाता त्यासंबंधी नियंत्रण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैशिष्ट्ये -

• जल संवर्धन शुल्क (WCF) ही संकल्पना प्रस्तुत करण्यात आली आहे. हा शुल्क विविध घटकांवर निर्धारित केला जाणार, म्हणजेच क्षेत्राचा प्रकार, उद्योगाचा प्रकार आणि अश्या अन्य घटकांचा यात समावेश असेल.
• उद्योगांद्वारे सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर; दूषित उद्योगांच्या विरुद्ध कारवाईची व्यवस्था; डिजिटल फ्लो मीटर, पीझोमीटर आणि डिजिटल वॉटर लेव्हल रेकॉर्डर यंत्रणा अनिवार्य करणे, पाण्याचे लेखापरीक्षण; अनिवार्य रूफ टॉप रेन वॉटर हारवेस्टिंग अश्या व्यवस्था आवश्यक केल्या जाणार. प्रदूषण करणारे उद्योग/ प्रकल्पांच्या परिसरात भूजल प्रदूषण होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार.
• शेतकर्‍यांना, पाणी उपसण्याच्या उद्देशाने असलेल्या ऊर्जेसंबंधी वापर नसलेल्या वापरकर्त्यांना, वैयक्तिक घरगुती वापरकर्त्यांना (केवळ 1 इंचपेक्षा कमी व्यास असलेला वितरण पाईप वापरुन) आणि सशस्त्र दलाच्या आस्थापना यांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
• सशस्त्र दल, संरक्षण व निमलष्करी दल आस्थापने आणि सरकारी पाणीपुरवठा संस्था यांच्यासाठीच्या धोरणात्मक आणि परिचालन पायाभूत प्रकल्पांना विशिष्ट आवश्यकतांसह नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे.

भारतात भूजलाचा प्रामुख्याने वापर शेतीशी जुळलेल्या कार्यांसाठी म्हणजेच  सिंचनासाठी होतो, जे जवळजवळ 228 BCM (अब्ज घन मीटर) एवढ्या प्रमाणात आहे आणि जे उपसा होणार्‍या वार्षिक पाण्याच्या 90% आहे. उर्वरित 10% (25 BCM) भूजल पिण्यासाठी आणि घरगुती तसेच औद्योगिक वापरासाठी होतो. देशामध्ये उपसा होणार्‍या वार्षिक भूजलापैकी केवळ 5% औद्योगिक वापरासाठी होतो.

जगभरात भूजल वापरणार्‍या देशांमध्ये भारत हा सर्वात पुढे आहे, जो जागतिक पातळीवर उपसा होणार्‍या वार्षिक भूजलापैकी सुमारे 25% पाणी वापरतो.

‘आइससॅट-2’ उपग्रह: अंटार्क्टिकात वितळणार्‍या हिमपृष्ठभागाची माहिती गोळा करीत आहे

अमेरिकेच्या नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिसट्रेशन (NASA) या अंतराळ संस्थेनी तीन महिन्यांपूर्वी आपला ‘आइस, क्लाऊड अँड लँड एलिव्हेशन सॅटलाइट-2 (ICESat-2)’ उपग्रह अवकाशात पाठवला होता. या उपग्रहाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीतून असे दिसून आले आहे की, वाढत्या वैश्विक तापमानामुळे अंटार्क्टिकात हिमपृष्ठभाग वितळत आहे आणि परिणामी समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे.

ICESat-2 समुद्रामधील बर्फाची जाडी एका इंचाच्या फरकाने वेळोवेळी मोजत आहे. शिवाय पूर्वी शोधल्या न गेलेल्या भूप्रदेशांची देखील माहिती घेत आहे.

मोहिमेविषयी -

पृथ्वीच्या ध्रुवीय क्षेत्रात असलेल्या बर्फाच्या थरात होणार्‍या बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लेझर तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी मोहीम राबविली जात आहे.

$1 अब्ज खर्चाची ‘आइस, क्लाऊड अँड लँड एलिव्हेशन सॅटलाइट-2 (ICESat-2)’ ही मोहीम 15 सप्टेंबरला युनायटेड लॉन्च अलायन्सने (ULA) तयार केलेल्या डेल्टा-II या अग्निबाणाच्या सहाय्याने अवकाशात सोडली गेली.

2018 ITF विश्वविजेता: नोव्हाक जोकोविच आणि सिमोना हेलप

सर्बियाचा पुरुष टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिच आणि रुमानियाची महिला टेनिसपटू सिमोना हेलप यांना 2018 सालाचे ‘आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) विश्वविजेता’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघाकडून जोकोव्हिचला मिळालेला हा सहावा सन्मान मिळाला, तर हा सन्मान प्राप्त करण्याचे हेलपचे हे पहिलेच वर्ष आहे.

सर्बियाचा टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिच याच्या नावावर कारकिर्दीत 70 हून अधिक जेतेपद आहेत, ग्रँडस्लॅम स्पर्धेत 13 जेतेपद त्याने जिंकली आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) विषयी -

ही जागतिक टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस आणि बीच टेनिस स्पर्धांसाठीची प्रशासकीय संस्था आहे. 1913 साली ‘आंतरराष्ट्रीय लॉंन टेनिस महासंघ’ म्हणून याची स्थापना केली गेली. याचे मुख्यालय लंडन (ब्रिटन) येथे आहे. आज या संघटनेशी 211 राष्ट्रीय टेनिस संघटना आणि सहा क्षेत्रीय संघटना संलग्न आहेत.

ऑस्ट्रेलियन ओपन (जानेवारी), फ्रेंच ओपन (मे-जून), विंबल्डन (जून-जुलै) आणि यूएस ओपन (ऑगस्ट-स्पटेंबर) या स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) तर्फे आयोजित केल्या जातात.

लोकसभेत ‘धरण सुरक्षा विधेयक-2018’ चर्चेसाठी मांडले

केंद्र सरकारने लोकसभेत ‘धरण सुरक्षा विधेयक-2018’ चर्चेसाठी मांडले आहे. हे विधेयक जलाशयांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान प्रक्रिया लागू करण्यास सक्षम करणार आहे.

हे विधेयक केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्री नितीन गडकरी यांनी दि. 12 डिसेंबर 2018 रोजी लोकसभेत सादर केले. विधेयक संबंधित संकटांना रोखण्यासाठी धरणांची तपासणी, कार्ये, पाळत आणि देखरेख या संबंधी गरजा पुरविते.

विधेयकाची वैशिष्ठ्ये -

• विधेयक देशातल्या सर्व धरणांना लागू होतो. ही धरणे म्हणजे - (i) 15 मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेले धरण किंवा (ii) 10 मीटर ते 15 मीटर उंचीचे धरण आणि विशिष्ट संरचनेखालील धरणे. 
• ‘राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समिती’ याची स्थापना करणे. केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती धरणांच्या सुरक्षेसंबंधी बाबींचे मूल्यांकन आणि अभ्यास करून सरकारला धोरणे आणि उपाययोजना तयार करण्यास सल्ला देणार.
• ‘राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण’ याची स्थापना करणे. हे प्राधिकरण आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे, राज्य धरण सुरक्षा संघटना (SDSOs) किंवा SDSO आणि धरणाचे मालक यांच्यामधील तंटा सोडवणे, धरणांचे निरीक्षण व तपासणी करण्याचे नियम निश्चित करणे आणि बांधकाम संस्थांना मान्यता देणे, अशी कार्ये पार पाडण्यास जबाबदार असणार.
• ‘राज्य धरण सुरक्षा संघटना (SDSOs)’ तयार करणे. राज्य समिती तयार करणे.
• विधेयकात नियमांचे पालन न झाल्यास आणि हलगर्जी केल्यास दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदी आहे.

विधेयक तयार करण्यामागचे कारण काय आहे?

भारतात आज 5,200 मोठी धरणे आहेत आणि सुमारे 450 धरणे बांधकामाखाली आहेत. याशिवाय देशभरात हजारो मध्यम आणि लहान आकाराची धरणे आहेत.

कायदेशीर आणि संस्थात्मक संरक्षण व्यवस्था कमकुवत असल्यामुळे धरणाची सुरक्षा हा देशातील चिंतेचा विषय ठरलेला आहे.