🔸Brics 2018: Johannesburg Declaration 🔸ब्रिक्स 2018: जोहान्सबर्ग घोषणा 🔸BRICS आणि उदयोन्मुख व्यापार युद्ध

Current Affairs 29 July 2018

करेंट अफेयर्स 29 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔸Brics 2018: Johannesburg Declaration

🔸ब्रिक्स 2018: जोहान्सबर्ग घोषणा

🔸BRICS आणि उदयोन्मुख व्यापार युद्ध

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ब्रिक्स 2018: जोहान्सबर्ग घोषणा

राज्य और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित सभी पांच ब्रिक्स देशों की सरकारों के प्रमुखों जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 25-27 जुलाई, 2018 से 10 वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बुलाई गई।

शिखर सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 'जोहान्सबर्ग घोषणा' अपनाया घोषणा लोकतंत्र के सिद्धांतों को शामिल करती है, समावेश और एकतावाद और संरक्षणवाद से लड़ने के लिए सहमत है।

मुख्य अंक:

नेताओं ने सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा को पूरी तरह कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
नेता ऊर्जा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुए, खासकर अधिक टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं में संक्रमण में।
नेताओं ने 2016 में भारत द्वारा शुरू किए गए ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफार्म (एआरपी) की स्थापना के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
उन्होंने कृषि अनुसंधान मंच और मूल कृषि सूचना विनिमय प्रणाली (बीएआईआई) के फ्रेम के भीतर इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 के अलावा, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन के नेताओं के साथ अफ्रीका और आउटरीच के नेताओं के साथ ब्रिक्स आउटरीच में भाग लिया।
ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच में, आमंत्रित देशों रवांडा, युगांडा, टोगो, जाम्बिया, नामीबिया, सेनेगल, गैबॉन, इथोपिया, अंगोला और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं।

ब्रिक्स क्या है?

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना है।
पहले ब्रिक विदेश मंत्रियों बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 61 वें सत्र, जो ब्रिक सहयोग के लिए प्रस्तावना आकर्षित किया की सामान्य बहस के हाशिये पर चीन, ब्राजील, रूस और भारत के बीच 2006 में आयोजित किया गया।
साथ में, राष्ट्रों का 26.46 प्रतिशत विश्व भूमि क्षेत्र, विश्व की 42.58 प्रतिशत आबादी, विश्व बैंक मतदान शक्ति का 13.24 प्रतिशत और आईएमएफ कोटा शेयरों का 14.91 प्रतिशत हिस्सा है।

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Brics 2018: Johannesburg Declaration

The heads of state and government of all five BRICS nations including Brazil, Russia, India, China and South Africa convened for the 10th BRICS Summit from July 25-27, 2018 in Johannesburg, South Africa.

The summit adopted the 'Johannesburg Declaration' by consensus. The declaration reaffirms principles of democracy, inclusiveness and agrees to fight unilateralism and protectionism.

Key Points:

• The leaders reaffirmed their commitment to fully implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs).
• The leaders agreed to strengthen BRICS cooperation in energy, especially in transitioning to more environmentally sustainable energy systems supportive of the global sustainable development agenda and balanced economic growth.
• The leaders reaffirmed their support for the establishment of the BRICS Agricultural Research Platform (ARP) initiated by India in 2016.
• They committed to step up intra-BRICS collaboration including within the frame of the Agriculture Research Platform and the Basic Agriculture Information Exchange System (BAIES).
• Besides the BRICS Summit 2018, Indian Prime Minister Narendra Modi participated in the BRICS Outreach with leaders from Africa and Outreach with leaders from Global South summit.
• In the BRICS Africa Outreach, the invited countries include Rwanda, Uganda, Togo, Zambia, Namibia, Senegal, Gabon, Ethiopia, Angola and the African Union Chair.

What is BRICS?

• BRICS is made up of Brazil, Russia, India, China and South Africa.
• The first BRIC Foreign Ministers’ Meeting was held in 2006 between China, Brazil, Russia and India on the margins of the general debate of the 61st session of the United Nations General Assembly, which drew the prelude for BRIC cooperation.
• Together, the nations account for 26.46 per cent of the world land area, 42.58 per cent of the world’s population, 13.24 per cent of the World Bank voting power and 14.91 per cent of IMF quota shares.

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BRICS आणि उदयोन्मुख व्यापार युद्ध

25-26 जुलै 2018 रोजी दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग शहरात 10 वी BRICS शिखर परिषद पार पडली. ही परिषद 'BRICS इन आफ्रिका – कोलॅब्रेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ अँड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द 4र्थ इंडस्ट्रीयल रिवॉल्युशन’ या विषयाखाली आयोजित करण्यात आली होती.

कार्यक्रमाच्या शेवटी ‘जोहान्सबर्ग घोषणापत्र’ स्वीकारण्यात आले. यात BRICS राष्ट्रांनी आपल्या बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला बळकट करण्याचा संकल्प केला आहे. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) याच्या सर्व सदस्यांना WTO तंटा निवारण प्रणालीमार्फत तंटा सोडवून बहुपक्षीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवाहन केले गेले आहे.

अमेरिकेकडून पोलाद आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांच्या आयात शुल्कामध्ये एकतर्फी वाढ केल्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका चीनला बसला. अमेरिकेने सुरू केलेल्या या व्यापार युद्धाचा सामना करण्यासाठी या परिषदेत BRICS देशांनी आपल्या व्यापार धोरणात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या निर्यातीच्या प्रत्येक भागावर अधिभार लादण्याची धमकी देऊन व्यापारी तणाव आणखी वाढविला. याचा परिणाम म्हणून युरोप आणि जपानमध्ये देखील आर्थिक वाढीला अडथळा निर्माण झाला.

आत्ताच्या BRICS परिषदेत उदयोन्मुख बाजारपेठांसोबत व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला. शिवाय ऊर्जा क्षेत्रात आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आपला सहकार्य वाढविण्यासाठी सर्व देश वचनबद्ध आहेत.

तसेच चीनने दक्षिण आफ्रिकेत $14.7 अब्जची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले, जी एखाद्या आशियाई देशाकडून दक्षिण आफ्रिकेत होणारी आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे.

BRICS बद्दल

BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात 16 जून 2009 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली. 2011 मध्ये BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले. 2006 साली या समूहाची स्थापना करण्यात आली. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.

ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश जगाच्या 40% लोकसंख्येचे घर आहे, म्हणजे जवळजवळ एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात.