Evening News 2 June 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 2 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
Hindi | हिंदी
राष्ट्रीय
संस्कृति मंत्रालय ने नई ‘सेवा भोज योजना’ शुरू की:
संभावित मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च विभेदन एन्सेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारम्भ किया गया:
आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच की:
जिएसेपे कॉन्टे इटली के नए प्रधानमंत्री बने:
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018:
आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग सूची में नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया:
संस्कृति मंत्रालय ने नई ‘सेवा भोज योजना’ शुरू की:
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है। इसके तहत सभी पात्र संस्थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्यक है।
- इस योजना के तहत भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारे के लिए घी/तेल/आटा/मैदा/रवा, चावल, दाल, चीनी, बुरा/गुड जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केन्द्रीय वस्तु और सेवाकर और एकीकृत वस्तु और सेवाकर का केन्द्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 10 दिनों का प्रचालनात्मक संभावित मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए दो अत्याधुनिक उच्च विभेदन (12 कि.मी.ग्रिड स्केल) भूमंडलीय एन्सेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली (EPS) का शुभारम्भ किया है I EPS मामूली बदलाव वाली आरंभिक स्थितियों का उपयोग करते हुए अनेक प्रकार के पूर्वानुमान देता है I
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) नोएडा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों द्वारा इस उन्नत सेवा स्तर को प्राप्त कर पाना संभव हो पाया है I
- वर्तमान समय में नया EPS फ्रेमवर्क विश्व की सर्वोत्तम मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है I विश्व के कुछ ही पूर्वानुमान केन्द्रों में लघु-मध्यम अवधि का संभावित मौसम पूर्वानुमान देने के लिए इस उच्च विभेदन प्रणाली का उपयोग होता है।
- 01 जून, 1930 को महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों के बीच भारतीय रेल की अग्रणी ‘डेक्कन क्वीन’ रेल सेवा शुरू हुई थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसूला (जीआईपी) रेलवे की प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
- इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए यह पहली डीलक्स रेलगाड़ी शुरू की गई थी और ‘दक्खन की रानी’ के तौर पर प्रसिद्ध पुणे शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था।
- शुरूआत में ‘डेक्कन क्वीन’ में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी थी। प्रथम श्रेणी को 01 जनवरी, 1949 को बंद कर दिया गया और द्वितीय श्रेणी की डिजाइन दोबारा तैयार कर इसे प्रथम श्रेणी में परिवर्तित किया गया। इसके बाद जून 1955 में इस रेल गाड़ी में पहली बार तृतीय श्रेणी उपलब्ध करायी गई।
- महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएसएफएल), चंडीगढ़ के परिसर में सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री की आधारशिला रखी। यह लैब आदर्श फोरेंसिक लैब के तौर पर स्थापित की जा रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही लैब शुरू की जाएगी।
- सीएसएफएल, चंडीगढ़ की वर्तमान क्षमता 160 मामले प्रतिवर्ष से कम है और सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री से यह क्षमता लगभग 2,000 मामले प्रतिवर्ष बढ़ जाएगी। अगले तीन माह में पांच और आधुनिक फोरेंसिक लैब मुम्बई, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में खुलेंगी, जिससे प्रयोगशालाओं की कुल न्यूनतम वार्षिक क्षमता 50,000 मामले हो जाएगी।
- चेन्नई और मुम्बई में प्रयोगशालाओं की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के कोष से होगी, जबकि शेष तीन लैब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच की:
- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा ‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018’ शीर्षक से नई पुरस्कार योजना जारी की है।
- इस योजना का उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभकारी स्वामियों द्वारा किए गए बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियों तथा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- ‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ के अंतर्गत बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियां तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियों जो बेनामीलेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
- इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।
- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने ‘आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ नामक नई पुरस्कार योजना जारी की है। यह योजना 2007 में जारी पुरस्कार योजना का स्थान लेगी होगी।
- संशोधित योजना के अंतर्गत भारत में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में आयकर विभाग में जांच निदेशालय के निर्दिष्ट अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।
- भारत सरकार ने इससे पहले काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम 2015 लागू किया था ताकि भारत में कर योग्य लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई आय और परिसंपत्तियों की जांच की जा सके।
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य ऐसी आय और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार योजना में 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार शामिल किया गया है।
- गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत विदेशी धन प्रवाह तथा इसके उपयोग की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल की शुरूआत की।
- वेब आधारित यह टूल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जांच करने में मदद करेगा। एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में यह टूल आंकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में विभागों को सहायता प्रदान करेगा।
- इसमें वृह्द आंकड़ों को ढूंढने और विश्लेषण करने की क्षमता है। इसका डैशबोर्ड एफसीआरए पंजीकृत बैंक खाताओँ से जुड़ा होगा और यह लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- एफसीआरए 2010 के अंतर्गत लगभग 25,000 सक्रिय संगठन पंजीकृत है। इन संगठनों को वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए 18,065 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है।
- प्रत्येक एफसीआरए – एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा इसे खर्च करने में कई प्रकार का वित्तीय लेनदेन करता है।
जिएसेपे कॉन्टे इटली के नए प्रधानमंत्री बने:
- जिएसेपे कॉन्टे ने 01 जून 2018 को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गठबंधन सरकार की जमीन तैयार होने के बाद कॉन्टे ने देश की बागडोर संभाली जिसके साथ महीनों से जारी राजनीतिक गतिरोध का अंत हो गया।
- अकादमिक और राजनीतिक शुरुआत करने वाले कॉन्टे, विरोधी प्रतिष्ठान फाइव स्टार मूवमेंट (M5S) और फार-राईट लीग पार्टी के मंत्रियों की सरकार का नेतृत्व करेंगे।
- इटली की राजधानी: रोम
- इटली की मुद्रा: यूरो
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018:
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मई को इम्फाल में पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी थी।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 की तर्ज पर होगा जिसे 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक-2017 का लक्ष्य थोउबाल में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए खेल शिक्षा और विज्ञान, खेल तकनीक तथा कोचिंग को प्रमोट करना है।
- विधेयक में इस बात का जिक्र है कि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपने तरह का इकलौता होगा और यहां अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 325 एकड़ में बनने वाले कैंपस की जमीन राज्य सरकार मुफ्त में देगी।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 12 मौजूदा देशों के साथ वनडे रैंकिंग में शामिल किया है। ये टीमें जो भी द्विपक्षीय वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी उसके परिणाम के आधार पर रेटिंग अंक दिए जाएंगे।
- आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2018 में एसोसिएट देशों में स्कॉटलैंड, नेपाल और यूएई शीर्ष 3 में रहे थे। इस कारण इन देशों ने वनडे दर्जा हासिल किया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्कॉटलैंड 28 रेटिंग के साथ 13वें स्थान पर है। उसके 417 अंक हैं। यूएई 18 रेटिंग के साथ 14वें स्थान पर है। उसके 236 अंक हैं।
English | इंग्लिश
Ministry of Culture introduces new scheme ‘Seva Bhoj Yojna’
IMD Commissions High Resolution Ensemble Prediction Systems
Giuseppe Conte sworn in as Italian Prime Minister
- The Ministry of Culture, Government of India has introduced a new scheme namely ‘Seva Bhoj Yojna’ with a total outlay of Rs. 325.00 Crores for Financial Years 2018-19 and 2019-20.
- The scheme envisages to reimburse the Central Government share of Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Service Tax (IGST)so as to lessen the financial burden of such Charitable Religious Institutions who provide Food/Prasad/Langar (Community Kitchen)/Bhandara free of cost without any discrimination to Public/Devotees.
- The Charitable Religious Institutions such as Temples, Gurudwara, Mosque, Church, Dharmik Ashram, Dargah, Matth, Monasteries etc. which have been in existence for at least five years before applying for financial assistance/grant and who serve free food to at least 5000 people in a month.
- Ministry of Culture will register the eligible charitable religious institutions for a time period ending with finance commission period and subsequently the registration may be renewed by the Ministry, subject to the performance evaluation of the institutions.
- All the eligible institutions should be registered with Darpan portal.
- The Ministry of Earth Sciences (MoES) has commissioned two very high resolution (12 km grid scale) state-of-the-art global Ensemble Prediction Systems (EPS) for generating operational 10-days probabilistic forecasts of weather.
- The EPS involves the generation of multiple forecasts using slightly varying initial conditions.
- The EPS will enhance the weather information being provided by the current models by quantifying the uncertainties in the weather forecasts and generate probabilistic forecasts.
- This critical service level augmentation became possible due to the consistent efforts made by the scientists at Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), Noida and India Meteorological Department (IMD).
- The frameworks of the new EPSs are among the best weather prediction systems in the world at present. Very few forecasting centres in the world use this high resolution for short-medium range probabilistic weather forecasts.
- The India Meteorological Department (IMD), also referred to as the Met Department, is an agency of the Ministry of Earth Sciences of the Government of India. IMD is headquartered in Delhi and operates hundreds of observation stations across India and Antarctica. Regional office are at Mumbai, Kolkata, Nagpur and Pune.
- The Income Tax Department has launched a new reward scheme titled “Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018”.
- This reward scheme is aimed at encouraging people to give information about benami transactions and properties as well as income earned on such properties by such hidden investors and beneficial owners.
- Under the Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018, a person can get reward up to Rs. One crore for giving specific information about benami transactions and properties which are actionable under Benami Property Transactions Act, 1988, as amended by Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016.
- Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
- The Government had earlier amended Benami Property Transactions Act, 1988, by Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016 to make the law stronger.
- It was amended after it came to notice that in many cases that black money was invested in properties in the names of others, even though benefits were enjoyed by the investor concealing his beneficial ownership in his tax returns.
- The International Cricket Council (ICC) included Nepal, Netherlands, Scotland and the UAE in their ODI ranking list apart from the 12 existing countries.
- The ICC release states that results of all the bilateral ODIs involving these new teams will henceforth be taken into account while calculating the rating points.
- The Netherlands secured ODI status and a place in the 13-team ODI league by winning the ICC World Cricket League Championship in 2017, while Scotland, Nepal and the UAE earned ODI status by finishing as the three leading associates (along with the Dutch) in the ICC Cricket World Cup Qualifier 2018.
- Scotland have been ranked in 13th on 28 points - 10 points behind 12th ranked Ireland - while the UAE are another 10 points behind on 18 in 14th position. The Netherlands have 13 rating points.
- Nepal and the Netherlands will need to play four matches more in order to get into the table.
- Union Home Minister Shri Rajnath Singh launched an Online Analytical Tool to facilitate closer monitoring of the flow and utilisation of foreign contributions received by various organisations registered or permitted under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.
- This web-based tool enables decision-makers in various Departments of Government to scrutinise source of foreign funds and their actual use in India.
- It gives them capacity to take data-driven and evidence-based decisions regarding the compliance of the provisions of the FCRA, 2010. It has analytical features to conduct big data mining and data exploration.
- Its dashboard will be integrated with the bank accounts of the FCRA-registered entities through the Public Financial Management System for updating of transactional data on a real-time basis.
- There are approximately 25,000 active organisations registered under The FCRA, 2010. Foreign Contributions worth Rs.18,065 crores were received by such organisations from foreign donors for various social, cultural, economic, educational and religious activities during financial year 2016-17.
- Deccan Queen first ran between Pune and Kalyan on June 1, 1930. The train, that reduced the then travel time between the two cities by almost an hour, has been awarded the status of a premium service ever since then.
- The introduction of ‘’Deccan Queen’’ between the two premier cities of Maharashtra was a major landmark in the history of the Great Indian Peninsula Railway, the forerunner of the Indian Railways.
- This was the first deluxe train introduced on the railway to serve two important cities of the region and was aptly named after Pune, which is also known as ‘’Queen of Deccan’’ (‘’Dakkhan ki Rani’’).
- The under frames of the coaches of the original rakes were built in England while the coach bodies were built in the Matunga Workshop of the GIP Railway.
- The Deccan Queen, initially, had only first class and second class accommodation. First class was abolished on January 1, 1949 and second class was redesigned as first class, which continued up to June 1955 when third class was introduced on this train for the first time.
- This was later re-designated as second class from April 1974 onwards. The coaches of the original rakes were replaced in 1966 by anti-telescopic steel bodied integral coaches built by Integral Coach Factory, Perambur.
- The Union Minister for Women and Child Development, Maneka Sanjay Gandhi laid foundation of Sakhi Suraksha Advanced DNA Forensic Laboratory in the campus of Central Forensic Science Lab.
- Forensic analysis plays critical role in criminal investigation and the Advanced Lab will contribute to address the gap in forensic DNA analysis of pending sexual assault cases in the country.
- The Minister mentioned that the current capacity of CFSL, Chandigarh is less than 160 cases per year and the Sakhi Suraksha Advanced DNA Forensic Laboratory is estimated to increase the capacity to 2000 cases per year.
- 5 more advanced forensic labs would come up in Mumbai, Chennai, Guwahati, Pune and Bhopal in the next 3 months bringing the total minimum annual capacity of the labs to 50000 cases.
- The Labs in Chennai and Mumbai would be set up with WCD funds while remaining 3 labs would be set up with funds by Home Ministry.
- National Sports University Ordinance, 2018 has come into force as the President of India has given his assent to the Union Cabinet’s decision to promulgate the said Ordinance.
- The Ministry of Youth Affairs and Sports had promulgated the National Sports University Ordinance, 2018, by which the National Sports University will be established with headquarters at Manipur.
- National Sports University Ordinance, 2018 (“the Ordinance”) will be on the lines of the National Sports University Bill, 2017, introduced in Lok Sabha on August 10, 2017.
- This will be a specialized University, first of its kind, to promote sports education in the areas of sports sciences, sports technology, sports management and sports coaching besides functioning as the national training centre for select sports disciplines by adopting the best international practices.
- The proposal was formally announced by the Finance Minister in his Budget speech of 2014-15 on July 10, 2014. For setting up the University, 325.90 acres of land has been made available by the Government of Manipur in Koutruk, West Imphal district of Manipur.
- Giuseppe Conte was sworn in as Italy's prime minister, heading western Europe's first anti-establishment government bent on overhauling European Union rules on budgets and immigration.
- Conte, a little-known 53-year-old law professor, is backed by the 5-Star Movement which grew out of a grassroots protest network, and the right-wing League who have issued a budget-busting agenda of sweeping tax cuts and higher welfare spending.
- Widespread voter disenchantment has seen anti-establishment parties upset mainstream politics across the continent, including Germany and France, but it is the first time they will run the government of a major western European country.
- The disaffection has grown in recent years as hundreds of thousands of migrants have landed on Italy's shores from north Africa, fuelling support for the League which accuses the EU of abandoning Italy to deal with the influx on its own.
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राष्ट्रीय
संस्कृति मंत्रालय ने नई ‘सेवा भोज योजना’ शुरू की:
संभावित मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च विभेदन एन्सेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारम्भ किया गया:
आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच की:
जिएसेपे कॉन्टे इटली के नए प्रधानमंत्री बने:
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018:
आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग सूची में नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया:
संस्कृति मंत्रालय ने नई ‘सेवा भोज योजना’ शुरू की:
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है। इसके तहत सभी पात्र संस्थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्यक है।
- इस योजना के तहत भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारे के लिए घी/तेल/आटा/मैदा/रवा, चावल, दाल, चीनी, बुरा/गुड जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केन्द्रीय वस्तु और सेवाकर और एकीकृत वस्तु और सेवाकर का केन्द्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 10 दिनों का प्रचालनात्मक संभावित मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए दो अत्याधुनिक उच्च विभेदन (12 कि.मी.ग्रिड स्केल) भूमंडलीय एन्सेम्बल पूर्वानुमान प्रणाली (EPS) का शुभारम्भ किया है I EPS मामूली बदलाव वाली आरंभिक स्थितियों का उपयोग करते हुए अनेक प्रकार के पूर्वानुमान देता है I
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) नोएडा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों द्वारा इस उन्नत सेवा स्तर को प्राप्त कर पाना संभव हो पाया है I
- वर्तमान समय में नया EPS फ्रेमवर्क विश्व की सर्वोत्तम मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है I विश्व के कुछ ही पूर्वानुमान केन्द्रों में लघु-मध्यम अवधि का संभावित मौसम पूर्वानुमान देने के लिए इस उच्च विभेदन प्रणाली का उपयोग होता है।
- 01 जून, 1930 को महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों के बीच भारतीय रेल की अग्रणी ‘डेक्कन क्वीन’ रेल सेवा शुरू हुई थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसूला (जीआईपी) रेलवे की प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
- इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए यह पहली डीलक्स रेलगाड़ी शुरू की गई थी और ‘दक्खन की रानी’ के तौर पर प्रसिद्ध पुणे शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था।
- शुरूआत में ‘डेक्कन क्वीन’ में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी थी। प्रथम श्रेणी को 01 जनवरी, 1949 को बंद कर दिया गया और द्वितीय श्रेणी की डिजाइन दोबारा तैयार कर इसे प्रथम श्रेणी में परिवर्तित किया गया। इसके बाद जून 1955 में इस रेल गाड़ी में पहली बार तृतीय श्रेणी उपलब्ध करायी गई।
- महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएसएफएल), चंडीगढ़ के परिसर में सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री की आधारशिला रखी। यह लैब आदर्श फोरेंसिक लैब के तौर पर स्थापित की जा रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही लैब शुरू की जाएगी।
- सीएसएफएल, चंडीगढ़ की वर्तमान क्षमता 160 मामले प्रतिवर्ष से कम है और सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फोरेंसिक लैबोरेट्री से यह क्षमता लगभग 2,000 मामले प्रतिवर्ष बढ़ जाएगी। अगले तीन माह में पांच और आधुनिक फोरेंसिक लैब मुम्बई, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे और भोपाल में खुलेंगी, जिससे प्रयोगशालाओं की कुल न्यूनतम वार्षिक क्षमता 50,000 मामले हो जाएगी।
- चेन्नई और मुम्बई में प्रयोगशालाओं की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के कोष से होगी, जबकि शेष तीन लैब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
आयकर विभाग ने नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 लांच की:
- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा ‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना 2018’ शीर्षक से नई पुरस्कार योजना जारी की है।
- इस योजना का उद्देश्य छिपे हुए निवेशकों और लाभकारी स्वामियों द्वारा किए गए बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियों तथा ऐसी संपत्तियों पर अर्जित आय के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- ‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ के अंतर्गत बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियां तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियों जो बेनामीलेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
- इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।
- काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने ‘आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ नामक नई पुरस्कार योजना जारी की है। यह योजना 2007 में जारी पुरस्कार योजना का स्थान लेगी होगी।
- संशोधित योजना के अंतर्गत भारत में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में आयकर विभाग में जांच निदेशालय के निर्दिष्ट अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।
- भारत सरकार ने इससे पहले काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम 2015 लागू किया था ताकि भारत में कर योग्य लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई आय और परिसंपत्तियों की जांच की जा सके।
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य ऐसी आय और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार योजना में 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार शामिल किया गया है।
- गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत विदेशी धन प्रवाह तथा इसके उपयोग की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल की शुरूआत की।
- वेब आधारित यह टूल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जांच करने में मदद करेगा। एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में यह टूल आंकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में विभागों को सहायता प्रदान करेगा।
- इसमें वृह्द आंकड़ों को ढूंढने और विश्लेषण करने की क्षमता है। इसका डैशबोर्ड एफसीआरए पंजीकृत बैंक खाताओँ से जुड़ा होगा और यह लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- एफसीआरए 2010 के अंतर्गत लगभग 25,000 सक्रिय संगठन पंजीकृत है। इन संगठनों को वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए 18,065 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है।
- प्रत्येक एफसीआरए – एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा इसे खर्च करने में कई प्रकार का वित्तीय लेनदेन करता है।
जिएसेपे कॉन्टे इटली के नए प्रधानमंत्री बने:
- जिएसेपे कॉन्टे ने 01 जून 2018 को इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गठबंधन सरकार की जमीन तैयार होने के बाद कॉन्टे ने देश की बागडोर संभाली जिसके साथ महीनों से जारी राजनीतिक गतिरोध का अंत हो गया।
- अकादमिक और राजनीतिक शुरुआत करने वाले कॉन्टे, विरोधी प्रतिष्ठान फाइव स्टार मूवमेंट (M5S) और फार-राईट लीग पार्टी के मंत्रियों की सरकार का नेतृत्व करेंगे।
- इटली की राजधानी: रोम
- इटली की मुद्रा: यूरो
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018:
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मई को इम्फाल में पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी थी।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 की तर्ज पर होगा जिसे 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक-2017 का लक्ष्य थोउबाल में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए खेल शिक्षा और विज्ञान, खेल तकनीक तथा कोचिंग को प्रमोट करना है।
- विधेयक में इस बात का जिक्र है कि विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अपने तरह का इकलौता होगा और यहां अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 325 एकड़ में बनने वाले कैंपस की जमीन राज्य सरकार मुफ्त में देगी।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 12 मौजूदा देशों के साथ वनडे रैंकिंग में शामिल किया है। ये टीमें जो भी द्विपक्षीय वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी उसके परिणाम के आधार पर रेटिंग अंक दिए जाएंगे।
- आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2018 में एसोसिएट देशों में स्कॉटलैंड, नेपाल और यूएई शीर्ष 3 में रहे थे। इस कारण इन देशों ने वनडे दर्जा हासिल किया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्कॉटलैंड 28 रेटिंग के साथ 13वें स्थान पर है। उसके 417 अंक हैं। यूएई 18 रेटिंग के साथ 14वें स्थान पर है। उसके 236 अंक हैं।
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