Evening News 1 June 2018 Hindi/English/Marathi ( With PDF ) इवनिंग न्यूज़ 1जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी PDF सहित

Evening News 1 June 2018 Hindi/English/Marathi

इवनिंग न्यूज़ 1जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Hindi | हिंदी

राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू सहायकों का पंजीकरण न करने वाले राज्यों को ग्रांट न देने का निर्देश दिया:

• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू सहायकों को पंजीकृत नहीं करने वाले राज्यों को किसी भी प्रकार की ग्रांट मंजूर न करे। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ राज्यों ने उसके विगत 11 जनवरी के आदेश का संकलन तक नहीं किया है।
• उस आदेश में फरवरी से घरेलू सहायकों का पंजीकरण शुरू करने को कहा गया था। बतौर पायलट प्रोजेक्ट उसने पहले दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से घरेलू सहायकों का पंजीकरण करने को कहा था।
• अदालत ने केंद्र सरकार को यह निर्देश एनजीओ श्रमजीवी महिला समिति की याचिका पर दिया है।

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बाल अश्लीलता के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए पोर्टल स्थापित किया गया:

• गृह मंत्रालय ने 31 मई 2018 को बाल अश्लीलता (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) और बलात्कार / गैंगरेप (सीपी / आरजीआर) कंटेंट से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल www.cyberpolice.gov.in और हेल्पलाइन नंबर '155260' लॉन्च किया।
• मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वो राज्य पुलिस मुख्यालय में नोडल साइबर सेल स्थापित करें, 15 जून तक ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों / सामग्री को संभालने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें, समय पर ऐसी शिकायतों की जांच करें और नेट से किसी भी बाल अश्लीलता / बलात्कार वीडियो सामग्री को तुरंत हटा दें / ब्लॉक करें।

भारत सरकार और विश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए समझौता:

• भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना के अंतर्गत 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं, जिसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जाएगा।
• विश्व बैंक वर्ष 2004 में शुरुआत से ही पीएमजीएसवाई को सहयोग दे रहा है। अभी तक इसके तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और पहाड़ी राज्यों में 180 करोड़ डॉलर के कर्ज के माध्यम से निवेश किया जा चुका है।
• इसके अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 लाख लोगों को फायदा हुआ है।

भारत में तंबाकू धूम्रपान करने में तेज गिरावट आई है: डब्ल्यूएचओ

• 31 मई 2018 को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के 19 .4% की तुलना में भारत में तंबाकू धूम्रपान का प्रसार 2005 में घटकर 11.5% हो गया।
• रिपोर्ट में इस प्रसार के 2020 तक 9.8% और 2025 तक 8.5% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में केवल धूम्रपान के रूप में तम्बाकू के उपयोग को शामिल किया गया है, जबकि भारत में चबाने वाली तंबाकू के उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी आबादी है, जिससे अतिरिक्त बोझ पैदा होता है।
• धूम्रपान प्रसार में गिरावट की यह रिपोर्ट ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस) के परिणाम के साथ समन्वयित है।

अर्थव्यवस्था
8 नए राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू होगा:

• राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 जून 2018 से पंजाब और ओडिशा समेत छह राज्यों में लागू हो जाएगी।
• छह राज्यों- मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा और जम्मू-कश्मीर में एक जून से राज्य के अंदर माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू होने जा रही है। इसके अलावा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ई-वे बिल प्रणाली क्रमश: 2 और 3 जून से लागू होगी।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पहले ही कह चुका है कि राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल 3 जून से अनिवार्य होगा।
• अभी तक 27 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में आठ लाख ई-वे बिल निकाले गए थे, 30 मई तक इन बिलों की संख्या बढ़कर औसतन 16.8 लाख हो गई है। जीएसटीएन ने कहा कि ई-वे पोर्टल पर अब तक कुल 6.43 करोड़ ई-वे बिल निकाले जा चुके हैं।

वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7.7% हुई:

• वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर 7.7% हो गई है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में 7.7 फीसदी रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.1% थी।
• केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2017-18 की बाकी तीनों तिमाहियों से बेहतर ग्रोथ रेट चौथी तिमाही में आया है। वहीं वर्ष 2017- 18 में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़कर 6.7% रही।

अंतर्राष्ट्रीय
डेनमार्क ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबन्ध लगाया:

• डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरे पर इस्लामी नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश की संसद ने 31 मई 2018 को इससे जुड़ा कानून पारित किया। इसके साथ ही डेनमार्क इस तरह की रोक लगाने वाला यूरोप का सबसे नया देश बन गया।
• संसद में कानून के पक्ष में 75 जबकि विपक्ष में 30 वोट डाले गए। सरकार द्वारा पेश किए गए कानून का सोशल डेमोक्रेट्स और घोर दक्षिणपंथी डैनिश पीपुल्स पार्टी ने भी समर्थन किया। कानून एक अगस्त को प्रभाव में आ जाएगा।
• कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर बुर्का या नकाब पहनने पर 1,000 क्रोनर (156 डॉलर, 134 यूरो) का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 क्रोनर तक का जुर्माना लगेगा।

रक्षा
'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट' का सफल उड़ान परीक्षण:

• 'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर)' प्रणोदन आधारित मिसाइल का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उड़ान परीक्षण आईटीआर, चांदीपुर, उड़ीसा के लॉन्च सेंटर-3 से सफलतापूर्वक किया गया है।
• इस उड़ान परीक्षण ने मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। इस परीक्षण के माध्यम से नोजल के बिना बूस्टर की तकनीक को देश में पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
• एसएफडीआर परंपरागत ठोस ईंधन या तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में एक अलग प्रकार की प्रणोदन तकनीक है।

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राज्य
हरियाणा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर खोलेगा:

• हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के शेष 15 जिलों में अतिरिक्त 15 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में सात जिलों नामत: करनाल, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी और नारनौल में सात ओएससी संचालित हैं।
• इन केंद्रों का उद्देश्य हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता एवं परामर्श और पांच दिनों के लिए अस्थायी प्रवास जैसी एकीकृत सुविधाएं प्रदान करना है।
• वन स्टॉप सेंटर निर्भया फंड के तहत एक शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

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No Grants for States not registering domestic workers under Unorganized Workers Social Security Act

• The Supreme Court had ordered all states to undertake immediate steps to register all domestic workers under the Unorganised Workers Social Security Act.
• Taking a stern stand against states that have not initiated the registration of domestic workers, the Supreme Court has ordered the Centre not to issue any grants to such states.
• The top court also observed that not only should domestic workers be registered but they should also be issued identity cards.
• The apex court gave the orders on a petition filed by an NGO, in which it stated that in spite of the Act coming into force in 2008 no domestic workers have been able to reap its benefits even to this day.
• Earlier in 2017, the Supreme Court had also directed the Centre to appoint a National Social Security Board (NSSB) to uphold the Unorganized Workers Social Security Act.
• Provisions of Unorganised Workers Social Security Act, 2008
  • Every unorganised worker shall be eligible for registration subject to the fulfilment of the two conditions (i) he or she should have completed fourteen years of age; and (ii) a self-declaration by him or her confirming that he or she is an unorganised worker.
  • Every unorganised worker shall be registered by the District Administration.
  • The State Governments are mandated to register the Unorganised Workers and to provide benefits of welfare schemes other than the three basic social security schemes of the Central Government i.e. (i) life and disability cover, (ii) health and maternity benefits, and (iii) old age protection.

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Successful Flight Test of ‘Solid Fuel Ducted Ramjet’

• Making a breakthrough in missile technology, India successfully carried out the flight test of Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) propulsion-based missile. 
• The technology demonstrator flight test was conducted from the Launch Centre-III of Integrated Test Range at Chandipur in Odisha.
• What is Ramjet-A ramjet, sometimes referred to as a flying stovepipe or an athodyd (an abbreviation of aero thermodynamic duct), is a form of airbreathing jet engine that uses the engine's forward motion to compress incoming air without an axial compressor or a centrifugal compressor.
• Ramjets work most efficiently at supersonic speeds around Mach 3.

World Bank to provide additional $500 million for PM Gram Sadak Yojana

• The World Bank approved a $500 million additional financing for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Rural Roads Project.
• Under the project, 7,000 km of climate resilient roads will be built, out of which 3,500 km will be constructed using green technologies.
• The World Bank has supported PMGSY since its inception in 2004.
• It has invested over $1.8 billion in loans and credits mostly in the economically weaker and hill states across North India - Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Meghalaya, Rajasthan, Uttarakhand, and Uttar Pradesh.
• It has built and improved about 35,000 km of rural roads and benefited about eight million people with access to all-weather roads.  

Haryana to have one-stop centers for women affected by violence

• To provide support to women affected by violence, whether in a private or a public place, the Haryana government has decided to set up ‘One Stop Centres’ (OSCs) in 15 more districts under the state’s golden jubilee year programme.
• Chief minister Manohar Lal Khattar has approved this proposal and a sum of over Rs 20.61 crore would be spent on the construction of these centres.
• Each centre would be integrated with a helpline to provide services like referral to hospital through helpline, assistance in filing of a First Information Report, psycho-social support or counselling, legal aid, shelter and video conferencing facility.
• The Genesis: Ministry of Women and Child Development (MWCD) formulated One Stop Centre on April 1, 2015. It is a sub-scheme under National Mission for Empowerment of Women and is popularly known as Sakhi.

E-way bill to be rolled out in 8 more States by June 3

• According to GSTN (Good and services tax Network) the six states, namely Mizoram, Odisha, Punjab, Chhattisgarh, Goa and Jammu & Kashmir are set to implement the e-way bill system for intra-state movement of goods from June 1, 2018.
• Besides, Tamil Nadu and West Bengal will roll out the same on June 2 and June 3, respectively. 
• E-way bills are currently required for interstate movement of merchandise above a threshold value of Rs 50,000 and also for such intrastate transport in 29 states/union territories.
• An e-way bill contains details of origin and destination of cargo movement along with the specification of the vehicle carrying it. The measure is expected to plug revenue leakages.

GDP in Q4 of 2017-18 stands at 7.7%

• In one of the biggest expansion in nearly seven quarters, the Indian economy grew at 7.7 percent during the period from January-March 2018 (Q4) of FY 2017-18.
• With this, Indian economy retained its position as the fastest-growing major economy.
• This was largely on account of robust performance in manufacturing, construction and service sectors as well as good farm output.
• India surpassed China’s growth of 6.8 percent in the January-March Quarter (Q4) of 2017-18.

Sharp drop in smoking tobacco in India, says WHO report

• From 19.4% in 2000, the prevalence of smoking tobacco in India dropped down to 11.5% in 2005, according to a World Health Organisation (WHO) report.
• The report projected the prevalence of smoking will drop down further to 9.8% by 2020 and 8.5% by 2025.
• According to report, the prevalence of tobacco use has decreased more slowly in low and middle-income countries than in high-income countries, because the introduction of strong tobacco control policies by low and middle-income countries is impeded by relentless lobbying from the tobacco industry.
• While the report only covered tobacco usage in the form of smoking, India has about 2/3rd population chewing tobacco, thus posing additional burden. Experts said the decrease therefore is nothing to rejoice over.
• The fall in smoking prevalence is in sync with the Global Adult Tobacco Survey (GATS) outcome.
• According to GATS, in China, over 60% of the population was unaware that smoking could cause heart attacks.

Denmark bans burqa in public

• The Danish Parliament voted to ban clothing that covers the face, including the niqab and burqa worn by some Muslim women. 
• Wearing a burqa, which covers a person’s entire face, or the niqab, which only shows the eyes, in public will lead to a fine of 1,000 kroner ($156)
• The decision puts the country in league with France, Austria and Belgium, which have adopted similar laws.
• The law does not ban headscarves, turbans, Jewish skull caps or face coverings worn for a “recognizable purpose” during cold weather or while riding a motorcycle.
• The law has become known as a “burqa ban” directed at Muslim women who wear veils as part of their spiritual practice.

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Portal set up to receive complaints against child pornography

• With the Supreme Court insisting on a crack-down on the circulation of child pornography and online content depicting sexual assaults, the Centre has come up with a centralised portal and a helpline to receive complaints.
• Besides, the Centre is also developing a standard set of procedures to be followed to tramp down on the menace.
• The Ministry of Home Affairs launched a centralised online portal www.cyberpolice.gov.in and helpline number ‘155260’ to receive complaints pertaining to child pornography and rape/gangrape (CP/RGR) content.
• It wrote to all the states asking them to designate a nodal cyber cell, preferably in the state police headquarters, appoint nodal officers for handling complaints/content received online by June 15, investigate such complaints in time and immediately remove/block any child pornography/rape video content from the net.
• People can register complaints “anonymously” and upload the objectionable video/pictures etc for police action.
• The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) 2012 was formulated in order to effectively address sexual abuse and sexual exploitation of children.

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राष्ट्रीय

असंघटीत कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे पालन न करणार्‍या राज्यांना अनुदान मिळणार नाही: न्यायालय

• सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटीत कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत स्थानिक कामगारांची नोंदणी न केलेल्या राज्यांना आता पुढे निधी वितरित करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखले आहे. 
• न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. वर्तमानात भारतामध्ये सुमारे 4 लक्ष स्थानिक कामगार आहेत, यात 30 लक्ष स्त्रियांचा समावेश आहे, परंतु बहुतेक असंगठित कार्यबल अजूनही सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित आहेत.
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय भारताचे शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण आहे, ज्याला भारतीय संविधानाच्या खंड 5 अध्याय 4 अंतर्गत स्थापित केले गेले आहे. 28 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) सर्वोच्च न्यायालयाची बार आहे. नवी दिल्लीतील मुख्य कार्यालयाच्या वास्तूची निर्मिती केंद्रीय लोक निर्माण विभागाचे प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर यांनी केली. संविधानात सर्वोच्च न्यायालयात 30 न्यायाधीश आणि 1 सरन्यायाधीश नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. न्यायमूर्ती एच. जे. कनिया हे भारताचे पहिले सरन्यायाधीश आहेत.

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प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी $500 दशलक्षचे कर्ज जागतिक बॅंक देणार

• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) अंतर्गत चालणार्‍या ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त वित्तपुरवठा करण्याच्या हेतूने भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात $500 दशलक्षचा कर्ज करार करण्यात आला आहे. 
• या निधीतून भारतात कोणत्याही वातावरणात टिकणारे एकूण 7000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात येतील, त्यापैकी 3,500 किलोमीटर लांबीचे रस्ते हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात येणार आहे.
• 2004 सालापासून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) याला जागतिक बँकेने आतापर्यंत $1.8 अब्जचे कर्ज पुरविलेले आहे. यामधून ग्रामीण भारतात सुमारे 35,000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले गेले आहेत.

भारतात तंबाखूयुक्त धुम्रपानामध्ये तीव्र घट झाली: WHO

• जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ताज्या अहवालानुसार, भारतात तंबाखूयुक्त धुम्रपानामध्ये तीव्र घट झाली आहे. भारतात धुम्रपानाचे प्रमाण 2000 साली 19.4% इतके होते, जे 2005 साली 11.5% पर्यंत घसरले.
• WHO च्या अंदाजानुसार, ही घट अशीच राहिल्यास धुम्रपानाचे प्रमाण सन 2020 पर्यंत 9.8% असेल आणि ते 2025 सालापर्यंत 8.5% राहील.
• जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य संबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संघटना आहे. 7 एप्रिल 1948 रोजी स्थापित WHO चे जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) मध्ये मुख्यालय आहे. WHO हा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास गटाचा सदस्य आहे. ही आरोग्य संघटना पूर्वी ‘एजन्सी ऑफ द लीग ऑफ नेशन्स’ म्हणून ओळखली जात होती.

बाल लैंगिक अत्याचाराच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ कार्यरत

• बाल लैंगिक अत्याचार तसेच बालकांच्या अश्लील चित्रफिती आणि बलात्कार/सामूहिक बलात्काराचे व्हिडिओ ऑनलाइन करण्यात आलेली सामुग्री यांच्याविरुद्ध तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून एक ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू करण्यात आले आहे.
• मंत्रालयाकडून नवे ‘www.cyberpolice.gov.in’ हे केंद्रीय व्यासपीठ आणि ‘155260’ मदतक्रमांक यांचे अनावरण करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय

डेन्मार्कमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा लपवून ठेवणार्‍या परिधानावर बंदी

• डेन्मार्क या युरोपीय देशाच्या संसदेने सार्वजनिक ठिकाणे आणि इमारतींमध्ये चेहरा लपवून ठेवणारे परिधान (उदा. बुरखा, निकाब) चा वापर रोखणारे एक विधेयक मंजूर केले आहे. 
• कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास 1000 क्रोनर ($1,56,134 युरो) दंड आकारण्याची शिक्षा होऊ शकते.
• डेन्मार्क हा उत्तर युरोपातला व स्कँडिनेव्हियातला एक देश आहे. कोपनहेगन हे राजधानी शहर आहे. डेनिश ही या देशाची अधिकृत भाषा आहे. डॅनिश क्रोन (DKK) हे राष्ट्रीय चलन आहे.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

3 जूनपर्यंत आणखी 8 राज्यांमध्ये ई-वे बिल यंत्रणा लागू होईल

• 1 जून 2018 पासून पंजाब, ओडिशा, मिझोराम, छत्तीसगड, गोवा आणि जम्मू-काश्मीर या सहा राज्यांमध्ये वस्तूंच्या आंतर-राज्य चळवळीसाठी ‘ई-वे बिला’ची यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे.
• शिवाय तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये अनुक्रमे 2 जून आणि 3 जून रोजी ही यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहे. यासोबतच 3 जूनपासून देशभरात ई-वे बिल यंत्रणा अनिवार्य होईल. आतापर्यंत, 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ई-वे बिल यंत्रणा अंगिकारली आहे.
• वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणाली अंतर्गत मोटर मालवाहकांसाठी आंतर-राज्य मालवाहतुकीसाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (e-way bill) यंत्रणेचा वापर 1 एप्रिल 2018 पासून देशभरात सुरू करण्यात आला आहे. ई-वे बिल यंत्रणेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.

सन 2017-18 च्या चौथ्या तिमाहीत भारताचा GDP 7.7% होता

• 2017-18 या वित्त वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.7% दराने वाढझाली आणि ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून त्याने आपले स्थान कायम राखले आहे. याच कालावधीत चीनचा वृद्धीदर 6.8% होता.
• भारताच्या सकल विकास उत्पन्नामधील (GDP) ही वाढ विनिर्माण, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्राच्या आणि कृषी क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीचा परिणाम आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

'सॉलिड फ्युएल डक्टेड रामजेट' (SFDR) चे चाचणी उड्डाण यशस्वी

• भारताच्या स्वदेशी अश्या घनइंधनामुळे प्रणोदन समर्थित 'सॉलिड फ्युएल डक्टेड रामजेट' (SFDR) नावाच्या क्षेपणास्त्राचे चाचणी उड्डाण यशस्वी ठरले आहे.
• ओडिशाच्या चांदीपूर चाचणी क्षेत्रात प्रथमच देशात नोझल (तोंड) नसलेल्या बूस्टरचे तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या प्रदर्शित करण्यात आले आहे.

राज्य

हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक मदत केंद्र असेल: राज्य शासन

• हरियाणा राज्य शासन हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या स्त्रियांसाठी एकात्मिक सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रांची (वन-स्टॉप सेंटर -OSCs) स्थापना करणार आहे. हे केंद्र म्हणजे 100% अनुदानित केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जे निर्भया निधीच्या अंतर्गत येते.
• सध्या राज्यात 7 केंद्रे कार्यरत आहेत आणि आणखी 15 केंद्रांची स्थापना करण्यास मान्यता दिली गेली आहे. दिल्या जाणार्‍या सेवांमध्ये पोलीस मदत, वैद्यकीय मदत, मानसोपचार-सामाजिक समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि पाच दिवसांकरिता तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था अश्या बाबी आहेत.

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