Burgeoning Non-Performing Assets and Indian Banking System बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ और भारतीय बैंकिंग प्रणाली: वाढती अकार्यक्षम मालमत्ता आणि भारतीय बँकिंग यंत्रणा

Current Affairs 12 June 2018

करेंट अफेयर्स 12 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Burgeoning Non-Performing Assets and Indian Banking System

बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ और भारतीय बैंकिंग प्रणाली:

वाढती अकार्यक्षम मालमत्ता आणि भारतीय बँकिंग यंत्रणा

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बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ और भारतीय बैंकिंग प्रणाली:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्ष 2017-18 में कुल नुकसान 87,357 करोड़ रुपये पार हो गया है, जिसमें घोटालों को झेल रहा पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड 12,283 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ इस सूची में शीर्ष पर है जबकि दूसरे स्थान पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है।

प्रमुख तथ्य:

21 सरकारी-स्वामित्व वाले बैंकों में से केवल दो भारतीय बैंकों - इंडियन बैंक लिमिटेड और विजया बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 में लाभ की सूचना दी है। शेष 19 सरकारी बैंकों को सामूहिक रूप से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 87,357 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। वर्ष 2016-17 में सभी 21 बैंकों ने कुल 473.72 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त घाटे में काफी योगदान किया है। वर्ष 2017-18 में एसबीआई का शुद्ध घाटा 6,547.45 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2016-17 में एसबीआई ने 10,484.1 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। दिसंबर 2017 तक बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए 8.31 लाख करोड़ रुपये था।

बैड लोन्स के लगातार बढ़ने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 सरकारी बैंकों में से 11 बैंकों को तत्काल सुधारात्मक कार्य ढांचे (प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन) के तहत रखा है। आरबीआई द्वारा 12 फरवरी को जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों ने भी एनपीए की समस्याओं में वृद्धि ही की है।

अंतरिम वित्त मंत्री पियुष गोयल ने स्ट्रेस्ड एकाउंट्स के तेजी से समाधान के लिए एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी) के गठन पर दो सप्ताह में सिफारिशें देने के लिए एक समिति की स्थापना की घोषणा की है। पीएनबी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली:

भारतीय बैंकों निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किये गए हैं:

• वाणिज्यिक बैंक
• सहकारी बैंक

वाणिज्यिक बैंको के अंतर्गत शामिल हैं:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निम्नलिखित बैंक सम्मिलित हैं:

• निजी बैंक
• सार्वजनिक बैंक
• विदेशी बैंक
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत सम्मिलित हैं:

सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों में शामिल हैं:

• शहरी सहकारी बैंक
• ग्रामीण सहकारी बैंक

बैंकों का राष्ट्रीयकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरान्त सन् 1955 ई. में इंम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। वर्ष 1959 ई. में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

देश के प्रमुख चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन् 1969 ई. को किया गया। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इसी तरह 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के छ: और बैंक राष्ट्रीयकृत किये गये। इन सभी बीस बैंकों की शाखायें देशभर में फैली हैं। वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।

निजी व सहकारी क्षेत्र के बैंक:

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, सन् 1993 ई. में तेरह नये घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी। इनमें प्रमुख हैं यू.टी.आई., इण्डस इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई., ग्लोबल ट्रस्ट, एचडीएफसी तथा आई.डी.बी.आई.।

देश में लगभग पाँच सौ सहकारी क्षेत्र के बैंक भी बैंकिंग गतिविधियों में संलग€ हैं। देशी बैंकों के साथ अमेरिकी, यूरोपीय तथा एशियायी देशों की बैंकें भी भारत में अपनी शाखायें खोलकर कारोबार कर रही हैं। इनकी शाखायें महानगरों तथा प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं। देश में ग्रामीण बैंकों का बड़ा संजाल फैलाया गया है। देश में लघु बैंकिंग कारोबार में इन ग्रामीण बैंकों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

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Burgeoning Non-Performing Assets and Indian Banking System

The Indian banking system is suffering from non-performing assets (NPAs).

There are 21 PSBs in the country which constitutes 70% of the banking sector. According to RBI financial stability report the banking system’s gross bad loan ratio was 9.6% in March 2017.

The recapitalisation and reform agenda is sharply focused on strengthening PSBs, increasing lending to MSMEs and making it easier for MSMEs and retail customers to transact as well as significantly increasing access to banking services.

 Asking public sector banks to become more MSME-friendly is an important step, given the footprint and role of small enterprises.

Related frauds amount to INR 612.6 billion in the last five financial years and governance failures on account of integrity and competence issues plague the banking system.

Few of the major reasons are : the privatization and governance of public sector banks, the governance and regulatory practices of the RBI and reengineering of banking practices.

Public Sector Banks:

Public Sector Banks (PSBs) constitute over 70 per cent of the banking system and are in a state of crisis. Participants believed that fundamental reforms tended to happen when crisis hit and this was an opportune moment for such reforms and expressed optimism that this was likely under this government.

The several inefficiencies including

 (i) disempowered boards,

(ii) muted incentives for senior management to effect organisational change,

(iii) cloning of PSBs and the resultant systemic risks due to continual bureaucratic meddling,

(iv) external vigilance enforcement causing paralysed decision-making, on the one hand, and widespread frauds and endemic corruption, on the other hand,

(v) opacity at various levels

 (vi) distortions in human resource management.

Bank Holding Company structure: The bank holding company (BHC) structure recommended by the P.J. Nayak Committee,involves divesting the government’s shareholding to below 52 per cent and routing it through a holding company.

 This one level of distance would not help unless the BHC was itself professionally managed.

Sovereign Wealth Fund: Rather than the proceeds of privatisation going to the Consolidated Fund of India, a sovereign wealth fund could be created which is professionally managed.

Hive off social sector lending vehicle: The political economy of privatisation remains complex, at least in part because of social sector lending programmes routed through PSBs

PSBs (and indeed all banks) are required to lend 40 per cent of their assets to “priority sectors.” Priority Sector Lending (PSL) is deemed unprofitable for several banks leading to a “PSL drag.”

Recapitalise, Reform and then privatize: PSBs in their current state of impaired balance sheets are unlikely to find any takers.

Single Big Bank? The idea of a single large PSB mimicking the Life Insurance Corporation of India model in the insurance space may be considered, but such an entity could create serious distortions, such as moral hazard stemming from the too-big-to-fail syndrome, with the next biggest bank being on-fourth its size.

“Bad Bank”: The idea of a single bad bank where the NPAs of all PSBs may be transferred as a silver bullet to clean up PSB balance sheets must be rejected. Currently, 11 of 21 listed PSB banks are under RBI’s prompt corrective action framework and simply consolidating all NPAs would create an additional level of complexity.

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वाढती अकार्यक्षम मालमत्ता आणि भारतीय बँकिंग यंत्रणा

वर्तमानात वाढती अकार्यक्षम मालमत्ता (NPA) ही भारतीय बँकिंग क्षेत्राची सर्वात मोठी समस्या आहे, जी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा कणा मोडत आहे. पुढे जाण्याअगोदर आपण वर्तमान NPA स्थिती जाणून घेऊयात.

2017-18 साली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित तोटा 87,357 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेला आहे. त्यातच पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये सुमारे 12,283 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आढळून आले आहे.

2017-18 साली 21 सरकारी बॅंकांपैकी इंडियन बँक आणि विजया बॅंक या दोन बँकांनी फक्त नफा नोंदवलेला आहे. इंडियन बँकेने 1,258.99 कोटी रूपयांचा सर्वाधिक नफा नोंदवलेला आहे. त्यानंतर विजया बँकेचा नफा 727.02 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे सर्व 21 बँकांनी सरासरी 473.72 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे.

भारतामधली सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँक (SBI) ला 2017-18 साली 6,547.45 कोटी रुपये निव्वळ तोटा झाला आहे, जेव्हा की 2016-17 साली 10,484.1 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. बँकिंग क्षेत्रातील अकार्यक्षम मालमत्ता डिसेंबर 2017 पर्यंत 8.31 लक्ष कोटी रुपये होती.

शासनांच्या उपाययोजना

• अश्या परिस्थितीत भारतीय बँकिंग यंत्रणा लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जाचे स्वरूप पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या देना बँकेसाठी 'त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (Prompt Corrective Action -PCA)' सुरू केली आहे. वर्तमानात 11 सार्वजनिक बॅंका आणि 21 राज्य-शासकीय बॅंकांना PCA प्रक्रियेत आणण्यात आले आहे.
  • ‘त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA)’ हे RBI द्वारा प्रस्तुत केले गेलेले एक गुणात्मक साधन आहे, ज्याअंतर्गत बँकांचे वित्तीय आरोग्य कायम चांगले राखण्यासाठी कमकुवत बँकांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाते आणि त्यांना अत्याधिक नुकसानीपासून वाचविण्यात येते. नियामक कार्यवाहीमधून बँकांची कार्यक्षमतेवर “कोणत्याही प्रकारे भौतिक प्रभाव” पडत नाही आणि ही कार्यवाही आपत्ती व्यवस्थापन, संपत्तीची गुणवत्ता, लाभ आणि दक्षता यामध्ये समग्र सुधारणा आणण्यास योगदान देते.

• RBI ने NPA ला कमी करण्यासाठी फेब्रुवारी 2012 रोजी कडक निकष जाहीर केलेत.  
• शिवाय वित्त मंत्रालयाने सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीचे गठन केले आहे, जी थकीत कर्ज खात्यांच्या जलद निराकरणासाठी शिफारसी करणार आहे. ही समिती मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना करण्याबाबत शिफारसी करणार आहे.