इवनिंग न्यूज़ १९ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
हिंदी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जिलों के विकास में तेजी के लिए 3% की अतिरिक्त वृद्धि की योजना बनायी:
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जिलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जिला स्तर से शुरु की जाने वाली समग्र विकास प्रक्रिया के लिए सहभागी तंत्र के माध्यम से एक व्यापक जिला योजना बनाने का फैसला किया है।
- जिला स्तर पर अतिरिक्त 3% की वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 5 खरब अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना से कृषि क्षेत्र में फसल पद्धति की मैपिंग सहित जिलों के संसाधनों और उसकी शक्तियों के आधार पर सरकारी हस्तक्षेप किया जा सकेगा।
- यह पहल 6 जिलों से शुरू होगी, जिसमें महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में मुजफ्फरपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और हिमाचल प्रदेश में सोलन शामिल हैं। योजना की संरचना और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
- केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। चयनित राज्यों के लिए इस योजना की रूपरेखा उन राज्यों के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तैयार करेंगे।
- कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
की ओर से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के सहयोग से किया गया। - वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण गतिविधि के साथ, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग पूरे देश के शहरों के बीच स्वच्छता के लक्ष्य और 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाएगी।
- एक दिवसीय इस कार्यशाला में नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 250 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के महापैार और आयुक्तों सहित अनेक अधिकारी शामिल हुए।
- कार्यशाला का आयोजन आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त शहरों के लिए शुरू की गयी नयी स्टार रेटिंग प्रणाली के बारे में राज्य और शहर के अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों को अवगत कराने तथा तथा प्रणाली के अनुकूल उनमें क्षमता विकास के लिए किया गया।
- केंद्र सरकार ने विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने हेतु आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' नामक एक पहल शुरू की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहल की शुरुआत की।
- इसमें ई सदन, राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार और स्टडी इन इंडिया को एक साथ जोड़ा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समारोह में वीडियो के माध्यम से शामिल होते हुए कहा कि नालंदा और तक्षशिला के काल से ही भारत दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी एवं सीआईएस देशों पर ध्यान दिया जायेगा। इन देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर एक-एक स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया जाएगा।
- आधार की गोपनीयता को और चाकचौबंद बनाने के प्रयासों के तहत यूआईडीएआई ने उन्नत क्यूआर कोड पेश किया है जिसमें आधार कार्डधारक का नाम, पता, फोटो व जन्मतिथि जैसी जानकारी होगी।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार इस बारकोड का इस्तेमाल आधार के 12 अंकों का खुलासा किए बिना ही आफलाइन सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
- इसके अनुसार आधार कार्ड धारक यूआईडीएआई की वेबसाइट या इसके मोबाइल एप से क्यूआर कोड वाला आईडी डाउनलोड कर सकते हैं व उसे छाप सकते हैं
- भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को ‘‘शासन का अंग’’ बताते हुए विधि आयोग ने 18 अप्रैल को सिफारिश की कि क्रिकेट बोर्ड को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- आयोग ने कहा कि यह लोक प्राधिकार की परिभाषा में आता है और यह सार्वजनिक जांच से बच नहीं सकता। आयोग ने सिफारिश की है कि बीसीसीआई को ‘‘निजी संस्था’’ माना जाता है, लेकिन इसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि इसे ‘‘हजारों करोड़ों रुपयों’’ की कर छूट और भूमि अनुदानों के रूप में सरकारों से ‘‘अच्छा खासा वित्तीय लाभ’’ मिला है।
- विधि आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘शासन’ की परिभाषा के तहत लाया जाना चाहिए।
- अमेरिका ने पाकिस्तानी राजनयिकों की देश में आवाजाही पर एक मई से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रतिबंध के तहत उन्हें उस शहर के 40 किमी के दायरे में ही रहना होगा जिसमें कि वह पदस्थ होंगे।
- इस अधिसूचना के मुताबिक 40 किमी के दायरे से आगे की यात्रा करने से कम से कम पांच दिन पहले राजनयिकों के आवेदन कर इजाजत लेनी होगी।
- इससे पहले पाकिस्तान ने देश में अमेरिकी राजनयिकों पर पाबंदियां लगाते हुए उन्हें आदिवासी इलाकों और कराची जाने से रोक दिया था।
- केंद्र सरकार ने ‘पोषण अभियान’ के दूसरे चरण में 235 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में वृद्धि रुकने की समस्या रोकना, कुपोषण पर लगाम लगाना और महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों में खून की कमी दूर करना है।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर भारतीय परिषद की पहली बैठक में यह फैसला किया गया। इस अभियान के पहले चरण में 315 जिलों को पहले ही शामिल किया जा चुका है और दूसरे चरण में 235 जिले शामिल किए जाएंगे।
- इस तरह पोषण अभियान में शामिल जिलों की संख्या अब बढ़कर 550 हो गयी है। शेष 167 जिलों में पोषण अभियान तीसरे चरण में लागू किया जाएगा।
- एक नई पुस्तक ‘विनिंग लाइक सचिन: थिंक एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर’ में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को अत्यंत रोचक रूप में प्रदर्शित किया गया है।
- इस पुस्तक को देवेंद्र प्रभुदेसाई ने लिखा है।
- केंद्र सरकार ने देश के 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि इन इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क सुधारा जा सके। दूरसंचार आयोग ने मोबाइल टावर चरण - दो योजना के तहत 10 राज्यों में 4,072 मोबाइल टावर स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- इस योजना का पहला चरण दो साल पहले पूरा किया गया जिसके तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में 3,167 करोड़ रुपये की लागत से 2329 मोबाइल टावर स्थापित किए गए।
- अतिक्ति टावरों से दूरसंचार नेटवर्क मजबूत होगा तथा सुरक्षा चुनौती से दो चार नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सुधरेगा।
- उच्चतम न्यायालय ने 18 अप्रैल 2018 को कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) के पास यह निर्धारित करने का मूल अधिकार क्षेत्र है कि किस संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा है कि संविधान ने सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने का मौलिक अधिकार दिया है।
- एक संस्थान को एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए एनसीएमईआई जैसे एक स्वतंत्र मंच को दी गई व्यापक शक्ति को अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार ने और बढ़ावा दिया है।
इंग्लिश
Commerce Ministry proposes Plan for Accelerating Growth of Districts by 3%
- To involve the districts more actively in the growth of the Indian economy and to formulate a common development vision starting from the district level, it has been decided that a District Plan will be created for achieving this goal.
- An addition of 3% growth at the district level will ensure that USD 5 trillion target for the Indian economy becomes achievable. The Plan will provide specific interventions taking into account resources, strengths of the districts, skilling initiatives, Ease of Doing Business, access to credit and convergence of existing efforts in public and private sectors.
- The initiative will begin with 6 districts, including Sindhudurg & Ratnagiri in Maharashtra, Varanasi in Uttar Pradesh, Muzaffarpur in Bihar, Vishakapatnam in Andhra Pradesh and Solan in Himachal Pradesh have been selected.
- An implementation committee is proposed at the District level to ensure implementation of the plan. The Committee will be headed by the District Collector/ District Magistrate.
- The 1st regional workshop on star rating of garbage- free cities, organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) in collaboration with the New Delhi Municipal Council (NDMC) was inaugurated.
- The day -long workshop was attended by over 250 Urban Local Body (ULB) officials, including Mayors and Commissioners, from New Delhi, Jammu & Kashmir, Haryana and neighbouring ULBs of Uttar Pradesh.
- The workshop was held to familiarize and build the capacities of state and city officials and other relevant stakeholders about the newly launched Star Rating Protocol of Garbage- Free Cities by MoHUA, which is a holistic evaluation system for the entire solid waste management (SWM) value chain.
- Star Rating: It is a single metric rating system, based on 12 parameters. Designed to enable cities to gradually evolve into a model (7-star) city, with progressive improvements in their overall cleanliness.
- The government launched its flagship “Study in India” program. It is aimed at attracting foreign students in 160 public and private universities which will offer 15,000 seats to them in the academic year 2018-19.
- About 55 per cent of these seats will offer fee waivers to students from abroad. The program is an “open invitation to students all over to come and study in our institutions of higher education.”
- As per 2016-17 figures, a little over 47,000 students of foreign nationalities are studying in India. The government wants to take this number to two lakh by 2023.
- To provide an extra layer of privacy to Aadhaar, UIDAI has introduced an updated 'QR code'. It will hold non-sensitive details like name, address, photo, and date of birth, and can be used for offline user verification without the 12-digit ID number.
- With Aadhaar increasingly becoming the nationally-accepted ID for all kinds of work, the new QR code that now comes with a photo, can be used in offline mode in a way that will safeguard against any tempering of documents.
- Aadhaar holders can download and print their biometric ID with the QR code from the website of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or its mobile app.
- A QR code is a form of barcode label which contains machine-readable information.
- The Law Commission of India recommended the central government to include the Board of Control for Cricket in India (BCCI) along with its constituent member cricketing associations under the Right to Information (RTI) Act.
- Reflecting on Article 12 of the constitution, the commission stated that BCCI ought to be classified as 'state' within the meaning of Article 12 of the Constitution.
- Law Commission further added that BCCI exercises state like powers affecting the fundamental rights of the stakeholders, guaranteed under Part III of the Constitution.
- BCCI, though not a national sports federation, nominates cricketers for the Arjuna Awards. Parliament and state legislatures chose not to enact a legislation to govern the sport of cricket reflecting tacit recognition on the issue afforded to BCCI.
- The US will place "reciprocal restrictions" on the movement of Pakistani diplomats in the country from May 1, forcing them to stay within 40 kilometres of the city they are posted in.
- The US move came after Pakistan imposed restrictions on American diplomats in the country and barred them from visiting the tribal belt and Karachi.
- Diplomats would need to apply for permission at least five days ahead of an intended travel outside the imposed 40km radius.
- The government will cover 235 districts in the second phase of its POSHAN Abhiyaan. 315 districts have already been covered under phase-I of the programme and 235 districts will be covered in the second phase
- A pilot project will be conducted in 10 districts for conditional cash transfer (CCT) through direct benefit transfer and the states/UTs would continue their existing system of providing supplementary nutrition under Anganwadi services.
- POSHAN Abhiyaan: POSHAN Abhiyaan was launched on March 8 by Prime Minister Narendra Modi in Jhunjhunu. It aims to reduce stunting, under-nutrition, anaemia among children, women and adolescent girls along with reducing low birth weight in the country.
- It was the summer of 1984 when a decision by Professor Ramesh Tendulkar to let his youngest child Sachin switch school changed the boys life.
- The anecdote finds a mention in a new book, winning like Sachin: Think & Succeed like Tendulkar, authored by Devendra Prabhudesai. Published by Rupa Publications, the book offers insights into the winning attributes and lessons from the cricketing icons life.
Supreme Court rules NCMEI has wide powers
- The Supreme Court on 18 April held that the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) has original jurisdiction to determine which institution should be granted minority status.
- A Bench of Justice A.K. Goel said the Constitution granted a fundamental right to all minorities, whether based on religion or language, to establish and administer educational institutions of their choice.
- The wide power given to an independent forum like the NCMEI to declare an institution as a minority educational institution furthered the fundamental right guaranteed under Article 30.
- To enhance mobile communication in regions affected by left wing extremism (LWE), the government plans to install more than 4,000 mobile towers across 10 States at an estimated cost of over ₹7,300 crore.
- The proposal, which will soon be taken up for approval by the Union Cabinet, aims to provide calling as well as internet facility to security forces and citizens in 96 districts.
- This will be the second phase of the project. The first phase, under which setting up of about 2,200 towers with a project cost of ₹3,568 crore, was approved by Cabinet in August 2014 and completed in about 18 months.
- Phase 1 of the project was implemented by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), a public sector enterprise, due to security reasons.
मराठी
जिल्ह्यांच्या विकासाचा वेग 3% ने वाढवण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाची योजना
- भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जिल्ह्यांच्या विकासाचा वेग अतिरिक्त 3% ने वाढवण्यासाठी एक ‘जिल्हा’ योजना तयार केली आहे.
- प्राथमिक स्वरुपात ही योजना 6 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी (महाराष्ट्र), वाराणसी (उत्तरप्रदेश), मुजफ्फरपूर (बिहार), विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) आणि सोलन (हिमाचल प्रदेश) यांचा समावेश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी वाणिज्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक सुकाणू समिती तयार केली जाणार आणि निवडक राज्यांतील भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) योजना तयार करणार.
- राष्ट्रीय पातळीवर विकास सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर अतिरिक्त 3% वृद्धीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी $5 लक्ष कोटींचे लक्ष्य प्राप्त करणे शक्य होणार. योजना उद्योग, कौशल्य विकास पुढाकार, व्यवसाय सुलभता, कर्ज उपलब्धता आणि शासकीय व खाजगी प्रयत्नांचे समायोजन, कृषी क्षेत्रात लागवड पद्धतीचा नकाशा तयार करणे यासह जिल्ह्यातील स्त्रोत आणि त्यांची सशक्तता यांच्या आधारावर विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करणार.
कचरा मुक्त शहरांच्या दर्जा संदर्भात नवी दिल्लीत पहिली प्रादेशिक कार्यशाळा
- 18 एप्रिल 2018 रोजी नवी दिल्लीत ‘कचरा मुक्त शहरांचा दर्जा’ (स्टार रेटिंग) संदर्भात पहिली प्रादेशिक कार्यशाळा संपन्न झाली. हा कार्यक्रम नवी दिल्ली पालिकेच्या सहयोगाने गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालयातर्फे आयोजित केला गेला होता.
- हा कार्यक्रम संपूर्ण देशात शहरांमध्ये स्वच्छतेचे लक्ष्य आणि 100% घन कचरा व्यवस्थापनाचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी एक निरोगी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणार. दर्जा ठरविण्यासाठी एक समग्र मूल्यांकन प्रणाली तयार केली जाणार.
- गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्रालयाकडून स्टार दर्जा (रेटिंग) प्रणालीला 20 जानेवारी 2018 रोजी सुरुवात करण्यात आली. स्वच्छतेसंदर्भात 12 मानकांवर आधारित ही प्रणाली शहरांमध्ये शाश्वत आणि स्वच्छतेच्या उच्च मानदंडांना प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारताचा 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम
- परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यास आकर्षित करण्यासाठी, 18 एप्रिल 2018 रोजी भारत सरकारने 'स्टडी इन इंडिया' नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे.
- उच्च शिक्षणासाठी सर्वोच्च गंतव्यस्थान म्हणून कार्यक्रमांतर्गत भारताची जाहिरात करण्यासाठी दोन वर्षांसाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2023 सालापर्यंत 20 लक्ष परदेशी विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. कार्यक्रमांतर्गत उच्च शिक्षण देणार्या एकूण 160 प्रमुख संस्थांची ओळख पाठविण्यात आली आहे, ज्यामध्ये IIT, IIM, NIT अश्या संस्थांचा समावेश आहे.
- भारतात 40000 हून अधिक महाविद्यालये आणि 800 हून अधिक विद्यापीठे आहेत. सध्या भारतात सुमारे 45,000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत, हे प्रमाण जागतिक स्वरुपात फक्त 1% आहे. सध्या भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 10% ते 15% जागा राखीव असूनही याचा वापर कमी आहे.
आधार सत्यापनासाठी अद्ययावत QR कोड
- UIDAI ने 'ई-आधार' साठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या अद्ययावत 'QR कोड' ची सुरुवात केली आहे.
- आधारची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणलेल्या 'QR कोड' मध्ये नाव, पत्ता, छायाचित्र आणि जन्मतारीख अशी व्यक्तीची असंवेदनशील माहिती असणार आणि हा कोड वापरकर्त्याच्या ऑफलाइन पडताळणीसाठी 12 अंकी आधार क्रमांकाऐवजी वापरला जाणार.
- आधार धारक आपल्या बायोमेट्रिक ओळखीसह QR कोड UIADIच्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करू शकतात. हा 'क्यूआर कोड' वाचण्यासाठी 'कोड रिडर' सॉफ्टवेअर UIADIच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ची 2009 साली स्थापना करण्यात आली. या संस्थेकडून ‘आधार’ नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र दिले जाते. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखला जातो. आधार क्रमांक ही 12 अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार.
RTI कायद्यांतर्गत BCCI ला आणण्याची विधी आयोगाची शिफारस
- विधी आयोगाने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) याला त्याच्या घटनात्मक सदस्य क्रिकेट संघांसह महितीचा अधिकार (RTI) या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केली आहे.
- विधि आयोगाच्या अहवालानुसार, BCCI ला घटनेच्या कलम 12 अंतर्गत ‘शासन’ संबंधी व्याख्येच्या अंतर्गत आणले पाहिजे, कारण तनावग्रस्त आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या परिस्थितीत BCCI ला केंद्र शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय केंद्राकडून विविध सुविधा आणि लाभ दिले जातात.
- भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) ची तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत डिसेंबर 1928 मध्ये स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय महाराष्ट्राच्या मुंबईमध्ये आहे.
- माहितीचा अधिकार (Right to Information -RTI) हा भारतीय संसदेचा एक अधिनियम आहे, ज्याचा वापर करून नागरीकांसाठी माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. हा कायदा पूर्वीच्या ‘माहितीचे स्वातंत्र्य (Freedom of information) अधिनियम-2002’ याच्या जागी आणला गेला. संपूर्ण प्रभावाने 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी हा कायदा लागू झाला.
अमेरिका मे महिन्यापासून पाकिस्तानी राजदूतांवर संचार निर्बंध लादणार
- अमेरिकेच्या सरकारने 1 मे 2018 पासून देशामध्ये पाकिस्तानी राजदूतांवर काही निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- हे निर्बंध म्हणजे शहरांमधील दूतावास कार्यालयापासून40 किलोमीटरच्या परीघामध्ये प्रवास करण्यास परवानगी असणार आणि त्याबाहेरील प्रवासास प्रशासनाकडून परवानगी घ्यावी लागणार. पाकिस्ताननेही अश्याच प्रकारचे निर्बंध लादलेले असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोषण अभियानाच्या द्वितीय टप्प्यात 235 जिल्हे समाविष्ट केले जातील
- वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये भारत सरकारच्या ‘पोषण (POSHAN)’ अभियानाच्या द्वितीय टप्प्यात 235 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- लहान मुलं, किशोरी व गर्भवती महिला यांच्या संपूर्ण पोषणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियान’च्या द्वितीय टप्प्यासाठी जिल्ह्यांची निवड तेथील कुपोषित परिस्थिती, सर्व नक्षलग्रस्त (105) आणि आकांक्षायुक्त (117) जिल्हे असावेत, राज्यात एकमेव असलेला कुपोषित जिल्हा या आधारावर करण्यात आली आहे.
- वित्त वर्ष 2017-18 पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियान’च्या प्रथम टप्प्यात 315 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. 718 जिल्ह्यांपैकी उर्वरित 167 जिल्हे अभियानाच्या तृतीय टप्प्यात समाविष्ट केले जातील.
देवेंद्र प्रभुदेसाई लिखित 'विनींग लाइक सचिन: थिंक अँड सक्सीड लाइक तेंडुलकर’
- देवेंद्र प्रभुदेसाई यांनी लिहीलेल्या 'विनींग लाइक सचिन: थिंक अँड सक्सीड लाइक तेंडुलकर’ या पुस्तकाचे अलीकडेच अनावरण करण्यात आले आहे.
- क्रिकेट जगतातला प्रसिद्ध खेळाडू सचिन तेंडुलकर यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणार्या या पुस्तकाचे प्रकाशक ‘रूपा पब्लिकेशन’ हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने NCMEI च्या अधिकारांची व्यापकता वाढवली
- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था (NCMEI)यांना घटनेच्या कलम 30 अंतर्गत कोणत्या संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जावा हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.
- न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात, घटनेनुसार सर्व अल्पसंख्यकांना धर्म किंवा भाषा यांच्या आधारावर त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्याचे आणि प्रशासन राखण्याचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत.
10 नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये 4000 हून अधिक मोबाइल टॉवर उभारणार
- भारत सरकारने देशातल्या 10 राज्यांच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्रात 4000 हून अधिक मोबाइल टॉवर उभारण्याची योजना तयार केली आहे.
- या क्षेत्रांमध्ये संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी दळणवळण आयोगाने मोबाइल टॉवर टप्पा-2 योजनेंतर्गत 10 राज्यांमध्ये 4,072 मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली असून त्यासाठी 7300 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- 2014 साली सुरू करण्यात आलेल्या मोबाइल टॉवर योजनेच्या प्रथम टप्प्यात आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये 2329 मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यात 2G कनेक्टीव्हिटी दिली गेली. यापुढे 3G आणि 4G कनेक्टीव्हिटी दिली जाणार. प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कडून करण्यात आली आहे.
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