करेंट अफेयर्स १३ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

करेंट अफेयर्स १३ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर:
अमेरिकी थिंक टैंक ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत में अत्यधिक सुधार दिखाई दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूचकांक में भारत ने 13 अंकों की छलांग लगाई है।
प्रमुख तथ्य:
180 देशों की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद फाउंडेशन ने जो सूची जारी की है उसमें भारत 54.5 अंकों के साथ 130वें पायदान पर है।
वर्ष 2017 में भारत की रैंक 143 थी। तब उसे कुल 52.6 अंक मिले थे।
पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंक 131 है। चीन को 2017 में 57.4 अंक मिले थे। तब उसकी रैंक 111 थी। चीन ने इस बार एक रैंक की छलांग लगाई है और वह 110 पर काबिज हो गया है।
भारत को वर्ष 2018 में 1.9 अंक की बढ़त दिलाने में न्यायिक प्रभावशीलता, व्यापारिक स्वतंत्रता, सरकार की इच्छाशक्ति और ईमानदारी, और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार प्रमुख कारण बन कर उभरे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सरकारों की गलत नीतियों के निशान अर्थ व्यवस्था पर अभी तक मौजूद हैं। गौरतलब है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की रिपोर्ट में भारत को 30वां स्थान मिला है। इसमें क्षेत्र के 43 देशों की नीतियों की समीक्षा की गई है।
इसमें कहा गया है कि भारत जिस तेजी से अपनी नीतियों व व्यवस्था में सुधार कर रहा है उसके असर भविष्य में देखने को मिलेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था में खामियां:
रिपोर्ट में भारतीय प्रगति को विश्व औसत से नीचे बताया गया है। ओपन मार्केट इकोनॉमी होने पर भी पुरानी नीतियों के असर को कारण बताया गया है।
भ्रष्टाचार, अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, सख्त पर्यावरण नियामक भी इसके प्रमुख कारण हैं। खराब वित्तीय व बजट प्रबंधन से पूर्ण विकास पर पड़ने वाला प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है।
द हेरिटेज फाउंडेशन:
द हेरिटेज फाउंडेशन, वॉशिंगटन, डी.सी. में स्थित एक अमेरिकी रूढ़िवादी पब्लिक पालिसी थिंक टैंक है। द हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना 1973 में पॉल वेरिच, एडविन फ्यूलनर और जोसेफ कूर्स ने की थी।

इंग्लिश

India ranks 130 in global economic freedom index
According to global economic freedom index India ranks 130. The report is annually released by an American Think-tank, Heritage Foundation.
Last year, in 2017, India was ranked at 143 among 180 countries. According to the reports its overall score has been increased by 1.9 points and this is due to improvements in judicial effectiveness, business freedom, government integrity, and Physical health.
India is ranked now 30th among 43 countries in Asia Pacific region.
Liberalization of Economy
Economic liberalisation measures, including industrial deregulation, privatisation of state-owned enterprises and reduced controls on foreign trade and investment. India liberalized its economy in 1990 but various sectors were kept reserved for the government.
Highlights of the report on Economic Freedom:

• Corruption, underdeveloped infrastructure, a restrictive and burdensome regulatory environment, and poor financial and budget management continue to undermine overall development.
• The judiciary is independent, but the Indian courts are understaffed and lack the technology necessary to clear an enormous backlog.
• State-owned institutions dominate the financial sector, and foreign participation is limited. In public-sector banks, troubled assets account for about 10 percent of total assets.

Indian Economy:

• Indian economy is expected to grow at 6.6 percent for the financial year 2018.
• As of March 2016, India has attracted $10.55 billion worth of FDI.
• India has $309.2 billion of Foreign Exchange Reserve
• External Debt of India was $480.2 billion as per the 2015 figures.
• India has per capita income of Rs 93,293 (2016) which is far less than other countries.

मराठी

आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारत 130 व्या स्थानी

अमेरिकेच्या ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ या वैचारिक संस्थेकडून प्रसिद्ध अहवालानुसार, सन 2018 मध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारतात अत्याधिक सुधारणा दिसून आली आहे.

ठळक बाबी

• 180 देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत 54.5 अंकांनी 130 व्या स्थानी आले आहे. सन 2017 मध्ये भारताचा क्रमांक 143 होता.
• भारताचे शेजारी पाकिस्तान 131 तर चीन 110 क्रमांकावर आहे.
• आशिया-प्रशांत क्षेत्राच्या अहवालामध्ये भारताला 30 वे स्थान मिळाले आहे. यामध्ये क्षेत्राच्या 43 देशांच्या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
• एका वर्षात भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्य गुणात 1.9 ने झालेली वाढ हे दर्शवते की ही सुधारणा प्रभावी न्यायप्रणाली, व्यवसाय स्वातंत्र्य, सरकारी एकात्मता आणि वित्तीय आरोग्य यांमध्ये झालेली आहे.
• 1990 सालच्या सुरुवातीस लागू औद्योगिक नियंत्रणमुक्त करणे, सरकारी उपक्रमांचे खाजगीकरण करणे आणि परदेशी व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील नियंत्रणे यांच्या समावेशासह आर्थिक उदारीकरणाच्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक वृद्धीला वेग आला.
• भ्रष्टाचार, अविकसित पायाभूत सुविधा, प्रतिबंधात्मक आणि कठोर नियामक वातावरण आणि गरीब आर्थिक आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाने संपूर्ण विकासाला आळा घालणे सुरूच ठेवले आहे.
• सरकारी मालकीच्या संस्था वित्तीय क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवतात आणि विदेशी सहभाग मर्यादित आहे. सार्वजनिक-क्षेत्रातील बँकांमध्ये, अकार्यक्षम मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या सुमारे 10% आहे.

नव्या सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा भविष्यावर सकारात्मक प्रभाव दिसून येण्याची अपेक्षा आहे.