करेंट अफेयर्स ३० जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
Himachal Pradesh launches Zero Budget Natural Farming project
The Governor of Himachal Pradesh Acharya Devvrat on January 29, 2018 launched the Zero Budget Natural Farming project with an aim to promote organic farming in the state. He launched it in the presence of Chief Minister Jai Ram Thakur.
The project was launched from the Palampur Agriculture University, which has dedicated 25-acre land to practise the zero-budget farming model.
The project aims to increase agriculture produce and the income of farmers by the year 2022 as envisioned by Prime Minister Narendra Modi.
What is Zero Budget Natural Farming?
He also inaugurated the lift irrigation scheme, Dhar Badol, brought up at Rs 1.47 crore and would benefit a population of 10,000.
याचाच एक भाग म्हणून, हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी 29 जानेवारी 2018 रोजी पालमपुर कृषी विद्यापीठातून एका समारंभात ‘झीरो बजेट नॅच्युरल फार्मिंग’प्रकल्पाचा शुभारंभ केला.
राज्यातली 90% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. 2022 सालापर्यंत कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी व शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.
पाच शास्त्रज्ञांच्या गटाने एक खेडे नैसर्गिक शेतीसाठी दत्तक घेतले पाहिजे आणि त्यांना राज्य शासन सर्व मदत पुरवण्यासाठी तयार असणार, असे आवाहन राज्य शासनाने केले.
प्रकल्पाविषयी
अश्या प्रकारच्या शेतीमुळे शेतकर्याचा खर्च कमी होतो आणि त्याचे उत्पन्न वाढते. शिवाय शेतीचा कस भरून निघतो. जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढते. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होते आणि त्याला चांगला दर प्राप्त होतो. मुख्य म्हणजे पर्यावरणाची सुरक्षा अबाधित होण्यास मदत होते.
हिंदी
हिमाचल प्रदेश ने "जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट" का शुभारंभ किया:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' (जेडबीएनएफ) परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। इस खेती से जमीन की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही साथ ही पानी का कम उपयोग होगा।
मित्र कीट भी नहीं मरेंगे। इसकी शुरुआत 29 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषि विवि पालमपुर में 'शून्य बजट प्राकृतिक कृषि केंद्र' की नींव रखकर की।
कृषि विवि में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्यक्रमों और शोधों का किसानों को सीधा लाभ मिलना चाहिए।
इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक और जैविक कृषि के मुकाबले प्राकृतिक खेती अधिक लाभकारी है। इस प्रणाली में कृषि वैज्ञानिक अहम भूमिका निभा सकते हैं और ग्राम स्तर से आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है।
'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' (जेडबीएनएफ):
जेडबीएनएफ प्राकृतिक खेती के तरीकों का एक सेट है जहाँ पर पौधों की पैदावार और उनके विकास की लागत शून्य है। यह एक प्रकार का कृषि अभ्यास है जोकि किसी भी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी पदार्थ को मिलाये बिना फसलों के प्राकृतिक विकास में विश्वास रखता है।
शून्य बजट शब्द का अर्थ सभी फसलों के उत्पादन की शून्य शुद्ध लागत (जीरो नेट कॉस्ट) से है। इसका मतलब यह है कि फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद की आवश्यकता नहीं है।
बीज उपचार और अन्य इनोक्लूएशन के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ स्थानीय रूप से गोबर और गोमूत्र के रूप में उपलब्ध हैं। इस खेती में इसके लिए लगभग किसी भी प्रकार के मौद्रिक निवेश की आवश्यकता नहीं है और इसमें 'जीवामृत' और 'बीजामृत' का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
किसान फसल संरक्षण के लिए केंचुआ, गाय का गोबर, मूत्र, पौधे, मानव अपशिष्ट आदि जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' (जेडबीएनएफ) परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। इस खेती से जमीन की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही साथ ही पानी का कम उपयोग होगा।
मित्र कीट भी नहीं मरेंगे। इसकी शुरुआत 29 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषि विवि पालमपुर में 'शून्य बजट प्राकृतिक कृषि केंद्र' की नींव रखकर की।
कृषि विवि में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्यक्रमों और शोधों का किसानों को सीधा लाभ मिलना चाहिए।
इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रासायनिक और जैविक कृषि के मुकाबले प्राकृतिक खेती अधिक लाभकारी है। इस प्रणाली में कृषि वैज्ञानिक अहम भूमिका निभा सकते हैं और ग्राम स्तर से आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है।
'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' (जेडबीएनएफ):
जेडबीएनएफ प्राकृतिक खेती के तरीकों का एक सेट है जहाँ पर पौधों की पैदावार और उनके विकास की लागत शून्य है। यह एक प्रकार का कृषि अभ्यास है जोकि किसी भी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी पदार्थ को मिलाये बिना फसलों के प्राकृतिक विकास में विश्वास रखता है।
शून्य बजट शब्द का अर्थ सभी फसलों के उत्पादन की शून्य शुद्ध लागत (जीरो नेट कॉस्ट) से है। इसका मतलब यह है कि फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद की आवश्यकता नहीं है।
बीज उपचार और अन्य इनोक्लूएशन के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ स्थानीय रूप से गोबर और गोमूत्र के रूप में उपलब्ध हैं। इस खेती में इसके लिए लगभग किसी भी प्रकार के मौद्रिक निवेश की आवश्यकता नहीं है और इसमें 'जीवामृत' और 'बीजामृत' का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
किसान फसल संरक्षण के लिए केंचुआ, गाय का गोबर, मूत्र, पौधे, मानव अपशिष्ट आदि जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।
इंग्लिश
Himachal Pradesh launches Zero Budget Natural Farming project
The Governor of Himachal Pradesh Acharya Devvrat on January 29, 2018 launched the Zero Budget Natural Farming project with an aim to promote organic farming in the state. He launched it in the presence of Chief Minister Jai Ram Thakur.
The project was launched from the Palampur Agriculture University, which has dedicated 25-acre land to practise the zero-budget farming model.
The project aims to increase agriculture produce and the income of farmers by the year 2022 as envisioned by Prime Minister Narendra Modi.
What is Zero Budget Natural Farming?
- ZBNF is set of natural farming methods where cost of growing and harvesting plants is zero.
- It is a farming practice that believes in natural growth of crops without adding any fertilizers and pesticides or any other foriegn elements. It is different from organic farming.
- The word Zero Budget refers to zero net cost of production of all crops. This means that farmers need not purchase fertilizers and pesticides in order to ensure the healthy growth of crops. The inputs used for seed treatments and other inocluations are locally available in form of cowdung and cow urine.
- It requires almost no monetary investment and envisages use of ‘Jeevamrutha’ and ‘Beejamrutha’.
- The main aim of ZBNF is eliminate use of chemical pesticides and uses biological pesticides and promote of good agronomic practices. Farmers use earthworms, cow dung, urine, plants, human excreta and such biological fertilizers for crop protection.
- It lowers cost of inputs of farmers and gives better capacity to increase the incomes.
- It also protects soil from degradation and helps in retaining soil fertility and is climate change resilient.
He also inaugurated the lift irrigation scheme, Dhar Badol, brought up at Rs 1.47 crore and would benefit a population of 10,000.
मराठी
हिमाचल प्रदेशात ‘झीरो बजेट नॅच्युरल फार्मिंग’ प्रकल्पाचा शुभारंभ
देशात सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्याच्या लक्षित हेतूने देशभरात विविध प्रयत्न चालू आहेत. सेंद्रिय शेतीचा मानवाला होणारा फायदा तसेच शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने हितकारक असल्याचे दिसून आले आहे. सिक्किमने सर्वात आधी सेंद्रिय शेतीच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे.याचाच एक भाग म्हणून, हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी 29 जानेवारी 2018 रोजी पालमपुर कृषी विद्यापीठातून एका समारंभात ‘झीरो बजेट नॅच्युरल फार्मिंग’प्रकल्पाचा शुभारंभ केला.
राज्यातली 90% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. 2022 सालापर्यंत कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी व शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारत सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.
पाच शास्त्रज्ञांच्या गटाने एक खेडे नैसर्गिक शेतीसाठी दत्तक घेतले पाहिजे आणि त्यांना राज्य शासन सर्व मदत पुरवण्यासाठी तयार असणार, असे आवाहन राज्य शासनाने केले.
प्रकल्पाविषयी
- झीरो बजेट म्हणजे विना खर्च. ‘झीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग’ म्हणजेच नैसर्गिक शेती पद्धतींचा वापर करून पिकांच्या वाढीसाठी आणि लागवडीसाठी शून्य खर्च केला जाण्याचा प्रयत्न. 'झिरो बजेट' या शब्दाचा अर्थ सर्व प्रकारच्या पिकांच्या उत्पादनांवर येणारा शून्य खर्च असा होतो.
- या पद्धतीत पिकांच्या नैसर्गिक वाढीवर भर दिला गेला आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खते आणि कीटकनाशके किंवा इतर कोणत्याही इतर विषारी घटकाचा वापर केला जात नाही.
- पिकांची निरोगी वाढ सुनिश्चित करणे. बीजोपचारासाठी स्थानिक शेण आणि गोमूत्र सर्वत्र उपलब्ध असते.
- किटकनाशकांचा वापर न करता जैविक किटकनाशकांचा वापर करणे आणि चांगल्या शेतीच्या सराव पद्धती विकसित करणे.
- शेतकरी गांडुळ, शेण, मूत्र, वनस्पती, मानवी मलमूत्र आणि पिकांच्या संरक्षणासाठी जैविक खते यांचा वापर करणार.
अश्या प्रकारच्या शेतीमुळे शेतकर्याचा खर्च कमी होतो आणि त्याचे उत्पन्न वाढते. शिवाय शेतीचा कस भरून निघतो. जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढते. पिकाच्या गुणवत्तेत वाढ होते आणि त्याला चांगला दर प्राप्त होतो. मुख्य म्हणजे पर्यावरणाची सुरक्षा अबाधित होण्यास मदत होते.
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