मनरेगा योजनेमुळे रोजगारामध्ये तसेच जलस्तरात वाढ झाली: एक अभ्यास

मनरेगा योजनेमुळे रोजगारामध्ये तसेच जलस्तरात वाढ झाली: एक अभ्यास

भारत सरकारच्या ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देणारी तसेच ग्रामीण विकासात मोठा हातभार लावणारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS / मनरेगा) ही आज वैश्विक पातळीत भारतात सुरू असेलली एक देशव्यापी योजना आहे.

या योजनेमधून रोजगारासह शाश्वत उपजीविका सुनिश्चित करण्यास प्रयत्न केले गेले आहे. मनरेगा, ज्यावर वर्ष 2015 पासून किमान 60% रक्कम खर्च केली जात आहे, त्याचे नैसर्गिक स्त्रोत व्यवस्थापन घटक आणि शाश्वत उपजीविका यावर त्याच्या प्रभावाचे त्वरित आकलन आर्थिक विकास संस्था (नवी दिल्ली) याद्वारा 29 राज्यांच्या 30 जिल्ह्यांच्या 1160 कुटुंबांच्या दरम्यान केले गेले. अभ्यासातून कुटुंबाच्या उत्पन्नात जवळपास 11%, धान्य उत्पादनात 11.5% आणि भाजी-पीक उत्पादकतेमध्ये 32.3% ची वृद्धी झाल्याचे निर्देशनास आले आहे.

अभ्यासातून स्पष्ट झालेल्या बाबी

• जलस्तरात झालेल्या वाढीमुळे 78% कुटुंबांचे कल्याण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. जलस्तरात वाढ झाल्याने मुक्तसरमध्ये 30% पासून ते विजयनगरममध्ये 95% कुटुंबांना फायदा झाला आहे.
• सार्वजनिक व छोट्या आणि अत्यंत छोट्या शेतकर्‍यांच्या क्षेत्रात जल संरक्षणामुळे चार्‍याच्या उपलब्धतेत वाढ झालेली असून त्यामुळे 66% कुटुंबांना फायदा पोहचलेला आहे.
• मनरेगाच्या वैयक्तिक लाभार्थी योजनेच्या माध्यमातून पशुधनामुळे मिळणारी मिळकत वाढली. योजनांमधून दरिद्री कुटुंबांच्या आवश्यकतेनुसार शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि पुश शेड उपलब्ध करून दिले गेलेत.
• वर्ष 2006 पासून निर्मित 2 कोटींहून अधिक संपत्तीला मागच्या दोन वर्षांत भौगोलिक रूपाने चिन्हित केले गेले आहे.
• 6.6 कोटीहून अधिक कामगारांचे बँक खाते आधार क्रमांकासोबत जोडले गेलेत. 97% दैनिक वेतनाची देयके इलेक्ट्रॉनीक फंड मॅनजमेंट प्रणालीमधून केले जात आहे. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनीक फंड मॅनजमेंट प्रणाली पूर्वीपासूनच 23 राज्य आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात लागू आहे.
• मनरेगा कार्यक्रमाच्या मागील तीन वर्षात (वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18) सर्वाधिक खर्च केला गेला. वर्ष 2015-16 आणि वर्ष 2016-17 मध्ये 235 कोटी कामगार दिवसांचे काम केले गेले, जे की मागील 5 वर्षात सर्वाधिक आहे.
• सामाजिक लेखापरिक्षणासाठी अंकेक्षण मानकांची अंमलबजावणी, सामाजिक लेखापरीक्षकासाठी प्रमाणपत्र कार्यक्रमांची संरचना, सामाजिक लेखापरीक्षक म्हणून महिला बचत गटांची निवड अश्या प्रयत्नांमुळे कार्यक्रमाचा प्रभावीपणा सुधारला आहे.
• मनरेगा अंतर्गत ‘प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये अकुशल कामगारांना निश्चित 90/95 दिवसांच्या कामामधून ग्रामीण क्षेत्रात शौचालयांची बांधणी, घनकचरा व द्रव्यकचरा व्यवस्थापन, जैविक खताचे खड्डे, रस्त्यांच्या कडेला वृक्षारोपण, आंगणवाडी केंदांचे बांधकाम, पशुधनासाठी मदत अशी सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणा होत आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 (आत्ताचे MGNREGA) हा एक भारतीय कामगार कायदा आहे आणि कामाचा अधिकार याची हमी देणारा सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या प्रौढ सदस्याला अकुशल कामाकरिता दर आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा रोजगार प्रदान करून ग्रामीण भागात उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी सुरक्षा प्रदान करते. 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांत या उपक्रमाला सुरुवात झाली. 1 एप्रिल 2008 पासून या उपक्रमात भारतामधील सर्व जिल्ह्यांना आणले गेले.  या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून (MGNREGS) ग्रामीण क्षेत्रातील कामगारांना रोजगाराची हमी दिली जाते आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.