स्वतंत्र भारताची राज्यघटना

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना

लोकनियुक्त घटना समितीची कल्पना सर्व प्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९२७
मध्ये सायमन कमिशन पुढे मांडली भारतमंत्री र्बकन हेड यांच्या आवाहनानुसार
भारतीय नेत्यांनी नेहरू रिर्पोट च्या स्वरुपात १९२८ मध्ये घटनेबाबतच्या
शिफारशी देण्यात आल्या होत्या. गोलमेज परिषदेतही घटना निर्मितीबाबत
कॉंग्रेसने आग्रह धरला. ३० मार्च १९४२ रोजी क्रिप्स योजना जाहीर झाली.
त्यानुसार महायुध्द समाप्तीनंतर भारतासाठी एक घटना परिषद नेमण्याचे
आश्र्वासन देण्यात आले व १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन त्रिमंत्री योजनेनुसार
घटना समितीच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली.

त्रिमंत्री योजनेनुसार १० लाख लोकांमागे एक अशा प्रमाणात प्रतिनिधींची
निवड करण्यात येऊन घटना परिषदेची निर्मिती झाली. या परिषदेमध्ये
सर्वसामान्य २१० मुस्लीम ७८ शीख ४ इतर ४ अशा २९६ प्रतिनिधींची निवड
करण्यात आली. घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
निवडले गेले. त्यांच्या अध्याक्षतेखाली अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद
यांची निवड झाली घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणुन डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांची
तर समितीचे सल्लागार म्हणून डॉ. बी. एन. राव यांची निवड झाली. याचबरोबर
सा समितीमध्ये प्रमुख सदस्य म्हणुन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर,
डॉ. राधाकृष्णन, के.एम. मुन्शी डॉ. जयकर इत्यादींचा सहभाग होता.

घटना परिषदेमार्फत २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसूदा समितीची निवड झाली. डॉ
बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसूदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
त्याचबरोबर बी. एन. राव, एस, एन. मुखर्जी, इ. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून
काम पाहिले घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३१५ कलमे व ७ परिशिष्टे आहेत. घटना
समितीने भारताच्या राष्ट्रध्वजाची निर्मिती केली. तर गुरुदेव रविंद्रनाथ
टागोरांच्या भारत भाग्य विधाता, या गीताला राष्ट्रगीताचा मान देण्यात आला.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी नवीन राज्यघटनेला मंजूरी देण्यात आली. राज्यघटना
निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.

म्हणून त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे म्हणतात. २६ जानेवारी
१९५० पासून नवीन राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार सुरु झाला. म्हणून हा दिवस
सर्व देशभर साजरा केला जातो. भारताचे संविधान हा राज्यघटनेचा अत्यंत
महत्वपूर्ण भाग आहे. घटनेची ध्येये आणि उद्दिष्टे यात प्रतिबिंब्ंिात झाली
आहेत. भारताचे संविधान खालीलप्रमाणे.

भारताचे संविधान 

 

आम्ही
भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य
घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्र्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य
दर्जाची व संधीची समानता:

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वामध्ये व्यक्तीची
प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्र्वासन देणारी बंधूता
प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन,

आमच्या संविधान सभेस आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे :-

(१) लिखित घटना

भारताची
राज्यघटना लिखित स्वरुपाची आहे. इंग्लंडच्या घटनेप्रमाणे ती अलिखित नाही.
राज्यकारभाराबाबतचे नियम, कोणाचे काय अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती
राज्यघटनेत देण्यात आयली आहे. घटना लिखित असली तरी काही अलिखित परंपरा
पाळल्या जातात. उदा. एकच व्यक्ती तीन वेळा भारताचा राष्ट्रपती होऊ शकत
नाही.

(२) जगातील सर्वात मोठी विस्तृत राज्यघटना

भारतीय
राज्यघटना व्यापक व विस्तारित स्वरुपाची आहे. घटनेमध्ये ३९५ कलमे, ९
परिशिष्टे आहेत, केंद्र व प्रांत यांचे स्वरूप व अधिकार, न्यायव्यवस्थेचे
अधिकार, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.
यामुळे भारतीय राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या तुलनेत विस्तृत स्वरूपाची
आहे.

(३) लोकांचे सार्वभौमत्व

घटनेनुसार
जनता सार्वभैाम आहे. जनतेच्या हाती खरी सज्ञ्ल्त्;ाा आहे. कारण जनता
आपल्या प्रतिनिधीमार्फ़त राज्यकारभार चालविते राष्ट्रप्रमुखाची
(राष्ट्रपती) निवड जनता आपल्या प्रतिनिधीकरवी करते. निवडणुकीच्या
माध्यमातुन जनता आपणास आवश्यक असा बदल घडवून आणू शकते. २६ जानेवारी १९५०
पासून घटनेनुसार देशाचा राज्यकारभार सुरु झाला म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस
प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय सण म्हणुन साजरा केला जातो.

(४) संसदीय लोकशाही

स्वातंत्र्यपूर्व
काळात भारतीयांनी लोकशाही शासनपध्दतीची मागणी केली होती. घटनाकारांनी
इंग्लंडचा आदर्श समोर ठेवून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोसभा व
राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली. लोकसभेतील सदस्य पक्ष आपले मंत्रिमंडळ
(कार्यकारीमंडळ) बनवतो. कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार आहे.
लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपती, मिळून भारतीय संसद निर्माण झाल्याचे दिसून
येते.

(५) संघराज्यात्मक स्वरूप

भारतीय
घटनेने संघराज्यात्मक शासनपध्दतीचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकार व
राज्य सरकार यांच्यात सत्तेचे विभाजन करण्यात आले. आहे. कायदे मंडळ,
कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांना आपआपले अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र
आणीबाणीच्या वेळी भारतीय संघराज्याचे स्वरूप एकात्म झाल्याचे दिसून येते.

(६) घटना अंशत परिवर्तनीय व अंशत परिदृढ

लिखित
व अलिखित याप्रमाणेच परिवर्तनीय व परिदृढ असे घटनेचे प्रकार आहेत.
इंग्लंडची राज्यघटना अतिशय लवचीक तर अमेरिकेची राज्यघटना अतिशय ताठर
स्वरूपाची आहे. भारतीय राज्यघटना इंग्लंइतकी लवचीक नाही व अमेरिकेइतकी
ताठरही नाही. भारतीय घटनादुरुस्तीची पध्दत कलम ३६८ मध्ये देण्यात आलेली
आहे. एखाद्या साधारण मुद्यावर संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनेत दुरुस्ती
करण्यात येते मात्र राष्ट्रपतीची निवडणूक पध्दत केंद्र व प्रांत यांचे
अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इ. महत्वपूर्ण बाबीविषयी घटनेत
दुरुस्ती करताना संसदेच्या २/३ सदस्यांची अनुमती निम्म्याहून अधिक घटक
राज्याच्या विधिमंडळाची अनुमती आवश्यक असते. त्यामुळे भारतीय घटना अंशत,
परिवर्तनीय व अंशत परिदृढ अशा स्वरुपाची बनविण्यात आली आहे.

(७) मूलभूतहक्क

भारतीय
राज्यघटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर भर देण्यात आला आहे. कलम १२ ते
३५ मध्ये मूलभूत हक्क्ांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्य समता
शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य संपत्तीचा हक्क,
पिळवणुकिविरुध्द हक्क इ. महत्वपूर्ण हक्क व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत.
हक्काबरोबरच व्यक्तीला काही कर्तव्यही पार पाडावी लागतात. हक्क आणि
कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. घटनेत व्यक्तीच्या मूलभूत
हक्कांचा समावेश हे घटनेचे महत्वाचे वैशिष्टे आहे.

(८) धर्मनिरपेक्ष राज्य

भारत
हे धर्मातील राष्ट्र संबोधण्यात आले आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला
राजाश्रय न देता सर्व धर्माना समान लेखण्यात आले आहे. प्रत्येकाला
आपआपल्या धर्माप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा, आचरण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात
आलेला आहे. सर्व धर्मीयांना समान लेखण्यात आले. असून धर्म, जात पंथ,
याद्वारे भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देण्यात आली आहे.

(९) एकेरी नागरिकत्व

अमेरिकन
व स्वित्झर्लंड या देशामध्ये केंद्र व प्रांत यांचे दुहेरी नागरिकत्व
देण्यात आलेले आहे. भारतात संघराज्यात्मक पध्दतीचा स्वीकार केलेला असूनही
केंद्राचे व घटक राज्याचे असे वेगळे नागरिकत्व व्यक्तीस देण्यात आलेले
नाही. प्रत्येक भारतीय यास संघराज्याचे नागरिकत्व देण्यात आलेल आहे.
राष्ट्रीय ऐक्य वाढीस लागावे यासाठी एकेरी नागरिकत्वाची पध्दत
स्वीकारण्यात आली आहे.

(१०) एकच घटना

ज्याप्रमाणे एकेरी नागरिकत्वाच पुरस्कार करण्यात आलेला आहे.
त्याप्रमाणेच देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच घटनेची तरतूद करण्यात आली
आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र अशी घटना बनविण्याचा अधिकार नाही. घटक
राज्यांना संघराज्याबाहेर फुटून निघण्याचा अधिकार नाकारण्यात आलेला आहे.

(११) राज्यघटना हीच सर्वश्रेष्ठ

देशाचा
सर्वोच्च कायदा म्हणजे त्या देशाची राज्यघटना होय. राज्यघटनेच्या
सर्वश्रेष्ठत्वाला आव्हान देता येत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल,
न्यायाधीश, मंत्री यांना राज्यघटनेची एकनिष्ठ राहण्याबाबत शपथ घ्यावी
लागते.

(१२) जनकल्याणकारी राज्याची निर्मिती

भारताचा
राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फ़त चालतो. भारताचा
राष्ट्रपती हा इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंश परंपरेनुसार नसतो, तर
अप्रत्यक्ष निवडणूक पध्दतीने निवडण्यात येतो. जनता आपणास हवे असणारे सरकार
निर्माण करू शकते व हे सरकार जनकल्याणासाठी बांधील असते.

(१३) मार्गदर्शक तत्वे

व्यक्तीला मूलभूत हक्कांना कायदेशीर मान्यता असते. मूलभूत हक्कांची
शासनाकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून पायमल्ली झाल्यास संबंधिताला
न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत हे धोरण
लागू पडत नाही. मार्गदर्शक तत्वे व्यक्तीला कल्याणासाठी असली तरी ती
सरकारने पाळलीच पाहिजेत असे सरकारवर बंधन नसते. मार्गदर्शक तत्वे ही
नावाप्रमाणे मार्ग दाखविण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. भारतीय घटनेतील काही
निवडक मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे (१) जीवनावश्यक गोष्टी सर्वाना
मिळाव्यात (२) राज्यातील सर्वासाठी एकच मुलकी कायदा असावा (३) राज्यातील
सर्व स्त्री -पुरुषांना समान वेतन असावे. (४) १४ वर्षाखालील सर्व मुलांना
सक्तीचे व मोफत शिक्षण असावे (५) संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये (६)
देशातील साधनसंपज्ञ्ल्त्;ा्ीचे समाजहिताच्या दृष्टीने वाटप व्हावे. (७)
दारुबंदी व इतर उपायांनी लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे.

(१४) स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था

लोकशाहीच्या
यशस्वीतेसाठी न्यायालयांना स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. भारतास एकेरी
न्यायव्यवस्था आहे. सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, जिल्हा, कोर्ट व इतर दुय्यम
न्यायालये यांची एक साखळी निर्माण करण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर
राजकीय सत्तेचा दबाब येऊ नये यासाठी विधिमंडळ व कार्यकारीमंडळ यांच्या
पासून न्यायमंडळाची व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांची
नेमणूक बदली, बढती, पगार, या सर्व गोष्टींना संरक्षण देऊन न्यायाधीशांकडून
कार्यक्षम व निपक्षपाती न्यायाची अपेक्षा करण्यात आली आहे.

(१५) राष्ट्रपती व त्यांचे आणीबाणीचे अधिकार

भारताचा
राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख आहे. त्यांची निवड संसद सदस्य व विधानसभा
सदस्यांकडून क्रमदेय निवड पध्दतीने होत असते. सर्व महत्वपूर्ण गोष्टी
राष्ट्रपतींच्या नावे होत असल्या तरी प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या हाती
सज्ञ्ल्त्;ाा केंदि्रत झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक
अंमलबजावणीविषयक आर्थिक बाबीविषयी घटक राज्याविषयक, न्यायविषयक व संकटकाल
विषयक अशा सहा प्रकारचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रपतीला
मिळालेला संकटकाल विषयक अधिकार अत्यंत महत्वाचा आहे.

(१६) हिंदी भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा

भारतीय राज्यघटनेत भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३४३
मध्ये स्पष्ट घोषणा करण्यात आली आहे की, भारत या संघराजयाची अधिकृत भाषा
देवनागरीतील हिंदी ही राहील. प्रादेशिक राज्यकारभार ज्या त्या प्रादेशिक
भाषेमधून चालविण्याबाबत घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. इंग्रजी एक जादा
भाषा म्हणून राहील. आंतराष्ट्रीय व्यवहार व हिंदी समजू न शकणार्‍या
राज्यांना केद्र सरकारशी व्यवहार करण्यासाठी इंग्रजीचा वापर करता येईल.

(१७) प्रौढ मताधिकार

भारतीय लोकशाहीने प्रौढ मतदार पध्दतीचा स्वीकार केलेला आहे. १८
वर्षावरील सर्व स्त्री पुरुषास मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला. आहे
निवडणूक मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. लोकसंख्या व विस्ताराच्या
दृष्टीने भारतासारख्या विशाल देशात प्रौढ मताताधिराने लोकशाहीचा प्रयोग
राबविण्यात येत आहे. सनदी नोकरांच्या निवडीसाठी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन
(लोकसेवा अयोग मंडळ) ची स्थापना करण्यात आली आहे.