Current affairs 11 March 2019 Marathi | 11 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 11 March 2019 Marathi |   11 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

‘ACKO जनरल इंशुरन्स’ कंपनीला ‘गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव्ह प्रॉडक्ट’ पुरस्कार प्राप्त झाला

2016 साली स्थापना झालेल्या ‘ACKO जनरल इंशुरन्स’ या भारताच्या प्रथम डिजिटल विमा कंपनीला ‘गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव्ह प्रॉडक्ट पुरस्कार-2019’ या प्रतिष्ठित सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे.

हा पुरस्कार कंपनीच्या "ओला राइड इंशुरन्स" या मायक्रो इन्शुरन्स उत्पादनासाठी दिला गेला आहे. अलीकडेच दुबईत पार पडलेल्या एका सोहळ्यात या पुरस्काराचे वाटप करण्यात आले.

पुरस्काराविषयी

1991 साली ‘कॉर्पोरेट नेतृत्व आणि उत्कृष्टता’ यासाठी दिल्या जाणार्‍या ‘गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड’ या पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या ‘इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स’ या संस्थेच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जातो. स्थानिक आणि जागतिक पातळीवरील व्यवसायाच्या उत्कृष्टतेचे प्रतीक म्हणून आज या पुरस्काराला ओळखले जाते. त्याअंतर्गत दिला जाणारा ‘गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव्ह प्रॉडक्ट/सर्व्हिस अवॉर्ड’ हा विद्यमान बाजारपेठेच्या मागण्यांनुसार उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्यासाठी संस्थात्मक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेला आहे.

अनेक विनिमय दर संदर्भात मुद्द्यांना चीन आणि अमेरिका यांची सर्वसाधारण मान्यता

चीन आणि अमेरिका या दोन देशांदरम्यान अलीकडेच झालेल्या सातव्या आर्थिक व्यापार विषयक उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही पक्षांनी विनिमय दर संदर्भात मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि काही मुख्य व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वसाधारण मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.

जगातल्या दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असणारे अमेरिका आणि चीन गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापार युद्धात अडकले आहेत. यादरम्यान अमेरिकेनी USD 250 अब्ज एवढ्या किंमतीच्या चीनी वस्तूंवर अधिभार शुल्कात वाढ केली आणि आणखी USD 200 अब्ज एवढ्या किंमतीच्या चीनी आयातीवर 25 टक्क्यांपर्यंत हा दर वाढविण्याची धमकी दिलेली आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे चीनने देखील USD 110 अब्ज एवढ्या किंमतीच्या अमेरिकेच्या वस्तूंवर अधिभार लादला.

चीन हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले पूर्व आशियातले एक राष्ट्र आहे. या देशाची राजधानी बिजींग शहर असून चीनी रेन्मिन्बी (ऊर्फ चीनी युआन) हे राष्ट्रीय चलन आहे.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA/US/अमेरिका) हा उत्तर अमेरिकेतला एक देश आहे. वॉशिंग्टन डी.सी. हे या देशाचे राजधानी शहर आहे आणि अमेरिकन डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.

ई-वाणिज्य क्षेत्रात भारत आणि ASEAN देशांनी वेगवान वाढ दर्शवली: KPMG

भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (FICCI) आणि KPMG या सल्लागार संस्थेच्या 'इंडिया अँड ASEAN: को-क्रिएटिंग द फ्यूचर' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारत आणि ASEAN समुहाचे सदस्य असलेल्या 10 अर्थव्यवस्था ई-वाणिज्य आणि डिजिटल व्यापार क्षेत्रात जगातल्या सर्वात वेगाने वाढ होणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी आहेत.

अहवालानुसार जागतिक ई-वाणिज्य विक्री 2014 सालाच्या USD 1.3 लक्ष कोटी एवढ्या रकमेवरून 2021 सालापर्यंत USD 4.5 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

अन्य ठळक बाबी

• 2025 सालापर्यंत भारतीय ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 165.5 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर ASEAN समूहासाठी हा अंदाज USD 90 अब्जपर्यंत आहे.
• चीनचे जागतिक ई-वाणिज्य क्षेत्रावर प्रभुत्व आहे. 2025 सालापर्यंत चीनची ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 672 अब्जपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
• वैश्विक सीमापार ई-वाणिज्य संबंधित उलाढाल 2020 सालापर्यंत USD 1 लक्ष कोटीपर्यंत पोहचण्याची अपेक्षा आहे.

आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (ASEAN)

आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) हा विविध स्वरुपात आर्थिक आणि विकास क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रुनेई दरुसालेम, कंबोडिया, म्यानमार, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, लाओ PDR, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम या राष्ट्रांचा क्षेत्रीय आंतरसरकारी समूह आहे. याची निर्मिती मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड या देशांनी दिनांक 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली आणि याचे मुख्यालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे. ASEAN हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अधिकृत निरीक्षक आहे.

‘परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठा विषयक राष्ट्रीय अभियान’ मंजूर

भारत सरकारने देशात स्वच्छ, जोडलेले, सामायिक आणि शाश्वत गतिशीलता पुढाकार घेण्यासाठी ‘परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठा विषयक राष्ट्रीय अभियान’ याला मंजुरी दिली आहे. 

7 मार्चला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अंतर्गत खालील उपक्रमांना मंजुरी दिली गेली -

• गतीशीलतेसाठी स्वच्छ, संपर्कयुक्त, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने ‘परिवर्तनीय गतिशीलता आणि बॅटरी साठा विषयक राष्ट्रीय अभियानाला’ मंजुरी देण्यात आली.
• या अभियानाच्या अंतर्गत पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2024 सालापर्यत बॅटरी आणि वि‍जेवर धावणार्‍या वाहनांच्या सुट्या भागांसाठी टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम राबवला जाणारा असून मोठ्या, निर्यातक्षम इंटिग्रेटेड बॅटरी आणि सेल-उत्पादक गिगा प्रकल्पांच्या निर्मितीला सर्वतोपरी मदत केली जाणार.
• टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम 5 वर्षे सुरु राहणार असून त्याअंतर्गत संपूर्ण वि‍जेवर धावणारे वाहन संबंधी मूल्यसाखळीत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
• टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रमाविषयक दोन योजना या राष्ट्रीय अभियानाच्या अंतर्गत निश्चित केल्या जातील.

जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बहूपद्धती गतिशीलता उपायांच्या व्यवसायात भारतीय कंपन्यांना समर्थपणे उतरवण्यासाठी ह्या अभियानाच्या अंतर्गत एक सुस्पष्ट आराखडा तयार केला जाईल. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत देशातील इंटिग्रेटेड बॅटरी आणि सेल-उत्पादक गिगा प्रकल्पांच्या निर्मितीला चालना मिळेल. परिवर्तनीय गतिशीलतेच्या माध्यमातून नव्या भारताची निर्मिती करण्याचा आराखडाही बनवला जाईल.

भूमिका

• हे अभियान परिवर्तनीय गतिशीलता आणि वि‍जेवर धावणारे वाहन आणि त्याचे सुटे भाग याविषयीच्या टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम योजनांची शिफारस करून त्याला गती देईल.
• टप्याटप्याने उत्पादन कार्यक्रम योजना वि‍जेवर धावणारे वाहन संबंधी मूल्यसाखळीत स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरु केली जाईल. या अभियानाच्या अंतर्गत त्यासाठीची रूपरेषा आखली जाईल.
• ह्या अभियानाच्या अंतर्गत संबंधित मंत्रालय, विभागांमधील महत्वाच्या हितासंबंधी गटांमध्ये समन्वय राखला जाईल.

या बहुशाखीय राष्ट्रीय अभियानात आंतरमंत्रालयीन सुकाणू समितीचा समावेश असेल आणि NITI आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. या सुकाणू समितीत रस्ते वाहतूक, ऊर्जा, नवीन व अक्षय ऊर्जा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, अवजड उद्योग, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग या सर्व विभागांचे सचिव आणि औद्योगिक मानक विभागाचे महासंचालक यांचा समावेश असेल.

पर्यावरण मंत्रालयाचा ‘भारत शीतकरण कृती आराखडा (2018 ते 2038)’

इमारत, शीत साखळी, परिवहन आणि रेफ्रिजरेशनसारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतकरणाची असलेली गरज लक्षात घेता, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 20 वर्षांचा मार्गदर्शक (2018 ते 2038) भारत शीतकरण कृती आराखडा (India Cooling Action Plan) जाहीर केला आहे.

नियोजित काळात शीतकरणाची मागणी घटविण्यात, रेफ्रिजरेंट बदलणे, ऊर्जा क्षमतेला वाढवणे आणि उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा याचा हेतू आहे.

ठरविण्यात आलेली लक्ष्ये –

• 2037-38 या वर्षापर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतकरणाच्या मागणीला 20% ते 25% पर्यंत घटविणे.
• 2037-38 या वर्षापर्यंत रेफ्रिजरेंटच्या मागणीला 25% ते 30% पर्यंत घटविणे.
• 2037-38 या वर्षापर्यंत शीत ऊर्जेच्या मागणीला 25% ते 40% पर्यंत घटविणे.
• शीतकरण आणि त्याच्याशी जुडलेल्या क्षेत्रांना राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रमाच्या अंतर्गत संशोधनासाठी प्रमुख क्षेत्राच्या रूपात ओळख देणे.
• कुशल भारत मोहिमेसोबत ताळमेळ जुळवून 2022-23 या वर्षापर्यंत या क्षेत्रात 100,000 सर्व्हिसिंग टेक्निशियनला प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देणे.

या पुढाकारांनी प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात भरपूर फायदा मिळणार. या क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार.

11 एप्रिल ते 19 मे या काळात लोकसभेच्या एकूण 543 जागांसाठी मतदान होणार

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. आयोगाने लोकसभेच्या एकूण 543 जागांवर 7 टप्प्यात निवडणूक कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच 11 मार्च 2019 पासून देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

11, 18, 23, 29 एप्रिल आणि 6, 12 आणि 19 मे रोजी निवडणुका होणार आहेत. सर्व टप्प्यातील मतमोजणी ही 23 मे 2019 रोजी होईल. 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.

आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही लोकसभेबरोबरच घेण्यात येणार आहेत.

निवडणुकांचे वेळापत्रक

• 11 एप्रिल - पहिल्या टप्प्यात 20 राज्यांमधील 91 जागांवर मतदान होईल.
• 18 एप्रिल - दुसऱ्या टप्प्यात 13 राज्यांमधील 97 जागांसाठी मतदान होईल.
• 23 एप्रिल - तिसऱ्या टप्प्यात 14 राज्यांमधील 115 जागांसाठी मतदान होईल.
• 29 एप्रिल - चौथ्या टप्प्यात 9 राज्यांमधील 71 जागांसाठी मतदान होईल.
• 6 मे - पाचव्या टप्प्यात 7 राज्यांमधील 51 जागांसाठी मतदान होईल.
• 12 मे - सहाव्या टप्प्यात 7 राज्यांमधील 59 जागांसाठी मतदान होईल.
• 19 मे - सातव्या टप्प्यात 8 राज्यांमधील 59 जागांसाठी मतदान होईल.

महाराष्ट्रात चार टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.

• 23 एप्रिलला 14 जागांसाठी
• 29 एप्रिलला 17 जागांसाठी
• 18 एप्रिलला 10 जागांसाठी
• 11 एप्रिलला 7 जागांसाठी

ठळक बाबी

• विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ 3 जून 2019 रोजी संपणार आहे.
• यंदा देशात 90 कोटी मतदार मतदान करणार.
• दिल्लीत सहाव्या टप्प्यात मतदान होईल.
• यंदा सर्व मतदानकेंद्रावर VVPAT यंत्रांची सुविधा असेल.
• प्रत्येक उमेदवाराला फॉर्म-26 भरावे लागेल.
• देशभरात एकूण 10 लाख मतदान केंद्रांवर मतदान होईल.
• जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्यात आली असली तरी तेथे सुरक्षिततेच्या कारणास्तोवर लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत.

पहिल्याच टप्प्यात 22 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल, केरळ, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगणा, तामिळनाडू, अंदमान व निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंदीगड आणि उत्तराखंड.

दुसऱ्या टप्प्यात 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश- आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणीपूर, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पुद्देचेरी.

तिसर्‍या टप्प्यात 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश- आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव.

चौथ्या टप्प्यात 9 राज्य - बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.

पाचव्या टप्प्यात 7 राज्य - बिहार, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.

सहाव्या टप्प्यात 7 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - बिहार, हरयाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली-NCR.

सातव्या टप्प्यात 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश- बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंदीगड, उत्तरप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) 

ही एक स्वायत्त व निम-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली. आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत. पूर्वी आयोग एक सदस्य असलेले मंडळ होते, परंतु 1989 सालानंतर दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त पद निर्माण करण्यात आले.