इराणच्या तेलासाठी भारताने ‘विथहोल्डिंग कर’ माफ करीत रुपयातून रक्कम देय केली
इराणच्या तेलासाठी भारताने ‘विथहोल्डिंग कर’ माफ करीत रुपयातून रक्कम देय केली
अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादल्याने अडचणीत सापडलेल्या इराणला मोठा दिलासा देत, भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने इराणच्या ‘नॅशनल इराणीयन ऑइल कंपनी (NIOC)’ याला भारतीय रुपयातून रक्कम देय केली आहे.त्यामुळे त्यावर द्यावा लागणारा ‘विथहोल्डिंग कर’ हा माफ केला आहे. हा निर्णय 28 डिसेंबरला घेण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी 5 नोव्हेंबरपासून होणार आहे.
भारतीय बँकेमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेवर विदेशी कंपनीला मोठा विथहोल्डिंग कर भरावा लागतो. विथहोल्डिंग कर माफ केल्याने भारतीय तेल कंपन्या इराणच्या तेल कंपन्यांना USD 1.5 अब्ज एवढी रक्कम देय करू शकणार आहे.
2 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारत आणि इराण यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार दोन्ही देश तेल व्यापारासाठी डॉलर ऐवजी रुपयात आर्थिक व्यवहार करणार आहेत. त्यासाठी UCO बँकेच्या खात्यातून व्यवहार केला जाणार आहे.
भारत-इराण व्यापार संबंध
भारत हा इराणचा चीननंतर दुसरा मोठा ग्राहक आहे. भारतीय तेल कंपन्यांना देयके देताना अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही, त्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
इराणकडून भारतात होणारी एकूण आयात सुमारे USD 11 अब्ज पर्यंत पोहचलेली आहे. तर एप्रिल-नोव्हेंबर 2018 या काळात एकूण तेल आयातीत इराणचा सुमारे 90% वाटा होता.
शिवाय भारत सरकारच्या कर्जामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिल्यामुळे, इराण हा परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणून नोंदणी करण्यास सक्षम असेल.
उत्तरप्रदेशात मोकाट गायीढोरांसाठी छत्र उभारले जाणार
उत्तरप्रदेशात मोकाट गायीढोरांसाठी छत्र उभारले जाणार
उत्तरप्रदेश राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मोकाट गायीढोरांची काळजी घेण्याकरिता आणि त्यांना तात्पुरते छत्र देण्याकरिता नागरी आणि ग्रामीण नागरी संस्थांच्या देखरेखीखाली 'गौवांश आश्रय स्थळ' उभारण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, त्या ठिकाणांच्या नियोजनासाठी लागणार्या खर्चासाठी 'गायी कल्याण उपकर' लागू केला जाईल.
राज्यातल्या सर्व गावे पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायती आणि महापालिकांमध्ये असे छत्र तयार केले जाणार आहे. शहरी व ग्रामीण भागात उभारले जाणारे हे छत्र किमान 1000 जनावरांसाठी असेल.
टी.बी.एन. राधाकृष्णन: तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
टी.बी.एन. राधाकृष्णन: तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
न्या. थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन यांनी दि. 1 जानेवारी 2019 रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश राज्यांचे राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिंहन यांनी राजभवनात आयोजित कार्यक्रमात त्यांना शपथ दिली.
न्यायमूर्ती राधाकृष्णन गेल्या वर्षी जुलैपासून तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या दोन्ही राज्यांसाठी हैदराबाद न्यायपालिकेच्या उच्च न्यायालयालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून सेवेत होते.
तर न्या. प्रवीण कुमार यांची आंध्रप्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी
जून 2014 मध्ये जेव्हा आंध्रप्रदेशाचे विभाजन करून तेलंगणा हे नवे राज्य निर्माण करण्यात आले, तेव्हापासून आतापर्यंत हैदराबादमधूनच दोन्ही राज्यांसाठी उच्च न्यायालय चालवले जात होते.
नवीन तेलंगणा राज्यात 360 जिल्हयांसाठी 12 न्यायाधीश आणि नागरी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात 500 पेक्षा अधिक जिल्हे आणि नागरी न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
कतार OPEC मधून बाहेर पडले
कतार OPEC मधून बाहेर पडले
नैसर्गिक वायूचा (LNG) जगातला सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या कतार दि. 1 जानेवारी 2019 रोजी अधिकृतपणे ‘पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना’ (Organization of the Petroleum Exporting Countries -OPEC) या समुहामधून बाहेर पडला.डिसेंबर 2018 मध्ये कतारने 'OPEC'चे सभासदत्व सोडणार असल्याची घोषणा केली होती. कतार पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटना (OPEC) मध्ये 1961 साली सहभागी झाला होता.
कतारमध्ये प्रतिदिनी 6 लक्ष बॅरेल तेलाचे उत्पादन घेतले जाते आणि हा देश जगातला सर्वात मोठा LNG निर्यातदार देश आहे.
संघटनेविषयी
पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना (Organization of the Petroleum Exporting Countries -OPEC) ही 15 देशांची एक आंतरसरकारी संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना पहिल्या पाच सदस्य देशांकडून बगदाद शहरात 1960 साली करण्यात आली. याचे मुख्यालय 1965 सालापासून व्हिएन्ना (ऑस्ट्रीया) या शहरात आहे. ही राष्ट्रे जागतिक तेल उत्पादनाच्या अंदाजे 43% उत्पादन घेतात आणि येथे जगात आढळून येणार्या एकूणच्या 73% तेल साठा आहे.
वर्तमानात असलेले OPECचे सदस्य देश पुढीलप्रमाणे आहेत - अल्जेरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, इराण, इराक, कुवैत, लिबिया, नायजेरिया, कतार, काँगो प्रजासत्ताक, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आणि व्हेनेझुएला.
खंडानुसार, दोन दक्षिण अमेरिकन, सात अफ्रिकन आणि सहा आशियाई (मध्य पूर्व) देश या समूहात आहेत.
अमेरिका आणि इस्राएल अधिकृतपणे UNESCO तून बाहेर पडले
अमेरिका आणि इस्राएल अधिकृतपणे UNESCO तून बाहेर पडले
अमेरिका आणि इस्राएल हे दोन देश दि. 1 जानेवारी 2019 रोजी अधिकृतपणे संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि संस्कृतीक संघटना (UNESCO) यातून बाहेर पडले आहेत.UNESCOचे सभासदत्व सोडणार असल्याची घोषणा अमेरिका आणि इस्राएल या देशांनी आधीच केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापना करण्यात आलेल्या UNESCOच्या संस्थापक देशांमध्ये अमेरिकेचा समावेश आहे.
जेरूसलेमवरील हक्कावरून पॅलेस्टाइनसोबत चाललेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे. 2011 साली पॅलेस्टाईनला सदस्य राष्ट्र म्हणून सहभागी करुन घेतल्यापासूनच अमेरिका आणि इस्राएलने UNESCOला निधी देणे बंद केले होते.
UNESCO बाबत
संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) ही फ्रांसची राजधानी पॅरिस शहरात असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिक्षण, नैसर्गिक विज्ञान, सामाजिक/मानवशास्त्र, सांस्कृतिक आणि संचार/माहिती या पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्य करणारी एक विशेष संघटना आहे. स्थळांना ‘जागतिक वारसा’ हा दर्जा UNESCOकडून दिला जातो. या संघटनेची स्थापना दि. 16 नोव्हेंबर 1945 रोजी लंडन (ब्रिटन) येथे करण्यात आली. भारतासह 195 देश संघटनेचे सदस्य आहेत आणि 10 सहकारी सदस्य आहेत.
संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी कोणताही परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही: केंद्र सरकार
संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी कोणताही परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही: केंद्र सरकार
संरक्षण, उड्डाणशास्त्र (aerospace) आणि युद्धनौका क्षेत्रातल्या वस्तूंचे उत्पादन घेण्याकरिता अश्या उद्योगांना भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडून कोणताही परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभागाने (DIPP) घेतलेल्या या निर्णयानुसार, असे उद्योग आता ‘उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम-1951’ (वस्तूंची यादी संबंधी) आणि ‘शस्त्रास्त्रे अधिनियम-1959’ (परवाना संबंधी) यांच्या अधिकार क्षेत्रात मोडणार, जे केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि संरक्षण उत्पादन विभाग यांच्याशी समन्वय राखतील.
औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभाग (DIPP) हे भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणारे विभाग आहे. याची स्थापना सन 1995 मध्ये करण्यात आली.
MSME उद्योगाला 25 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यास RBIची परवानगी
MSME उद्योगाला 25 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यास RBIची परवानगी
कर्जपुरवठा होत नसल्याने अडचणीत असलेल्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) 25 कोटी रुपयांहून कमी कर्ज अश्या उद्योगांना पुनर्रचना करुन पुन्हा कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे.वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आणि नोटाबंदीनंतर सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. याबाबत दि. 19 नोव्हेंबर 2018 ला RBI संचालक मंडळाच्या बैठकीत थकित कर्ज असलेल्या MSME उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी चर्चा झाली होती.
सरकारी बँकांची अकार्यक्षम मालमत्ता (NPA) 10 लक्ष कोटी रुपयांहून अधिक झाल्याने RBIने 11 सरकारी बँकांवर योग्य कृती आकृतीबंध (PCA) लागू केला आहे.
मालमत्तेचे वर्गीकरण अत्याधिक कमकुवत नसलेल्या MSME उद्योगांसाठी, जे दि. 1 जानेवारी 2019 पर्यंत डिफॉल्ट आहेत परंतु 'मानक' ठरविण्यात आलेल्यांना, विद्यमान कर्जाची एकदाच पुनर्रचना करण्याचा निर्णय RBIने घेतला.
निर्णयानुसार, MSME कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया दि. 31 मार्च 2020 पर्यंत अंमलात आणणे आवश्यक आहे आणि अशा कर्जदारांसाठी संभाव्य नुकसानीस संरक्षित करण्यासाठी आधीच ठरविलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण थकीत कर्जाच्या 5% ची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक बँकेला किंवा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
RBI विषयी
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.
RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
No comments:
Post a Comment