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    Thursday, December 6, 2018

    Evening News : 6 December 2018 Hindi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 4 डिसेंबर 2018 हिंदी/ _करंट अफेयर्स

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    अमेरिका ने सोमालिया में 27 वर्षों में पहली बार स्थायी राजनयिक मिशन को फिर से स्थापित किया


    संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमालिया में पिछले 27 वर्षों में पहली बार "स्थायी राजनयिक मिशन" को फिर से स्थापित किया है।


    बता दें, जनवरी 1991 में अमेरिका ने सोमालिया दूतावास (मोगादिशू) को बंद कर दिया था, क्योंकि सोमालिया गृह युद्ध का शिकार हो गया था, उस समय अमेरिकी सेना ने अपने राजदूत और अन्य लोगों को बाहर निकाल लिया था।


    संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2013 से पड़ोसी देश केन्या की राजधानी में सोमालिया को अपने राजनयिक मिशन का आधार दिया था, जहां से अमेरिकी राजनयिक कर्मचारी आधिकारिक व्यवसाय करने के लिए सोमालिया की यात्रा करते हैं।

    आरबीआई ने डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना को लागू किया गया

    भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर को कहा है कि रिजर्व बैंक नियामक क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कवर करने वाली डिजिटल लेनदेन के लिए एक लोकपाल योजना को लागू करेगा।

    केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इस योजना को जनवरी 2019 के अंत तक अधिसूचित (आधिकारिक तरीके से प्रदान की गई एक सूचना) किया जाएगा।

    भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अन्य पहल के तहत, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी करने वाले क्रेडिट कार्ड से जुड़े अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के संबंध में भी नए निर्देश जारी किए हैं।


    एमएसएमई के वित्तीय समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति का होगा गठन

    आरबीआई ने 5 दिसंबर को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के आर्थिक व वित्तीय स्थायित्व के लिए कारणों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की घोषणा की है।

    इसके अलावा अगले वित्त वर्ष से एमएसएमई के लिए बैंकों द्वारा फ्लोटिंग ब्याज दर के लिए एक नया बाह्य बेंचमार्क बनाया जाएगा।

    चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक की पांचवीं मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए एक प्रेसवार्ता में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बी. पी. कानूनगो ने कहा, "विशेषज्ञों की समिति का गठन इस महीने के अंत तक किया जाएगा, जबकि समिति जून 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।"

    आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर), बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) जैसे, मौजूदा आंतरिक बेंचमार्क के बदले अपने फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज के लिए बाहरी बेंचमार्क का इस्तेमाल करेंगे।

    गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एसटीआई फंड के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

    गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार (Science & Technology Innovation) को 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।

    यह सहायता, अगले तीन वर्षों के लिए होगी, जिसमे लैंगिक प्रतिभा विकसित करना, ज्ञान-आधारित पारिस्थितिक तंत्र में रणनीतिक क्षेत्रों में रचनात्मकता अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है।

    बता दें, गुजरात सरकार ने इससे पहले जैव प्रौद्योगिकी नीति और आईटी नीति के तहत समान सहायता की घोषणा की थी।

    विजय रूपाणी: वे राजकोट पश्चिम से गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं और पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।


    ,महाराष्ट्र ने कृषि व्यवसाय, ग्रामीण परिवर्तन के लिए ‘’स्मार्ट’’ पहल की शुरुआत की

    महाराष्ट्र ने "स्मार्ट" नामक एक पहल शुरू की है, यह पहल महाराष्ट्र राज्य के कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन के लिए है।

    यह पहल फसल मूल्य श्रृंखला का समर्थन करेगी और बड़ी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए दक्षता लाएगी।

    मूल्य श्रृंखला के भीतर छोटे और मध्यम उद्यमों को उत्तेजित करते हुए, यह परियोजना किसान संगठनों, स्टार्ट-अप, एसएमई और बड़े निगमों सहित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ कृषि-व्यापार खंडों के विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करेगी।

    इस परियोजना में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जिसमें से विश्व बैंक 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा।


    2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा

    हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल समेत 24 लेखकों को वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई।

    हिंदी लेखिका चित्रा मुद्गल को उनके उपन्यास “नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नं. 203” को पुरस्कार के लिए चुना गया।

    उर्दू में साहित्य अकादमी का सम्मान रहमान अब्बास और अंग्रेजी में अनीस सलीम को मिला।

    अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कम्बार की अध्यक्षता में निणार्यक समिति ने इन पुरस्कारों को मंजूरी दी।

    पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को एक-एक लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जाएंगे। ये पुरस्कार 29 जनवरी को राजधानी में दिए जाएंगे।



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