केंद्र सरकार ने लघु वनोपज के एमएसपी को बढ़ाया
सरकार ने 27 दिसंबर को लघु वनोपज (Minor Forest Produce) की 23 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन किया है और 17 नए लघु वनोपज मदों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पेश किया है।
जिन 23 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य संशोधित किया गया है, उनमें ऐसे लघु वनोपज वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो वर्ष 2013-14 में शुरू होने के बाद से इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
बता दें, कि वर्ष 2013-14 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ''माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन स्कीम'' के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 27 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में, सभी राज्य सरकारों को 'राज्य नोडल एजेंसियों' और 'राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों' के माध्यम से इन परिवर्तनों को लाने के लिए कहा है।
योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, राज्यों के साथ साझा करने के अलावा बाजार की कीमतों पर नजर रखने और वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए TRIFED की आवश्यकता होगी।
TRIFED
- इसका पूरा नाम है -ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।
- इसकी स्थापना अगस्त 1987 में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत की गई थी (जिसे अब बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा बदल दिया गया है)।
पर्यटन मंत्रालय: मोबाइल ऑडियो गाइड एप होगा विकसित
पर्यटन मंत्रालय ने 27 दिसंबर को ‘अडॉप्ट ए हेरिटेज’ योजना के तहत रेसबर्ड टेक्नोलॉजी को एक ‘मोबाइल ऑडियो गाइड एप’ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा है।
यह एप पांच पर्यटन स्थलों के लिए विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने इस योजना के तहत सात एजेंसियों को पत्र भी जारी किए हैं।
जिन पांच प्रतिष्ठित स्थलों के लिए मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित किया जाना है, उनमें आमेर फोर्ट (राजस्थान), काजीरंगा (असम), कोलवा बीच (गोवा), कुमारकोम (केरल) और महाबोधि मंदिर (बिहार) है।
जिन एजेंसियों को पत्र जारी किया गया है वे माइत्रा एनर्जी इंडिया लिमिटेड, एचईजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर अमित पसरिका, फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन, डीएच पटेल एंड को, अक्षर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वॉलिटी इंडिया टूर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।
सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2017-18 संसद में पेश किया गया
वहीं, 10 सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों में बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल शीर्ष पर हैं। इन तीनों कंपनियों को लगातार दूसरे साल सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
सर्वे के मुताबिक, 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र की 184 कंपनियां मुनाफे में रहीं। इनमें से शीर्ष-10 कंपनियों का मुनाफा 61.83 फीसदी रहा।
इस दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 13.37 फीसदी, ओएनजीसी को 12.49 फीसदी और एनटीपीसी को 6.48 फीसदी मुनाफा हुआ।
इस मामले में कोल इंडिया चौथे और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पांचवें स्थान पर है।
वहीं, इस दौरान नुकसान में रहीं 71 कंपनियां में शीर्ष-10 कंपनियों को 84.71 फीसदी का नुकसान हुआ है। बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल को 52.15 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा।
केंद्र ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया
भारत सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इससे पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठन ही प्रतिबंधित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने पंजाब में पिछले कुछ सालों में हुई आतंकी घटनाओं की जांच के बाद केएलएफ को उसमें शामिल पाते देखते हुए प्रतिबंधित किया है।
यह संगठन 1986 में पंजाब को हिंसा के जरिए अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाने के इरादे से बना था।
पंजाब में इस संगठन ने आम लोगों व पुलिस कर्मियों की हत्या और आतंकी गतिविधियों को चलाने को फिरौती के लिए अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया।
नितिन गडकरी ने यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया
यमुना नदी की सफाई और संरक्षण के लिए, कुल 11 परियोजनाओं को 'स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन' के तहत लिया गया है, जिसमें सीवरेज के बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
यमुना एक्शन प्लान III (YAP) के तहत, दिल्ली को कोंडली, रिठाला और ओखला जैसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में भी बताया जो छह राज्यों के बीच है। सतह की सफाई के लिए यमुना में कचरा स्किमर भी तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि मार्च 2019 तक गंगा 70 से 80 प्रतिशत स्वच्छ होगी और मार्च 2020 तक गंगा प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित उपाय करने और दिल्ली में पार्कों, झीलों और अन्य क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा साफ किए गए स्वच्छ पानी का उपयोग करने का भी आग्रह किया।
लोकसभा ने तीन तालाक बिल-
2018 पारित किया
लोकसभा ने 27 दिसंबर को तीन तालाक बिल-2018 पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत तत्काल तीन तलाक या तलाक-ए-इबादत को दंडनीय अपराध ठहराया गया है।
अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बन पाएगा। इसके अंतर्गत जुर्माने के साथ तीन वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।
सदन में मौजूद 256 सांसदों में से 245 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 सदस्यों ने इसका खिलाफ अपना वोट दिया।
कांग्रेस और एआईएडीएमके ने इस बिल के विरोध में वॉकआउट कर दिया और वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
ये कानून जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।
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