17 नवीन अल्प वन उत्पादनांसाठी MSP जाहीर
केंद्र सरकारने अल्प वन उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या 23 वस्तूंच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) सुधारणा केली आहे आणि त्यात 17 नवीन वस्तूंसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सादर केली आहे.सन 2013-14 मध्ये सुरू झाल्यापासून एका योजनेच्या अंतर्गत अल्प वन उत्पादनांची एक यादी तयार करण्यात आली होती, ज्यात त्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान केली गेली.
सुधारित MSPमध्ये त्या अल्प वन उत्पादनांचीही समावेश आहे, ज्यांची घोषणा 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी पालाशची फुले वगळता केली गेली.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची वा शेतमालाची किमान किंमत असते. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करीत असते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र अश्या अनेक बाबींवर ही किंमत ठरविल्या जात असते.
पाच प्रसिद्ध ठिकाणांसाठी मोबाईल ‘ऑडिओ गाइड अॅप’ तयार करण्यासाठी करारावर स्वाक्षर्या
पाच प्रसिद्ध ठिकाणांसाठी मोबाईल ‘ऑडिओ गाइड अॅप’ तयार करण्यासाठी ‘रेसबर्ड टेक्नॉलॉजीज’ या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीसोबत भारत सरकारच्या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्या केल्या आहेत.अमर किल्ला (राजस्थान), काझीरंगा (आसाम), कोल्वा बीच (गोवा), कुमारकोम (केरळ) आणि महाबोधी मंदिर (बिहार) अशी या ठिकाणांची नावे आहेत.
हा करार ‘अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ प्रकल्पाचा एक भाग आहे. पर्यटकांना मार्गदर्शन पुरविण्यासाठी एक मोबाईल अॅप तयार केले जाणार आहे, ज्यामधून छापील माहितीसोबतच आवाजाच्या माध्यमातून माहिती पुरविली जाईल.
'अडॉप्ट ए हेरिटेज' प्रकल्प
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी 2017 साली 'अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' योजना सुरू केली. पर्यटन मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश राज्य शासन यांचा हा एक संयुक्त उपक्रम आहे. "जबाबदार पर्यटनाला" प्रभावीपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व भागीदारांमध्ये समन्वय विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
या प्रकल्पाच्या अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 31 संस्थांना (ज्यास मोन्युमेंट मित्र असे म्हटले जाईल) मान्यता देण्यात आली आहे. ते भारतातील एकूण 95 स्मारके /पर्यटन स्थळांची जबाबदारी स्विकारतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि कार्पोरेट नागरिक / व्यक्ती यांना देशातील वारसा जपण्यासाठी आणि पर्यटनाला अधिक शाश्वत बनविण्यासाठी तसेच जागतिक दर्जाच्या पर्यटनासंबंधी पायाभूत सुविधा आणि तयार करण्यासाठी सहभागी करून घेणे हा याचा हेतू आहे. अश्या भागीदारांना 'मोन्युमेंट मित्र' म्हणून संबोधले जाईल.
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2017-18
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या केंद्रीय उपक्रमांचा (CPSEs) लेखा-जोखा जाहीर करणार्या ‘सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2017-18’ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.वित्तीय वर्ष 2017-18 मध्ये इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन, ONGC आणि NTPC या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या केंद्रीय उपक्रमांमध्ये अधिक नफा कमावणार्या अग्र तीन कंपन्यांमध्ये क्रमल्या गेल्या आहेत. तर, BSNL, एयर इंडिया आणि MTNL सलग दुसर्या वर्षीही सर्वाधिक तोटा सोसणार्या कंपन्या ठरल्या आहेत.
- इंडियन ऑईल (IOCL) यांनी सर्वाधिक म्हणजे (एकूण नफ्याच्या) 13.37% नफा कमावला आहे.
- तोटा सोसणार्या अग्र दहा कंपन्यांचा तोटा सर्व CPSEच्या एकूण तोट्याच्या 84.71% आहे आणि वित्तीय वर्ष 2017-18 मध्ये एकूण 71 कंपन्या तोट्यात आहेत.
- CPSEच्या एकूण तोट्यात केवळ BSNL, एयर इंडिया आणि MTNL यांचाच 52.15% वाटा आहे.
- देशातल्या 257 सार्वजनिक क्षेत्रातल्या केंद्रीय उपक्रमांचा एकूण निव्वळ नफा 1,28,374 कोटी रुपये इतका आहे.
- भारतीय शेअर बाजारात व्यापार करणार्या 52 CPSEs यांचे एकूण मार्केट कॅपिटलायझेशन (एम-कॅप) 31 मार्च 2018 पर्यंत 15,22,041 कोटी रुपये एवढे होते.
- देशातल्या सर्व CPSEs (339) मधील एकूण गुंतवणूक 31 मार्च 2018 पर्यंत 13,73,412 कोटी रुपये एवढी झाली.
केंद्र सरकारने ‘खालिस्तान लिबरेशन फोर्स’वर बंदी घातली
पंजाबमध्ये अनेक गुन्हेगारी कार्यांमध्ये सामील असलेले ‘खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF)’ या संघटणावर भारत सरकारच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी घातली असून त्याचा प्रतिबंधित संघटनांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे.‘खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF)’ 1986 साली पंजाबमध्ये अलग खालिस्तान प्रदेशाची मागणीवरून अस्तित्वात आली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रतिबंधित संघटनांच्या यादीत आता 40 दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. यात बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लश्कर-ए-तैयबा, इंटरनॅशनल सिख यूथ फेडरेशन, जैश-ए-मोहम्मद-तारिक ई फुरगन, अल उमर मुजाहिद्दीन, जम्मू काश्मीर इस्लामिक फ्रंट, ISIS, नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (K) अश्या संघटनांचा समावेश आहे.
यमुना नदीच्या पुनरुत्थानासाठी 11 प्रकल्पांच्या बांधकामाला सुरुवात
दि. 27 डिसेंबर 2018 रोजी नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘यमुना’ नदीच्या पुनरुत्थानासाठी 11 प्रकल्पांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यासाठी कोणशीला ठेवण्यात आली.बहुतेक प्रकल्प सांडपाणी व्यवस्थापनासंबंधी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचे आहेत. हे प्रकल्प ‘यमुना कृती योजना III’ अंतर्गत दिल्लीतल्या कोंडली, रिथाला आणि ओखला या तीन क्षेत्रामधील आहेत.
अभियानाविषयी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2015 मध्ये ‘नमामि गंगे’ अभियानाची सुरुवात केली. हे अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) द्वारा चालवले जात आहे. अभियानात नदीच्या साफसफाईसाठी एकूण 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना पूर्ण केले जाणार आहे. यात नदीचा विकास, सांडपाण्याचा निचरा तसेच घाट आणि श्मशान जागांचे निर्माण अशी कार्ये चालवली जात आहेत.
यमुना नदी ही गंगा नदीची सर्वात दीर्घ पात्र असलेली उपनदी आहे. हिचा उगम हिमालयात यमुनोत्री बर्फरांगातून झाला असून त्याची उंची 6387 मीटर एवढी आहे. या नदीचे खोरे 366223 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापर्यंत पसरले आहे. ही नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली या राज्यातून वाहते. या नदीची लांबी 1376 किलोमीटर असून ती गंगा नदीला अलाहाबाद येथे मिळते. याच ठिकाणी सरस्वती नदीही गुप्त स्वरुपात असून या ठिकाणी या तीन नद्यांचा संगम झाला असे मानले जाते. या त्रिवेणी संगमाला मोठे धार्मिक महत्व असून या ठिकाणी दर 12 वर्षांनी कुंभमेळा भरतो.
या नदीलाही स्वतःच्या उपनद्या आहेत. डाव्या बाजूने हिंदोन, शारदा, गिरी, राशीगंगा, हनुमान गंगा, सरुर व खदेरी तर उजव्या बाजूने चंबल, बेटवा, केन, सिंध आणि तोन्स या नद्या यमुना नदीला येवून मिळतात.
लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ संमत
दि. 27 डिसेंबर 2018 रोजी ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ लोकसभेत पुन्हा एकदा संमत करण्यात आले. आधीच्या विधेयकात काही सुधारणा करून हे विधेयक चर्चेसाठी मांडण्यात आले होते.‘मुस्लिम महिला (विवाह संदर्भात संरक्षणाचा हक्क) विधेयक-2017’ मध्ये ‘तिहेरी तलाक’ दिल्यास तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच महिलेवर अत्याचार करणाऱ्यांना एक वर्षाची शिक्षा आणि 20 हजार रुपये दंड अशी तरतूद आहे. डावरी, हुंजाविरोधी कायद्यातही शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणात ना जामिनपत्र गुन्हा दाखल केला जातो.
विशेष म्हणजे पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 22 मुस्लीम बहुल देशांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यात आली असून तो गुन्हा समजला जातो.
No comments:
Post a Comment