Evening News : 11 December 2018 Hindi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 11 डिसेंबर 2018 हिंदी_करंट अफेयर्स

स्वदेशी लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टरने 6 किलोमीटरच्या उंचीवरील उड्डाण चाचणी पूर्ण केली

लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) या संकल्पनेच्या आधारावर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने संरचित केलेल्या त्याच्या प्रोटोटाइपने बेंगळुरूमध्ये 6 किलोमीटर उंचीवरील उड्डाण चाचणी यशस्वीपणे पार पाडली आहे.

लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) याच्या प्रमाणीकरणासाठी 6 किलोमीटर उंचीवरील उड्डाण चाचणी पूर्ण करणे ही एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता मानली जाते. आता पुढे जानेवारी 2019 मध्ये अधिक उंचीवर थंड हवामानात नियोजित चाचणी घेण्याची योजना आहे.

लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) बाबत

लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) हे 3 टन वजनी श्रेणीतले एकाच इंजिनवर चालणारे हलके हेलीकॉप्टर आहे. HAL याचा विकास करीत आहे, जेणेकरून भारतीय लष्कराकडून वापरल्या जाणार्‍या आणि आता जुन्या झालेल्या चीता आणि चेतक हेलिकॉप्टरची जागा घेऊ शकेल.

HAL कडून विकसित करण्यात येत असलेल्या लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) याच्या संरचनेतून तयार करण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरने दि. 6 सप्टेंबर 2016 रोजी आपले पहिले उड्डाण घेतले होते.

HAL ला 187 लाइट युटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) साठी "तत्त्वतः" ऑर्डर आली आहे. यातील 126 भारतीय लष्कराला तर 61 भारतीय हवाई दलाला पुरवली जाणार आहेत.

हे हेलीकॉप्टर निरीक्षण, देखरेख आणि हलक्या वाहतुकीसाठीचे हेलिकॉप्टर म्हणून तैनात केले जाऊ शकते. हे 400 किलोग्राम भारसह ताशी 220 किलोमीटरच्या वेगाने 6.5 किलोमीटरच्या कमाल उंचीवर उड्डाण भरू शकते.
____________________________________

केंद्र सरकारने तीन देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्यांकांसाठी नियमात बदल केले

भारत सरकारच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ‘नागरिकत्व नियम-2009’ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश या देशांमधून भारतात आलेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायामधील अर्जदारांसाठी नागरिकत्वाच्या अर्जावर एक स्वतंत्र रकाना दिला जाणार आहे, ज्यामध्ये त्यांना आपला समुदाय स्पष्ट करावा लागणार आहे. हे सहा समुदाय म्हणजे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, शीख आणि ख्रिस्ती असे आहेत. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-1955’ च्या कलम 18 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी

जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती. 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

यादीत नसलेल्या लोकांना पुढे संधी दिली जावी म्हणून अश्या दृष्टीने, सध्या संसदीय समिती प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-2016’ याला तपासत आहे. यात 2014 सालापासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारसी, ख्रिस्ती आणि बौद्ध या सहा वंचित अल्पसंख्यकांना सहाय्य होणार्‍या तरतुदी आहेत. मात्र याला आसाममध्ये जोरदार प्रतिकार केला जात आहे.
_________________________________

अरुंधती भट्टाचार्य: स्विफ्ट इंडियाच्या संचालक मंडळाच्या नव्या अध्यक्षा

SBIच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांची ‘स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्व्हिसेस’ याच्या संचालक मंडळाने अध्यक्षपदी निवड केली आहे.

भट्टाचार्य कंपनीमध्ये एम. व्ही. नायर यांची जागा घेणार, ज्यांनी आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. भट्टाचार्य या 2013 साली भारताच्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या म्हणजेच भारतीय स्टेट बँक (SBI) याच्या अध्यक्षपदी नियुक्त होणार्‍या पहिल्या महिला बनलेल्या आहेत.

स्विफ्ट इंडिया हा SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलीकम्युनिकेशन) ग्लोबल आणि भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राच्या बँका यांच्यामधील संयुक्त उपक्रम आहे. याची स्थापना मार्च 2014 मध्ये करण्यात आली. कंपनीला भारतीय वित्तीय समुदायाला उच्च गुणवत्ता असलेली स्थानिक वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करण्यासाठी बनविण्यात आले होते.
_______________________________

राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत केंद्र सरकारचे आता 14% योगदान

नव्या निर्णयानुसार, 2004 साली सुरू केलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत (NPS) केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे योगदान 14% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

याशिवाय सेवानिवृत्तीनंतर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत (NPS) मधून काढली जाणारी रक्कमही आता करमुक्त करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 10% इतके योगदान कर्मचाऱ्यांना मिळत होते, त्यात आता 14% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्याचे कमीत कमी योगदान त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10% इतके असते.

पेन्शन योजनेतील योगदानात वृद्धी करण्यात आल्याने 2019-20 या वित्त वर्षात सरकारी तिजोरीवर 2,840 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तीवेळी कर्मचारी एकूण जमा रकमेच्या 60% रक्कम काढू शकतो, तर उर्वरित 40% रक्कम पेन्शन योजनेत जमा केली जाते. ही 60% रक्कम आता करमुक्त करण्यात आली आहे. याआधी 40% रक्कम करमुक्त होती, तर 20% रकमेवर कर घेतला जात होता.
_____________________________

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

पुढील नियुक्तीपर्यंत या पदाचा कार्यभार विद्यमान सर्वात वरिष्ठ उप गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांच्याकडे दिला जाऊ शकतो.

पटेल यांची 2016 साली RBIच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा या पदावरचा सप्टेंबर 2019 पर्यंत कार्यकाळ होता. 1990 सालानंतर पटेल हे सर्वात कमी कालावधी व मुदतीपूर्व राजीनामा देणारे दुसरे गव्हर्नर ठरले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याबरोबर जानेवारी 2013 ते सप्टेंबर 2016 या काळात उप गव्हर्नर म्हणून त्यांनी कार्य केले. केनियाचे राष्ट्रीयत्व असलेले पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील नियुक्तीपूर्वी रिलायन्स कंपनीमध्ये होते.

RBI विषयी -

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

_______________________

दीर्घ पल्ल्याच्या ‘अग्नी-5’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी

ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील डॉ. अब्दुल कलाम बेटावरून मोबाइल लाँचरच्या सहाय्याने ‘अग्नी-5’ या अणु-क्षमतेच्या आंतरखंडीय लक्ष्यवेधी क्षेपणास्त्राची (ICBM) चाचणी दि. 11 डिसेंबर 2018 रोजी यशस्वीपणे पार पाडण्यात आली.

अग्नी-5 ची वैशिष्ठ्ये

भारताचे स्वदेशी ‘अग्नी-5’ क्षेपणास्त्र हे आण्विक युद्धसामुग्री वाहून नेण्यासाठी सक्षम आहे आणि लांब अंतरावरील लक्ष्याचा अचूक वेध घेणाची क्षमता ठेवते. या क्षेपणास्त्राचा विकास 2007 साली केला गेला.
हे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे.
हे क्षेपणास्त्र भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) च्या अॅडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरीने विकसित केलेल्या ‘अग्नी’ या मालिकामधील पाचवी आवृत्ती आहे.
क्षेपणास्त्राला एकात्मिक पथदर्शी क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP) अंतर्गत तयार केले गेले आहे.
‘अग्नी’ ची मालिका

स्वदेशी ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्र जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे दीर्घ पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) कडून विकसित करण्यात आले आहे. या क्षेपणास्त्राच्या मालिकेमध्ये आतापर्यंत मारा करण्याच्या शक्तीनुसार 5 प्रकार विकसित करण्यात आले आहेत. ते आहेत –

अग्नी 1 - 700 किलोमीटरचा मारा पल्ला
अग्नी 2 - 2000 किलोमीटरचा मारा पल्ला
अग्नी 3 - 3000 किलोमीटरचा मारा पल्ला
अग्नी 4 - 4000 किलोमीटरचा मारा पल्ला
अग्नी 5 - 5000 किलोमीटरचा मारा पल्ला
अग्नी क्षेपणास्त्र याआधीच लष्करामध्ये सामील करण्यात आले असून अत्यंत आधुनिक अशा यंत्रणेने सज्ज आहे.