सामाजिक कार्यकर्त्या सुलागिट्टी नरसम्मा यांचे निधन
कर्नाटक राज्याच्या मागास भागांमध्ये ‘जननी अम्मा’च्या नावाने लोकप्रिय असलेल्या ‘डॉ. सुलागिट्टी नरसम्मा’ यांचे दि. 25 डिसेंबर 2018 रोजी बंगळुरूत निधन झाले. त्या 98 वर्षांच्या होत्या.डॉ. सुलागिट्टी नरसम्मा यांना समाजसेवेसाठी भारत सरकारने पद्मश्री (सन 2018) देऊन सन्मानित केले होते. त्या कर्नाटक राज्याच्या मागास भागांमध्ये बाळंतपणासंबंधी सेवा निःशुल्क प्रदान करीत होत्या. त्यांनी त्यांच्या 70 वर्षांच्या कारकिर्दीत 15000 हून अधिक बाळंतपण केले आहेत.
सुलागिट्टी नरसम्मा यांचा जन्म तुमकुर जिल्ह्याच्या कृष्णपुरा गावात एका अशिक्षित कुटुंबात जन्म झाला होता. त्यांनी डॉक्टरकीचे शिक्षण घेतल्यावर त्यांनी गर्भवती महिलांसाठी नैसर्गिकरीत्या औषधे विकसित केली आणि बाळांचे आरोग्य तपासण्याचे तंत्र विकसित केले.
‘अटल आयुषमान उत्तराखंड’ योजनेचा शुभारंभ
दि. 25 डिसेंबर 2018 रोजी उत्तराखंड या डोंगराळ राज्यात 'अटल आयुषमान उत्तराखंड योजना' याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ही योजना भारत सरकारच्या ‘आयुषमान भारत’ योजनेच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आली आहे.या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातल्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला 5 लक्ष रूपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचार सेवा दिली जाणार. या योजनेमुळे 23 लक्ष कुटुंबांना फायदा होईल. या योजनेच्या अंतर्गत 1,350 आजारांचा समावेश केला जाणार आहे.
उद्घाटनप्रसंगी देहरादून शहरात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांच्या हस्ते योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेच्या संबंधित ‘गोल्डन कार्ड’चे वाटप करण्यात आले.
आयुषमान भारत - राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा मोहीम (AB-NHPM)
ही भारत सरकारकडून वित्तपुरवठा होत असलेली जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सुरक्षा विषयक योजना ठरली आहे.
योजनेचे स्वरूप -
- योजनेच्या अंतर्गत द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतले वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी वर्षाला प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपये याप्रमाणे 10 कोटी गरीब व वंचित कुटुंबांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
- या योजनेसाठी लागणार्या निधीचा 40% वाटा राज्यांमधून येणार आहे. केंद्र सरकार या आरोग्य योजनेसाठी दरवर्षी 5,500 ते 6,000 कोटी रुपये खर्च करणार.
- आरोग्य केंद्रांवर सामान्य आजारांसाठी मोफत औषधी उपलब्ध करून दिली जाणार. या केंद्रांवर देशी वैद्यकीय पद्धतींवर भर दिला जाणार आहे. या केंद्रांवर योग संबंधी प्रशिक्षणासोबतच युनानी, आयुर्वेद आणि सिद्ध पद्धती संबंधी उपचार उपलब्ध असतील. ह्रदयरोग, मूत्रपिंड आणि यकृताचे विकार आणि मधुमेह यासारख्या 1,300 हून अधिक आजारांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
- योजनेमधून 2,500 आधुनिक रुग्णालये द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरांमध्ये उभारले जाणार आहेत. देशभरातली 13,000 रुग्णालये या योजनेचा भाग बनलेली आहेत. शिवाय देशात 1.5 लक्ष कल्याणकारी केंद्रे (wellness centers) तयार केली जाणार आहेत.
स्पेसएक्सने अमेरिकेच्या वायुदलाचा सर्वात शक्तिशाली GPS उपग्रह पाठवला
अमेरिकेच्या ‘स्पेसएक्स’ (SpaceX) या खासगी अंतराळ कंपनीने अमेरिकेच्या वायुदलाचा आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली GPS उपग्रह अवकाशात पाठवला आहे. ‘व्हेस्पुक्की’ या शृंखलेचा हा पहिलाच उपग्रह आहे.दि. 23 डिसेंबर 2018 रोजी फ्लोरिडाच्या केप कॅनाव्हेरल येथून ‘फाल्कन 9’ अग्निबाणाच्या सहाय्याने हा उपग्रह प्रक्षेपित केला गेला आहे. हा पुढील पिढीचा GPS उपग्रह मागील आवृत्तीच्या तुलनेत तीन पट अधिक अचूक आणि अॅंटी-जॅमिंगच्या बाबतीत आठ पट अधिक चांगले आहे.
15व्या शतकात इटलीच्या अमेरीगो व्हेस्पुक्की या शोधकाने पृथ्वीचा परीघ मोजला.
जगदेव सिंग वीरदी यांना ‘मेंबर ऑफ ब्रिटिश एंपायर’चा रॉयल सन्मान मिळाला
ब्रिटीश सिख रिपोर्ट (BSR) याचे संपादक जगदेव सिंग वीरदी यांना ‘मेंबर ऑफ ब्रिटिश एंपायर (MBE)’चा रॉयल सन्मान देऊन गौरवण्यात आले आहे.जगदेव सिंग वीरदी यांनी ब्रिटनमधील सिख समुदायाच्या जीवनाबाबत अंतर्दृष्टी प्रदान केली आहे. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये एका सोहळ्यात प्रिन्स चार्ल्स यांच्या हस्ते हा शाही सन्मान दिला गेला आहे.
ते 2015 सालापासून ब्रिटीश सिख रिपोर्ट (BSR) याचे संपादक आहेत. त्यांनी समाजाच्या विविध पैलूंबाबत अंतर्दृष्टी प्रदान केली आहे.
ब्रिटन (ग्रेट ब्रिटन/यूनाइटेड किंगडम/यूके/बर्तानिया) हा युरोप खंडाच्या वायव्येकडे असलेला एक संयुक्त बेटराष्ट्र आहे, ज्यामध्ये स्कॉटलँड, वेल्स आणि इंग्लंड तसेच उत्तर आयरलँड या प्रदेशांचा समावेश आहे. लंडन हे राजधानी शहर आहे आणि पाउण्ड स्टर्लिंग (GBP) हे अधिकृत चलन आहे.
दिबांग वन्यजीवन अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची योजना
अरुणाचल प्रदेशाच्या दिबांग घाटीत अलीकडेच केल्या गेलेल्या अभ्यासाच्या वेळी कॅमेऱ्यांमध्ये 11 वाघांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे या प्रदेशाला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची योजना आहे.हा प्रदेश दिबांग वन्यजीवन अभयारण्य (DWS) म्हणून ओळखला जातो. या प्रदेशात इडू मिश्मी हा आदिवासी समाज वास्तव्यास आहे. हा प्रदेश व्याघ्र प्रकल्प घोषित केल्यास या आदिवासींना तेथे राहता येणार नाही. त्यामुळे तेथील लोक दबावाखाली आलेली आहेत. त्याबाबत त्यांनी प्राधिकरणाकडे याविरोधात अर्ज देखील केला आहे.
दिबांग वन्यजीवन अभयारण्य (DWS) याला अजून व्याघ्र प्रकल्प घोषित केला गेलेला नाही. हा 4129 चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रफळात पसरलेला आहे.
2014 साली केलेल्या वाघांच्या गणनेत ईशान्य पर्वतीय भागात आणि ब्रह्मपुत्राच्या खोर्यात 201 वाघांची नोंद केली गेले. या प्रदेशात समुद्रसपाटीपासून 3,630 मीटरच्या उंचीपर्यंत वाघांची उपस्थिती दर्शविली गेली.
थायलँडने ‘मारिजुआना’ वनस्पतीच्या वैद्यकीय वापरास मंजुरी दिली
थायलँड सरकारने देशात वैद्यकीय वापरासाठी आणि संशोधनासाठी ‘मारिजुआना’ या अमली वनस्पतीचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. यासह, थायलँड हा असे करणारा आग्नेय (S-E) आशियातला पहिला देश बनला आहे.वैद्यकीय हेतूंसाठी मारिजुआनाचे उत्पादन घेणे तसेच त्याचा ताबा, आयात, निर्यात आणि वापर करण्यास कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार मनोरंजक म्हणून मारिजुआनाचा वापर बेकायदेशीर असणार आहे आणि त्यासाठी कारावास आणि दंडांची तरतूद आहे.
थायलँडमध्ये मारिजुआनाचा पारंपरिक औषधीत समावेश आहे आणि ते एक उत्तेजक आणि वेदनाशामक म्हणून वापरले जाते.
थायलँड हा एक आग्नेय आशियाई देश आहे. या देशाची राजधानी बँकॉक हे शहर आहे आणि थाई बाहत हे राष्ट्रीय चलन आहे.
RBI ने सार्वजनिक पतनोंदणी यादी (PCR) तयार करण्यासाठी 6 IT कंपन्यांना निवडले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) विस्तृत डिजिटल सार्वजनिक पतनोंदणी यादी (Public Credit Registry -PCR) तयार करण्यासाठी सहा प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची निवड केली आहे.यात TCS, विप्रो, IBM, इंडिया, कॅपजेमिनी टेक्नॉलॉजी सर्विसेस इंडिया, डुन अँड ब्रॅडस्ट्रीट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस इंडिया आणि माइंडट्री लिमिटेड या सहा कंपन्यांचा समावेश आहे.
सर्व कर्जदारांची आणि थकबाकीदारांची माहिती गोळा करण्यासाठी डिजिटल PCR तयार करण्याची योजना आहे. त्यासाठी SEBI, कॉरपोरेट कल्याण मंत्रालय, वस्तू व सेवा कर नेटवर्क (GSTN) आणि भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) अश्या संस्थांकडून माहिती प्राप्त केली जाणार.
ही गोळा केलेली माहिती पुढे बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना वास्तविक वेळेत कर्जदारांविषयी सखोल माहिती प्राप्त करण्यासाठी कामात येणार.
वर्तमानात भारतात अश्या कर्जदारांविषयी माहिती प्राप्त करण्यासाठी RBIमध्येच CRILC नावाने एक व्यासपीठ कार्यरत आहे, ज्यामार्फत 5 कोटी रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त कर्जाविषयीची माहिती प्राप्त केली जाऊ शकते. तसेच भारतात चार खासगी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) कार्यरत आहेत. RBIने त्यांच्या अधिपत्यात येणार्या सर्व कंपन्यांना या CICकडे प्रत्येकाने त्यांच्या पतधोरणाविषयीची माहिती जमा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
PCR व्यवस्थेचे महत्त्व
सर्वसामान्यपणे सार्वजनिक पतनोंदणी (PCR)चे व्यवस्थापन केंद्रीय बँक किंवा बँकिंग पर्यवेक्षकाकडे असते. कायद्याने कर्जदाता वा कर्जदार यांना कर्ज विवरणाची सूचना PCR ला देणे अनिवार्य केले जाते.
अश्या व्यवस्थेमुळे बँकांच्या बाजूने कर्जाचे आकलन आणि दर निर्धारण प्रक्रियेत मदत मिळते. तसेच नियामकांना निगरानी करणे आणि आधीच दखल घेण्यात सुलभता मिळते. याशिवाय, चलनविषयक धोरणाविषयी निश्चित माहिती मिळण्यास मदत होते, ज्यामुळे येणार्या समस्या हाताळण्यास आणि धोरणाच्या विकासात सुलभता येते.
No comments:
Post a Comment