इवनिंग न्यूज़ २९ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ २९ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी:

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दे दी है।
• समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य भारत और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र के देश अर्थात बांग्‍लादेश, मालदीव, पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए घनिष्‍ठ सहयोग को प्रोत्‍साहित करना है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) सक्षम राष्‍ट्रीय प्राधिकार होगा और ‘क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना’ को लागू करने के लिए संचालन की दृष्टि से संपर्क सूत्र होगा।
• पृष्‍ठभूमि: दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और प्रोत्‍साहन को समर्थन देने के लिए 1982 में श्रीलंका में अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों ने एसएसीईपी की स्‍थापना की।
• एसएसीईपी ने इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) के साथ संयुक्‍त रूप से ‘क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना’ विकसित की ताकि बांग्‍लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्‍तान तथा श्रीलंका के समुद्रों में तेल प्रदूषण की बड़ी घटना से निपटने के लिए अंतराष्‍ट्रीय सहयोग और पारस्‍परिक सहायता की तैयारी की जा सके।

मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं के लिए 4,500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2020 तक जारी रखने के लिए पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय की 4,500 करोड़ रुपये की निम्‍नलिखित योजनाओं को मंजूरी दी है:
  • एनईसी की योजनाओं के तहत – वर्तमान में जारी परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्‍त पोषण रुख (90:10 आधार) और नई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषण के साथ विशेष विकास परियोजनाएं।
  • एनईसी द्वारा वित्‍त पोषित अन्‍य परियोजनाओं के लिए – राजस्‍व और पूंजीगत दोनों ही – 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषण आधार पर, मौजूदा रुख के साथ जारी रहेंगी।
  • 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषित पूर्वोत्‍तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) का विस्‍तार।
  • अव्यपगत केन्‍द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर-सी) को क्रियान्‍वयन के लिए एनईसी को हस्‍तांतरित किया गया।
  • विभिन्‍न मंत्रालयों / विभागों के प्रयासों में सामंजस्‍य के जरिए संसाधनों का अनुकूलन सुनिश्चित करने का प्रस्‍ताव।
• एनईसी की मौजूदा योजनाओं के अधीनस्थ परियोजनाएं एनएलसीपीआर (केंद्रीय) और एनईआरएसडीएस पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लोगों के सामाजिक – आर्थिक लाभों में वृद्धि करेंगी, जिससे इन लोगों की क्षमताएं और आजीविका बेहतर होंगी।

मंत्रिमंडल ने पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी योजना और शहर कम्‍पोस्‍ट योजना 2019-20 तक जारी रखने की स्‍वीकृति दी:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) तथा शहर कम्‍पोस्‍ट योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने के उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। दोनों योजनाओं को 2019-20 तक जारी रखने पर 61,972 करोड़ रुपये का कुल व्‍यय होगा।
• योजना के लिए खर्च वास्‍तविक आधार पर होगा क्‍योंकि प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को राष्‍ट्रीय स्‍तर पर लागू करने में उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दर पर किसानों को बेचे गए खाद पर सौ प्रतिशत सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान है।
• पी और के उर्वरकों पर तथा शहर कम्‍पोस्‍ट पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) पर सब्सिडी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा वार्षिक आधार पर स्‍वीकृत सब्सिडी दरों पर उपलब्‍ध कराई जाएगी।

मंत्रिमंडल ने सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेलों के थोक में निर्यात की अनुमति दी:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाद्य तेलों के बड़ी मात्रा में निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरसों के तेल के लिए 900 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य पर पांच किलोग्राम के उपभोक्ता पैक में निर्यात की अनुमति जारी रहेगी।
• आर्थिक मामलों की समिति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को अधिकार सम्पन्न बनाने की भी स्वीकृति दे दी है। इस समिति में वाणिज्य, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, राजस्व, उपभोक्ता मामले तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सचिव शामिल हैं।
• खाद्य तेलों का उपभोक्ता पैक में निर्यात करने तथा समय-समय पर उनका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने का वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय समिति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना तैयार करने को मंजूरी दी:

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।
• प्रस्‍तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्‍तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रूपए मंजूर किये गये है। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।
• प्रस्‍तावित योजना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के ‘सबको शिक्षा, अच्‍छी शिक्षा’के विज़न के परिप्रेक्ष्‍य में लाई गई है तथा इसका लक्ष्‍य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्‍ध कराने के लिए राज्‍यों की मदद करना है।

भारत, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में युवा रोजगार के लिए 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए:

• हिमाचल प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) संस्थानों के आधुनिकीकरण और राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने दिल्ली में 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
• वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थाएं) समीर कुमार खारे ने भारत सरकार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• यह युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन और टूरिज्म और आतिथ्य, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अलावा स्वास्थ्य देखभाल आदि सहित विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों में युवाओं के कौशल और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए निधि देगा।

शेखर कपूर 65वें एनएफए के केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष नियुक्त किये गए:

• प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को इस साल होने वाले 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (एनएफए) की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। शेखर कपूर इस अवॉर्ड के लिए फिल्मों का आंकलन करने वाली जूरी के चेयरमैन होंगे।
• शेखर कपूर, 'मिस्टर इंडिया', 'बैंडिट क्वीन' और 'मासूम' जैसी यादगार हिंदी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। बैंडिट क्वीन फिल्म से उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी।
• नेशनल अवॉर्ड्स की केंद्रीय समिति में एक प्रमुख और दस दूसरे सदस्य होते हैं। इनमें पांच क्षेत्रीय प्रमुख शामिल हैं, जो संबंधित क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करते हैं।

हरसिमरत कौर राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करेंगी:

• केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल 29 मार्च 2018 को राजस्थान के अजमेर में रूपनगण गांव में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करेंगी।
• 113.57 करोड़ रूपए की लागत से बने इस मेगा फूड पार्क से अजमेर और पड़ोसी जिलों के लगभग 25 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। यह मेगा फूड पार्क से 25 से 30 खाद्य प्रंसस्करण इकाईयो में 250 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश से होगा और इसका वार्षिक कारोबार 450 से 500 करोड़ रुपये हो सकेगा।

पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 34 वर्ष बाद खोला जाएगा:

• ओडिशा सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को 34 साल बाद रत्न भंडार खोलने की अनुमति दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है।
• रत्न भंडार में देवी-देवताओं के बहुमूल्य जेवर और आभूषण रखे जाते हैं। इसका पिछली बार 1984 में निरीक्षण किया गया था। तब रत्न भंडार के सात में से सिर्फ तीन चैंबरों को खोला गया था।
• एसजेटीए के मुख्य प्रशासक पी के जेना ने कहा, ''राज्य सरकार के विधि विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए रत्न भंडार को खोलने की सशर्त अनुमति दी है ताकि इसकी ढांचागत स्थिरता और सुरक्षा का आकलन किया जा सके।"

विन मिंत म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित:

• म्यामांर की संसद ने 28 मार्च 2018 को आंग सान सू ची के करीबी सहयोगी विन मिंत को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। पूर्व राष्ट्रपति हूतिन चॉ ने आराम की जरूरत बताते हुए पिछले हफ्ते एका-एक पद छोड़ दिया था। इसके बाद 66 साल के विन मिंत को पद के लिए चुना गया।
• सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत सू ची के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने पर रोक लगी है क्योंकि उन्होंने एक विदेशी से शादी की है और उनके दो बेटे हैं जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। वह 2015 में अपनी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद से स्टेट काउंसलर हैं और घोषणा कर चुकी हैं कि वे राष्ट्रपति से ऊपर रहते हुए काम करेंगी।

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मराठी

भारत व दक्षिण आशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रमासंबंधी कराराला मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रीमंडळाने दक्षिण आशियाई सागरी क्षेत्रात तेल व रासायनिक प्रदूषणाविरोधात सहकार्यासाठी ‘भारत आणि दक्षिण आशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP)’ याबाबत सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• भारत आणि बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यासारख्या दक्षिण आशियाई सागरी क्षेत्रातील देशांदरम्यान या परिसरात सागरी पर्यावरणाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सहकार्य दृढ करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
• या करारांतर्गत भारतीय तटरक्षक दल (ICG) सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण असेल आणि “क्षेत्रीय तेल गळती आपत्कालीन  योजना” लागू करण्यासाठी संचलनाच्या दृष्टीने संपर्क बिंदू असेल. तसेच सागरी दुर्घटनांसाठी ICG सागरी बचाव समन्वय केंद्रे हे राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र असेल.

स्त्रोत: PIB
ईशान्य क्षेत्रातील विकास प्रकल्पासाठी 4500 कोटी रुपयांची योजना मंजुर

• केंद्रीय मंत्रीमंडळाने ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या पुढील योजना मार्च 2020 पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरीदिली आहे.
• ईशान्य क्षेत्रात विकास प्रकल्पांसाठी सध्या सुरू असलेल्या योजना पुढेही सुरु ठेवण्यासाठी मार्च 2020 पर्यंत तीन वर्षांसाठी 4500 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली गेली आहे.
• हा निधी NEC च्या योजनांतर्गत प्रकल्पांसाठी वित्त पुरवठा; 100% केंद्रीय वित्‍त पोषित ईशान्य रस्ते क्षेत्र विकास योजनेचा विस्तार करण्यासाठी वापरला जाईल. शिवाय नॉन-लॅप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स (NLCPR-C) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी NEC कडे हस्‍तांतरित केले जाईल.

स्त्रोत: PIB
शहर कंपोस्ट योजना 2019-20 सालापर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजूरी

• आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान आणि शहर कंपोस्ट योजना 2019-20 सालापर्यंत सुरु ठेवण्यास खते विभागाच्या प्रस्तावाला त्यांची मंजुरी दिली आहे.
• या दोन्ही योजनांसाठी 61,972 कोटी रुपयांचा खर्च देखील मंजूर करण्यात आला आहे. या योजना शेतकर्‍यांना वैधानिक रूपाने नियंत्रित किंमतीत योग्य प्रमाणात P&K खते उपलब्‍ध होण्याबाबत सुनिश्चित करणार.
• निर्णयानुसार, P&K खते यावरील अनुदान आणि शहर कंपोस्ट विषयक बाजार विकास मदत (MDA) वार्षिक आधारावर निश्चित केलेल्या अनुदान दरानुसार उपलब्‍ध करून दिली जाणार आहे.

स्त्रोत: PIB
सर्व खाद्यतेलांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्यास मान्यता

• आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने मोहरीचे तेल वगळता इतर सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या मर्यादित निर्यातीवरचे निर्बंध हटवण्याच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
• मोहरीचे तेल पाच किलोपर्यंतच्या पाकिटात निर्यात करायला मंजुरी देण्यात आली असून किमान निर्यात मूल्य प्रति टन USD 900 असणार.
• निर्णयानुसार, खाद्यतेलांच्या ग्राहकोपयोगी पाकिटात निर्यात करणे आणि वेळोवेळी त्यांची किमान निर्यात किंमत निश्चित करण्याबाबत वाणिज्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आंतर-मंत्रालय समितीचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे.

स्त्रोत: PIB
नवीन एकात्मिक शालेय शिक्षण योजना तयार करण्याबाबत प्रस्तावास मान्यता

• आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत नवीन एकात्मिक शालेय शिक्षण योजना तयार करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
• प्रस्तावित योजनेंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण अभियान समाविष्ट असतील. या योजनेसाठी 75000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सध्याच्या तरतुदीपेक्षा हा निधी 20% अधिक आहे.
• एकात्मिक शालेय शिक्षण योजनेमध्ये शिक्षक आणि तंत्रज्ञान यांच्यावर लक्ष केंद्रित करत शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. राज्यांच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदा, शिक्षण संस्‍था आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्‍था (DIET) यांना शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र संस्थेच्या रूपात सशक्‍त आणि प्रगत बनविण्यात येणार आहे.

स्त्रोत: PIB
हिमाचल प्रदेशात कौशल्य प्रकल्पांसाठी भारत व ADB यांच्यात $ 80 दशलक्षचा कर्ज करार

• हिमाचल प्रदेशात तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (TVET) संस्थांचे आधुनिकीकरण आणि राज्यात कौशल्यासंबंधी वातावरणासंबंधी तंत्रात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्यात USD 80 दशलक्षचा (जवळपास रु. 5.2044 अब्ज) कर्ज करार झाला आहे.
• नियोजित प्रकल्पामुळे राज्यातील युवांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रदान करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण TVET कार्यक्रमांना विकसित करण्यात मदत करणार, ज्यामुळे 2022 सालापर्यंत जवळपास 65,000 युवांना संधी प्राप्त होण्यास मदत होईल.
• आशियाई विकास बँक (ADB) ही एक क्षेत्रीय विकास बँक आहे, ज्याची स्थापना 19 डिसेंबर 1966 रोजी आशियाई देशांमधील आर्थिक विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केली गेली. ही बँक UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया अँड फार ईस्ट (UNESCAP) आणि गैर क्षेत्रीय विकसित देशांच्या सदस्यांना सामावून घेते.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
शेखर कपूर - 65 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या केंद्रीय समितीचे प्रमुख

• प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक शेखर कपूर यांना यावर्षी होणार्‍या 65 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या (NFA) केंद्रीय समितीचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
• शेखर कपूर या पुरस्कारांसाठी चित्रपटांचे मूल्यांकन करणार्‍या 11 पंचांच्या गटाचे अध्यक्ष होतील.
• राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (NFA) हा भारतातला सर्वात मुख्य चित्रपट पुरस्कार समारंभ आहे. 1954 साली स्थापित NFA चे प्रशासन 1973 सालापासून भारत सरकारच्या ‘चित्रपट महोत्सव संचालनालय’ (Directorate of Film Festivals) कडून पाहिले जात आहे. हे पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिले जातात.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
अजमेरमध्ये राजस्थानातील पहिल्या मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन

• केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते राजस्थानच्या अजमेरमधील रूपनगण गावात राज्यातले पहिले मेगा फूड पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
• 113.57 कोटी रुपयांच्या या मेगा फूड पार्कमुळे अजमेर व शेजारी जिल्ह्यातील जवळपास 25000 शेतकर्‍यांना फायदा मिळणार.
• भारत सरकारच्या मेगा फूड पार्क योजनेंतर्गत प्रत्येक मेगा फूड पार्क प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मेगा फूड पार्क ही योजना "समूह" पध्दतीवर आधारित आहे. पार्कमध्ये विशेषत: पुरवठा साखळीसाठी पायाभूत सुविधा, ज्यामध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीतसाखळी आणि उद्योजकांसाठी 30-35 पूर्ण विकसित भूखंडासकट अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय असते. मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेकल (SPV) द्वारे चालवले जातात, जे कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कॉर्पोरेट मंडळ असतात. 

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराचे रत्न भंडार 34 वर्षांनंतर पुन्हा उघडणार

• ओडिशा राज्य शासनाने पुरी येथील ‘श्री जगन्नाथ मंदिर’ प्रशासनाला 34 वर्षांनंतर मंदिराचे रत्न भंडार उघडण्यास परवानगी दिली आहे.
• भारतीय पुरातत्त्वशास्त्रीय सर्वेक्षण (ASI) द्वारे आतल्या संरचनेचे सुरक्षेच्या दृष्टीने निरीक्षण करण्यासाठी हे दालन उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. रत्न भंडारात देवी-देवतांचे अनमोल हिरे आणि आभूषणे ठेवले जातात. याला पूर्वी 1984 साली निरीक्षणासाठी उघडण्यात आले होते.
• भारतीय पुरातत्त्वशास्त्रीय सर्वेक्षण (ASI) ही भारत सरकारची एक संस्था आहे, जी पुरातत्त्वीय संशोधनासाठी आणि देशातील सांस्कृतिक स्मारकांचे संवर्धन आणि सांभाळासाठी जबाबदार आहे. 1861 साली ब्रिटिश शासनाने याची स्थापना केली होती. याचे संस्थापक अलेक्झांडर कनिंगहॅम हे आहेत. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.  

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
विन मिंत - म्यानमारचे नवे राष्ट्रपती

• म्यानमारच्या संसदेने 66 वर्षीय विन मिंत यांना देशाचे नवे राष्ट्रपती म्हणून निवड केली आहे.
• माजी राष्ट्रपती हुतिन चॉ यांच्या प्रकृतीविषयक समस्यांमुळे राष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला होता. विन मिंत हे आंग सान सू ची यांचे जवळचे सहयोगी आहेत.
• म्यानमार दक्षिण आशियातला एक देश आहे. याला पूर्वी ‘बर्मा’ या नावाने ओळखले जात होते. भारत आणि चीन दरम्यानचा देश आहे. या देशाची राजधानी नाएप्यीडॉ हे शहर आहे आणि क्याट हे देशाचे चलन आहे.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड