इवनिंग न्यूज़ २२ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में परिवारा और तलवारा समुदायों को "नायक" के पर्याय के रूप में समावेश को मंजूरी दी गयी:
- कर्नाटक में परिवारा और तलवारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को 21 मार्च 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और अब इन दोनों समुदायों के लोग अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।
- इन समुदायों को "नायक" के पर्याय के रूप में समावेश की मंजूरी दे दी गयी है। यह समुदाय अब राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों के भी पात्र होंगे। अनुसूचित जनजाति संविधान की धारा 342 के तहत अधिसूचित हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशनों की स्थापना को मंजूरी दी है।
- अफ्रीका में बरकीना फासो, केमरून, केप वर्डे, शाड, कांगो गणतंत्र, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रीया, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, मॉरीटानिया, रवांडा, साओ टोम एवं प्रिंसिपे, सियरा लियोन, सोमालिया, स्वाजीलैंड और टोगो में 18 नए भारतीय मिशन 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान खोले जाएंगे।
- इस तरह अफ्रीका में भारतीय मिशनों की संख्या 29 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इस फैसले से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की राजनयिक पहुँच बढ़ेगी और अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क करने में आसानी होगी।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ पूर्वोत्तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्वीकृति दे दी है।
- सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्साहनों का समुच्चय है।
- सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के जरिये मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार रोजगार सृजन के लिए इस योजना के माध्यम से विशिष्ट प्रोत्साहन दे रही है।
- प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये होगी। नई योजना पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र के योगदान के रूप में 85,217 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 – 5 वर्षों में जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के अंतर्गत सहायता बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है।
- इसके लिए सम्पूर्ण केन्द्रीय धनराशि योजना के रूप में 625.20 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता दी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी होगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का प्रमुख वाहक होगा। इसके उद्देश्य / लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और निरंतर विकास के उद्देश्य-3 (एसडीजी-3) से जुड़े हैं।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- कतर के साथ वर्तमान दोहरे कराधान वंचना समझौते (डीटीएए) पर 7 अप्रैल 1999 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 15 जनवरी 2000 को अमल में आया। संशोधित समझौते में नवीनतम मानक की सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रावधानों में सुधार की व्यवस्था है। इसमें लाभ के सीमांकन का प्रावधान है ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके और भारत के साथ हाल ही में हुई संधियों के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
- संशोधित समझौता एक्शन 6 और जी-20 ओईसीडी आधारित क्षरण और लाभ परिवर्तन (बीईपीएस) परियोजना के एक्शन-14 के अन्तर्गत आपसी समझौते की प्रक्रिया के अन्तर्गत संधि के दुरूपयोग के बारे में न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत बराबरी का भागीदार है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंजूरी दे दी है, ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाया जा सके।
- सरकार ने 2008 में मंत्रिमंडल की मंजूरी से आईडीएफ-ओआई की स्थापना एक स्वायत्तशासी गैर-लाभकारी न्यास के रूप में की थी, ताकि भारत की सामाजिक और विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों के स्वेच्छा से योगदान को सरल बनाया जा सके।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्तार को मंजूरी दे दी है। आयोग की अवधि 27 मार्च, 2018 से 12 सप्ताह बढ़ा कर 20 जून, 2018 कर दी गई है।
- आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अर्न्तगत किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी के नेतृत्व में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम करना शुरू किया और तब से वह उन सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ बातचीत कर रहा है जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों का उप-वर्गीकरण कर रखा है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमेरिका में टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी-कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है।
- अमेरिका के टेक्सास राज्य में टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के सी-कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, जिसे अमेरिका के अन्य राज्यों में व्यापार करने के लिए पंजीकरण करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- सी-कॉरपोरेशन में टीसीआईएल का 100 प्रतिशत प्रतिभूति निवेश पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। यह धनराशि भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय दर 67.68 रूपए के आधार पर कुल 33.84 करोड़ रूपए होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- सी-कॉरपोरेशन देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम टीसीआईएल के लाभ में बढ़ोत्तरी करेगा। अमेरिका में परियोजनाओं के संचालन के संबंध में सी-कॉरपोरेशन का गठन अमेरिका के टेक्सास राज्य में किया गया है।
- नव स्थापित सी-कॉरपोरेशन एक आंकलन के अनुसार आरंभिक वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत लाभ कमाएगा और उसका कारोबार 10 मिलियन अमेरिकी डालर होगा।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेसरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधन लाने के लिए स्वीकृति दे दी है। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड तथा उचित प्राधिकरण स्थापित करके सरोगेसी को नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित विधेयक सरोगेसी का कारगर नियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपत्तियों को परोपकारी सरोगसी की अनुमति सुनिश्चित करता है।
- विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के तीन महीने के भीतर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश राज्य सरोगेसी बोर्ड और राज्य का उचित प्राधिकरण गठित करेंगे।
- प्रभावी होने पर अधिनियम देश में सरोगेसी (किराए की कोख) सेवाओं का नियमन करेगा और सरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रित करेगा, किराए की कोख का वाणिज्यिकीकरण रोकेगा और सरोगेसी से बनने वाली माताएं और सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का संभावित शोषण रोकेगा।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।
- प्रमुख प्रभाव एवं लक्ष्य:
- आरयूएसए 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को तीस प्रतिशत तक बढ़ाएगा।
- वह राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा में खर्च में बढ़ोत्तरी करने के लिए भी प्रयास करेगा।
- योजना अपने दूसरे चरण में है। उसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और 8 नए व्यावसायिक कॉलेजों की रचना करना है।
- इसके अतिरिक्त योजना चुने हुए 10 राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्तशासी कॉलेजों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में बढ़ोत्तरी करेगा।
- इस संबंध में 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों को संरचना समर्थन प्रदान करेगा।
- अकादमिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों, संबद्धता सुधारों इत्यादि के जरिए राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए पहुँच और समानता में सुधार करेगा।
इंग्लिश
Inclusion of communities 'Parivara and Talawara' as synonym of "Nayaka' in Karnataka ST list approved
- The Union Cabinet, approved the inclusion of the communities, namely, 'Parivara and Talawara' as synonym of "Nayaka' in the list of STs of Karnataka.
- This will fulfil the long term demand of 'Parivara' and Talawara' communities for granting Scheduled Tribes status in the State of Karnataka.
- Impact: The persons belonging to "Parivara' and Talawara' communities will be eligible to get the Scheduled Tribe certificate from the State of Karnataka and will also be eligible for all benefits meant for the Scheduled Tribes in the State.
- The Union Cabinet has approved the opening of 18 new Indian Missions in Africa over a four year period from 2018-2021.
- The 18 new Indian Missions in Africa will be opened in Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Chad, Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania, Rwanda, Sao Tome& Principe, Sierra Leone, Somalia, Swaziland and Togo over a four year period from 2018-2021 thereby increasing the number of Resident Indian Missions in Africa from 29 to 47.
- The will help in enhancing India's diplomatic outreach in the African continent and allow India to engage with Indian diaspora in African countries.
- The Union Cabinet approved North East Industrial Development Scheme (NEIDS) 2017 with financial outlay of Rs 3,000 crore up to March 2020.
- In order to promote employment in the North East states, the Government is incentivising primarily the MSME Sector through this scheme. The Government is also providing specific incentive through the scheme to generate employment.
- The overall cap for benefits under all components of incentives will be of Rs. 200 crores per unit. The newly introduced scheme shall promote industrialization in the States of the North Eastern Region and will boost employment and income generation.
- The government has cleared a proposal for continuation of the National Health Mission till March 31, 2020 with a budgetary support of Rs 85,217 crore.
- Objective: One of the key objectives of the mission would be to reduce Out Of Pocket Expenditure (OOPE) on health care. Besides, the programme will strive to reduce incidence of communicable diseases, and improvement in coverage and utilisation of routine immunisation services.
- During the extended period, National Health Mission will seek to improve key health indicators such as Neo-natal Mortality Rate (NMR), Infant Mortality Rate (IMR), Under-Five Mortality Rate (U5MR), Maternal Mortality Rate (MMR) and Total Fertility Rate.
- The union cabinet on Wednesday approved the revision of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with Qatar. The revision will help to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income.
- The revised DTAA updates the provisions for exchange of information to latest standard, includes 'Limitation of Benefits' provision to prevent treaty shopping and aligns other provisions with India's recent treaties.
- The existing DTAA with Qatar was signed on April 7, 1999 and came into force on January 15, 2000
- The Union Cabinet has given its approval for closure of India Development Foundation of Overseas Indians (IDF-OI) to enhance synergies in channelizing Diaspora's contributions to Government of India's flagship programmes such as National Mission for clean Ganga and Swachh Bharat Mission.
- It was decided by the 9th Meeting of Board of Trustees of the IDF-OI that the Trust would be closed down by March 31, 2018.
- IDF-OI: IDF-OI was set up by Government of India with the approval of Cabinet in 2008 as an autonomous not-for-profit Trust, to facilitate Overseas Indian philanthropy into social and development projects in India.
- The Union Cabinet has approved a 12 week extension of the term of the Commission set up to examine the issue of sub-categorization of Other Backward Classes in the central list up to June 20, 2018.
- The extension of tenure will enable the Commission to submit a comprehensive report on the issue of sub-categorization of OBCs, after consultation with various stakeholders.
- The Commission was constituted under article 340 of the Constitution with the approval of President on 2nd October, 2017 and it was stipulated that it would submit its report within twelve weeks from the assumption of charge by the Chairperson.
- Keeping in view the voluminous data obtained by the Commission from all quarters and the time required for a scientific analysis of the data to prepare a comprehensive report, the Commission has sought extension of its term by twelve weeks, i.e. up to June 20, 2018
- The Union Cabinet has given its approval for formation of 100% owned C Corporation of Telecommunications Consultants India Ltd. (TCIL) in USA.
- Formation of C Corporation of Telecommunications Consultants India Ltd. (TCIL) in the state of Texas, USA with authorization for registering in other states of USA for doing business subsequently.
- C Corporation is formed in the state of Texas, USA in connection with the execution of Projects in USA.
- The newly formed C Corporation shall earn an estimated profit of around 10% in the initial years with turnover of USD 10 Million, which may get increased subsequently depending upon the volume of work.
- The Union Cabinet has given its approval for moving official amendments in the "Surrogacy (Regulation) Bill, 2016". The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016 proposes to regulate surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board at the central level and, State Surrogacy Boards and Appropriate Authorities in the States and Union Territories.
- The proposed legislation ensures effective regulation of surrogacy, prohibit commercial surrogacy and allow altruistic surrogacy to the needy Indian infertile couples.
- Impact: The Act will regulate the surrogacy services in the country and will control the unethical practices in surrogacy, prevent commercialization of surrogacy and will prohibit potential exploitation of surrogate mothers and children born through surrogacy. The Bill shall apply to whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.
- The Cabinet Committee on Economic Affairs, has given its approval for continuation of Centrally Sponsored Scheme of RashtriyaUchchatarShikshaAbhiyan (RUSA) from 1.04.2017 to 31.03.2020.
- RUSA 2.0 extended till March 31, 2020, seeks to increase gross enrolment ratio by 30 per cent during this period, creation of 70 new model degree colleges and 8 new professional colleges
- Aim: RUSA seeks to increase the Gross Enrolment Ratio of the country to 30% by 2020. It also seeks to increase the spending on higher education by the State Governments. To improve equity in higher education by providing adequate opportunities of higher education deprived communities; promote inclusion of women, minorities, SC/ST/OBCs and differently abled persons.
- Under RUSA 2.0, an on-line virtual platform of infrastructure and equipment (inventory) will be created so that institutions can share these resources.
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