केंद्रीय बजट सीरीज 4: बजट 2017-18 की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें: Union Budget Series: Major Policy Announcements in Budget 2017-18 करेंट अफेयर्स ३१ जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

करेंट अफेयर्स ३१ जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

केंद्रीय बजट सीरीज 4: बजट 2017-18 की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें:
01 फरवरी, 2017 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली नया बजट प्रस्तुत करेंगे। आइये इससे पूर्व बजट 2017-18 की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को जान लें।
बजट 2017-18 में तीन प्रमुख सुधार किये गए हैं:
बजट के प्रस्तुतिकरण की तिथि 01 फरवरी कर दी गयी है।
रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है।
व्यय के आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ताकि क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए आवंटनों का सर्वांगीण दृष्टिकोण सुसाध्य हो सके।
विमुद्रीकरण: कर-वंचना और सामानांतर अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए यह एक साहसिक उपाय था। इससे अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से स्थिरता आयी है लेकिन इस पहल के दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्था को सुखद स्थित में ले जाएंगे।
वर्ष 2017-18 का एजेंडा है: "ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया" टेक इंडिया।
प्रमुख तथ्य:

• वर्ष 2017-18 में कृषि सम्बन्धी क्रेडिट को 10 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर नियत किया गया।
• फसल बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्ति का दायरा 2015-16 में फसल क्षेत्र के 30% से बढाकर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% किया जाएगा।
• राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की व्याप्ति का 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जायेगा।
• 2017-18 में मनरेगा के लिए आवंटन अब तक का सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपये किया गया।
• मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 55% हो गयी।
• स्कूलों में अधिगम (लर्निंग) के वार्षिक परिणाम मापन प्रणाली का आरम्भ किया जाना।
• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिये आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 के 15,000 करोड़ रुपये से बढाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमे बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए वर्ष 2019 तक 1 करोड़ मकान पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ऋण समर्थन स्कीमों के लिए आवंटन तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
• ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 2014 के 42% से बढ़कर 60% हो गयी है।
• रेल, सड़कें, पोत परिवहन सहित समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।
• 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में बायो शौचालय बनाया जाएगा।
• "रैपिड" (राजस्व, जवाबदेही, संभावना, सूचना, डिजिटलीकरण) - आने वाले वर्ष ई-निर्धारण हेतु अधिकतम प्रयास करना।

इंग्लिश

Union Budget Series: Major Policy Announcements in Budget 2017-18
The Union Budget 2017-18 was historical in many senses as it was the first budget which merged Rail Budget and General Budget. The Budget broadly focussed on 10 themes viz. farming sector, the rural population, the youth, the poor and underprivileged health care, infrastructure, the financial sector for stronger institutions, speedy accountability, public services, prudent fiscal management and tax administration for the honest.
Agriculture sector

• A sum of Rs. 10 lakh crore is allocated as credit to farmers, with 60 days interest waiver.
• Government will set up mini labs in Krishi Vigyan Kendras for soil testing.
• A dedicated micro irrigation fund was set up for NABARD with Rs 5,000 crore initial corpus.

Rural population

• The government targets to bring 1 crore households out of poverty by 2019.
• Will take steps to ensure participation of women in MGNREGA up to 55%.
• The government proposes to complete 1 crore houses for those without homes.

For youth

• Proposed to introduce a system of measuring annual learning outcomes and come out with an innovation fund for secondary education.
• Courses on foreign languages will be introduced.

For the poor and underprivileged health care

• Rs. 500 crore allocated for Mahila Shakthi Kendras.
• Under a nationwide scheme for pregnant women, Rs. 6000 will be transferred to each person.
• Affordable housing will be given infrastructure status.
• Elimination of tuberculosis by 2025 targeted.
• Two AIIMS will be set up in Jharkhand and Gujarat.

Infrastructure and railways

• A total allocation of Rs. 39,61,354 crore has been made for infrastructure.
• Total allocation for Railways is Rs. 1,31,000 crore.
• Raksha coach with a corpus of Rs. 1 lakh crore for five years (for passenger safety).
• Unmanned level crossings will be eliminated by 2020.
• By 2019 all trains will have bio-toilets.
• Rs. 64,000 crore allocated for highways.
• New Metro rail policy will be announced with new modes of financing.

Energy sector

• A strategic policy for crude reserves will be set up.
• Rs. 1.26,000 crore received as energy production based investments.
• Trade infra export scheme will be launched 2017-18.

Financial sector

• Shares of Railway PSE like IRCTC will be listed on stock exchanges.
• Foreign Investment Promotion Board will be abolished.
• Computer emergency response team for financial sector will be formed.
• Digital India - BHIM app will unleash mobile phone revolution. The government will introduce two schemes to promote BHIM App - referral bonus for the users and cash back for the traders.
• For big-time offences - including economic offenders fleeing India, the government will introduce legislative change or introduce law to confiscate the assets of these people within the country.

Fiscal situation

• Plan, non-plan expenditure to be abolished; focus will be on capital expenditure, which will be 25.4 %..
• Recommended 3% fiscal deficit for three years with a deviation of 0.5% of the GDP.
• Revenue deficit is 1.9 %
• Fiscal deficit of 2017-18 pegged at 3.2% of the GDP.

Funding of political parties

• The maximum amount of cash donation for a political party will be Rs. 2,000 from any one source.
• Political parties will be entitled to receive donations by cheque or digital mode from donors.
• An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds.

मराठी

केंद्रीय अर्थसंकल्प शृंखला भाग-4: वर्ष 2017-18 मधील काही मुख्य धोरणात्मक पुढाकार

वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये भारत सरकारने अनेक सुधारात्मक आणि विकासात्मक मुद्द्यांविषयी पुढाकार घेतलेला आहे. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक, पारदर्शक कार्यपद्धती, संरक्षणात्मक, औद्योगिक अश्या विविध पैलूंवर भर देण्यात आलेला आहे.  
आज या भागात आपण भारत सरकारने उचललेल्या विविध पावलांचा आढावा घेणार आहोत. चला तर सुरू करूया.
सामाजिक

• ऑगस्ट 2017 मध्ये, भारताचे प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासह न्या. कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू. यू. ललित आणि एस. अब्दुल नझीर या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘तिहेरी तलाक’ प्रकरणी आपला अंतिम निर्णय दिला. निर्णयानुसार, घटस्फोट घेण्याकरिता मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असलेली ‘तिहेरी तलाक’ प्रथा ही घटनाबाह्य आहे.
• डिसेंबर 2017 मध्ये भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्‍या ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा 'तलाक ए बिद्दत' पद्धत बंद करणार्‍या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्‍या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार.

आर्थिक आणि न्याय

• वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांच्या जागी 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला आहे. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत.
• भारताच्या काळा पैसा विरोधी लढ्यात भारत सरकारने 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी रु. 500 आणि रु. 1,000 च्या जुन्या बँकनोटा संपूर्णपणे हद्दपार केल्या. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेमधील चलना बाबतीत स्वरूप स्पष्ट करून एक स्थिर ओळख देण्याकरिता संसदेच्या लोकसभेमध्ये निर्दिष्ट बँकनोटा (उत्तरदायित्व समाप्ती) विधेयक, 2017 पारित केले गेले. या विधेयकानुसार, जुन्या रु. 500 आणि रु. 1000 रुपयाच्या बँकनोटा हाताळणे, हस्तांतरण करणे आणि प्राप्त होणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे.
• नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणार्‍या अध्यादेशाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंजूरी दिली. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार. ही प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.

अर्थसंकल्प

• रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प एकत्रित - जगातील एक सर्वात मोठा नियोक्ता, रेल्वे मंत्रालयाने भारतीय रेल्वे अर्थसंकल्प वर्ष 2017-18 पासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. अश्याप्रकारे 92 वर्षापासून चालत आलेल्या परंपरेचा शेवट केल गेला. आता भारतीय रेल्वेच्या वित्तीय खर्चाचा एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 15% सहभाग असतो.

कृषी

• ऑगस्ट 2017 मध्ये केंद्रपूरस्कृत “संपदा” (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters –SAMPADA) योजनेचे ‘‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’’ म्हणून पुनर्नामकरण करण्यास मंजूरी मिळाली.
• भारत सरकारची ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)’ 1 एप्रिल 2017 पासून देशभरात लागू झाली. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांना रब्बी पीकासाठी प्रीमियमच्या फक्त 1.5% अदा करावे लागणार आहे आणि खरीप पीकासाठी प्रीमियमच्या फक्त 2% अदा करावे लागणार आहे. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारे सरकारी अनुदान म्हणून एकत्र देण्यात येईल.
• e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 90 वस्तुमालांची यावर खरेदी-विक्री होते. e-NAM सोबत जुळलेल्या भागीदारी बँका शाखा, डेबिट कार्ड आणि नेट-बँकिंग यासारख्या सुविधांनी देयकाची रक्कम अदा करतात.

विमान सेवा

• 8 जुलै 2017 रोजी नवी दिल्लीत नागरी विमानउड्डाण मंत्रालयातर्फे विंग्स 2017 - "सब उडे, सब जुडे" या कार्यक्रमाच्या पहिल्या संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले. क्षेत्रीय जोडणीचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम होता. 

शिक्षण व क्रीडा
9 जुलै 2017 रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते देशभरात ई-शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्वयंम, स्वयंम प्रभा आणि नॅशनल अॅकेडमिक डिपॉझिटरी’ या 3 डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले.

• मोठ्या प्रमाणात खुले ऑनलाइन अभ्यासक्रम ‘स्वयंम’ उपक्रमामधून चालवले जाणार आहेत, ज्यामुळे कोणालाही, कुठुनही कुठेही प्रवेश घेता येऊ शकेल. यामध्ये इयत्ता 9 वी पासून ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत वर्गांमध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम शिकवले जाणार. ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले नाही इच्छित व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही आणि इच्छित व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही अश्यांना या उपक्रमामधून लक्ष्यित केले जाईल.
• ‘स्वयंम प्रभा’ हे GSAT-15 उपग्रहाद्वारे संपूर्ण वेळ उच्च दर्जाचे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी समर्पित 32 DTH वाहिन्यांचे व्यासपीठ आहे.
• सर्व अभ्यासक्रम परस्परसंवादी आणि विनामूल्य उपलब्ध आहेत. भारतातील विविध मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्यार्थी या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर ते क्रेडिट मिळवू शकतात. हे अभ्यासक्रम सर्व IIT, दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यासारख्या प्रमुख संस्थांमधील हजारहून अधिक तज्ज्ञ शिक्षकांद्वारे तयार करण्यात आले आहेत.
• एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली होती. समाजाच्या अगदी तळ पातळीवर बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नियोजित 31 जानेवारी 2018 पासून सुरु होणार्‍या ‘खेलो इंडिया शालेय खेळ’ यांच्या प्रथम संस्करणात जवळपास 6000 खेळाडू आणि अधिकारी भाग घेतील. स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार. क्रीडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या 20 विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रीडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार. मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यसंबंधी कार्यक्रमामधून 10-18 वर्षे वयोगटातील 200 दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले जाईल. शालेय खेळांमध्ये तीरंदाजी, अॅथलेटिक्‍स, बॅडमिंटन, बास्‍केटबॉल, मुष्टियुद्ध, फुटबॉल, जिमनॅस्टिक्‍स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, नेमबाजी, जलतरण, वॉलीबॉल, भारोत्‍तोलन आणि कुस्ती यासारख्या 16 क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे.

युवा व कौशल्य
ऑक्टोबर 2017 मध्ये जागतिक बँकेचे पाठबळ लाभलेल्या 6,655 कोटी रूपयांच्या पुढील दोन नव्या योजनांना मान्यता मिळाली.

• ‘उपजीविकेच्या संवर्धनासाठी कौशल्याचे प्राप्तीकरण आणि ज्ञान जागृती’ (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion -SANKALP) - केंद्र पुरस्कृत SANKALP योजनेत 4,455 कोटी रूपये गुंतविले जाणार आहे, ज्यामध्ये जागतिक बँकेकडून भारत सरकारला 3,300 कोटी रूपयांचे कर्ज प्राप्त होणार आहे.
• ‘औद्योगिक मूल्‍यवर्धनासाठी कौशल्य सुदृढीकरण’ (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement -STRIVE) - केंद्र पुरस्कृत STRIVE योजनेत 2,200 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्याकडून अर्धो-अर्धी याप्रमाणे निधी उपलब्ध होणार. एकूणच कामगिरी सुधारण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (ITI) भत्ता/सवलती प्रदान केल्या जाईल, ज्यामध्ये लघु व मध्यम उद्योग, व्‍यावसायिक महामंडळे आणि औद्योगिक समूहांद्वारे उपलब्ध होणारे अप्रेंटिसशिप देखील सामील करण्यात आले आहे.

गुंतवणूक

• औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभाग (DIPP) ने संगठीत विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) धोरण 2017 जाहीर केले आणि हे 28 ऑगस्ट 2017 पासून लागू केले आहे. वर्ष 2016-17 मध्ये सरकारद्वारे अधिसूचित केलेल्या नियमात आणि प्रक्रियेतील सर्व बदलांचा समावेश करून संगठीत FDI धोरणाची ही नवीनतम आवृत्ती आहे. धोरणानुसार, स्टार्ट-अप विदेशी उपक्रम भांडवल गुंतवणूकदार (FVCI) पासून 100 % निधी उभारू शकतात. स्टार्ट-अप कंपनी अशा क्षेत्रात कार्य करू शकते, जिथे विदेशी गुंतवणुकीला सरकारी मंजुरीची आवश्यकता आहे.
• भारतीय भांडवली बाजारपेठांमध्ये विदेशी निधीचा ओघ वाढविण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने केंद्र शासनाच्या सिक्युरिटीजवरील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) साठी 1 जानेवारी 2018 पासून 1,91,300 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादा वाढविली. सध्या FPI साठी गुंतवणूक मर्यादा 1,89,700 कोटी रुपये एवढी आहे.

सुरक्षा

• एप्रिल 2017 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिपत्याखाली असलेल्या आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या उपसमितीने (FSDC) आर्थिक क्षेत्रासाठी संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद चमू (Computer Emergency Response Team for the Financial Sector, CERT-Fin) स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.
• आर्थिक प्रणालीमध्ये वाढते सायबर धोके गृहीत धरता, बँकेची सायबर सुरक्षा सुसज्जता याबाबत सविस्तर माहिती तंत्रज्ञान आधारित तपासणी, पर्यायी उपाययोजनेमधील अंतर ओळखण्यासाठी आणि स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी RBI ने आधीच विशेष केंद्र “C-SITE” तयार केले आहे. “C-SITE” ने वर्ष 2016-17 मध्ये 30 पेक्षा अधिक प्रमुख बँकांचे सविस्तर तपासणी केली आणि उर्वरित सर्व बँका वर्ष 2017-18 मध्ये तपासल्या जात आहेत.
• 11 डिसेंबर 2017 ला नवी दिल्लीत ‘NIC कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्‍स टीम (CERT)’ या अभिनव उपक्रमाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. NIC-CERT ही क्षेत्रीय CERT केंद्रांशी आणि CERT-In यासह सहकार्याने आणि समन्वयाने कार्य करते.
• इंडियन कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्‍स टीम (CERT-In) ही इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एक कार्यालय आहे. ऑनलाइन हॅकिंग आणि फसवणे सारख्या सायबर सुरक्षा धोक्यांना हाताळण्यासाठी ही एक नोडल संस्था आहे. याची स्थापना 19 जानेवारी 2004 रोजी करण्यात आली.

आरोग्य

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर 2017 रोजी गुजरातच्या वडनगरमध्ये ‘तीव्र इंद्रधनुष अभियान’ (Intensified Mission Indradhanush -IMI) ला सुरुवात केली गेली. तीव्र इंद्रधनुष अभियान (IMI) हा भारत सरकारचा एक प्रमुख लसीकरण कार्यक्रम आहे. यादरम्यान निवडक शहरी क्षेत्रांमध्ये आणि अन्य ठिकाणी, जेथे लसीकरण कमी प्रमाणात केले जाते, तेथे लक्ष केंद्रित केले गेले.
• या विशेष अभियानांतर्गत लसीकरणासाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये डिसेंबर 2018 पर्यंत संपूर्ण लसीकरणाने 90% हून अधिकचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत सन 2020 पर्यंत संपूर्ण टीकाकरणाचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. या अंतर्गत 90% क्षेत्रांना सामील केले जाईल.

लेस कॅश टाऊनशिप

• 14 एप्रिल 2017 रोजी देशभरातील 75 वसाहतींना ‘लेस कॅश टाऊनशिप’ म्हणून घोषित केले गेले. या ‘लेस कॅश टाऊनशिप’ मध्ये तेथील सर्व कुटुंबांना भरणा स्वीकारासंबंधी पायाभूत सुविधेबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. या वसाहतींच्या माध्यमातून दररोज 1.5 लाख डिजिटल व्यवहार अपेक्षित असून, त्या अंदाजानुसार दरवर्षी देशात 5.5 कोटी डिजिटल व्यवहारांची नोंद होईल.
• देशात डिजिटल देयकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी NITI आयोगातर्फे “BHIM-आधार पे” ॲपचे उद्‌घाटन केले गेले. BHIM-आधार ॲप या BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ॲपचा व्यापारी विभाग असून, यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यापाऱ्याच्या बायोमेट्रिक प्रणित उपकरणावर अंगठ्याच्या ठशासारखी बायोमेट्रिक माहिती वापरुन डिजिटल पद्धतीने पैसे देता येतील.

निवडणूक

• वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.
• सप्टेंबर 2017 मध्ये भविष्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सर्व मतदान केंद्रांवर व्होटर व्हेरीफीएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) यंत्राचा वापर करण्यास अधिकृत करण्यात आले आणि सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व मतदान केंद्रावर VVPAT चा वापर करण्यास परवानगी मिळाली. VVPAT चा वापर करणारे गुजरात हे प्रथम राज्य आहे.
• भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगळुरू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद यांच्याकडून निर्मित व्होटर व्हेरीफीएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) यंत्र हे एकप्रकारचे प्रिंटर (छपाई यंत्र) आहे, जे बॅलट (मतपेटी) यूनिटशी जोडले जाते. मतदान करण्यास बॅलटवरील कळ दाबताच VVPAT ‘बॅलट स्लिप’ तयार करते. या स्लीपवर निवडलेल्या उमेदवाराचे नाव, अनुक्रमांक आणि निवडणूक चिन्ह असते. मतदाता ती स्लिप बंद खिडकीमधून पाहू शकतो, मात्र ती स्लिप मतदाताला दिली जात नाही. VVPAT यंत्राच्या वापरासाठी निवडणूक आचारसंहिता नियम, 1961 मध्ये सुधारणा केली गेली.