चालु घडामोडी 21 ऑक्टोबर2017 (text)

🔹UNFPA चा ‘जागतिक लोकसंख्या अहवाल2017’ प्रसिद्ध

यूनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA) ने ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन 2017 - वर्ल्डस् अपार्ट: रिप्रोडक्टिव हेल्थ अँड राइट्स इन द एज ऑफ इनइक्वेलिटी’ हा आपला जागतिक लोकसंख्येचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

▪️जागतिक दृष्टीकोन

कित्येक देशांमध्ये श्रीमंत-गरीब यांच्यातले अंतर वाढतच आहे. अश्या देशांमध्ये दर दस लाख लोकसंख्येपैकी शेकडो लोक दिवसाला 78 रुपये कमाईवर जगत आहेत. जगातील 2473 अब्जोपतींची मालमत्ता सुमारे 77000 खरब डॉलर असून हा आंकडा 2015 साली जगाच्या 80% देशांच्या GDP बरोबर आहे. विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक गरीब कुटुंबातील (20%) महिलांपर्यंत कुटुंब नियोजन संकल्पना अजूनही पोहचलेली नाही. या 20% कुटुंबांमधील तरुणांचा (13-19 वर्ष) पालक बनण्याचा दर विकसित देशांच्या कुटुंबांच्या तुलनेत तीन पटीने अधिक आहे. जागतिक स्तरावर, जपानमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबतीत सर्वाधिक अंतर दिसून आला आहे, ज्यात समर्थित रोजगाराच्या बाबतीत 20% आणि समर्थित शिक्षणाच्या बाबतीत हे प्रमाण जवळपास 80% आहे. स्वीडन हा रोजगारासाठी समर्थन देण्याच्या प्रमाणात 95% आणि शिक्षणाच्या बाबतीत 98-99% या प्रमाणाने सर्वोत्तम देश ठरत आहे. विकसनशील देशांमध्ये 20% गरीब महिला कोणत्याही प्रशिक्षित मदती वाचून मुलांना जन्म देते. कमी विकसनशील देशांमध्ये फक्त 48% बालकांचा जन्म प्रशिक्षित मदतीने होत आहे, जेव्हा की विकसित देशांमध्ये गावांमध्येही 99% मुलांचा जन्म प्रशिक्षित मदतीने होतो. यात भारताचे स्थान जगात 18 वा देश आहे.

▪️अहवालात भारत

लोकसंख्येच्या वृद्धीदराला स्थिर राखण्याच्या दृष्टीने भारताने विकास केला आहे, मात्र बालविवाह आणि माता मृत्यूदर यासारख्या दृष्टीने अजूनही मागासलेला आहे.भारतात माता मृत्यूदर (MMR) भलेही आंतरराष्ट्रीय सरासरी 216 पेक्षा चांगला (174) आहे, परंतू विकसित देशांच्या (MMR- 12) तुलनेत मागे आहे.भारतात 27% बालकांचे लग्न 18 वर्षाखालील वयातच होते. जगभरात बालविवाहाची सरासरी 28% आहे.भारतात एकूण प्रजनन दर (TFR) वैश्विक सरासरी 2.5 हून कमी आहे. प्राप्त आकड्यांनुसार हा दर 2.2 आहे. भारतात 15-49 वर्ष वयोगटातील केवळ 56% महिलाच गर्भनिरोधकांच्या वापर करत आहेत. एकूणच केवळ 50% लोक आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींचा उपयोग करत आहेत. भारताने विद्यापीठांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबतीत सकारात्मक कल दाखविलेला आहे, परंतू रोजगार कमी असल्याने समर्थित रोजगाराच्या संधी नाहीत. तर त्यांना संधी असताना फक्त 24-25% समर्थित रोजगार मिळवतात.

🔹MCX ने सोन्यासह देशाचे पहिले कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग सुरू केले

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)ऑफ इंडिया लिमिटेड या सर्वात मोठ्या कमोडिटी एक्सचेंजने धनोत्रयदशीच्या शुभ प्रसंगी 17 ऑक्टोबर 2017 रोजी सोन्यासह देशाचे पहिले कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग सुरू केले.

नवी दिल्लीत आयोजित समारंभात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी या  कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंगचा शुभारंभ केला.

▪️कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग संदर्भात काही ठळक बाबी

MCX ने 28 नोव्हेंबर 2017 आणि 29 जानेवारी 2018 च्या कालबाह्यतेसह अंतर्भूत मालमत्ता म्हणून सोने (1 किलो) साठी युरोपिय-शैलीतील गोल्ड ऑप्शन करार सुरू केले आहे.14 वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या आधुनिक कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग नंतर ही सर्वात महत्त्वाच्या सुधारात्मक उपायांपैकी एक आहे. टप्प्याटप्प्याने कमोडिटी बाजारपेठेला विकसित आणि एकीकृत करण्यासाठी भारत सरकार आणि बाजारपेठ नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) प्रयत्न करीत आहे.सुवर्ण धातूच्या पर्यायानंतर कापूस, कच्चे पाम तेल, चांदी आणि तांबा यांच्या पर्यायी ट्रेडिंगसाठीही मान्यता घेण्याचे प्रयत्न केले जातील.

▪️ऑप्शन ट्रेडिंग म्हणजे काय?

ऑप्शन ट्रेडिंग म्हणजे हा स्टॉक एक्सचेंजवर फ्यूचर ट्रेडिंग (प्रत्यक्ष कर्जरोखे, खरेदी न करता, भविष्यात रोखे खरेदी विक्री करण्याची प्रक्रिया) सारखाच डेरिवेटिव प्रॉडक्ट असतो. मात्र यामध्ये खरेदीदाराची जोखिम मर्यादित आणि प्रॉफिट अमर्यादित असतो. फ्यूचर ट्रेडिंगमध्ये हेजिंग (प्रतिरक्षा) चा पर्याय मिळत नसतो, परंतू यामध्ये ही सुविधा आहे. त्यामुळे यामध्ये काही प्रीमियम भरून नुकसानीचा विमा मिळतो.

▪️मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बाबत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ऑफ इंडिया लिमिटेड हे भारतामधील अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज आहे. याचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे. नोव्हेंबर 2003 मध्ये MCX च्या कार्याला सुरुवात करण्यात आली होती.

हे फायनॅनष्यल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड (FTIL) द्वारा स्थापित डिम्युच्युएलाइज्ड एक्सचेंज आहे, जे संपूर्ण भारतात कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंगसाठी ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्लियरिंग व निवाडा या सुविधा प्रदान करणारी भारत सरकारकडून स्थायी रूपात मान्यताप्राप्त आहे.

▪️SEBI:

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.

🔹जगातल्या सर्वोत्कृष्ट विमानतळांच्या यादीत जयपुर आणि श्रीनगर यांचा समावेश

सर्वोत्कृष्ट विमानतळ - जयपुर विमानतळाला वार्षिक 2-5 दशलक्ष प्रवासी हाताळणार्‍या विमानतळांच्या श्रेणीत जागतिक स्तरावर पहिला तर श्रीनगरला दूसरा क्रमांक प्राप्त झाला आहे.आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषदेकडून (ACI) केलेल्या वार्षिक ACI-ASQ सर्वेक्षणानंतर हे क्रमांक जाहीर करण्यात आले. जयपुर विमानतळाला या श्रेणीत पहिले स्थान मिळण्याचे सलग दुसरे वर्ष आहे.आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषद (Airport Council International -ACI) - ACI विमानसेवा गुणवत्तेच्या आधारावर दरवर्षी जगभरातील विमानतळांना रॅंकिंग प्रदान करते. ACI 84 देशांमधील विमानतळांचे सर्वेक्षण करतात आणि सर्वेक्षणात 34 मुख्य निर्देशकांचे मूल्यांकन केले जाते.

🔹टोकियोमध्ये ‘LNG उत्पादक-ग्राहक परिषद’ आयोजित

17-18 ऑक्टोबर 2017 रोजी टोकियोमध्ये ‘LNG उत्पादक-ग्राहक परिषद-2017’ आयोजित केली गेले होती. यामध्ये भारताकडून केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू तसेच कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते.आयोजक - जापानचे अर्थ, व्यापार व उद्योग मंत्रालय आणि एशिया-पॅसिफिक एनर्जी रिसर्च सेंटर (APERC) यांनी या परिषदेचे आयोजन केले होते.LNG उत्पादक-ग्राहक परिषद हा एक वार्षिक वैश्विक संवाद आहे. परिषदेत वैश्विक LNG बाजारापेठेचे वर्तमान कलासंबंधी माहिती सामायिक केली जाते आणि वैश्विक LNG बाजारपेठ विकसित करण्याच्या उद्देशाने संधी आणि आव्हानांवर चर्चा केली जाते.परिषदेत तरल, लवचिक आणि वैश्विक LNG बाजारपेठ स्थापित करण्यात सहकार्य करण्यासाठी भारत आणि जापानने एक सामंजस्य करार केला.

🔹पेट्रोलियम मंत्रालयाला ‘स्वच्छ भारत आंतर-मंत्रालयीन’ पुरस्कार मिळाला

विजेता - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला ‘स्वच्छ भारत आंतर-मंत्रालयीन पुरस्कार’ मिळाला आहे.हा पुरस्कार मंत्रालयाला तीन वर्ष त्यांनी चालविलेल्या कार्यांच्या आधारावर दिला गेला. स्वच्छता अभियानांतर्गत मंत्रालयाने लेह (जम्मू-काश्मीर) आणि महानंदपुर (बिहार) मध्ये बायो-शौचालयांचे बांधकाम तसेच भरतनगर (महाराष्ट्र), गांधीगाव (आसाम) आदी ठिकाणी हागणदारी मुक्त गावांना विकसित करण्यास मदत करीत आहे.अन्य पुरस्कार - याशिवाय सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण ठिकाणचा पुरस्कार अमृतसरच्या ‘स्वर्ण मंदिर’ ला तर विशेष पुरस्कार ‘माता वैष्णो देवी मंदिर’ (जम्मू-काश्मीर) आणि तामिळनाडूच्या ‘मीनाक्षी मंदिर’ ला प्रदान करण्यात आला. या ठिकाणांना अनुक्रमे HPCL, IOCL आणि BPCL या कंपन्यांनी दत्तक घेतले.

🔹न्या. नरेश कुमार गुप्ता - मध्य प्रदेशचे नवे लोकायुक्त

मध्य प्रदेशचे नवे लोकायुक्त - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती नरेश कुमार गुप्ता यांनी मध्यप्रदेशचे नवे लोकायुक्त म्हणून पदाची शपथ घेतली.मध्यप्रदेशचे पूर्व लोकायुक्त न्या. पी. पी. नावलेकर यांचा कार्यकाळ 28 जून 2016 पर्यंतच होता, त्यानंतर 15 महिन्यांसाठी हे पद रिक्त होते.  न्या. गुप्ता यांनी जबलपूर येथील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठाचे न्यायाधीश म्हणून सेवा दिलेली आहे. त्यानंतर जानेवारी 2016 मध्ये त्यांची ग्वाल्हेर येथील खंडपीठात बदली करण्यात आली आणि तेथून ते 30 जून 2017 रोजी निवृत्त झाले.

🔹रोव्हुमा पात्रात वायूचा शोध घेण्यासाठी भारत, मोझांबिक यांच्यात करार

कराराविषयी - रोव्हुमा नदीच्या पात्रात नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यासाठी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोहीम चालविण्याकरिता भारत आणि मोझांबिक यांच्यात 18 ऑक्टोबर 2017 रोजी सहकार्य करार झाला. करारांतर्गत तेथे प्राप्त वायूच्या निर्यातासाठी LNG मध्ये परिवर्तित करण्याची योजना आहे.रोव्हुमा वायू क्षेत्र - या क्षेत्रात एकूण पाच ठिकाणी वायूची उपलब्धता आहे. हे क्षेत्र 10,000 चौरस किलोमीटर इतके असून हा क्षेत्र देशाच्या रोव्हुमा नदीच्या पात्राच्या उत्तरेकडे स्थित आहे.भारतीय सहभाग - रोव्हुमा वायू क्षेत्र 1 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्राच्या ONGC विदेश लिमिटेडचा 16%, IOL इंडिया लिमिटेडचा 4% आणि BPCL चा 10% हिस्सा आहे. रोव्हुमा वायू क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी सुमारे USD 6.5 अब्जची गुंतवणूक केली आहे.

🔹स्वराज पॉल यांना निर्माण, शिक्षण क्षेत्रातील योगदानासाठी जीवनगौरव पुरस्कार

विजेता - प्रख्यात अनिवासी भारतीय उद्योजकस्वराज पॉल यांना निर्माण उद्योग, शिक्षण आणि परोपकार क्षेत्रातील त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानासाठी जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला आहे.आयोजक - ‘जगतवाणी’ द्वारा आयोजित दुसर्‍या ‘ब्रिटिश एशियन अचीवर्स अवॉर्ड’ समारंभात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.स्वराज पॉल कोण आहेत? - स्वराज पॉल हे कॅपरो ग्रुप या ब्रिटनमधील पोलाद उत्पादने निर्माता उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आहेत. ते ब्रिटनची संसद ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’ मध्ये उपसभापती (सन 2008-2010) पद धारण करणारे भारतीय वंशाचे पहिले व्यक्ती होते. त्यांना 1983 साली भारत सरकारकडून पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 1998 साली लॉर्ड पॉल हे थेम्स व्हॅली विद्यापीठाचे तसेच वॉल्व्हरहॅम्प्टन विद्यापीठाचे देखील कुलगुरु होते.

🔹CHAMAN’ प्रकल्प मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण होणार: कृषी मंत्रालय

‘CHAMAN’ प्रकल्पाचा आढावा - केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून तीन वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आलेला ‘CHAMAN’ प्रकल्प येत्या मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.‘CHAMAN’ प्रकल्प - सात महत्त्वाच्या फलोत्पादन पिकांचा विश्वसपूर्ण अंदाज तयार करण्याची एक वैज्ञानिक पद्धती आहे. तंत्रज्ञानाद्वारा या पिकांच्या लागवडीसाठी अत्यंत उपयुक्त असे ठिकाण ओळखण्यास मदत होते. प्रस्तावानुसार प्रायोगिक तत्वावर प्रत्येक ईशान्येकडील राज्यांच्या एका जिल्ह्यात एक पीक घेण्यासाठी ओळखलेल्या पडीत जमिनी / झूम जमिनी क्षेत्रांना राज्‍य शासनांद्वारा उपयोगात आणले जाणार, जेणेकरून प्राधान्य देण्यात येणार्‍या क्षेत्रांच्या विकास प्रकल्पांना सुरुवात केली जाऊ शकणार.उद्देश्य - शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने फलोत्पादन क्षेत्राच्या धोरणात्मक विकासासाठी भारत सरकारतर्फे ‘CHAMAN’ प्रकल्प चालवण्यात येत आहे.आयोजक - हा प्रकल्प रिमोट सेंसिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘महालानोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (MNCFC)’ द्वारा चालविला जात आहे.

🔹आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस: 17 ऑक्टोबर

17 ऑक्टोबरला जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस’ (International Day for The Eradication of Poverty) आयोजित केला जातो.

▪️2017 ची संकल्पना –

‘गरीबी मिटविण्यासाठी 17 ऑक्टोबरच्या आवाजाला उत्तर देणे: शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजाकडे वाटचाल’ (Answering the Call of October 17 to end poverty: A path toward peaceful and inclusive societies)

▪️उद्देश्य –

जगभरातील समुदायांमध्ये गरीबी हटविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवणे.

▪️महत्त्व –

दारिद्र्य हा मनुष्यासाठी लाभलेला एक अभिशाप आहे. दारिद्र्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, जसे की शिक्षण न घेणे, खालच्या स्तराचे जीवनमान, उपासमार आणि सामाजिक अवहेलना आदी. वाढत्या मागणीमुळे आणि महागाईने ही समस्या अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. या समस्येला हाताळण्यासाठी आणि एक सामाजिक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या दिवसाचे आयोजन केले जाते.

▪️भारत सरकारचे प्रयत्न

केंद्र शासनाने एप्रिल 1999 पासून दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ‘स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना’ सुरू केली. या योजनेमधील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी प्रा. आर. राधाकृष्ण समितीची स्थापना केली गेली. या समितीच्या शिफारशीवरून 18 जुलै 2011 रोजी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM)’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. NRLM अभियानात गरिबांच्या बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

▪️पार्श्वभूमी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने 22 डिसेंबर 1992 रोजी दरवर्षी 17 ऑक्टोबरला ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस’ आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या दिवशी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी विविध राष्ट्रांकडून केले जाणारे प्रयत्न, विविध विकास कार्ये व योजना यांच्यासंबंधी माहिती जाहीर केली जाते.

अत्यंत गरीबी, हिंसा आणि उपासमारीचे बळी पडलेल्यांच्या सन्मानार्थ 1948 साली 17 ऑक्टोबर रोजी पॅरिसमध्ये 1 लाखांहून अधिक लोक एकत्र आले होते, जेथे ‘मानवाधिकार सार्वत्रिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights)’ यावर स्वाक्षर्‍या करण्यात झाल्या. या दिवसाला चिन्हांकित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने या तारखेची निवड केली.

🔹जागतिक अन्न दिवस: 16 ऑक्टोबर

दरवर्षी 16 ऑक्टोबरला जगभरात ‘जागतिक अन्न दिवस’ साजरा केला जातो.

यावर्षी हा दिवस ‘चेंज द फ्यूचर ऑफ मायग्रेशन. इन्व्हेस्ट इन फूड सेक्युरिटी अँड रूरल डेव्हलपमेंट.’ या संकल्पनेखाली साजरा केला जात आहे.

▪️संकल्पनेमागील उद्देश्य

जागतिक लोकसंख्या हळू हळू वाढत आहे आणि ती 2050 सालापर्यंत 9.6 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

वाढत्या संघर्षामुळे आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे द्वितीय विश्वयुध्दीपासून अधिक लोकांना आपले घर सोडून जावे लागत आहे. परंतु उपासमार, दारिद्र्य आणि हवामानातील बदलांशी संबंधित हवामानविषयक घटनांमध्ये झालेली वाढ ही स्तलांतरणाच्या आव्हानामध्ये योगदान देणारे इतर महत्त्वाच्या बाबी आहेत.

बर्‍याच स्थलांतरित विकसनशील देशांमध्ये पोहचले आहेत, त्यामुळे जेथे संसाधने आधीच दुर्लभ आहेत तेथे तणाव निर्माण होत आहे. परंतु बहुसंख्य, सुमारे 763 दशलक्ष नागरिक परदेशात जाण्याऐवजी आपल्या स्वतःच्या देशातच स्थलांतरित होत असतात.

तीन तृतीयांश अत्यंत गरीब नागरिक शेती किंवा अन्य ग्रामीण उपक्रमांवर त्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे. ग्रामीण लोक, विशेषत: तरुणांना राहत्या ठिकाणीच आपल्या गरजा भागविण्याची परिस्थिती निर्माण करून त्यांचे स्थलांतरण थांबवणे हा स्थलांतर आव्हानास हाताळण्यासाठी कोणत्याही योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

▪️पार्श्वभूमी

1945 साली स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटना (Food and Agriculture Organization -FAO) चा स्थापना दिवस म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.

अन्नाच्या मर्यादित साठ्याकडे पाहता उत्पादन वाढविण्याची गरज वाटायला लागली. या चित्राला पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाने 16 ऑक्टोबर 1945 रोजी रोममध्ये ‘अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) ची स्थापना केली. उपासमारीला संबोधित करण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता फैलावण्यासाठी सन 1980 पासून 16 ऑक्टोबरला 'जागतिक अन्न दिवस' साजरा करण्याचे सुरू केले गेले.